काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले पिस नेपाल ओभरसिज प्रा.लि सहित तीन म्यानपावर कम्पनीले दायर गरेको परमादेशको रीट खारेज गरेको छ । गत असोज १ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको परमादेश रीट मंगलबार न्यायाधीशद्वय माधब प्रसाद पोखरेल र सरला कुमारी पाण्डेको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
उक्त प्रा.लि.का सञ्चालिक रुबी खड्गी, के.डी इम्प्लाईमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का संचालक खड्ग बहादुर राई र पुर्वेली इन्टरनेशनल प्रा.लि.का संचालक डाक मान गुरुङ समेत ३ जनाले वैदेशिक रोजगार विभाग सहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रीटमा आ–आफ्नो कम्पनीको कारोवार यथावत संचालन गर्न माग गरिएको थियो । उनीहरुले निर्धारित मिति भदौ १८ मा विभागले तोकेको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेका थिएनन् ।
गत असोज ८ गते उक्त रीटमा छलफल भएपनि रीटले अन्तरिम आदेश पाउन सकेको थिएन । त्यसैगरी दैलेख ओभरसीज प्रा.लि.का तर्फबाट संचालक नरेन्द्र दाहालले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रीटले मंगलवार पालो पाएन ।
न्यायाधिशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र ठाकुर प्रसाद शर्मा पौडेलको संयुक्त ईजलासमा परेको उक्त रीट गत असोज ५ गते दर्ता भएको थियो । रीटमा मन्त्रालय सहित विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । उता नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीतारामा रेग्मीले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रीट भने रीट दायरकर्ताले पेशीबाट हटाएका कारण सुनुवाई हुन पाएन ।
न्यायाधिशद्वय रमेश बहादुर थापा र शान्ता सेढाईं सापकोटाको संयुक्त ईजलासमा परेको रीटमा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर काठमाडौं, विषेशज्ञ समितिको सचिवालय सिंहदरबार र मन्त्रालयमा रहेको मलेसियाका लागी संयुक्त प्राविधिक कमिटीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गत भदौ १ गते दर्ता भएको उक्त रीटमा मलेसियाका लागि छनोट भएका मेडिकल संस्थालाई कामकाजमा रोक लगाई सूचीकृत सबै मेडिकललाई रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies