सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा बोकेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विभाजन उन्मुख बनेको छ । सत्ता समीकरणबारे पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फरक अडान लिदा पार्टी विभाजन उन्मुख बनेको हो । सोमबार दिउँसो एकअर्का समूहका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा हात हालाहालकै अवस्था बनेको थियो । उक्त घटनापछि अध्यक्ष श्रेष्ठले गण्डकी र बागमती प्रदेश अध्यक्षलाई पार्टीबाट बर्खास्त गरेकी छन् । तर संरक्षक रेशम चौधरीले पनि रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरलाई कार्बाहीको तयारी गरेका छन् । उनले अध्यक्ष रञ्जितालाई समेत कार्बाही गर्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन् । त्यसअघि नै रञ्जिताले रेशम पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । अर्थात् एकअर्का समूहलाई कार्बाही गरेर पार्टी विभाजनतिर जाने संकेत दुवै पक्षले दिएका छन् ।
जबकी रेशम र रञ्जिता पति–पत्नी हुन् । टीकापुर घटनापछि आजीवन काराबासको सजाय खेपिरहेका बेला रेशमले नाउपा गठन गरेका थिए । तर जन्मकैदको सजाय आफूले खेपिरहेकाले पत्नी रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएर रेशम संरक्षक बसेका थिए । यसरी जेलबाट गठन गरेको पार्टीले गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा अप्रत्यासित मत पायो । जसको बलमा रञ्जिता संघीय सरकारमै मन्त्री बनिन् भने रेशमले आममाफी पाउने आधार सिर्जना भयो । गत वर्ष १५ जेठमा सरकारले आममाफी दिने निर्णय गरेपछि रेशम जेलमुक्त भएका थिए । उनी जेल बाहिर निस्केपछि भने राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । जसअनुसार, गत पुसमा पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
तर रञ्जिताले अध्यक्ष पद छोड्नु परेपछि असन्तुष्ट रहेका रञ्जिता गत २१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा मन्त्रीबाट समेत हटिनन् । यद्यपि रञ्जिताले नयाँ सत्ता गठबन्धनमै सामेल हुनुपर्ने अडानमा छन् भने रेशम नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यही बीच निर्वाचन आयोगले समेत रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएर रञ्जिता नेतृत्वकै नाउपालाई वैधानिकता दियो । आयोगको वैधानिकता पाएपछि रञ्जिताले रेशमसँग खुलेर फरक मत राखिरहेका छन् । घटनाक्रममा कुनै परिवर्तन नभए यो पार्टी विभाजन नजिक पुगेको छ । अर्थात् सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा लिएर खुलेको नाउपा सत्ताकै कारण विघटन नजिक छ । यो परिघटना जनादेश बिपरीत मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा सत्ताका निम्ति पति–पत्नी समेत एक रहन सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ । तसर्थ सत्ता भन्दा माथि उठेर चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्ने र मुलुकको राजनीतिलाई थप बद्नाम हुनबाट जोगाउनु नाउपा नेतृत्वको दायित्व हुनेछ ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक साता लामो चीन भ्रमणबाट फर्कदै सोमबार भ्रमणका उपलब्धिहरुबारे लामै व्याख्या गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले दुई पृष्ठ लामो उपलब्धि प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो र उचाइमा पुर्याउन भ्रमण सफल भएको दावी गरे । सँगै दुई देशबीचको ब्यापार साझेदारी, विकास निर्माणमा सहयोग र एकअर्का देशमा आवात–जावातबारे थप पहलकदमी भएको पनि दावी गरे । तर यो भ्रमणलाई लिएर यसअघि जस्तै चीनले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्डा रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चासोका साथ हेरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको बक्तव्यमा पनि बीआरआई समावेश छ । बीआरआईलाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले एक साता लामो चीन भ्रमण गर्नु अनि बिआरआई एजेण्डा बन्नुलाई कुटनैतिक रुपमा पनि चासोका हेरिएको छ । विशेषगरी पश्चिमा शक्तिहरुले यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरेका पाइन्छ । दक्षिणी छिमेक भारतका कतिपय सञ्चार माध्यमहरुमा यसअघिबाटै नेपालको सत्ता परिवर्तनमा चिनियाँ भूमिकाबारे चर्चा भएको थियो । सरकार समीकरण परिवर्तन चीनकै सक्रियतामा भएको भन्ने चर्चालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत खण्डन गरेका थिए । ओलीले सत्ता समीकरण नेपालकै नेताहरुको पहलकदमीमा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नभन्दै नेपालका तर्फबाट उच्च भ्रमण चीनमै हुनुले दक्षिण छिमेक भारत सहित पश्चिमा शक्ति सशंकित भएको हुन सक्छ । अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालले अनुमोदन गर्दाका परिदृष्यले पनि उनीहरुमा चीनलाई लिएर चासो हुनु स्वभाविक देखिन्छ । किनकि विवादकै बीच पश्चिमा शक्तिहरुको दबावमा एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसबेला चीनले खुलेर एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपालमाथि दबाव सिर्जना गरेको थियो । अहिले बीआरआईलाई लिएर फेरि विवाद हुने संभावना देखिन्छ । किनकि मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा निस्कन लाग्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असन्तुष्टि जनाउँदै बक्तव्य जारी गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बीआरआईबारे असहमति जनाउँदै आएका छन् । तर परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मुलुककै हितमा हुनेगरी आफ्नो भ्रमण भएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । पक्कैपनि मुलुकको हितमा हुनेगरी जुनसुकै देशसँग उच्च स्तरको सहमति जरुरी कुरा हो । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहेर देश हितको पक्षमा भ्रमण र सम्झौता गरिनुपर्छ । तर कुनैपनि राजनीतिक स्वार्थमा आधारित रहेर मुलुकको कुटनैतिक सम्बन्ध र सार्वभौम मुलुकप्रति सम्झौता गरिनु हुन्न ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा पौडेल कोइरालाले महिला सहभागिताको प्रश्न उठाएकी थिइन् । सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा भर्खरै भएको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणमा महिला सहभागिता न्यून भएको सांसद कोइरालाले तर्क गरेकी थिइन् । अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८औं महासभामा सहभागी हुन सवै दलका प्रमुख सचेतकहरु सहित १० जनाको भ्रमण टोली स्वीट्जरल्याण्ड गएको थियो । तर त्यो भ्रमण टोलीमा एक जना मात्रै महिला हुनु विडम्बना भएको सांसद कोइरालाले बताएकी थिइन् । सांसद कोइरालाले उठाएको विषय झट्ट सुन्दा ठूलो विषय नलाग्न सक्छ । किनकि आमनागरिकलाई सांसदहरुले घुम्ने विषयलाई यति राम्रो मानेको देखिदैन । तर सांसद कोइरालाले उठाएको तथ्यले भने अहिलेको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
किनकि कानून निर्माणको थलो रहेको व्यवस्थापिकामै महिला सहभागिता र नेतृृृत्व कमजोर देखिन्छ । केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । अर्यायको राजीनामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा भएको थियो । अर्थात् यो राजीनामा राजनीतिक विषय हो । कुनै व्यक्तिगत कारणले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी राजीनामा दिनु परेको होइन । बरु मओवादीले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद लिने भएपछि अर्यालले राजीनामा दिएकी हुन् । माओवादीले अर्याललाई राजीनामा गर्न लगाएर नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएको हो । जसअनुसार अर्यालले राजीनामा दिइन् भने दाहाल राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बने ।
अहिले राष्ट्रियसभामा देखिएकै जस्तो अवस्था चार वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभामा देखिएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन प्रकरण अभियोगमा परेर पदमुक्त भएपछि तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । किनकि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाइने व्यवस्था भएकाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निष्कर्षमा दुवैपटक प्रचण्ड पुगेका छन् । जबकी उपसभामुख अथवा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षलाई प्रमुख बनाउँदा महिलाले नेतृत्व लिने अवसर पाउने थिए । तर महिलालाई नेतृत्व दिएर जान राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएकै कारण भएकै पदबाट राजीनामा गराउने विकल्प अपनाएको देखिन्छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । महिलालाई आवश्यक भूमिका दिन तयार नहुनु आमप्रवृत्ति नै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै संसदीय गतिरोध पनि कायम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन । अरू कार्यसूचीमा विरोधका बाबजुद संसद् चल्न दिए पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेधकै नीति लिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कठोर रुपममा प्रस्तुत हुने संकेत कांग्रेसले २३ फागुनमै दिएको थियो । २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएर कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिए लगत्तै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर चल्ने सरकारलाई सजिलो नपार्ने चेतावनी दिएका थिए । लेखकको चेतावनी जसरी नै कांग्रेस अगाडि बढ्दा रोष्ट्रम घेराऊ र नाराबाजीमै कांग्रेस उत्रियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध थालेको कांग्रेसले निष्पक्ष छानबीन समितिको विकल्प पनि दिएको छ । तर सत्तारुढ नेताहरु र गृहमन्त्री लामिछानेले छानबीन समिति नबनाउने अडान लिएका छन् । मुख्य सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् छानबीन समिति गठन नहुने अडान लिएका छन् । ओलीको बलियो साथ पाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पनि कांग्रेसप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो गृहमन्त्रीको पक्षमा उभिनु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको मागलाई राजनीतिक विषय भनेका छन् । रास्वपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेकाले कांग्रेसले राजनीतिक स्वार्थमा गृहमन्त्री लामिछानेको विषय उठाएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको तर्कमा केही हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप नयाँ होइन । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । तर त्यसबेला केही नबोलेको कांग्रेसले अहिले संसद चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ । पक्कै पनि सहकारीको पैसा अपचलनबारे निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ फेरि पनि संसदलाई बन्धक बनाइरहने कुरा सही होइन । अघिल्लोपटक एउटा मात्र कानुन बनाएको नजीरका आधारमा पनि संसद लामो समय अवरोध गरिनु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अग्रसरतामा राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ । गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफूमाथि लागेको आरोपलाई नदेखा गरेर पदकै निम्ति संसद् बन्धक बनाइरहने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुन्न । कांग्रेस र एमाले जस्तो पुरानो दलहरुले अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि पनि उथलपुथलको संभावना रहेको संकेत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही हो । किनकि प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यो सरकार धेरै टिक्दैन भन्ने संकेतले राज्य संयन्त्रबाट विश्वास कमजोर बन्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनको संकेत नभएको तर्क पनि गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षमै तीन वटा गठबन्धन बदल्ने निर्णयलाई ‘उथलपुथल’ भनेका थिए । त्यसैले फेरि उथलपुथल शब्द प्रयोग गर्दा त्यसले सरकारप्रति राज्य संयन्त्र सशंकित हुनु स्वभाविक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकार फेर्न गृहकार्य गरिरहँदा अनि बिहीबार नै कांग्रेस नेताहरुसँग भेटेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले आशंकालाई थप बल पुग्छ ।
जबकी प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भनेको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक संवैधानिक संकटतिर जाने खतरा देखिन्छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरु ठूलो संकटमा परेको छ । कोशी प्रदेशमा एक वर्षभित्रै पाँच वटा सरकार बदलिसकेकाले संवैधानिक प्रश्न कांग्रेसले उठाइसकेको छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकार बदल्न खोजे मध्यावधिमा लैजाने प्रष्ट सन्देश मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएका छन् । गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा छ । वैकल्पिक सरकारको संभावना पनि कमजोर देखिदा संघीयताप्रति नै थप बितृष्णा बढ्न बल पुगेको छ । सरकार बन्ने संभावना भएका प्रदेशहरुमा पनि मन्त्री भर्ती गर्ने र बर्खास्त गर्ने शृङ्खला रोकिएको छैन ।
प्रदेशमा जस्तै संघमा यो कार्यकालभर सबै सांसद मन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरिदैछ । साना दलहरुमा त नदोहोरिकन मन्त्री हुने सांसदकै अभाव हुने अवस्था देखिन्छ । किनकि पटकपटक सत्ता गठबन्धन बदलिरहने अनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइरहने चक्रमा असन्तुष्ट सांसदहरुलाई मन्त्री बन्ने विकल्प खुला रहन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेकै छन् । फेरि गठबन्धन बदलिए अहिलेको मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम नथाल्दै बर्खास्त हुनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिको लाभ भने राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरुलाई पुग्छ । विशेषगरी कर्मचारी वृत्तले मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा जनताको सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ । यी सबै गतिविधिको निष्कर्ष चाहिँ वर्तमान संविधान र प्रणालीमै खतरा आउनु हो । अर्थात् संकटको स्रोत हङ पार्लियमेन्ट नभएर स्वयं राजनीतिक नेतृत्व रहेको पुष्टि हुन्छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आज (बिहीबार) देखि सुरु हुँदैछ । यो परीक्षामा ५ लाख ४ हजार परीक्षार्थीले २ हजार ६४ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिनेछन् । दशकौंसम्म यो परीक्षा नेपाली समाजमा एउटा मानक बनेर स्थापित थियो, तर फरक नामले । १९९० सालदेखि एसएलसी बोर्ड स्थापना गरेर कक्षा–१० को अन्तिममा लिइने परीक्षालाई एसएलसी भनिन थालेको थियो । पहिलो वर्ष ३४ जनाले परीक्षा दिएका थिए भने भूकम्पमा कारणले पुस अन्तिम साता सुरु भएको परीक्षा जेठमा सारेर पुनः सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो परीक्षामा १६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । तर विस्तारै एसएलसीको महत्व र परीक्षार्थी संख्या बढ्न थाल्यो । नेपाली समाजमा एलएलसी उत्तीर्ण गर्नु प्रतिष्ठाको विषय बन्न थाल्यो ।
एसएलसीको महत्वलाई बढाउने क्रममा २००३ सालपछि पुरक परीक्षाको समेत व्यवस्था गरिन थाल्यो । कतिसम्म भने नेपाली समाजमा यो परीक्षालाई फलामे ढोका भनेर चिनिन्थ्यो । हरेक परिवार र समाजमा एसएलसी उत्तीर्ण हुने विषय सामाजिक प्रतिष्ठा बन्ने गथ्र्यो । अर्थात् यो परीक्षा कुनै विद्यार्थीको योग्यतामा मात्रै थिएन, पुरै समाज र विद्यालयको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्थ्यो । तर दशकौंसम्म चलेको एसएलसीको प्रणाली २०७५ सालपछि परिवर्तन भयो । एसएलसीको स्थानमा एसईई हुन थाल्यो, पहिलेजस्तो महत्व दिइन छाड्यो । अहिले कक्षा–१२ सम्म आधारभूत शिक्षा भनिन थालेको छ । यद्यपि एसईई पनि लिइन्छ । त्यसैले जति नै महत्व घटाउन खोजिएपनि समाज र परिवारले विशेष रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
शिक्षाको बदलिदो परिभाषाका क्रममा एसईई फरक प्रणाली र नामले चिनिए पनि यसको विगत नेपाली समाजको लामो परिचय हो । यस परीक्षासँग समाजको सपना र भविष्य गाँसिएको पाइन्छ । त्यसैले एसईई अहिले पनि शिक्षाको सूचकांक मापन गर्ने एउटा आधार छदैछ । कतिपयले भने शिक्षाको गुणस्तर घटेको अथवा एसईईलाई जीवन प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नपर्ने टिप्पणी गर्छन् । तर यी दुवै तर्क सही होइन । एसएलसीसी नेपाली समाजको जीवन प्रतिष्ठाको इतिहास हो भने प्रणालीकै कारण गुणस्तर घट्ने भन्ने हुँदैन । बरु परिमार्जित शैलीमा यसको महत्व बढाएर लैजाने र विद्यार्थीको सिकाइ थप सशक्त बनाउन यो परीक्षाले भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै परीक्षार्थीमा अग्रिम शुभकामना !
होली मनाउन हिडेका युवाहरुले कर्णालीको पुलबाट नदीमा हाम फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । १७ युवाले कर्णालीको पुलबाट सामुहिक हाम फालेको भिडियो भाइरल हुनुमा रोमाञ्जक दृष्य देखिनु होइन । बरू कर्णालीमा हाम फाल्ने मध्ये एक युवक बेपत्ता हुनु हो । नेपाल प्रहरीको चेक पोष्ट नजिकै रहेको कर्णालीको पुलबाट नदीमा हाम फालेका ती युवाहरु मध्ये बेपत्ता भएका युवकको खोजी गर्न ठूलै प्रयत्न भएको छ । तर मंगलबार साँझसम्म फेला पर्न नसकेपछि खोजी कार्य स्थगित गरिएको छ । कर्णाली नदीमा सामुहिक हाम फालेर एक युवा बेपत्ता भएको खबरले उदयपुरको सुनकोशीमा हराएका तीन बालबालिकाको समाचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । उदयपुरमा पनि त्रियुगा नगरपालिकाका तीन बालबालिका होली खेलेपछि नुहाउन जाँदा कोशीमै हराएका छन् । बेपत्ता मध्ये एक जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रमाइलो गर्ने क्रममा नदीमा पौडी खेल्न खोज्दा ज्यान गुमाएको यी घटना एउटा खास प्रवृत्तिको समस्या मात्रै हुन् । नेपाल प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार, बितेको तीन वर्षमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या २५ सय जना छन् । ती मध्ये सवैभन्दा बढी संख्या लुम्बिनी प्रदेशमा छ । तीन वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ५०१ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । मधेशमा ४९९, कोशीमा ४५६, बागमतीमा ३३५, सुदूरपश्चिममा २०१ र उपत्यकामा ७३ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । यो तथ्याङ्कले गर्मी हुने तराई–मधेशमा धेरै मानिसको डुबेर मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।
अर्थात् गर्मीबाट छल्न पौडी खेल्ने क्रममा धेरै मानिसको डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ । यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनु असाध्यै चिन्ताको विषय हो । यस्तो समस्याबाट नागरिकको ज्यान जोगाउन मानवीय चेतनाको जागृति महत्वपूर्ण कुरा हो । पौडी खेल्ने सीप नभए पनि अरुको कुरा सुनेर ठूला नदी, खोला अथवा गहिरो दहमा हाम फाल्नु असाध्यै जोखिमको कुरा हो । यसबारे बालबालिका र किशोरहरुलाई जागृत गराउन आवश्यक छ । तर सँगै राज्यको दायित्व पनि भुल्न हुन्न । डुबेका मानिसको उद्धार अत्यन्तै ढिलाइ हुनु र आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण नहुनु पनि समस्या हो । त्यसैले आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । विशेषगरी अभिभावकबाट यस्ता जोखिमयुक्त आफ्ना सन्ततीलाई आवश्यक जानकारी दिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणबारे कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले सोमबार गरेको छलफलमा सांसदहरुले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे चर्चा गरे । २४ सांसद मध्ये अधिकांशले लगभग साझा समस्या उठाएका थिए । कृषि उत्पादनमा रहेको विचौलियापन, कृषि अनुदान दुरुपयोग र समयमा किसानले मल नपाउनु मुख्य समस्या रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । सँगै महिलामैत्री कृषि औजार, बाँझो जमिनको उपयोग, वन्यजन्तु नियन्त्रण र शित भण्डारको व्यवस्थालाई सांसदहरुले समाधान भनेका थिए । सांसदहरुको बहुमतले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नु कृषि क्षेत्रको सुधारका निम्ति असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो । किनकि कृषि मुलुकको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१/०२२ मा कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २३ प्रतिशत योगदान छ ।
कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंख्या हेर्दा अझैपनि मुलुकको मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । अहिले पनि ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या कृषिमै आवद्ध छन् । तर जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दो छ । कृषि बाहेक सेवा र उद्योग मुख्य क्षेत्रका रुपमा विकास भइरहेको छ । यसको अर्थ कृषि क्षेत्रबाट मानिसको रोजाइ अरुतिर सर्दै गएको छ । सेवाको क्षेत्रमा धेरै मानिसको आकर्षण देखिनु र सेवा क्षेत्रमा नसमेटिएकाहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आम भाषामा भन्दा योग्य जनसंख्या कृषिबाट वैदेशिक रोजगारतिर सरिरहेको छ । कृषिबाट उद्योग अथवा निर्माण क्षेत्रमा जनसंख्या सर्नु सकारात्मक कुरा नै हो । तर योग्य जमिन बाँझो राखेर योग्य जनसंख्याको रोजाइ वैदेशिक रोजगार बन्नु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन हितको कुरा होइन ।
तर घोषणा नै गरेर वैदेशिक रोजगारी अथवा विदेश पलायनको लहर चलेको छ । यस्तो बेला सांसदहरुले कृषिको चिन्ता गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुमा यिनै सांसदहरु समस्याको कारण रहेको पनि आम आरोप छ । कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै कम बजेट विनियोजन गरिनु, विनियोजित बजेट पनि दुरुपयोग हुनु, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले दीर्घकालीन कृषि नीति नहुनु अनि कृषि मन्त्रालय योग्य नेताहरुको रोजाइमा नपर्नु जस्ता कयौं समस्याले बाँझो जमिन बढिरहेको छ । किसानले समयमा मल बिउ नपाउनु, बाँदर आतंकले लगाएको बालीनाली सखाप हुनु र उत्पादित उपजले बजार नपाउनु सधैं सुनिने विषय बनेको छ । यस्तो बेला कृषि मन्त्रालयले लिएको पहलकदमी र सांसदहरुको चिन्ता स्वागतयोग्य विषय हो ।
नयाँ सरकार बनिरहँदा सधैं गृह, अर्थ जस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयहरू नेताहरुको रोजाइमा पर्ने गर्छ । आमचासो पनि यिनै मन्त्रालयहरुमा हुने गर्छ । गृह र अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन, शिक्षा, उद्योग जस्ता मन्त्रालय रोजाइमा पर्नेगर्छ । मन्त्रालय रोजाइमा पर्नु वा नपर्नुको मानक चाहिँ त्यस मन्त्रालयमा जाने बजेट र प्रभावको मात्रा हो । थोरै बजेट भएका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सधैं उपेक्षित हुने गर्छ । तर यो प्रवृत्ति तोड्दै यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लियो । हुन त रास्वपाका गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार जस्ता बलिया मन्त्रालय पनि लिएको छ । तर सँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत लिन रास्वपा राजी भयो, र सांसद विराजभक्त श्रेष्ठलाई उक्त मन्त्रालयमा पठायो ।
श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेपछि नयाँ तरंग ल्याउन पनि सफल भएका छन् । खेलकुद मन्त्रालयले यो तहको तरंग पाएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । किनकि यसअघि खेलकुद मन्त्रालयबारे चासो त के मन्त्रीकै नाम समेत धेरैलाई थाहा नहुने गथ्र्यो । तर मन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत आकर्षणका कारणले पनि खेलकुद मन्त्रालय युवा पंक्तिमा चासोको विषय बनेको छ । सँगै मन्त्री श्रेष्ठले पनि देखिनेगरी केही ठोस् निर्णय समेत लिइसकेका छन् । खेलाडीको नाममा गैरखेलाडी विदेश पठाउने, दशरथ रंगशालामा खेलकुद बाहेकका गतिविधिमा रोक, खेलाडी आवाश गृह जस्ता विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले देखिने पहलकदमी लिए । जसकारणले उनी र खेलकुद मन्त्रालय समाचारको विषय बनेको छ ।
त्यसैले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा देखिनेगरी ठोस् काम थाल्ने यो उपयुक्त समय पनि हो । किनकि मन्त्री र मन्त्रालयको चाहनाले मात्रै संस्कृति निर्माण जस्तो विषय सजिलै संभव हुन्न । तर अहिले नेपालमा बढिरहेको खेल आकर्षण र उस्तै आकर्षणमा रहेका व्यक्ति मन्त्री रहेको संयोगकै जगमा खेल क्षेत्रको विकासमा ठोस् काम गर्ने उपयुक्त समय हो । जसका लागि मन्त्री श्रेष्ठले लोकप्रियता भन्दा पनि खेलाडी र खेल पूर्वाधारका निम्ति नीतिगत निर्णयतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नत्र अवसरको खोजीमा खेलाडी विदेशिने प्रवृत्ति रोकिने छैन । नयाँ खेलाडी खोजिरहनुपर्ने र भएका खेलाडीले देश छोड्ने क्रम जारी रहनेछ ।
गत वर्ष मंसिरको चुनावले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो । पुराना दलहरु जसरी चलिरहेका थिए÷छन्, त्यसरी अगाडि जान संभव नरहेको सन्देश मतपरिणामले दिएको थियो । मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना शक्तिहरुप्रति मतदाता खुशी थिएनन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर आफैले गराएको चुनावमा कांग्रेसले ८९ सिट मात्रै जित्न सफल भयो । जबकी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन १३८ सिट आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याएको सवै सिट जोड्दा पनि बहुमत पुग्थेन । माओवादी केन्द्रले ३२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट ल्याएको थियो । अर्थात् बहुमतको सरकारले गराएको चुनाव अल्पमतमा परेको थियो ।
अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेले पनि ७९ सिट मात्रै जित्यो । यो परिणाम अघिल्लो चुनाव (२०७४ सालको आमचुनाव) भन्दा ४० सिट बढीले कमी हो । २०७४ को चुनावमा एमाले एक्लैले १२१ सिट जितेको थियो । बलियो संगठन संरचना रहेको एमालेले यति ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुमा पार्टी विभाजन र विपक्षमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्नु मात्रै थिएन । किनकि पाँच दलीय गठबन्धनले पनि भएकै सिट संख्या समेत जोगाउन सकेको थिएन । तर फेरि पनि पुराना दलहरु आफ्नो कोर्स सच्याउन तयार भएनन् । उही परम्परागत सत्ता स्वार्थको अलमलमा यी दलहरु लागिपरे । एक वर्षभित्रै तीन वटा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु सत्ता स्वार्थ नै कारण हो ।
तर गत वर्षको चुनावले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय थियो । पार्टी गठनको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अप्रत्यासित मत पाएका थिए । पूर्व पञ्चहरुकै पार्टी राप्रपाले पनि राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । नयाँ दलहरुले अप्रत्यासित मत पाउनुको अर्थ पुरानाहरु भन्दा भिन्न अभ्यासमा लाग्नुपर्ने दायित्व समेत थियो । तर राजनीतिक स्थिरता चाहने मतदाताका निम्ति नयाँ दलहरु पनि पुरानै दलहरुको पदचापमा हिडेका छन् । ‘जता सत्ता, उतै यात्रा’को नीतिमा नयाँ दलहरु लाग्दा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ । पछिल्लो गठबन्धन धर्मराउन सक्ने अड्कलबाजीका पछाडि नयाँ दलहरुले पनि कुनै राजनीतिक मूल्य नराख्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष नै हो । यसरी भएभरका सबै दलमा एउटै प्रवृत्ति (सत्ता स्वार्थ) देखिनुले मुलुक ठूलै संकटमा फस्न सक्ने खतरा बढ्नु हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies