–सपना थापा
वैदेशिक रोजगार आम नेपालीको बाध्यता बनेको छ । जब आधारभूत विषयमै व्यक्ति सकसका पर्दछ, तब उसको अन्तिम विकल्प भनेकै वैदेशिक रोजगार हुने गरेको छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको सहज उपलब्धता छैन, त्यसैले ऊ वैदेशिक रोजगारलाई नै निर्विकल्प देख्दछ र विदेश धाउँछ । यो उसको बाध्यता हो ।
पर्याप्त उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना स्वदेशमै गर्नु नै स्थायी समाधान हो । आफ्नो रोजाइ मुताबिकको काम गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । वर्तमान संविधानले गास, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारी पाउने अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । संवैधानिक हिसाबले पनि रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, रोजीरोटीको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्ने अनि अरु धेरै कुरा गर्छु भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । नेपालका युवामा नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना र भविष्य देखाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।
बाध्यात्मक रोजगारभित्रका चुनौती
फेरि वैदेशिक रोजगारलाई गलत कोणबाट पनि बुझ्न आवश्यक छैन । अहिले नेपाल मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै कुनाबाट जुनसुकै कुनामा पनि रोजगारी गर्ने अवस्था विकास भएको छ । यद्यपि, कस्तो प्रकृतिको रोजगारी भन्ने मात्रै हो । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी अदक्ष र बौद्धिकभन्दा श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । जुन आफैंमा जोखिम र चुनौतिपूर्ण छ । यद्यपि, यसलाई कम चुनौतिपूर्ण पनि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।
तत्कालको सन्दर्भमा एकातिर पठाउने श्रमिकहरूलाई विशेष पूर्वतयारी गराउनु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेका नाममा भइरहेका ठगीप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ । विदेश जाने नेपाली कामदारहरू फोहोरी, खतरनाक र कठिन काम गर्दै मृत्यु, जेल र जबरजस्ती देश निकालाको अवस्थामा पुग्न बाध्य हुन्छन् । महिला हिंसा, असमानता, मानवतस्करी र अनियन्त्रित युवा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा कहीँ कतै र कोही कसैसँग पनि सम्झौता हुनु हुँदैन । गैरकानुनी हैसियत भएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई कारबाही गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूका लागि आर्थिक समृद्धिको अवसर हो र यसबाट नेपालले मनग्य फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन
वैदेशिक रोजगार ऐन कामदारमुखी नभएर व्यवसायमुखी भएको गुनासो छ । कामदारको हित पहिलो सर्त हो । कामदार र व्यवसायी सबैको दायित्व ऐनमा तोकिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि बिना आधार काम मन परेन भनेर व्यवसायीलाई दोष दिन पाइँदैन । पूर्व स्वीकृतिमा कामको पूर्ण विवरण नखुल्ने भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृति लिनैपर्ने भए अन्तिम स्वीकृति लिँदा पेश हुने करारनामा मान्य हुने गरी मागपत्रका आधारमा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनावश्यक खर्च बढाएको हुनाले विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने, आर्थिक चलखेलले प्रश्रय पाउने भएकाले म्यानपावर कम्पनीले छनोट गरेको कामदारको सूची पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृतिका लागि पेश गरेको विवरण दुरुस्त मिलेमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधानको सट्टा करारनामाको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान राख्नुपर्नेलगायतका कुराहरू वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शून्य लागतको प्रश्न
नेपाल सरकारले विश्वका १०९ देशमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १० वटा देशसँग मात्रै श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ । जसका कारण आकर्षक देशमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस, जापान र बेलायतसँग नेपाली कामदार पठाउने विषयमा समझदारी र सम्झौता गरिएको छ । २०७२ असार २१ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिक तथा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको असहमति रहेको छ । असहमतिका बाबजुद पनि उनीहरूले कामदार पठाइरहेका छन् । विश्वव्यापी भर्ना अभ्यास र आप्रवासी श्रममा लागू हुने अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार भर्नासँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदातालाई बहन गराउने नीति छ । यस नीतिअनुसार रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्र म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग बढीमा १० हजार नेपाली रुपैयाँ लिन सक्छन् ।
सन् २०१५ जुलाईमा नेपाल सरकारले मलेसियासहित ७ प्रमुख गन्तव्य देशका लागि फ्रि भिसा, फ्रि हवाई टिकटको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने भनिए पनि मलेसियाको ग्लोब्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसनमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । मलेसियामा भिसा दिने व्यवस्थादेखि चलखेल हुने गर्छ । एजेन्सीहरूबीच पैसाको लेनदेन हुन्छ । शून्य भर्ना शुल्कको सम्झौता मलेसियाले नेपालबाहेक अन्य देशसँग गरेको छैन ।
नागरिकको अपेक्षा
नागरिकको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने हो भने त्यो व्यवस्थाले अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । सत्ता र राजनीतिमा पात्र र परिस्थिति संयोग मात्र हुन् । मुख्य कुरा त व्यवस्था नै हो । त्यसैले नागरिकको अवस्थामा बदलाव ल्याउन विद्यमान संसदीय गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरूपका समाजवादी व्यवस्थापनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । ‘डेट एक्स्पायर’ विचार र राजनीतिले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई बुझ्न सक्दैन । समाजवादी व्यवस्थाले कोही नयाँ शक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने होइन : नयाँ विचार, मूल्य मान्यता र राजनीतिलाई स्थापित गर्ने हो । त्यसले मात्र हाम्रो समाजवाद र समृद्धिको सपनालाई साकार रूप दिन सक्दछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies