–अमनलाल मोदी
संसद्को अनुभव जति बसे पनि नयाँ भई नै रहन्छन् । संसद् एउटा खुला विश्वविद्यालय हो । संसद् एउटा सिक्ने विषय नै हो । किन भने त्यहाँ प्रत्येक कार्यकालमा फरक फरक प्रकृतिका फरक–फरक दृष्टिकोण राख्ने सांसद, जनप्रतिनिधि आउँछन् । जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुर्याउन भूमिका खेल्ने सर्वोच्च ठाउँ सार्वभौम संसद् नै हो ।
सरकार र संसद् भनेको फरक–फरक पाटो हो, तर यी एक सिक्काको दुई पाटा हुन् । संसद् नभई सरकार बन्दैन, सरकारले विधेयक नबनाई संसद् चालु हुँदैन । यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर सारमा सार्वभौम संस्था संसद् नै हो । सरकार कार्यकारी हो, सरकारले ऐन÷कानून कार्यान्वयन गर्छ । संसद्ले ऐन÷कानून बनाएर संसद्बाट पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ । संसद्लाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो । सरकारले जति विधेयक संसद्लाई दियो त्यति नै संसद् क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यस संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाबमोजिम कानून निर्माण गर्नुपर्ने चाप थियो । ती कानून निर्माण गर्ने क्रममा विविधतामा एकता खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विविधतामा एकता खोज्दा–खोज्दै सरकारले कानूनका लागि विधेयक बनाउन ढिला गरेको हुनसक्छ ।
नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परागत र प्रक्रियामुखी छ । यी अल्झनले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ र पारित पनि ढिलो हुन्छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यसले पुष्टि गर्छ । एउटा अधिकृतले प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपसचिवकोमा लैजानुपर्यो, त्यसपछि सहसचिवमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष लैजानुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । संसद्भित्रको छलफल र संसदीय समितिमा अध्ययन गरेपछि बल्ल पारित भएको हुन्छ ।
यसक्रममा सरोकारवाला, विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको छ छैन, अन्य कानूनी प्रबन्धसँग बाझिएको छ छैनलगायतका अनेक कानूनी, प्रशासनिक प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक निर्माणको यो बहुतै लामो प्रक्रिया भएको कारण विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ । एउटा विधेयकको विषयवस्तु अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन् । यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन् । राम्रो÷नराम्रो जनताले भन्ने हो । सरकार बनायो संसद्ले, सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुमोदन संसद्ले गर्ने हो । त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । त्यसैले यी तीनै निकाय एकअर्काका परिपूरक छन् ।
सांसद पूर्वाधार विकास कोषबारे अहिले जनतामा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो कोषको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया पारदर्शी छ तर सांसदले सबै खाए भन्ने किसिमको कुरा जनतामा सन्देश प्रवाह भएको छ । जनताले प्रक्रिया नबुझेको पनि हुन सक्छ । नेपाल अहिले आधुनिक वा संसारको विशिष्ट किसिमको देश भइसकेको छैन । संसद्ले कुनै न कुनैरुपमा विकास निर्माणमा कहीँ न कहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies