-विस्नु प्रवा सापकोटा
आर्थिक सूचना प्रणालीको माध्यमबाट पारदर्शी अर्थतन्त्र, स्वच्छ एवम् उत्तरदायी राजस्व प्रशासनको विकास गरी राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागसमेतका निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्, तर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू व्यावहारिक, वस्तुगत र वैज्ञानिक हुन नसक्दा समग्र कर प्रणालीमा भयावह जोखिम सिर्जना हुन सक्ने चुनौती बढ्दै गएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिलो चुनौती रणनीतिको प्राथमिकीकरणमा देखिएको छ । हाल राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि पहिलो रणनीतिका रूपमा प्रचारप्रसार, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, जागरण अभियान, संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यप्रणाली सुधार गर्ने प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । त्यस्तै दोस्रो रणनीतिका रूपमा नियम–कानुनको पालना, आकस्मिक र द्रुत गस्ती परिचालन, कर्मचारी आचारसंहिताजस्ता निरोधात्मक रणनीति अपनाइएको छ । साथै, कब्जा गर्ने, छापा मार्ने, जफत गर्ने, दण्डित गर्ने, थुनछेक गर्ने, क्षतिपूर्ति लिने, लिलाम बिक्री गर्ने जस्ता उपचारात्मक रणनीतिलाई तेस्रो तथा मुख्य रणनीतिका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । तर, नियमित अभ्यासको अवस्था हेर्दा पहिलो र दोस्रो रणनीतिभन्दा पनि तेस्रो रणनीति अवलम्बनमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यहरू सम्पादन भइरहेका भेटिन्छन् । मुलुकको वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा नेपालका साना सहर र ग्रामीण बजारमा साना र मझौला व्यापार, व्यवसाय र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेहरूमाझ राजस्व स्रेस्ता र कर प्रणालीको आवश्यकता, औचित्य र महत्वका बारेमा यथेष्ट जानकारी नभएको पाइन्छ । यसले गर्दा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कारबाहीमा नियतवश कर छली गर्न खोज्ने भन्दा पनि मानवीय त्रुटिका कारण कारबाहीको भागीदार हुने व्यवसायी–उद्योगीको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नयाँ पुस्तालाई व्यापार–व्यवसायमा आकर्षण गर्ने भन्दा पनि विकर्षण गर्ने खतरा हुन्छ, जसका कारण नेपालको व्यावसायिक वातावरण खलबलिने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूले प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक रणनीतिमा बढी केन्द्रित हुन पर्ने देखिन्छ ।
राजस्व चुहावट सामाजिक अपराध हो भन्ने चेतनाको विकास नभएसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिँदैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा क्रियाशील निकायहरूले प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिको अवलम्बनमार्फत नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा कर सहभागिता बढ्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक रणनीतिको उपयोगमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले राज्यबाहेकका क्षेत्रको परिचालनमा समेत ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
राजस्व चुहावटका सबै क्षेत्र र प्रवृत्तिहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटको नियन्त्रणका लागि समानान्तर प्रयासको थालनी गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । हाल राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यहरू केवल भन्सारबाट हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर, आय करलगायत गैरकरजन्य राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नियन्त्रण प्रयासलाई सघन बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा भन्सार क्षेत्र सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने क्षेत्र हो । सुरुमा चुहावट हुने र चोरी–पैठारी हुने विषय भन्सार भएकाले भन्सार बिन्दुमा हुने राजस्व चुहावटलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक भए पनि बजारमा विभिन्न किसिमको मालवस्तु बिलबिजकबिना बिक्री–वितरण गर्ने, न्यून बिजकीकरणजस्ता माध्यममार्फत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ हुने राजस्व चुहावट तथा नक्कली स्टिकर टाँस्ने अथवा नटाँसीकन बजारमा सामान पठाउने लगायतका कार्यमार्फत अन्तःशुल्क कर छली गरेको पाइन्छ । त्यसै आयकर कम तिर्ने अथवा तिर्दै नतिर्ने र आयकरका लागि राख्नुपर्ने अभिलेख नराख्ने, कारोबार र आय ठूलो परिमाणमा गर्ने तर अभिलेखमा कम राख्ने प्रवृत्ति जताततै छ । यसको नियन्त्रण र गैरकर जन्य राजस्व चुहावटको नियन्त्रणसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ मा विभाग आफैँले कैफियत देखिएका मुद्दालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन, जसले जति धेरै÷थोरै कसुर गरे पनि राजस्व छली गरेमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । ससाना मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने विद्यमान कानुनी बाध्यताले राजस्व अनुसन्धान विभाग र विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरू ससना राजस्व छलीका मुद्दामा समय व्यतीत गरिरहेका छन् । यसले एकातिर राज्यको समय र लागत अनावश्यक रूपमा खर्च भएको छ भने भर्खर नयाँ व्यवसाय सुरु गरेकाहरूको सामान्य त्रुटिहरूलाई कारबाहीको विषय बनाउँदा नयाँ पुस्ता व्यापार–व्यवसाय र उद्योगधन्दामा लाग्न हतोत्साहित भएको छ । त्यसैले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै लगानी अभिवृद्धि गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । मौजुदा ऐनको व्यवस्था अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकाले गम्भीर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दा अदालतमा जाने र साना मुद्दा विभाग आफैँले फैसला गर्ने गरी ऐनको तत्काल संशोधन हुन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि राजस्व चुहावटका मुद्दाहरूको प्रकृति आकारसमेतका आधारमा वर्गीकरण गरी कसुरको प्रकृति हेरी कम्तीमा पनि ५० लाखभन्दा कमका मुद्दा विभाग आफैँले फछ्र्याेट गर्न पाउने र कार्यालयहरूले २० लाखभन्दा कम रकमको छलीमा आफैँले जरिवाना असुल्न पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यस्तो भएन भने मुद्दाको क्रममा राज्यको लागत बढ्ने र व्यवसायमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
त्यस्तै राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । हालको अवस्थालाई हेर्ने हो अध्ययन–अनुसन्धानका लागि झन्डै शून्य बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अनुसन्धानमा आवश्यक दक्ष र क्षमतावान् जनशक्तिको जोहो गर्नुपर्नेछ । अन्य मुलुकहरूले राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा हासिल गरेका रूको अध्ययन र अवलोकनमार्फत ज्ञान, सीप हासिल गर्ने विषयमा पर्याप्त प्रयास हुन सकेको छैन ।
अबका दिनमा भन्सार नाकाबाट मालवस्तु निकासी÷पैठारी हुँदा गलत घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन जरुरी छ । भन्सार बिन्दुबाट सिलबन्दी कन्टेनर चलान गर्ने तथा ‘भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै नियामक निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानसहितको संयुक्त कार्यटोली बनाई कार्य गर्न सके राजस्व चुहावटको नियन्त्रणमा थप मद्दत पुग्न सक्छ । आन्तरिक बजारमा कारोबार गर्दा बिलबिजक लिने–दिने संस्कारको विकास नभएसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रण सफल हुन सक्दैन । आउँदा दिनहरूमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका निकायहरू अझ बढी सिर्जनशील र क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रणालीगत सुधारहरूमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित निकायहरूका बीच एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित हुन सके मात्रै राजस्व चुहावटको कार्यमा प्रभावकारिता आउन सक्छ । राजस्व चुहावटका संवेदनशील क्षेत्रहरू, राजस्व छलीका प्रवृत्तिहरू, राजस्व चुहावटका समस्या तथा चुनौतीहरूको गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी अबका दिनमा ज्ञान, सूचना र प्रविधिको विवेकशील उपयोगमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै करमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । आमजनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन जुटाउन राजस्व चुहावटजस्तो अपराधमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै नतिजाउन्मुख कार्य गर्न, कानुनी कारबाही र जनचेतनामूलक अभियान समेत सँगैसँगै सञ्चालन गरेमा आर्थिक समृद्धिको सपना साकार बन्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies