–प्रदीप उप्रेती
विश्वमानचित्रमा हिमाली गणराज्यको रूपमा अवस्थित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संघीय गणतन्त्रतात्मक नेपाल धार्मिक आस्थाका आधारमा बहुुसंख्यक हिन्दुु धर्मालम्बी (८१.३४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । अत्यधिक हिन्दु समुदायको बाहुल्यता कायम रहँदा रहँदै पनि धर्मनिपरेक्षतालाई मुलुकको संविधान एवम् आमनागरिक समाजले सहजै स्वीकार गर्नु आफैमा नौलो उदाहरणसमेत हो । हिन्दु दर्शनको प्रस्तुत तथ्यलाई प्रमुख आधार मान्दै पुरातन राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धतिले नेपाली धर्तिमा आफ्नो वर्चश्व एवम् स्थायित्व कायम राख्न सफल रहेको हो भन्न सकिन्छ ।
कुनै समयको शक्तिशाली समूह आज निष्क्रिय अवस्था रहँदा रहँदै पनि आफ्नो गुमेको मणि प्राप्त गर्न उत्सुक रहेको पाइन्छ । त्यसो भएको हुँदा यस समूहको राजनीतिक शक्तिलाई कुनै पनि हालतमा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । विश्व इतिहासको ऐतिहासिक तथ्यलाई एक पटक नियालेर हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा यस प्रकारका मृतप्रायः शक्ति समुदाय पुनः उदय भएको घटनाक्रमले औंल्याएको छ । तसर्थ, नेपालका राजनीतिक समूहले जनउत्तरदायी कार्य नगरी केवल संसदभित्रको फोहोरी राजनीतिको खेललाई तिब्रता दिँदै दलगत खिचातानीमा अभ्यस्त रहने प्रयत्न गर्ने हो भने जनमत कतातिर जान्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
किनकि २०६२÷०६३को आन्दोलित अवस्थामा रहेको जनअसन्तोषलाई साम्यपार्न तात्कालिन राज्यपक्ष एवम् संघर्षरत विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी)का अतिरिक्त अन्य राजनीतिक समूहले राजसंस्थाको भविष्यका सन्र्दभमा तात्कालिन अवस्थामा गरेको भद्र राजनीतिक सहमति, विश्व विख्यात जनमत संग्रहको अभावका कारण गरिएका कतिपय राजनीतिक निर्णयहरूले वर्तमान परिपक्षेमा पनि भिन्नै अर्थ राख्नसक्छ । राजनीतिक विचलनको अस्थिरतामा यदि आज गणतन्त्रको पक्षमा रहेको जनमत बिथोलिन गयो भने परिस्थिति कहालीलाग्दो हुने मात्र नभई अराजक राजनीतिक चक्रब्यूहको भूमरीमा फस्न जाने सम्भावना रहेकोले बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुदाँ कुनै पनि पक्षले जनविद्रोहलाई उत्साहित गर्ने कार्य गर्नु आफैमा घातक कार्य हो । आजको नेपाली जनमत अस्थिरताको पक्षमा नभई शान्तिपक्षमा वकालत गर्दै आएको तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।
संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले मात्र मुुलुक र जनताको बृहत्तर हित गर्दै आर्थिक समुन्नतीको लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछ भन्ने नेपाली जनमतको सदिच्छा भएता पनि विगत लामो समयदेखि गणतन्त्र एवम् राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा कुनै प्रकारको तात्विक भिन्नतासहितको फरकपनको अनुभूती दिलाउन नेपालका राजनीतिक शक्ति लगभग असफल रहेको पाइयो । केवल सत्ता मोहमा धेरै समय व्यथित भएको कारण नेपाली जनमतमा रहेको चरम असन्तुष्टी छरप्रष्ट भइ अन्ततः त्यसको पूर्ण द्धेष हाल कायम रहेको शासकीय स्वरूपको विरुद्धमा जान थालेको हो । वाक तथा प्रकाशनसम्बन्धी न्यायिक स्वतन्त्रताका अतिरिक्त संवैधानिक स्वतन्त्रता गणतन्त्र एवम् न्यूनरूपमा भएपनि राजतन्त्रात्मक शासकीय स्वरूपका अन्तनिर्हित विषयवस्तु समेत हुन् ।
गणतान्त्रिक यात्रामा समेत आर्थिक विकास र समृद्धिको न्यूनताको अनुभूतिले नेपाली जनमतलाई पिरोलिरहने अवस्था सिर्जना रहिरहने हो भने, प्रत्योत्पादक असर पर्न गई कुनै पनि बेला नेपाली धर्तिमा अर्को कुनै राजनीतिक शक्तिको जन्म नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, हाल कायम रहेको जनअसन्तुष्टिलाई यथा समयमा नै सहीरूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था प्रारम्भ गर्नुपर्छ । अन्यथा निश्चितरूपमा कुनै पनि पक्षले चाहेर पनि उर्लंदो जनभेललाई रोक्ने सक्ने सामर्थ किमार्थ राख्ने छैनन् भन्दा फरक नपर्ला ।
मुलुकमा अवस्थित राजनीतिक समूह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् जनसरोकारका विविध पक्षको अग्नि परीक्षामा कतिपय अवस्थामा असफलता उन्मूूख मार्गमा अग्रसर रहेको तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । त्यसो भएको हुँदा विगतका गल्तिबाट पाठ सिक्दै जनउत्तरदायी बन्ने चेष्टा राख्ने हो भने अझै पनि सच्चिने मौका जीवन्त रहेको छ ।
यद्यपि, आज एक्काइसौं शताब्दिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पोख्त रहेका नेपाली जनताको चाहनाअनुसारको शासकीय स्वरूप नै आजको राजनीतिक यात्राको गन्तव्यसमेत हो । प्रस्तुत शासकीय स्वरूपभित्र संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था वा पुनस्र्थापित बहुदलीय राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धति अथवा जनगणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिका विविध स्वरूपहरू मध्ये कुनलाई अपनाउने भन्ने प्रश्नको निर्कोल गर्ने अधिकार केवल सम्प्रभू नेपाली जनमतलाई मात्र रहेको छ । किनकि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रमुख मेरुदण्ड भनेकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनमत हो भन्ने तथ्यलाई विशेष हेक्का राखी कार्य गर्नु अब्बल लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत हो ।
गणतन्त्र स्थापना भएको छोटो अवधिमा नै जनअसन्तुष्टी चुलिनुलाई पक्कै पनि सकारात्मकरूपमा लिन सकिँदैन । जसको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा विधिको शासनको न्यूनता, भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारको उग्रता, दलगत अभिमानको अभिवृद्धिका अतिरिक्त आर्थिक असमानताले निम्ताएको सामाजिक समस्याको भयाभह रूप मध्येको एक रूप मान्न सकिन्छ । अतः नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको आर्थिक विकास एवम् जनसमृद्धि विरोधी तत्वको अत्यधिकता कायम रहन्छ भने शासकीय स्वरूपविरुद्धका आवाजहरू तिव्ररूपमा बुलन्द हुने खतरा सधैं जीवन्त रहनेछ ।
लोकतान्त्रिक यात्राको सुखद गन्तव्य भनेकै आवधिक निर्वाचन पद्धति हो । त्यस पद्धतिभित्र पनि यदि कुनै विषयगत विधाहरूमा कुनै प्रकारको समस्या देखिन्छ भने त्यसको निराकरण सम्मानित संसदबाट खोजिनुुपर्ने हुन्छ । जुन एक्काइसांै शताब्दीको विश्व समुदायले रुचाएको उत्तम विधिमध्येको एक हो । तर, यस विधिलाई बेवास्ता गरी गरिने निर्णय दीर्घकालिन टिकाउ नहुनुको साथै जनहित विपरितको कदमको रूपमा रूपान्तरित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । जहाँ जनअसन्तोषको तिव्र बहाव कायम रहन्छ ।
बृहत्तर जनसरोकारको विषयलाई आत्मसाथ गर्दा बहुमतको अभिमत वा अल्पमतको सुझावलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रको महिमा अभिवृद्धि गर्नु हो । त्यसो भएको हुँदा यस सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकको कुनै पनि शासकीय स्वरूपको निर्कोल गर्ने अधिकार केवल सम्प्रभू नागरिक समूहलाई मात्र निश्चितरूपमा रहेको हुन्छ । तसर्थ, दलीय स्वार्थभन्दा निक्कै माथि उठेर नागरिक हितका लागि के–कस्तो प्रकारको शासन पद्धति अपनाउने भन्ने तथ्यले यस सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्ने गर्दछ । जसबाट राज्यको शासकीय स्वरूपको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।
अतः राज्य सञ्चालनमा केन्द्रित राजनैतिक दलले जनहितका लागि कार्य गर्दै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुनिश्चितालाई सदैव आत्मसाथ गर्दै दिगो लोकतन्त्रको विकासको लागि कार्य गर्नु समयको माग हो भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै आआफ्नो क्षेत्रबाट यसको उत्थानमा लाग्नु आजको राजनीतिक आवश्यकता एवम् निकासको उपाय हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies