सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक साता लामो चीन भ्रमणबाट फर्कदै सोमबार भ्रमणका उपलब्धिहरुबारे लामै व्याख्या गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले दुई पृष्ठ लामो उपलब्धि प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो र उचाइमा पुर्याउन भ्रमण सफल भएको दावी गरे । सँगै दुई देशबीचको ब्यापार साझेदारी, विकास निर्माणमा सहयोग र एकअर्का देशमा आवात–जावातबारे थप पहलकदमी भएको पनि दावी गरे । तर यो भ्रमणलाई लिएर यसअघि जस्तै चीनले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्डा रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चासोका साथ हेरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको बक्तव्यमा पनि बीआरआई समावेश छ । बीआरआईलाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले एक साता लामो चीन भ्रमण गर्नु अनि बिआरआई एजेण्डा बन्नुलाई कुटनैतिक रुपमा पनि चासोका हेरिएको छ । विशेषगरी पश्चिमा शक्तिहरुले यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरेका पाइन्छ । दक्षिणी छिमेक भारतका कतिपय सञ्चार माध्यमहरुमा यसअघिबाटै नेपालको सत्ता परिवर्तनमा चिनियाँ भूमिकाबारे चर्चा भएको थियो । सरकार समीकरण परिवर्तन चीनकै सक्रियतामा भएको भन्ने चर्चालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत खण्डन गरेका थिए । ओलीले सत्ता समीकरण नेपालकै नेताहरुको पहलकदमीमा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नभन्दै नेपालका तर्फबाट उच्च भ्रमण चीनमै हुनुले दक्षिण छिमेक भारत सहित पश्चिमा शक्ति सशंकित भएको हुन सक्छ । अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालले अनुमोदन गर्दाका परिदृष्यले पनि उनीहरुमा चीनलाई लिएर चासो हुनु स्वभाविक देखिन्छ । किनकि विवादकै बीच पश्चिमा शक्तिहरुको दबावमा एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसबेला चीनले खुलेर एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपालमाथि दबाव सिर्जना गरेको थियो । अहिले बीआरआईलाई लिएर फेरि विवाद हुने संभावना देखिन्छ । किनकि मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा निस्कन लाग्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असन्तुष्टि जनाउँदै बक्तव्य जारी गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बीआरआईबारे असहमति जनाउँदै आएका छन् । तर परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मुलुककै हितमा हुनेगरी आफ्नो भ्रमण भएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । पक्कैपनि मुलुकको हितमा हुनेगरी जुनसुकै देशसँग उच्च स्तरको सहमति जरुरी कुरा हो । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहेर देश हितको पक्षमा भ्रमण र सम्झौता गरिनुपर्छ । तर कुनैपनि राजनीतिक स्वार्थमा आधारित रहेर मुलुकको कुटनैतिक सम्बन्ध र सार्वभौम मुलुकप्रति सम्झौता गरिनु हुन्न ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies