सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै संसदीय गतिरोध पनि कायम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन । अरू कार्यसूचीमा विरोधका बाबजुद संसद् चल्न दिए पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेधकै नीति लिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कठोर रुपममा प्रस्तुत हुने संकेत कांग्रेसले २३ फागुनमै दिएको थियो । २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएर कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिए लगत्तै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर चल्ने सरकारलाई सजिलो नपार्ने चेतावनी दिएका थिए । लेखकको चेतावनी जसरी नै कांग्रेस अगाडि बढ्दा रोष्ट्रम घेराऊ र नाराबाजीमै कांग्रेस उत्रियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध थालेको कांग्रेसले निष्पक्ष छानबीन समितिको विकल्प पनि दिएको छ । तर सत्तारुढ नेताहरु र गृहमन्त्री लामिछानेले छानबीन समिति नबनाउने अडान लिएका छन् । मुख्य सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् छानबीन समिति गठन नहुने अडान लिएका छन् । ओलीको बलियो साथ पाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पनि कांग्रेसप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो गृहमन्त्रीको पक्षमा उभिनु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको मागलाई राजनीतिक विषय भनेका छन् । रास्वपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेकाले कांग्रेसले राजनीतिक स्वार्थमा गृहमन्त्री लामिछानेको विषय उठाएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको तर्कमा केही हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप नयाँ होइन । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । तर त्यसबेला केही नबोलेको कांग्रेसले अहिले संसद चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ । पक्कै पनि सहकारीको पैसा अपचलनबारे निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ फेरि पनि संसदलाई बन्धक बनाइरहने कुरा सही होइन । अघिल्लोपटक एउटा मात्र कानुन बनाएको नजीरका आधारमा पनि संसद लामो समय अवरोध गरिनु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अग्रसरतामा राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ । गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफूमाथि लागेको आरोपलाई नदेखा गरेर पदकै निम्ति संसद् बन्धक बनाइरहने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुन्न । कांग्रेस र एमाले जस्तो पुरानो दलहरुले अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies