– खिमराज गिरी–
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका खासगरी कास्की जिल्लाको पूर्वी र तनहुँ जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित छ । नगरपालिकामा विशेषगरी साविकका जिता, टक्सार, सूर्यपाल, रम्घा, सिमभन्ज्याङ, भोर्लेटार, इशानेश्वर, बाँग्रे, नेटा र करापु गा.वि.स.हरूलाई समायोजन गरिएको छ । यस नगरपालिकाको नामाकरण पनि नेपालको मध्य भागमा पर्ने भएकोले नै सायद मध्यनेपाल नगरपालिका राखिएको हुनुपर्दछ ।
विभिन्न जात जातीहरूको बसोबास रहेको यो नगरपालिका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यटकीयरूपमा अन्य नगरपालिका भन्दा पृथक देखिन्छ । पृथ्वी राजमार्गको दमौली बजारबाट करिब २० कि.मि. उत्तरमा रहेको यो नगरपालिका विशेषगरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय नगरी पोखराको नजिक पर्ने भएकोले पनि यसको महत्व पृथक छ ।
विगतको इतिहासलाई केलाउने हो भने यो नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरू कृषि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहन्थे । कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा मानिने रिस्ती उपत्यका र भोर्लेटार अनि मादी नदी नजिकका फाँटहरूमा २०३२ सालमा नै सिँचाइको व्यवस्था भएकोले पनि यो क्षेत्र कृषि उपजको लागि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । मादी नदी, मिदीम र रिस्ती खोलाको सेरोफेरोमा अवस्थित यो नगरपालिकामा विगतमा मानिसहरूको रहन सहन, खान पान, सामाजिक सद्भाव आदि कुराहरू स्वच्छ गाउँले जनजीवनमा आधारित थियो । यहाँका मानिसहरू बढी कृषि पेशामा नै आबद्ध थिए र केही मानिसहरू रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश र विदेशतिर हुन्थे ।
सडक सञ्जालले कच्ची सडकले छोएयता पनि यातायातको कठिनाइले गर्दा कयौं वर्षसम्म नुन–तेल र अन्य खाद्यान्नहरू ढुवानी गर्न निकै समस्या देखिएको थियो एकातिर भने अर्कोतिर उत्पादित अन्न तथा फलफूलहरू पनि ढुवानीको समस्याले गर्दा बजार व्यवस्थापन हुन निकै गाह्रो थियो जसले गर्दा सिधै आर्थिकरूपमा पनि असर पर्ने नै भयो । यसरी एक आपसमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै कृषि पेशा, पशुपालन, केही मात्रामा व्यापार व्यवसाय गर्न रुचाउने यहाँका मानिसहरूको दिनचर्या प्रायः यसरी नै बित्ने गर्दथ्यो ।
विगत केही वर्षयता यो नगरपालिकामा यातायातको सुविधा, आधुनिक खेती गर्ने प्रचलन, उत्पादित अन्न तथा फलफूलहरूको खपतमा सहजता, बिजुली, खानेपानीको सुविधा आदि कारणले जनजीवन पहिलाको तुलनामा केही सहज भएतापनि खेति योग्य जमीनलाई घर बस्तीका टहरा र ठूला–ठूला गगनचुम्बी भवन निर्माण गर्ने टकरावका कारण जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङ्गहरू शुरु हुन थालेको । वन पैदावरहरूलाई कटानी गर्ने, खेतियोग्य जमिनलाई घडेरीको रूपमा टुक्र्याउने अवस्था छ ।
टाठा बाठा मानिसहरू शहर केन्द्रित हुने अवस्था विद्यमान छ । परम्परागत धर्म र संस्कृतिलाई मान्यता त दिने हो तर, धर्म र संस्कारको नाउँमा विभिन्न चाड पर्व र भोज भतेरमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति आदिले गर्दा उक्त नगरपालिकाले भविश्यमा जनताको हितको लागि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ मध्यनेपाल नगरपालिकाभित्र देखिएका केही समस्या र जसको निकासका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नगरपालिकालाई समृद्धिको यात्रामा लैजान के–के गर्नुपर्ला ?
१ यहाँ विभिन्न जातजाति र धर्मावलम्वीहरूको बसोवास भएकोले सर्वप्रथम जातीय र धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने ।
२. यातायात क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय राख्ने । सडक विस्तार गर्दा कुनै पनि एक व्यक्तिको मात्र जमिन नपर्ने गरी भरसक घरबस्तीलाई जोगाएर अनुत्पादक क्षेत्रबाट सडक लैजाने र जनताको सुविधाको लागि भोर्लेटार र सोति पसलबाट सिधै पोखरा, काठमाडौं र नारायणघाटको लागि दैनिक बस सेवा सुचारु गर्नुपर्ने । यदि कुनै बस व्यवसायी नमानेको खण्डमा उसको रुट पर्मिट नै खारेज गरिदिने ।
३. मध्यनेपाल नगरपालिका एउटा छुट्टै धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको नगरपालिका भएकोले टक्सार र सुर्यपालको शिरमा मुस्कुराइरहेको भैरवकोट “जहाँ चैत्र शुक्ल नवमीमा भैरवको पूजाआजा पनि गरिन्छ”बाट पोखरा उपत्यकाको पनि अवलोकन गर्न सकिने भएकोले गोलाउँदी खोलाको शीरबाट भैरवकोट हुँदै भोर्लेटार जोड्ने केबलकार निर्माण गर्ने र मन्दिरलाई जिर्णोद्धार गरीे धार्मिक महत्वलाई प्राथमिकता दिँदा त्यहाँका मानिसहरूलाई व्यापारिकरूपमा पनि आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । देशको महत्वपूर्ण धार्मिकस्थलका रूपमा रहेको करापुटारमा अवस्थित इशानेश्वर महादेवको मन्दिर जहाँ शिवरात्रीको दिन टाढा टाढाबाट पनि पूजाआजा र व्रत बस्नको लागि मानिसहरू आउने गर्छन् र प्रत्येक वर्ष लाग्ने करापुटार वजारको धार्मिक मेलाले लमजुङ जिल्लामा रहेको मध्यनेपाल नगरपालिकाले एउटा छुट्टै पहिचान राख्न सफल भएको छ ।
४. वन पदैवारहरूको उपभोग गर्ने नाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू र समितिबाट विगतमा भएका अनियमितताहरूलाई बेलैमा रोक्दै, वर्षायाममा अनियन्त्रित तरिकाले बहने खहरे खोलाहरू र विशेषगरी खहरे, गोलाउदी, मिदिम, रिस्ती आदि खोलाहरूलाई तटबन्धरूपमा जाली लगाई नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । जसले गर्दा किसानको खेतबारी जोडियोस् र उत्पादनमा नोक्सान नपरोस् ।
५. कृषिको आधुनिकीकरणसँगै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर उब्जाउशील जमिनको सही सदुपयोग गरियो भने मध्यनेपाल नगरपालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर अन्यत्र पनि निकासी गर्न सक्षम देखिन्छ । जसले गर्दा किसानको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ ।
५. यहाँका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सहरमुखी हुनुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै कलेजहरू पनि सरकारी स्वामित्वमा नै खोलिनु अति आवश्यक छ । हुन त बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तै अहिले मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रायः विद्यालयहरूलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको गुनासो छ । तसर्थ, यस्ता भ्रष्ट प्र.अ.र व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू सबैलाई कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको आवरणमा नराखी जनताको नजरमा छाप पर्नेगरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने दायित्व अख्तियारको पनि भएकोले देशभरी हरेक क्षेत्रहरूमा भएका भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्न सकियो भने बल्ल देश विकासमा टेवा पुग्ने कुरा कसैबाट पनि नकार्न सकिँदैन ।
६. जनताको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै रिस्ती उपत्यका र भोर्लेटार क्षेत्रमा केही उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ जसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना होस् । यसको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा कुनै मानिस बिरामी भयो भने सिधै पोखरा कि काठमाडौंमुखी नभई उपाय नै नभएकोले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कम्तिमा पनि हाललाई दुई वटा ठूला अस्पताल बनाउने हो भने बल्ल त्यहाँका जनताको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचमा पनि सहजता हुनेथियो ।
७.अठार बीस वर्षपश्चात् जनताले जनप्रतिनिधि पाएको अवस्था छ र जनप्रतिनिधिहरूले पनि सब जनताको पिर मर्काहरूलाई बुझेर हरेक काममा सहजताको आभास दिलाउन सकेमा मात्र जनताले स्थानीय सरकारको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।
८. रोजगारीमूलक तालिमको व्यवस्थाको साथै खासगरी घरेलु रोजगारको लागि केही उत्पादनशील वस्तुहरूको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
९. अहिले मध्यनेपाल नगरपालिका मात्र नभई देशका प्रायः ठाउँहरूमा जनताले प्रहरी र न्यायको क्षेत्रबाट केही विमुख हुनुपरेको अवस्था छ किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले कुनै कुरामा कसुरदार ठहराइदियो भने वास्तविकता पत्ता नलगाई लठिको भरमा अपराधी पत्ता लगाउन प्रयत्न गर्ने सम्बन्धित निकाय र कसैले कसैलाई व्यक्तिगत रिसिइवीका कारण अभियोग लगाउँदैमा अदालतमा हाजिर गराएर कालो कोट लगाई मनपरी गर्ने वकिल र न्यायाधीशहरू प्रति जनताको विश्वास गुमेकोले अहिले देशभरी नै यस विषयमा सरकारी तवरबाट वास्तविकता पत्ता लगाएर यस क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ अनि मात्र जनताले वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।
तसर्थ, मध्यनेपाल नगरपालिकाले समयमा नै यस नगरको विकासको सम्भावनालाई पहिचान गरी भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिकाको परिचय दिँदै आर्थिकरूपमा सहजीकरण गर्नको लागि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रकोरूपमा पनि विकास गर्न सकियो भने पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा यो नगरपालिका नेपालको एक नमूना नगरपालिकाकोरूपमा परिचित हुन समय नलाग्ला । यसको प्रभाव लमजुङ जिल्लाको अन्य नगरपालिकामा मात्र नपरी आसपासका तनहुँ तथा कास्की जिल्लामा पनि पर्ने भएकोले ‘‘गरे काम असम्भव के छ र” भन्ने युक्तिलाई पनि सर्वस्व स्वीकारी, जनताको हितको लागि असल कार्य गर्दै जाने प्रेरणा सबै दलका जनप्रतिनिधिहरूलाई मिलोस् । जय ! मध्यनेपाल नगरपालिका ।
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यद्यपि, यो पुरानै पुनरावृत्ति हो । मौकामा चौका हान्न यहाँ दलहरू रातरात गठबन्धन परिवर्तन गर्छन् । यहाँ सबैले सबैको जुठो खाइसकेका छन् तर, हेर्दा भिन्न देखिए पनि हाम्रा नेताहरूको मिलिभगत छ । आलोपालो सिंहदरबार र बालुवाटार, जनता सडकमा लम्पसार अब त लोकतन्त्रमा सडकमा लम्पसार पनि गर्न नपाइने भएको छ । भएभरका ठाउँ निषेधित छन्, पञ्चायतले टुँडिखेल खुला राख्यो, लोकतन्त्रले भोटे ताल्चा लगाएको छ । देशमा संविधानले जटिल मोड लिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । पछिल्लो समय बजेट होलिडे पनि देखिएकै हो, अहिले बजेट मिलाउन धौधौ परेको छ, ढुकुटी खाली छ । दायित्व धेरै छ भुक्तानी भएको छैन । विकासका काम लगभग ठप्प छन् । भोलिदेखि खर्च गर्ने कानुन छैन, भन्दै १५ अर्ब एकैदिन खर्चिएकै हो । संविधानतः बनेका अङ्गहरूका बीच हुन नसकेको तालमेल र समन्वयको अभावमा यस्तो भएको हो । अहिले गठजोड गरेकाहरूबाटै कोमामा गएको संसद् दुई पल्ट फिर्ता हुँदा पनि राम्ररी चल्न नसकेको हो, अतीत धेरै सुदूर छैन हाम्रो, गठबन्धन सजातीय भनिए पनि अहिले । सधैँ नाराबाजीमा रहिरहेको हो, संवैधानिक जटिलता मात्रै होइन राजनैतिक खेलाडीहरूको अपरिपक्वता पनि देखिएकै हो ।
विकसित देशमा विकासमा प्रशासन हुन्छ, प्रशासनमा विकास हुन्छ । राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैँ ! तर, हामीकहाँ खोपमा राजनीति हुन्छ, शिक्षामा राजनीति हुन्छ, स्वास्थ्यमा सधैँ भएको हो, आवासमा पनि राजनीति, कृषिमा राजनीति, रोजगारीमा राजनीति, प्रशासनमा राजनीति, संस्थानमा राजनीति, राहत र उद्धारमा राजनीति, व्यापार र उद्योगमा राजनीति, विदेश सम्बन्धमा राजनीति सबैतिर राजनीति छ । ६० वर्ष अघिदेखि देशमा पुनर्बास र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको तर यसैमा राजनीति छ, भोट बैँक छ । गरीब, असहाय, जग्गा जमिन नभएकाहरूको तीन पुस्ते तथ्यांक संकलन नभई हचुवामा जग्गा वितरण गरियो । सरकार परिवर्तनसँगै ती विषय ओझेल पनि परेका हुन्, तिनलाई जग्गाभन्दा सीप र शिक्षा अनि रोजगारी दिनुपर्ने थियो । मानौँ स्वदेश, विदेश सबैमा राजनीति, साँच्चै अन्य व्यवसाय सुके पनि देशको राजनैतिक व्यवसाय फुकेको छ ।
नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीति हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको देख्दा उदेक लाग्छ । निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेको छ । फेरि उही टालटुले अवस्थामा, प्रशासनिक संघीयता आउने छाँट छैन अझै देशमा । साँच्चै शेक्सपियरले उहिल्यै भनेका थिए– राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई समेत धोका दिन्छ । अहिले देउवालाई त्यही भएको छ, जनतालाई त जो आए पनि के फरक छ र !
भारतमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, तर स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र बलियो छ । अमेरिकामा पनि हायर एण्ड फायर प्रणाली छ र पनि संरचना पूरै ध्वस्त हुने गरी फेरबदल हुँदैन । तर यहाँ सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनयन्त्र गिजोलिन्छ । गृह सचिव बदलिइसकेका छन्, पंक्ति तार गर्दा । यसअघि पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदै दुई महिना अवधिमा सरकारले धेरै पटक सचिव एवम् अन्य कर्मचारीहरूको सरुवा गरिसकेको हो । संस्थागत सुधार गर्ने क्रममा कोही राम्रा मान्छे आउलान् तर, अधिकांशतः आउने भनेका दलका कोटाबाटै हुन् । योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा आइहाले भने ती टिक्न, बस्न सक्दैनन् ।
संयुक्त सरकारले प्रशासनमा नयाँ तलबमान पास गरेको थियो पहिले । कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार वृद्धि भयो पहिले । महँगीले आकाश छोयो । यसपालि कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने हुन्छ । बजेटले नेता पाल्न पुगेको छैन, जब महँगीको तुलनामा तलबमानमा वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेको हो तर, यो नीतिले काम गरेको छैन । तलब त्यो पनि अति न्यून वृद्धि हुन नपाई बजार भाउले दिन दिनै आकाश छोएकै छ ।
सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीतिले काम गरेको छैन । बरु अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र भन्सार राजस्व असुल्नै पर्ने हुँदा बजार भाउ टिकीसक्नु छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने माध्यम नै यही देखिएको हो । राजनीति हावी भएकैले गर्दा देशमा उद्योगधन्दा चौपट भए, कौडीको मोलमा कलकारखानाहरू बेचिए, निजीकरणको नाममा लापरबाही हुँदा सार्वजनिक संस्थानहरू ध्वस्त भए । सरकारले छ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये डेढ दर्जन संस्थान घाटामा छन् । महँगो इन्धन बेच्ने आयल निगम, महँगै बिजुली बेच्ने विद्युत् प्राधिकरण नाफामा छ । बाँकी सबैजसो घाटामा छन्, महँगै टिकटको व्यापार गर्ने वायु सेवा निगम पनि । उत्पादनलाई बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले अनेकौँ बुँदासहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा मौन देखिएको थियो ।
सीमा विवादलाई छलफलबाट समाधान गरिने भनियो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था देखिएन, जसले गर्दा यहाँ पनि राजनीति छ भन्न गाह्रो परेन ।
सार्वजनिक ओहोदाका पदहरू पूर्ति गर्दा दलभक्तिभन्दा देशभक्ति हुनु पर्ने हो । चुनाव मात्र लक्षित विचार हुनु भनेको केवल नेता हुनु हो र देशको भविष्यसम्मको दिगो आकलन गर्नु भनेको राजनेताको गुण हो भन्ने यथार्थलाई हाम्रा नेताजीहरूले बिर्सेका छन् । यसका लागि त मलेसिया, सिँगापुर, चीनका विगतका नेताहरूलाई हेर्नुपर्ने हो, टाढा नै किन जाने, नजिकका गान्धी नै उदाहरण थिए । सुराही र छाता लिएर कुर्सीमा पुग्ने फर्कँदा त्यसैमा फर्कने हामीकहाँ पनि नभएका होइनन् । सवारी सुविधा नलिने, आवास सुविधा, उपचार खर्च नलिने पनि हामीकहाँ नै थिए र छन् पनि ! तर अधिकांशले बहानाबाजीमा देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्न नछोडेका कैयन उदाहरण छन् यहाँ ।
देश गरीब भए बाह्य ऋण आइहाल्छ भन्दै विलासी जीवन र अनावश्यक संयन्त्र थोपर्दै संस्थाहरू खडा गर्ने, दलीय भागवण्डामा पूर्ति गदै जाने, ढुकुटी रित्याउने हाम्रो चलन नयाँ होइन र त देशले तीन÷चार वर्ष नपुग्दै ऋणको मात्रा तेब्बर व्यहोर्नु परेको छ भने महामारी जस्ता विषयमा आफूले खरिद गर्न नसकेर अरुले दिएको उपकरण, खोपमा भर पर्नुपरेको छ ।
दाताले दिएमा जति पनि लिने, जे जुन विषयमा लिन इच्छा गर्नाले नै एमसीसी आएको हो । लामो समयदेखि देश हाँक्ने स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय छ, मन्त्रालय हाँक्ने सचिव मन्त्री र संघ संगठनको आशय नबुझी कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन् । संघ संगठनको कोपभाजनमा परी छ महिनामा तीन पल्ट सरुवा गरिने चलन यहीँ छ । गणतन्त्रको उपहार नै भन्नुपर्छ, मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखहरू निरीह छन् । कार्यालय सहयोगी, सुब्बा वा यस्तै तहका व्यक्तिहरू मञ्चमा बसेर भाषण गर्छन्, विशिष्ट श्रेणीका ओहदावालहरू तलको स्रोता दीर्घामा बस्छन्, सुन्छन् । न यहाँ प्रशासनका गुरु लुथर गुलिकको पोष्टकर्बले काम गरेको छ न त मास्लोको हाइरार्किकल सिष्टमले नै ! यहाँ काम भनसुनले चलेको छ जसरी खेतीपाती मनसुनले !
जनता कँगाल हुने, नेता आलिसान बँगला र विलासी गाडीमा हुइँकिने, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरू पनि दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी अघि पछि लगाउनु पर्ने कहीँ नभएको सिष्टम छ यहाँ । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा आउँदा साइकल चढे पनि हुने, दुई पल्ट राष्ट्रपति कार्यकाल बिताएका अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरी पढाउने खर्च जुटाउन होटलमा काम गर्नुपर्ने तर, यहाँ नेताजीहरूले ज्वरो आउँदा विदेश जानुपर्ने, जीवनभरि सुबिधा लिनुपर्ने, मरेपछि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी त्यतै संस्थातिर हालिदिनुपर्ने, विगतदेखिको सावाँ ब्याजसमेतको पूर्ति गर्नुपर्ने कस्तो टिठलाग्दो, असह्य र पीडादायी विषय छ हामीकहाँ !
अब त शहीदका नमबाट पनि लिन थालिएको छ, यसको संख्या वृद्धि हुँदैछ । संघीयतामै हरेक विषयमा मुद्दा पर्ने, हर विषयमा सम्झौता हुनुपर्ने, योग्यता, क्षमता र विज्ञताको कदर नहुने यस्तै चलन छ यहाँ ! वर्षौँसम्म एउटाले पेट भर्ने अर्कोले त्यही प्रथा कायम राख्ने संस्कृति हुर्केको छ । करोडौं लागतको ट्रली बस, साझा बस, रोप वे, रेलवेको घाँटी निमोठियो । पानीजहाजको सपना देखाइयो । करोडौँको महँगो गाडी त्यसैका लागि किनियो । पहाडतिर डोजरे असारे विकासलाई प्रश्रय दिएर प्रकृति दोहन गरियो । बस्ती उजाड भयो, किसानहरू भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । खेतबारी बेचेर युवाहरू परदेश भासिए । करोडौं खर्च गरेर चम्किलो भएको रेललाई खिया लागुन्जेल दुलहीलाई पछ्यौराले छोपेझैँ छोपेर राखियो । पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, रसुवादेखि वीरगञ्जसम्म रेल गुड्ने सपना देखाइयो । राजधानीको बाटोमा पानी पर्दा पाँच मिनेटमै बाटो हराउने तर, अन्य देशमा पानी पर्दा पाँच मिनेटमै बाटामा पानी हराउने सिस्टम यहाँ फलो गरिएन ।
दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ठीक उल्टो ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि यहीँ पनि भयो । यहाँ कार्यक्रमको उद्घाटनमा भीड हुन्छ, जन्ती र मलामीमा भीड हुन्छ, भाषणबाजीमा भीड हुन्छ, आदर्शका सपना बाँड्ने काममा भीड हुन्छ तर व्यवहार र यथार्थमा देश कस्तो छ, देशवासी कहाँ कुन स्तरमा पुगेका छन्, विकासको सपना के भयो, जनता करको र महामारीको डरको भुँमरीमा कति छन् सोचिँदैन । शोक र सन्तापमै रहनका लागि देशमा यत्राविधि परिवर्तन भएका हुन त ?
हालको राजनीति भनौँ गठबन्धन एकता पनि सुविधाकै लागि भएको एकता होला । स्वार्थकै एकता होला, स्वार्थ पूर्ति वा तल–माथि हुना साथ फेरि हालत खराब हुने हो । अतीतको अनुभव यही हो । २०४६ पछि यहाँ सत्ता दिगो नभएझैँ, प्रशासन यन्त्र दिगो र भरपर्दो भएन, दलको टिको नलाई केही नहुने परिवेश छ, बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ, एकले अर्कोलाई औँला ठड्याउन छोडिएको अवस्था छैन । यो रडाको जनताले कहिलेसम्म हेरिरहनु पर्ने हो ?
-आशा विक
हिजो र आजको जनताको चेतनास्तरमा धेरै परिवर्तन आएको छ । संसद्मा के बोल्यो, बोलेन, जनताको पक्षमा आवाज उठायो कि उठाएन भन्ने विषयलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुँदै गएको छ । सांसदले सदनमा उठाएका जनताका सवाल सबै कार्यान्वयन भएका छैनन् । यद्यपि, संसद्मा उठेका विषय सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारको नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।
कानुन निर्माणका साथै, जनताका समस्या सरकारसम्म पु¥याएर समाधान गर्न सांसदको भूमिका रहन्छ । जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम हुनसकेका छैनन् । जनतालाई कसरी आशा देखाउने, राजनीतिक दलप्रति विश्वसनीयता बढाउने तथा जनताका मुद्दालाई संसद्मा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । संसद्मा जनचासो र जनभावनालाई उठाइएको छ, तर त्यसको सम्बोधन नहुँदा जनतामा नैराश्य उत्पन्न भएको अवस्था छ । राजनीतिक दलले पनि कहिलेकाहीँ बाटो बिराएका छन् । दलहरूले आफूमा परिपक्वपन देखाउन नसक्दा आलोचना हुने गरेको छ । संसद्मा एक वर्षको उलपब्धिलाई हेरेर चित्त बुझाउने ठाउँ त छैन । सरकारले जनतालाई सेवा दिन सकिरहेको छैन । सेवाप्रवाहमा झण्झट कायमै छ । हामीले पनि सरकारमाथि संसद्बाट पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पाँच वर्ष एउटै सरकार टिक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तो सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सकोस् भन्ने हो । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अग्रसरतामा बनेको स्पष्ट बहुमतको सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । संसद् विघटनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । पछिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनेको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा एक–दुई विधेयकमात्र पारित भएका छन् । यद्यपि, केही विधेयक संसद्मा छलफलकै क्रममा छन् ।
कानुन निर्माणमा जुन गति हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । संसद् कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो र सांसद कानुन निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार हुन भनिन्छ, तर हामी अन्यन्त्रै अल्झेका छौँ । सांसदले जनताको विकास निर्माणसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, विद्यालय, सिँचाइलगायत जनताका आवश्यकताका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । विकासे आयोजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने सांसदको पनि बाध्यता छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरेर दिने, सरकारले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनुभूत गराउन सकियो भनेमात्र जनताले बुझ्ने अवस्था रहन्छ ।
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन् । संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्ने संविधानको मर्म हो । कानुन निर्माणमात्रै होइन, सांसदले विकास पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा सांसदले पनि कानुन बनाउनेमात्रै भनेर भनेनौँ, जनताका आवश्यकता पूरा गर्छौँ, सडक, पुल, खानेपानीलगायत विकास निर्माणका काम गर्छौँ भन्यौँ, त्यो विषय पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताले सांसद कानुन निर्माण गर्न गएका हुन्, कानुन निर्माण गरेर मात्रै बस्नु त भन्दैनन् । जनताले सम्पूर्ण समस्याको समाधान सांसदले गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ । कानुन निर्माण गरेर मात्रै पनि हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ ।
सत्तामा रहँदा सबै ठिक, प्रतिपक्षमा पुगेपछि सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति सबैले त्याग्नुपर्छ । एकल पार्टी बहुमतको सरकार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । निर्वाचनबाट जनताले सबैलाई मिलेर जाऊ भनेर ‘म्याण्डेड’ दिएका छन् । जनताले सोचेका कुरा पूरा नहुनुमा पनि केही हदसम्म यसले काम गरेको छ । सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गएको हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो तर स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अवस्था देखियो । अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो । जनताका स–साना समस्या घरदैलोमा नै समाधान होउन्, सेवाप्रवाहमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । समयमै कानुन निर्माण गरेर दिन सकेको भए संघीयताले प्रभावकारी काम गर्न सक्थ्यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गरेर दिन सकिएको छैन, कर्मचारीको व्यवस्था हुनसकेको छैन । कानुन र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । जसको अपजस सिङ्गो मुलुक र व्यवस्थाले भोग्नु परिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, जनतामा आशा जगाउन सम्पूर्ण दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, दलहरूले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताले यस संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विरोधका लागि विरोधमात्रै गर्ने कांग्रेसको संस्कार होइन ।
सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल यस विषयमा बढ्ता जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आशा छ, सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्नेछ । वामपन्थी राजनीतिक दल सरकारमा छन्, कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सरकारले कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ, कांग्रेस रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार छ । अब संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नहुन्न भन्ने सबै सांसदको एकमत छ । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । यस अधिवेशनमा बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा संसद्ले ध्यान दिनुपर्छ ।
–लोकनारायण सुवेदी
नादेज्दा क्रुप्स्काया अक्टोबर क्रान्तिका नेता भ्लादिमिर लेनिनकी जीवनसाथी मात्रै थिइनन् त्यसभन्दा अझ बढी उनी सही अर्थमा सच्चा बोल्सेभिक क्रान्तिकारी महिला नेतृ पनि थिइन् । वास्तवमा क्रुप्स्काया सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिका अग्रणी सेनानीहरूमा त्यति बेलै सामेल भएकी थिइन्, जतिबेला लेनिन र उनको पिँढीका युवा क्रान्तिकारीहरू समूह–समूह बनाएर मजदुर र विद्यार्थीहरू बीच काम गर्ने गर्दथे । क्रुप्स्काया त्यतिबेलै लेनिनको सम्पर्कमा आएकी थिइन् र सन् १८९७ मा लेनिनको गिरफ्तारीको केही समयपछि उनलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो । क्रुप्स्कायाको गिरफ्तारीपछि जार शासकले लेनिनलाई साइबेरियाबाट निष्कासन गर्ने सजाय सुनाएका थिए । त्यतिबेलै लेनिनले क्रुप्स्कायालाई एउटा पत्र लेखेर विवाहको प्रस्ताव गरेका थिए । जारकालीन नियमअन्तर्गत लेनिनकी पत्नी बनिसकेपछि क्रुप्स्कायालाई पनि साइबेरिया पठाइएको थियो ।
सन् १९०५ को असफल क्रान्तिपछि रूसमा जार पुलिसको दमनबाट बच्नका लागि लेनिन विदेश लागे । नादेज्दा क्रुप्स्काया पनि उनीसँगै गइन् । त्यहाँ नेतृत्वका कामरेडहरूसँग पार्टी निर्माण र क्रान्तिको योजनाका लागि पनि सहभागी बन्नुका साथै क्रुप्स्काया यूरोपको महिला आन्दोलनमा पनि सक्रिय रहेकी थिइन् । अनि रोजा लग्जेम्वर्ग, क्लारा जेटकिन, अलेक्सान्द्रा कोलोन्ताई, इमेसा आर्मा जस्ता अग्रणी समाजवादी महिला नेताहरूसँग मिलेर रूसको मात्रै होइन पूरै यूरोपको महिला आन्दोलनको लागि समेत महत्वपूर्ण योगदान दिइन् । महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछिका निकै कठिन दिनहरूमा हर राजनीतिक संघर्षमा क्रुप्स्कायाले सही अडान लिँदै संघर्षमा सहभागी भइरहिन् । कृषिको सामुहिकीकरणको प्रश्नलाई लिएर ट्रट्स्की, बुखारिन, जिनोभिए आदि नेताहरूको गलत लाइनको उनले डटेर बिरोध गरिन् र स्टालिनका सही नीतिहरूको समर्थन गरिन् ।
त्यतिबेला रूसमा आनातोली लूनाचास्नी शिक्षा विभागको कमिसार थिए भने क्रुप्स्काया शिक्षा विभागको उप कमिसार थिइन् । त्यसबेला नादेज्दा क्रुप्स्कायाले यस विषयमा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान गरेकी थिइन् । समाजवादी समाजमा प्रारम्भिक शिक्षा के–कस्तो हुनुपर्दछ र पोलिटेक्निकल (बहु–प्राबिधिक) शिक्षाको स्वरूप के–कस्तो हुनुपर्दछ ? अनि महिला मुक्तिका सवालमा क्रुप्स्काया लगातार सक्रिय रहिन् र लेनिनवादी नीतिहरू लागू गर्ने पक्षमा दृढ रहिन् ।
लेनिन र क्रान्तिकारी दिनहरूका बारेमा जति पनि संस्करणहरू लेखिएका छन्, तीमध्येमा नादेज्दा क्रुप्स्कायाका संस्मरणहरूमा हामीलाई बोल्शेभिक क्रान्तिकारीहरूको फलामे दृढ चरित्रको निर्माणका सबैभन्दा जीवन्त अभिव्यक्ति मिल्दछन् । क्रुप्स्कायाको १४४औं जन्म तिथि २७ फेबु्रअरी तथा ७४औ स्मृति दिवसमा २७ फेब्रुअरी १९३९को अवसरमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भारतको एउटा प्रगतिशील पत्रिका ‘मजदुर बिगुल’ले त्यसका पाठकहरूका लागि उनकै लेखनीबाट ‘कम्युनिष्ट नैतिकताका सम्बन्धमा लेनिनका विचार’ आफ्ना पाठहरूलाई केही अंश प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ –लेनिनको सम्बन्ध त्यस पिढीसँग थियो जो पेशारेभ शेड्रिन, नेक्रासोभ, दोब्रोल्यूबोभ तथा चेर्नीशेब्स्कीको प्रभावमा उन्नाइसौं शताब्दीका सातौँ दशकका क्रान्तिकारी जनवादी कविहरूको प्रभावमा पालिएको वा परेको थियो । ‘ईस्क्रा’ (सेण्टपिट्सवर्गबाट १८५९ देखि लिएर १८७३ सम्म प्रकाशित हुने गरेको व्यंग्य पत्रिका)का पुराना अर्धदास व्यवस्थाका अवशेषहरूका निर्माताहरूसँग ठट्टा गर्ने गर्दथे, दुराचारिता, दासवृत्ति, चाकडी, धोकाधडी, सतहीपना तथा हाकिम गिरीको तौर तरिकामाथि कठोर व्यंग्य प्रहार गर्दथे । १९औं शताब्दीका सातौं दशकका लेखक भन्ने गर्दथे कि जीवनको अझ बढी निकटबाट अध्ययन गरिनुपर्दछ र पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई खोलेर सामुमा राखिदिनु पर्दछ । लेनिन आफ्नो प्रारम्भिक जीवनदेखि नै सतही, गफ लडाउने कुरालाई समयको व्यर्थ बर्बादी, सामाजिक हितबाट पारिवारिक जीवनलाई अलग्गै राख्ने जस्ता कुरालाई मन पराउँदैनथे ।
वास्तवमा महिलाहरूलाई खेलवाडको वस्तु सरह या मनोरञ्जनको वस्तु मान्ने या आज्ञाकारिणी दासको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जस्ता कुराहरूप्रति लेनिन धेरै घृणा गर्दथे । त्यस प्रकारको जीवनसँग उनलाई घृणा लाग्दथ्यो, जसमा कुटिलता र अवसरवादिता रहेको हुन्थ्यो । चेर्नीशेब्स्कीको उपन्यास ‘के गर्ने’सँग इलिचलाई विशेष प्रेम थियो, शेड्रिनको तीव्र व्यंग्य उनलाई धेरै मन पर्दथ्यो, ‘इस्क्रा’ का कविहरूलाई उनले धेरै चाहन्थे । तिनका विभिन्न कविताहरू उनलाई यादै पनि रहेको हुन्थ्यो । नेक्रासोभसँग त उनी प्रेम नै गर्दथे । धेरै वर्षसम्म भ्लादिमिर इलिचले जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड, इंगल्याण्ड र फ्रान्समा प्रवासी भएर बस्नु परेको थियो । उनी मजदुरहरूको सभामा जाने गर्दथे र मजदुरहरूको जीवन कसरी चलिरहेको छ त्यसबारे गहिरो गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दथे र के बुझ्न कोशिश गर्दथे भने आफ्ना घर परिवारमा उनीहरू के कसरी बसोबासो गर्ने गर्दछन् । उनीहरूले छुट्टीको समय घुमघाम गरेर वा कसरी बिताउँदछन् भन्ने कुरा पनि हेर्दथे ।
त्यो लेखमा क्रुप्स्कायाले भनेकी छन्, “परदेशमा हामीहरू बडो कठिन र गरिबीको स्थितिमा रहने गर्दथ्यौं । धेरैजसो हामीहरू सस्तो कोठामा बस्ने गर्दथ्यौं जहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरू रहने गर्दथे । हामी विभिन्न किसिमका घरमालिकहरूकोमा बस्थ्यौं र सस्ता होटेलहरूमा खाना खाने गर्दथ्यौं । लेनिनलाई पेरिस(फ्रान्स)का त्यस्ता मनोरञ्जन चल्ने घर(कहवाघर) धेरै मन पर्दथ्यो । त्यहाँ गाना गाउनेहरूले आफ्ना जनवादी गीतहरूबाट पुँजीवादी प्रजातन्त्र तथा दैनिक दिनचर्यालगायत जिन्दगीका विभिन्न पक्षको तीव्र आलोचना गर्ने गर्दथे । मोण्टेगसका गीतहरू लेनिनलाई विशेषरूपमा मन पर्दथ्यो । ती गायक एक जना कम्युनार्ड (पेरिस कम्युनमा भाग लिएका व्यक्ति)का छोरा थिए । मूल शहरी क्षेत्रको बाहिरी किनारामा रहने गरेका मानिसहरूको जिन्दगीका बारेमा उनले राम्रो कविता लेख्ने गर्दथे । एकदिन बेलुकीपखको एउटा भोजमा इलिच लेनिनले ती कवि मोण्टेगसलाई भेटे । अनि त उनीहरूले क्रान्ति, मजदुर आन्दोलन तथा सामाजका बारेमा आधा रात बित्दासम्म कुराकानी गर्दै रहे । समाजवादले कस्तो किसिमले एउटा नयाँ जीवनको सृष्टि गर्ने हो अनि जीवनको समाजवादी पद्धति के हो जस्ता निकै गहन विषयहरूमा उनीहरू राती अबेरसम्म कुराकानी गर्दै रहन्थे ।”
नादेज्दाले अगाडि लेखेकी छन्, “नैतिकताको प्रश्नलाई भ्लादिमिर इलिचले सदैव विश्व–दर्शनका प्रश्नहरूसँग जोडेर हेर्दथे । २ अक्टोबर १९२० यूवा कम्युनिष्ट लीगको तेस्रो महाधिवेशनमा आफ्नो भाषणमा भ्लादिमिर इलिच लेनिनले कम्युनिष्टहरूको नैतिकताको प्रश्नमाथि विचार गरेका थिए र कम्युनिष्ट नैतिकताको मूल तत्वलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति सरल र ठोस उदाहरण दिएका थिए । आफ्ना श्रोताहरूलाई उनले भनेका थिए सामन्ती र पुँजीवादी नैतिकता मात्र धोकाबाजीको कुरा हो, उनीहरूको उद्देश्य जमिन्दार र पूँजीपतिहरूको हितमा मजदुर र किसानको आँखामा धुलो झोक्ने र उनीहरूलाई मूर्ख बनाउनु हुन्छ । यसको विपरीत कम्युनिष्ट नैतिकताको आधार सर्वहारा वर्गको वर्ग संघर्षको हित हुन्छ । उनले भनेका थए कि कम्युनिष्ट नैतिकताको लक्ष्य मानव समाजलाई उच्च स्तरमा लैजाने, श्रमको शोषणलाई अन्त्य गरिदिनु हुनु पर्दछ ।
कम्युनिज्मको संघर्षलाई सबल तुल्याउनु तथा अनि अन्त्यमा त्यसको स्थापना गर्नु यही नै कम्युनिष्टहरूको नैतिकताको आधार हुने गर्दछ । एकता आफूमाथि काबु राख्ने क्षमता नयाँ सामाजिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनका लागि काम गर्ने योग्यता, नयाँ सामाजिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनका लागि अथकरूपमा आवश्यक काम गर्ने योग्यता, अनि यस लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सुदृढ एकता स्थापित गर्ने आवश्यकताको कत्तिको महत्व छ यसलाई स्पष्ट पार्नका लागि लेनिनले ठोस उदाहरण दिएका थिए । यूवाहरूलाई लेनिनले भनेका थिए कि उनीहरू आफ्नो सारा शक्ति, सारा श्रमलाई उनीहरूले सामान्य लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्यका लागि उत्सर्ग गर्नु पर्दछ ।”
लेखमा अगाडि भनिएको छ, “अनि यस कामलाई कस्तो किसिमले गर्नुपर्ने हो यसको आदर्श स्वयं लेनिनको आफ्नो जीवन थियो । वास्तवमा इलिच लेनिन अरु कुनै किसिमले रहनै सक्दैनथे, उनलाई थाहा थिएन किन अर्को कुनै किसिमले रहन सकिन्छ भनेर । यद्यपि, उनी बैरागी, सन्यासी पनि त थिएनन् । त्यसैले स्केटिङ्ग गर्ने अर्थात बर्फमा चिप्लेटी खेल्न खेलमा भाग लिनु, तीव्र गतिमा साइकल हाक्नु, पर्वतारोहण गर्नु र शिकार खेल्नु उनलाई अत्यन्तै प्रिय लाग्ने कुरा थिए । संगीतप्रति पनि उनको असीम लगाव थियो । यस्ता सम्पूर्ण इन्द्र धनुषी सौन्दर्यका साथ जीवनसँग उनी प्रेम गर्दथे, आफ्ना साथीहरूसँग प्रेम गर्दथे । उनको सादगीपना, प्रसन्नतापूर्ण उनको संक्रामक हाँसोसँग हरेक परिचित छन् । तर उनीसँग सम्बन्धित प्रत्येक चीज एउटा मूख्य लक्ष्यका अधिनस्थ थिए, ती त्यस संघर्षका अधिनस्थ थिए जुन सबैका लागि एउटा उज्वल, प्रबुद्ध, समृद्ध तथा सुखी जीवनका लागि गरिदै थियो । यस संघर्षको सफलताहरूबाट जत्तिका खुशी उनलाई हुने गर्दथ्यो त्यत्तिका अरु कुनै चिजबाट हुँदैनथ्यो । उनको जीवनका निजी पक्ष उनको कामको सामाजिक पक्षबाट स्वभाविकरूपले मिल्नजान्थ्यो ।”
समाजवाद निर्माणको अर्थ केवल एउटा विशालकाय कारखाना र पिठो पिस्ने मिलको निर्माण गर्नु मात्रै होइन । यी चीज अवश्य आवश्यक छन्, तर समाजवादको निर्माण त्यत्तिले मात्र हुन सक्दैन । आवश्यक छ कि मानिसको मस्तिष्क र मनको पनि विकास गरिनु पर्दछ । अनि प्रत्येक व्यक्तिको यस वैयक्तिक उन्नतिको आधारमा अन्ततोगत्वा एउटा नयाँ प्रकारको बलशाली समाजवादी सामूहिक इच्छाको सृष्टि गरिनु पर्दछ जस अन्तरगत ‘म’ र ‘हामी’ अभिन्नरूपले मिलेर एकाकार हुन जाउन् । यस्तो प्रकारको सामूहिक इच्छाको विकास गहिरो वैचारिक एकता तथा त्यत्तिकै गहिरो पारस्परिक सौहार्द–भाव एवम् आपसी समझदारीको आधारमानै मात्र गर्न सकिन्छ ।
अनि यस क्षेत्रमा कला र साहित्यले विशेषरूपमा असाधारण भूमिका निभाउन सक्दछन् छन् । माक्र्सको पूँजीमा एउटा अद्भूत अध्याय छ । (यहाँ क्रुप्स्काया ‘पुँजी’को तेरौं अध्याय ‘सहकारिता’ को गरिरहेकी छन्–सं) त्यसलाई यस प्रकारको सरलभन्दा सरल भाषामा म अनुवाद गर्न चाहन्छु जसलाई अर्धशिक्षित मानिसहरूले सही किसिमले बुझ्न । त्यो अध्याय सहकारिता सम्बन्धमा छ । त्यसमा माक्र्सले लेखेका छन् कि सहकारिताले एउटा नयाँ शक्तिको जन्म दिन्छ । त्यो नयाँ शक्ति जनताको कूल योग मात्र त्यसको शक्तिको कूल योग मात्र हुँदैन, सर्वथा एउटा नयाँ अझ सबल शक्ति हुन्छ । सहकारिता सम्बन्धी आफ्नो अध्यायमा माक्र्सले नयाँ भौतिक शक्तिका विषयमा लेखेका छन् । तर, त्यसको आधारमा जब चेतना र संकल्प एकता हुन पुग्दछ, त्यो एउटा अदम्य शक्ति बन्न जान्छ । यी सबै कुराले नादेज्दा क्रुप्स्कायाको महान व्यक्तित्वको परिचय दिन्छ ।
-बिना देवी
संसद्मा विधेयक सरकारले ल्याउने हो । सरकारले कानुन बनाउने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । विगतमा एमाले प्रतिपक्षमा रहेका कारण पनि धेरै कानुन बनाउने कुरामा निर्णायक भूमिका रहेन । सरकारमा गएको छ । अब संविधानअनुकूलका बनाउनुपर्ने कानुन छिट्टै बन्छन् भन्ने विश्वास छ ।
तराईमा अहिले पनि दाइजोका कारण महिलाको हत्या भइरहेको छ, प्रताडित भइरहेका छन् । विभिन्न कुसंस्कार र कुरीति छन् । त्यो पनि कानुनले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मिटरब्याज पीडितका समस्या छन् । उखु किसानले उखुको भुक्तानी नपाएर दुःख पाइरहेका छन् । सिँचाइको अभावमा किसानले राम्रोसँग खेतीबाली लगाउन सकेका छैनन् । यस्ता अनेक समस्याबाट रौतहटसहित तराईका जिल्लाहरू ग्रसित छन् ।
विगतमा तराई–मधेसमा महिलालाई राजनीतिमा सहभागी र सक्रिय हुन निकै कठिन थियो । अहिले केही सहज भएको छ । केही प्रगति मधेसमा महिलाको पनि भएको छ । बुझेको मान्छेलाई बुझाउन निकै गाह्रो रहेछ । बरु केही नबुझेको मान्छेलाई बुझाउन सकिन्छ । मधेसमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्नैपर्ने जरुरी छ । केही ठाउँमा, केही समुदायमा धार्मिक, सांस्कृतिक रुढीवादी परम्परा पनि हाबी छ । यद्यपि, छोरीलाई पढाउन, बुहारीलाई काममा पठाउनेतर्फ केही सुधार आएको छ । तर, सोचेअनुरुप सुधार आउन सकेको छैन ।
मूलतः संसद्लाई जनताको आवाज उठाउने र सम्बोधन गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । तर, त्यतातर्फ हामी आफैंले उचित भूमिका खेल्न सकेका छैनौं । अबको जोड संसदलाई जनताको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक छ । सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । जनप्रतिनिधिमाथि संसद्मा राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता जनाउने दुवै दायित्व हुन्छ । जनताको अपेक्षा पनि यही हुन्छ । स–साना विकासका कार्यहरू र बजेट व्यवस्था खासमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर सांसदले त्यस्ता एजेन्डा पनि हेर्नुपर्छ । मधेस प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको निकै ठूलो समस्या छ । शिक्षामा धेरै पछाडि छ । स्वास्थ्यमा पनि उपचार गर्नका लागि अस्पतालहरु छैनन् । राम्रा अस्पताल भएमा धेरै राहत हुने थियो ।
स्वच्छ खानेपानी नहुँदा धरै मानिस रोगको सिकार भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । सांसद भएपछि जनताले के गर्छ भनेर हेरिरहेका छन् । हामीले भोट माग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा देखिनेगरी परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर बचन दिएको छौं । जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकिएको छैन । धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिले त जनतामा जान पनि अप्ठ्यारो लाग्छ । जनतालाई यो–यो काम गर्छु भनेर दिएको वचन पूरा गर्न सकेको सकिएको छैन ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–कुशुम तिवारी पाठक
नेपालको नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई जोड दिइएको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ भन्ने सबैको बुझाई छ । कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर सर्वसाधारण जनतामा परेको छ । सुशासनका विभिन्न अङ्गहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासनयन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र जनताको हित गर्ने भन्ने भएको हुँदा आम मानिसले बुझ्ने सुशासन पनि यही हो । सुशासनको अभावको कारण नै बैंकिङ्गमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अन्य संस्थाहरूमा पुनर्संरचना, पुनर्संगठित जस्ता कार्यहरू बेलाबखत हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि जनताले अपेक्षा गरेको सेवा पाएको देखिँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बेथिति देखिन्छ ।
अभाव, महँगी, ढिलासुस्तीले जनता आजित छन् । सबैको बुझेको सुशासन त अभाव नहुनु, छिटो छरितो सेवा उपलब्ध हुनु, महँगी नियन्त्रण हुनु र भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो तर, हाम्रो देशमा जनताले यो कुराको अनुभव गर्न सकेको देखिँदैन । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अङ्ग गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन ।
हामीले बुझेको सुशासन त समाजमा महिला पुरुषबीच विभेद नहोस्, महिलालाई पुरुषबाट यौन हिंसा नहोस्, बालबालिका बलात्कृत हुन नपरोस्, अपराधीलाई उचित दण्ड सजाय होस्, पुरुषलाई यौनहिंसा ग¥यो भनेर उचित छानबिन बिना अनावश्यक फसाउने कार्य नहोस्, कानुनी दायरा र दण्ड सजायमा महिला पुरुष भनेर भेदभाव नहोस्, सबैले आफ्नो हकअधिकार कानुनको पालना गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक पालना गर्न पाउन भन्ने नै हो । तर, समाजमा यस्तो अवस्था देखिँदैन । समाजलाई सरसर्ती हेर्दा केही मानिसमा कसैलाई कसैप्रति इर्ष्या वा आपसी मनमुटाव भयो कि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर कसरी फसाउन र बदनाम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिनुले सुशासनलाई चुनौति दिएको छ ।
हाल नेपालमा धेरै संघ संस्थाहरूमा कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण संस्थागत जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । सुशासनको अवस्था राम्रो नहुनुमा कमजोर नियमन नै हो । तसर्थ, पनि कमजोर नियमनका कारण स्रोत र साधनको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार निरन्तर जस्तै सुन्न पाइन्छ । संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनैतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानुनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीको साथै, समस्या समाधानतर्फ उन्मुखताको कमी, दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक काम कारबाहीमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु, दण्डहीनताको विकास हुनुलगायत रहेको छ ।
नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा नीति नियमहरू प्रशस्त बनेको तर, कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । संस्थागत सुशासनको लागि आफू कार्यरत संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुराको जबसम्म सम्बन्धित सबैमा बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनमात्र पनि समस्याको समाधान होइन । सुशासनका लागि निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, मिडिया, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीलगायत सरकारसमेतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी निकायहरूसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ, मात्र सुशासनको क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूपको सुधार गर्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वको समाधान गर्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने, ग्राहक मैत्री व्यवहार तथा छिटो छरितो सेवा, संस्थागत संरचना, वित्तीय क्षेत्र सुधार जस्ता कार्यकमलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमित सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने, कर्मचारीलाई तालिम तथा बजार मूल्यअनुसार सुविधा र समयमा वृति विकासको अवसर दिने, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्ने, राजनैतिक हस्तक्षेपप्रति उदासिन नहुने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संस्थागत सुशासन कायम हुन सक्छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू देशै पिच्छे फरक हुने गर्दछन् तथापि, समाजिक हित कायमलगायत यथोचित शुल्क वा निःशुल्क सहयोग र सहकार्य गर्दै नाफालगायत आफ्नो शाखा बढाउने कार्यलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिन्छ । नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको केवल धर्मकर्म, दान, चन्दा आदिले प्रभावित छ । वास्तवमा हामीले बुझेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको त समाजमा परिआउने समस्याको समाधान, निःशुल्क सेवा, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन तथा वितरण, वातावरणको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई वस्तु तथा सेवाको बारेमा सुसूचित गर्नु, राज्यलाई समयमा कर बुझाउनु, कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धिको तालिम तथा वृत्तिविकास, उचित क्षतिपूर्ति सबै ठाउँमा सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी समय सापेक्ष कानुनको निर्माण एवम् नैतिक आचरणको पालना भन्ने बुझिन्छ ।
व्यवसायिकरूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा अझ विकास भएको पाइँदैन । मिडिया, ग्राहक, कर्मचारी संगठन, लगानीकर्ता र सामाजिक क्षेत्रको चौतर्फी दबाबलाई झेल्दै उनीहरूको माग पूरा गर्नको लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा व्यवसायिक सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था भर्खर बामे सर्दै गरेको छ । दान, धर्म, मठ, मन्दिर आदि बनायो भने स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने अवधारणालाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर, यसको क्षेत्र बृहत छ । उचित मूूल्यमा कम्पनीले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण, सबै क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता, सामाजिक कार्यमा हातेमालो, शेयर होल्डरलाई उचित मुनाफा वितरण, नाफा र उत्पादन बढाउने, कर्मचारीलाई निष्पक्ष व्यवहार र प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकको व्यवस्था, नियमकानुन, नीति निर्देशनको पालनालगायत पर्दछन् ।
व्यवसायी तथा व्यवसाय कामदार, मालिक, सरकार, समुदाय, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, साहु तथा ऋणदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । व्यवसायले साहु वा शेयरवालाहरूको लगानीको सुरक्षाको साथै, प्रतिफल दिनुको साथै कालाबजारी एवम् वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा खेलबाड गर्नु हुँदैन । नेपालमा विगतदेखि नै कालाबजारी, वस्तु तथा सेवामा मिसावट, चर्को मूल्य असुली, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता कार्य हुने गरेको छ, यसबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नै अपमान भएको छ । व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
साथै, सरकारले नीति नियमहरूको निर्माण गरेको हुन्छ । संस्थानहरू वा व्यवसायको कर्तव्य उक्त नीति नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्नु हो । सरकारलाई समयमा नै कर तिर्नु, उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह छिटोछरितो प्रदान गर्नु व्यवसायीहरूको उत्तरदायित्व हो । एकातर्फ नीतिनियमहरूको अक्षरशः पालना नभएको कारण संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको छ भने अर्कोतर्फ, कर छली र भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँ जसो सुनिएको हुँदा राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ नोक्सान हुनुको साथै, महँगी सर्वसाधारणको ढाडसेकेको छ । कालाबजारीको बिगबिगी छ ।
उपभोक्ताको सन्तुष्टि बिनाको व्यावसायिक सफलताको सम्भव नभएको हुँदा उनीहरूको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । उपभोक्तासँग गरिएको कुनै बाचा कवुल, सम्झौता वा करारलाई उचित सम्मान दिने परीपाटीको विकास भएको देखिँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ ।
देशमा रहेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र निजी संघसंस्थाले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पालना गरेमा निश्चय पनि सुशासन पालना गरेको ठहरिने छ । सार्वजनिक मन्दिर, प्राचीन कला कौशल एवम् स्मारक, विद्यालय, पाटी पौवा, भवन आदिको उचित संरक्षण र प्रबर्द्धन देखिँदैन जसबाट विदेशी पर्यटक सामु लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ तसर्थ, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई र सुशासनलाई कुनै पनि संस्थाको अभिन्न अङ्कको रूपमा लिई नीति निर्देशनको पालनासहित कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जनतामा सुशासनको स्तर बढेको अनुभुति हुनेछ ।
–ज्योतिलाल वन
‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार’को पद्बीबाट सम्मानित शाह राजाहरू आफूलाई विष्णुकै अवतार ठान्दथे । प्रधानमन्त्रीको पदमा रहे पनि श्री ३ महाराज बनेबनाइएका राणाहरू आफूलाई स्वर्गका राजा महाशक्तिशाली इन्द्रभन्दा कम ठान्दैनथे । राज्यसञ्चालक टिममा रहेका अरु सबैले पनि आफूहरूलाई देवगणकै तहमा गणना गर्दथे ।
यिनले देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति र देशवासी जनतालाई आफ्ना सेवकहरू (प्रजा वा रैती) ठान्दथे । त्यस बखतका जनताहरू पनि यस मान्यताप्रति सहमत थिए र महाराजा, राजा र अन्य भारदारहरू देव तथा देवदूत नै भएको विश्वाससहित आफूहरू उनीहरूको सेवक नै भएको, उनीहरूको सेवा गर्नु परम् धर्म र कर्तव्य ठान्दथे र यसै मान्यतालाई शिरोधार्य गरेका थिए ।
राजकाजको भागबन्डा वा अख्तियारी नमिल्दा यिनिहरू झगडा र मारामार गर्दथे । यसैको उच्च उदाहरण थियो, कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व । यिनिहरू जनहितलाई हैन, आफ्ना स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राखेर राजकाज चलाउथे ।
त्यस बखत त्यस्ता मान्यता, व्यवहार र प्रवृत्ति सर्वमान्य थियो । शासकहरूले ढाँटेका थिएनन् । ‘हाम्रो सेवा नै प्रजाको कर्तव्य हो’ भनि उनीहरू खुल्लमखुल्ला घोषणा गर्दथे । त्यस बखतका ‘प्रजाहरू’ले यस्तो ‘राजज्ञा’लाई सर्वस्वीकार्य ठानेका थिए ।
यस बखतका कम्युनिष्ट शासकहरू, यस बखतका कथित कम्युनिष्ट शासकहरूले आफूहरूलाई लोकतान्त्रीक मात्र हैन, समाजवादी र अझै साम्यवादी (कम्युनिष्ट) नै हौं भन्दै आएका छन् । “जनताको समृद्धि र देशको विकासमा नै आफूहरू समर्पित रहेको, जनहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र शासन चलाउन प्रतिबद्ध रहेको” आदर्श बखान गर्न पनि छाड्दैनन् । तर यिनले व्यवहारमा आफ्ना कुत्सित सत्तास्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेर गतिविधिहरू संचालन गर्दै आएको स्पस्टै बुझ्न सकिन्छ ।
तात्विक हिसाबले हेर्दा, यिनिहरू विगतका शाह र राणाहरूभन्दा फरक देखिँदैनन् । षडयन्त्र, धोखाधडी, चालबाजी, तिकडमबाजी, ढाँटछल आदिमा त यिनले शाह र राणाहरूलाई समेत उछिनेको अनुभव गर्न नसकिने हैन ।
जतिबेला यिनिहरू तत्कालीन राज्यसत्ताको विरुद्धमा संघर्षरत थिए, त्यस बखत यिनले समाजमा विद्यमान, शोषण, उत्पीडन, जातीय र लैङ्गिक विभेद, अन्याय अत्याचार, अन्धविश्वासजन्य कुरीति, कुप्रथा आदिको अन्त्यलाई आफ्ना मूल उद्देश्य बनाएका थिए । यिनै उद्देश्यहरू प्राप्तितर्फ लक्षित भएर संघर्ष गर्ने क्रममा यिनका हजारौं सहकर्मीहरू मारिन पुगेका थिए । ती सहीद र तिनका परिवारजनको रगत र आँशूमा पौडेर जव यी राज्यसत्ताको सिंहासनमा चड्न पुगे तव यिनले ती प्रतिबद्धताहरूलाई लात मारे ।
श्रमजीवि वर्गका लाखौं युवा युवतिहरू विदेश (मूलतः खाडीका मुलुकहरू, भारत, मलेसिया आदि) मा नवदासत्वजन्य श्रम गर्न विवस छन्; नवसामन्त साहुहरू र विभिन्न वित्तिय निकायहरूले लाखौं विपन्न र सोझासिधा जनतालाई ऋणको पासोमा फसाएर चरम लूट र अत्याचार गरिरहेका छन्, एकातिर भूमिसँग सरोकार नभएका मुट्ठिभर नवधनाड्यहरूले उर्वर भूमिको ठूलो क्षेत्रफल आफ्नो स्वामित्वमा ओटेका छन्, अर्कोतिर एक टुक्रा भूमि पनि आफ्नो स्वामित्वमा नभएका भूमिहीन र आफ्नो स्वामित्वको भूमिबाट २÷३ महिना पनि खान नपुग्ने गरीब किसानहरू चम गरिबीको पीडा भोग्न विवश छन्, भ्रष्टाचार, दुराचार, हत्या हिंसा, बलात्कारलगायतका विभिन्न सामाजिक अपराधहरू बढिरहेका छन्; कथित धार्मिक अन्धविश्वास र विभिन्न कुरीति, बेथिति तथा विक्रितिहरूले विगतलाई समेत उछिनेका छन्, उद्योग–व्यवसायहरू घट्दै गएका छन् बरु परनिर्भता पराधिनता बढ्दै गएका छन् आदि ।
यस बखत शासक बनेका कथित ‘कम्युनिष्ट’हरू मुखले आदर्श बकाई बक्ने गरे पनि यस्ता अत्यन्त पीडादायी र गम्भीर दुर्दशाहरू पनि चासो राख्दैनन्, यी त जसरी हुन्छ आफ्ना कुत्सित सत्तास्वार्थका निम्ति नयाँ खाले ‘कोत पर्व’ र ‘भण्डारखाल पर्व’ मच्चाउनमा नै तल्लीन रहेका हुन्छन् । फरक यति नै हो कि हिजोका शाह र राणाहरू नढाँटिकन सत्तास्वार्थमा लिप्त रहन्थे । आजका कथित कम्युनिष्टहरू जनतालाई ढाँटेर सत्तास्वार्थमा लिप्त भैरहेका छन् ।
–अमृता अनमोल
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांक भन्छ, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर हिंसा अर्थात् अनलाइन अपराधका घटना छ गुणाले वृद्धि भएको छ ।’ हुन पनि प्रहरीमा दैनिक डेढ सयका हाराहारीमा अनलाइन हिंसाका उजुरी पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दुई हजार तीन सय एक निवेदन आएका थिए । यो संख्या बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ हजार १३ निवेदन परे । सबैभन्दा धेरै अनलाइन हिंसामा महिला र बालबालिकामाथि भएका उजुरी छन् । महिला बालबालिकाका धेरै उजुरीमा जिस्काउने, प्रेम प्रस्ताव वा यौन प्रस्ताव नमान्दा धम्काउने, नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी अनलाइनमा राख्ने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम र तस्बिर प्रयोग गरेर प्रोफाइल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुःख दिनेलगायत छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी हुने चरित्र हत्या, गालीगलौज, डरधम्की जस्ता गतिविधिले महिला तथा बालबालिकाको मानसिकता र जीवनयापनमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ ।
अनलाइन उपकरणको दुरूपयोगबाट सर्वसाधारण मात्र होइन, सार्वजनिक छवि भएका, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता महिलासमेत हिंसाको जोखिममा छन् । त्यस्ता महिलाले कुनै विषयमा आफ्नो विचार वा टिप्पणी व्यक्त गरेकै कारण उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चारित्रिक दोष लगाउने, धम्काउने र नंग्याउने क्रम सुरु हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गालीगलौज मात्र होइन, बलात्कार गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने उनीहरुको अनुभव छ ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले मानिसका धेरै क्रियाकलाप अनलाइनमा रूपान्तरण भएका छन् । अनलाइनबाट जतिजति क्रियाकलापहरु बढ्दैछन् त्यति नै त्यसबाट हिंसा बढ्दै गएको छ । सामान्यरूपमा पनि कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरे बेइज्जत गर्ने, कुनै शब्द वा भनाइको ट्रोल बनाउने क्रम असाध्यै बढेको छ । अनलाइनका प्लेटफर्महरुको प्रयोग गरेर डरत्रास देखाउने, धाकधम्कीका सन्देश पठाउने, सहमतिबना निजी पहिचान र यौनजन्य सामग्री पठाउनेलगायतका गतिविधिले महिलामाथि अनलाइन हिंसा बढाइरहेको छ । अनलाइन अपराध गर्नु गलत मानसिकताको उपज हो । हिंसामा परेका व्यक्तिको नजरबाट हेर्दा विद्युतीय साक्षरता नहुँदा अर्थात् अनलाइन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजान्दा पनि भएका देखिन्छन् । कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालमा मैले के लेख्दैछु, के च्याट गर्दैछु, यसलाई मैले मेट्दैमा सबै प्रमाण मेटिंदैन भन्ने थाहा हुँदैन । लेखिएका कुराले भोलि कानुनी झमेलामा फस्छु कि भन्ने जानकारी पनि छैन । यसले झन् समस्यामा धकेलेको छ ।
अनलाइन हिंसाका स्वरूप एकै प्रकारका छैनन् । फरक–फरक छन् । यसले जो जतिबेला पनि हिंसामा पर्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान शक्ति संरचना र परम्परागत धारणाका कारण धेरै र सहजै हिंसा महिला र बालबालिकामाथि भएको पाइन्छ । संख्यात्मकरूपमा पीडा दिने धेरै पुरुष भेटिन्छन् । पितृसत्तात्मक सोचका कारण पुरुष पीडक बनेका हुन् । अपेक्षाकृत व्यवहार नमिलेमा महिलामाथि अनलाइन हिंसा सुरु गरिहाल्ने एकखाले जमात छ । त्यो जमातले फरकफरक तरिकाले महिला तथा बालबालिका हिंसा गरिहेको हुन्छ ।
अनलाइन माध्ययमको दुरूपयोगले मानव बेचबिखनको जोखिम पनि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट साथी बनेर प्रेमको नाटक गर्ने, घुम्न लैजाने, पढाइदिने, मोबाइल तथा लुगा किनीदिने, रोजगारीमा लगाइदिनेजस्ता प्रलोभन देखाएर वयस्कहरुले बालबालिका तथा किशोरीको अवैध ओरासारपसार र बेचबिखन गर्ने पाइएको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । प्रहरीकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अवैध ओरासारपसार र बेचबिखनमा पर्ने महिला र बालिका धेरै छन् । प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मानव बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसारका एक सय ५७ उजुरी आएका थिए । त्यसमा २१० महिला थिए । धेरैले अनलाइन प्लेटफर्मका माध्ययमबाट चिनेको वा योजना बनाएको बताएका थिए ।
डिजिटल अधिकारमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था ‘बडी एन्ड डाटा’ले सन् २०२३ मा अनलाइन हिंसा सम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा ८६ प्रतिशत महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले आफूले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका थिए । महिला त्यसमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायमाथि धेरै हिंसा भएको छ । उनीहरुले आफूमाथि भएका हिंसा तत्काल बताउन नसक्दा भयावह रूप लिएको बताइएको छ । अनलाइन हिंसा व्यक्त भन्दा अव्यक्त धेरै छन् । प्रहरीमा पुग्नेभन्दा नपुग्ने धेरै छन् । युएन वुमनको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा तीन महिलामध्ये एक जनाले शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा भोगिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेका सबैजसो महिला र युवतीले अनलाइन हिंसाको सामना गर्छन् । यसले महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप र ढाँचा अझ बढ्न सक्ने देखिने बताइएको छ ।
हुन पनि सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक भावना र कुण्ठा यति बेसुर पोखेका भेटिन्छन् कि साथीसंगतीकै महिला बालबालिका पनि त्यसमा पर्छन् । आफूमा रहेको यौन उन्माद र कुण्ठा उनीहरुमाथि खन्याएका हुन्छन् । यसबाट वयस्क युवती मात्र होइन, किशोरी र पाका महिलासमेत प्रताडित भएका छन् । प्रताडना व्यक्तभन्दा अव्यक्त धेरै छन् । सक्नेले प्रतिकार गरेका छन् । नसक्ने कतिपय सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिरिएका छन् । हिंसाका कारण मानसिक समस्या बढ्ने र आत्महत्या समेत बढेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षकै उमेरदेखि शारीरिक हिंसा भोगेको बताएको उल्लेख छ भने छ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा हिंसा महसुस गरेका छन् । अनलाइन दुरूपयोग बढिरहे यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ ।
कहिल्यै नदेखे नजानेको व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत साथी बनौं भन्ने र साथी बनीहाल्ने परिपाटीले पनि अनलाइन हिंसा निम्त्याएको छ । यस्तो हिंसा विद्युतीय साक्षरता नभएका महिला, बालबालिका, किशोरी त्यसमा पनि अपांगता भएका, सिमान्तकृत र यौनिक अल्पसंख्यक धेरै पर्छन् । धेरैको अनुभवमा अनलाइन माध्ययमबाट साथी बनेपछि बोलचाल सुरु हुन्छ । व्यक्तिगत कुरा गर्छन् । मलाई तिमी मन प¥यो । तिम्रो फोटो मन प¥यो । तिम्रो शरीर मन प¥यो । बोली मन प¥यो भनेर हिंसाको सिलसिला सुरु हुन्छ । कालु, काली, सानी, कान्छी जस्ता शब्दको प्रयोग अनि प्रेम प्रस्ताव राखिन्छ । ती महिला एवं बालबालिकाले प्रेषकको झुटो प्रस्ताव विश्वास गर्छन् । अनि मायाको साँच्चै अनुभूति गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसारका क्रियाकलाप गर्छन् । यसले मानसिक हिंसादेखि यौन हिंसा हुँदै बेचबिखन तथा ओसारपसारको शिकार बनाएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट र प्रविधि बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारण समेत इन्टरनेटको पहुँमा छन् तर, तिनलाई प्रयोग गर्ने र सुरक्षित हुने कसरी विद्युतीय साक्षरता छैन । यसले महिला, बालबालिका र किशोरीहरु त्यसमा पनि सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति हिंसाको जोखिममा परिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारमा स्मार्टफोन पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ३७.८ प्रतिशतले इन्टरनेट चलाउँछन् । ल्याबटप वा कम्प्युटर प्रयोग गर्नेको संख्या १५ प्रतिशत छ । जतिजति विद्युतीय अनलाइन उपकरणको पहँुच पुगेको छ, त्यसअनुसार अनलाइन सुरक्षाका बारेमा सिकाइएको छैन । कसरी अनलाइन प्लेटफर्महरुमा संलग्न हुने, कसरी सुरक्षित रूपमा चलाउने भन्नेबारेमा बहस भएको छैन । यसले महिला, बालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अनलाइन हिंसाको शिकार बनाएको हो । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाएको हो ।
कति बेला लाग्न सक्छ यसले सामाजिक होइन असामाजिक गतिविधि बढाएको छ । प्रयोग नै नगरौं तर, अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबिना अबको जीवन सम्भव छैन । विद्यार्थीदेखि व्यवसायी, जागिरे, राजनीतिक व्यक्ति सबैका लागि अनलाइन माध्यम अत्यावश्यक भएको छ । यसर्थ, अनलाइनका चुनौतीबाट बच्न आफूलाई प्रविधि र साक्षरमैत्री बनाउनुपर्छ । व्यक्ति व्यक्तिमा चेतना नपुग्दासम्म सामाजिक सञ्जालका माध्ययमबाट हुने अनलाइन हिंसा र दुव्र्यवहार अझ बढ्नेछ । यसर्थ राज्यस्तरबाटै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी हुने हिंसा रोक्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनलाइनमार्फत हुने चरित्र हत्या, गालीगलौजजस्ता गतिविधिले व्यक्तिको मानसिकतामा ठूलो असर पारेको देखिन्छ । बालबालिकाका लागि साइबर सुरक्षाबारे पाठ्यक्रममै समावेश गरेर विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्छ ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले अनलाइनमार्फत अरुलाई मानसिक यातना दिने वा जिस्काउने व्यवहारलाई गलत मानेको छ । कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएमा उल्लंघनकर्तालाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानिनोक्सानी कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने समेत व्यवस्था छ । यसर्थ सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिकरूपमा प्रयोग गर्ने र अनलाइन हिंसा गर्नेको बेवास्ता गर्नु हुँदैन । समस्या समस्या नै हो हिंसा हिंसा नै हो । भयावह नहुँदै समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाउने, साथी, सहकर्मी र सम्बन्धमा यौन बासना खोज्नेलाई रोक्नुपर्छ ।
–लेखराज रेग्मी
विषयहरूलाई सामाजिक मूल्य र वैचारिकीको आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि समसामयिक स्थिति आम प्रवृत्ति र वस्तुगत आवश्यकता र कार्यान्वयनका सम्भावनालाई कसी बनाएर विषयवस्तुको बारेमा धारणा बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा समान ढंगले अध्ययन र निरूपण गरिरहेका कतिपय व्यक्तिहरूसँग विषयगत सहमति वा बिमति स्पष्ट हुन्छन् र जसले वस्तुगत मूल्यांकनमा छुटेका सवालबारे पृष्ठपोषण प्राप्त गराउँछ । जो दैनिक व्यवहारमा भोगिरहेका सवालमा दृष्टिकोण बनिसकेका हुँदैनन्, उनीहरूको लागि एउटा सन्तुष्टि पैदा हुन्छ र वैचारिकरूपमा वरिपरि आउन थाल्छन् । त्यो नै लेखकीय वा प्रस्तावकीय तागत बन्छ ।
बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने ती पाठक वा छलफलमा निष्क्रिय सहभागीहरूको पहिचान, संगठन र परिचालनको पहल बिना सहसम्बन्ध र सहकार्यको प्रयत्न बिना, यसलाई भौतिक शक्तिमा बदल्न सकिँदैन । असफलता यही बिन्दूमा पैदा हुने मनोगतवाद अहंकार र उच्चताबोधसँगै संगठित शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सवालका असक्षमताका कारण विषयवस्तुलाई मनोगतवादमा गिराइदिँदा रहेछन् । लगातारको यो स्थितिले क्रमशः विस्थापन र पलायनसम्म पुर्याउँदो रहेछ र आफ्नो स्थानमा तुलनात्मक कमजोर वैचारिकीको शासन पैदा हुँदो रहेछ । कतिले यो स्थितिको सही आकंलन गर्न सकेको पाइन्न ।
संगठन निर्माण विचारधाराका आधारमा हुने गर्छ । स्थापित नेतृत्वले आफ्नो उन्नयनकालमा धेरै मेहनत गरेर आएका छन् । उनीहरूलाई सबै किसिमले सहयोग गर्नेहरूको बलमा उनीहरूका योज्ञता र क्षमताको सही पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै नेतृत्व स्थापित हुँदो रहेछ । कालान्तरमा हामी आफ्ना रचनात्मकतालाई नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा छोडिदिने र मुख हेर्ने ठाउँमा पुग्दा रहेछौं र उसले बाटो बिराउँदा वा काम गर्न नसक्दा संगठन र आन्दोलन धराशायी बन्ने गरेका कारण त हामी नै हुँदा रहेछौं । यसको पछाडि उमेर स्वास्थ र आत्मविश्वासमा आउने गिरावटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दोरहेछ ।
यदि हामी कुनै तहको नेतृत्व–समूूहमा छौं भने सधैँ नविकरण पुनर्ताजगी र निरन्तरता कायम गर्न सक्षम हुनुपर्दो रहेछ । निरन्तर क्रान्ति भनेको सर्वप्रथम आफूूमा नै निर्भर हुँदोरहेछ । सबै–सबै पियानो बजाउन सक्दैनन्, उनीहरू गीतार, तबला र मुरली पनि बजाउन सक्ने हुन सक्छन् ललितकलामा यसको महत्व छ तर, दुवै हातले सबै तन्त्रिका लयमा बजाउने काम अलि गाह्रो छ सुरताल मिलाउनको लागि । वाद्य वादनभन्दा धेरै जटिल छ, राजनैतिक जीवन । एउटा गलत सूचनाले हाम्रो विश्लेषण, संश्लेषण र निष्कर्षमा ठूूलो अन्तर आउन सक्छ र जीत हारमा परिणत हुन सक्छ । अर्को पक्षले पनि यही गल्ती गरेछ भने संयोगले प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन पनि समस्या पैदा हुँदो रहेछ । के हामी यसबारेमा गम्भीर बन्न शिक्षा प्राप्त छौं वा व्यवहारमा प्रयोग गर्न कुशल छौं ?
तपाईं हामीले ‘थटअफ स्कुल’को कुरा सुनेका छौं । भौतिकवादको शिक्षालयमा प्रत्येयवाद केवल तुलनात्मक अध्ययनको लागि आवश्यक छ र यो हासिल गर्नु अनिवार्य छ । द्वन्द्ववादको अध्ययन यान्त्रिक र सुत्रवादी हुँदैन । यसले भौतिकवादी पद्धति विज्ञानसम्मत बुझ्न, बुझाउन काम गर्छ । त्यसकारण आदर्शवादी कोणबाट द्वन्द्ववाद र अधिभूतवादी किसिमले भौतिकवाद बुझ्न सकिँदैन । तथापि, दर्शनशास्त्र नपढेका र राजनीति नगरेका मानिसहरू पनि व्यवहारमा सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न र आफ्नो पक्षधरता कायम गर्न सक्षम छन् । उनीहरूले व्यवहारमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई पठित उच्च शिक्षा हासिल र अध्येताभन्दा धेरैभन्दा धेरै राम्रोसँग बुझेका छन् भन्ने स्वीकार्न पर्छ र एन्टी थेसिस लागु गर्नेहरूले पनि हामीभन्दा राम्रो बुझेर अमल गरेका हुन्छन् भन्ने हेक्का नरहनु नबुझ्नु नै हो । के हामीले दार्शनिक समझदारीको यो उच्च गम्भीरतापूर्ण स्तर अभ्यास गरिरहेका छौँ ?
यस्ता धेरै सवाल छन्, वस्तुनिष्ठ राजनीतिको सवालमा पंक्तिकार स्वयम् इमान्दार प्रयत्नसहित चिन्ने बुझ्ने प्रक्रियामा छ । यो स्वयम्को ढोंग र आडम्बरवाट छुटकारा पाउने प्रारम्भिक पाइला पनि हो ।
–राजेश झा
बालबालिकाको शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा चर्चित भनाई छ– तपाई एक वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने धान रोप्नुस्, दश वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुस् र सय वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुस् । यस भनाइले बालबालिकाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न एउटा मार्गदर्शन दिन्छ । एउटा असल नागरिक उत्पादन गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम समय नै बाल्यवस्था हो र यसै अवस्थामा हामीले बालबालिकामा लगानी गर्नु उपयुक्त समय पनि हो ।
बालबालिका काँचो माटो हुन्, यसलाई जस्तो आकार र रूप दिन चाहन्छौँ त्यस्तै हुन्छ । बालबालिकालाई असल र सक्षम नागरिक बनाउन उनीहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । बाल्यावस्थामा लगानी भनेको धेरै क्षेत्रमा हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत । बालबालिकाले पाउने शिक्षामा हामीले गर्ने लगानीले नै उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्दछ । शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धीले बालबालिकाले अध्ययन गर्ने उच्च शिक्षामा प्रभाव पार्दछ । सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न बालबालिका र शिक्षकको लगनमा भर पर्दछ । शिक्षकले विद्यालय र विद्यार्थीप्रति अपनत्व महसुस गरेनन् भने पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन ।
योग्य शिक्षकको काम कक्षामा सिकाइ, लेखाई मात्र गराउने होइन, उसको बोली, व्यवहार र आचरणले अप्रत्यक्षरूपमा विद्यार्थीलाई निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । शिक्षकलाई विद्यार्थीले आफ्नो आदर्श (रोल मोडेल) मान्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, शिक्षकले आफ्नो आचरण सुधार्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर, उनीहरूको चाहनाअनुरूप कक्षा कोठामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रति प्रेरित गराउन सके मात्र सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । तर पछिल्लो एक दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर निरन्तर खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न धेरै थरिका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता, आर्थिकरूपले विपन्न, दृष्टिविहीन, स्वर बोलाई र सुनाईमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई ब्रेललिपि, सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षामा सुधारका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) मा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको अर्थात् गाउँपालिका÷नगरपालिकाको हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । थप सामुदायिक, संस्थागत गुठी र सरकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन, मातृभाषाको शिक्षा प्रवर्द्धन जस्ता व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा रेखदेखको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको सात वर्ष बित्दैछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विकास तथा प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । झन् झन् खस्कँदै गएको छ र यसमा विभिन्न पक्षको भूमिका रहेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको समग्र रेखदेख, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिको चुनाव एउटा संसदीय चुनाव भन्दा पनि खर्चिलो र भड्किलो हुने गरेको छ । यसको मूल कारण भनेको विद्यालयमा गरिने शिक्षक पदपूर्ति र विभिन्न अनुदान नै हो । जसको भार अन्ततः विद्यालयमाथि नै पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकको पदपूर्ति नभएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक भर्ना गरेको अवस्था छ । विगतमा व्यवस्थापन समितिले राम्रोभन्दा पनि हाम्रोलाई रोजेर भर्ना गरेकै कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जर्जर बनेको हो । अधिकांश व्यवस्थापन समितिले आफूलाई लाभ हुने गरी शिक्षक भर्ना गरेकै कारण योग्य र सक्षम शिक्षकको भर्ना हुन सकेन । यसप्रति अभिभावक वर्गको चासो नै हुँदैन ।
लामो समयदेखि आयोगले शिक्षक भर्ना नगरेको कारण विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून रहेको छ । हुन त पछिल्लो समय आयोगले पदपूर्ति गर्न शुरु गरेको छ तर, आवश्यक संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकको अभाव, शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नहुनु, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको विस्तार नहुनुजस्ता कुराले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । दरबन्दी र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको कमीले पनि असर पारेको छ । कतिपय पालिकाहरूले कार्यविधि नै बनाएर स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरी आंशिकरूपमा भएपनि शिक्षकको अभावलाई तत्कालका लागि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जुन अति नै सह्रानीय र प्रशंसनीय कार्य हो ।
अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै गएको छ । प्रविधिको विकासले गर्दा धेरै विद्यार्थी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयमा जानकारी राख्न थालेका छन् । तर, शिक्षक भने उही पुरानै ढर्रामा घोकन्ते परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन् । अधिकांश शिक्षक प्रविधिको प्रयोग गरेर पाठ्यक्रमभन्दा बढी जानकारी लिन रुचि राख्दैनन् । जबसम्म शिक्षकले आफ्नो सीप, कला र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दैनन् तबसम्म बालबालिकाको पढाइ, सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप अब्बल बनाउन सकिँदैन । यसप्रति हाम्रो शिक्षक वर्ग संवेदनशील हुने गरेका छैनन् । शिक्षण सिकाइमा नयाँ–नयाँ प्रविधिले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । कतिपय शिक्षकले त इन्टरनेट चलाउन पनि जान्दैनन् । विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा कसरी सिकाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन शिक्षकले आफ्नो क्षमता बढाउन प्रविधिमैत्री हुनु जरुरी छ ।
शिक्षाको मुख्य आधार भनेकै प्राथमिक तह हो । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा माथिल्ला कक्षाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तल्ला कक्षाहरूमा भने ध्यान दिएको पाइँदैन । प्राथमिक तहका बालबालिकाको पहुँच र सहभागिता नबढाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्न । अर्कातिर विद्यालयको आन्तरिक दक्षताको कमीका कारण पनि सिकाइ स्तर कमजोर भइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्व कमजोर हुनु, विषयगत दक्ष शिक्षकको कमी हुनु, गरिब र विपन्न परिवारका लागि प्रोत्साहन सुविधा नहुनु, कक्षा ५ सम्म मात्र दिवा खाजाको प्रबन्ध हुनु, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू नगर्नु जस्ता कारणले सिकाइ प्रभावकारी भएका छैनन् ।
शिक्षकलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षणका लागि आवश्यक तालिमको पर्याप्त व्यवस्था छैन । वर्षभरिमा अत्यन्तै थोरै तालिमको आयोजन हुने गरेको छ । जसले गर्दा थोरै संख्यामा शिक्षकले तालिमको अवसर पाउने गरेका छन् । एकातिर शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था छैन भने अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव रहेको छ । मधेशका अधिकांश विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । पूर्वाधार सँगसँगै शिक्षण सामग्री समेतको अभाव रहेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने शैक्षिक सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ पनि शिक्षकको ध्यान जाँदैन ।
केही दिन अघि आयोजित एक कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिको जवाफदेही प्रधानाध्यापक र शिक्षकको हो भन्दै आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिन खोजे । व्यवस्थापन समिति आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । हुन त शिक्षकको अध्यापनप्रतिको लगनशिलताको कमी, लापरबाही र राजनीतिप्रतिको बढ्दो लगावका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको हो । निरन्तर एकै किसिमको शिक्षण शैली, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीमा निष्प्रभावी बनेको हो । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनलाई दुरुस्त पार्नुभन्दा पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनु, कुन शिक्षकले के पढाइरहेका छन् र त्यसको उपलब्धि के छ भनेर मापन नगर्नु, अनुगमन निरीक्षण नगर्नु, विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई राम्रो पार्नतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिनुले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्कनुमा भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ तर, स्थानीय सरकार त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत छैनन् । कतै प्रधानाध्यापकलाई त कतै कुनै शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । कतै–कतै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने थोरै संख्यामा मात्र शिक्षा अधिकृतहरू कार्यरत रहेकोले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई असर पारेको छ । सबै कक्षा र सबै विषयमा कक्षा कार्य र गृहकार्यको मूल्यांकन बापतको अंकको आधारमा मात्रै कक्षा चढाउने नियम बनाउनु पर्ने, शिक्षकलाई अध्ययनशील बनाउन र खाली पिरियडमा स्टाफ रुममा अनावश्यक गफ गर्ने वातावरण कम गर्न इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको प्रगति रिपोर्ट लिन अभिभावकलाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय आउनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
एक जना अमेरिकी विद्वान मार्वा कोलिन्सले भनेका छन्, “शिक्षकले विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला आफूलाई नै सच्याउनु पर्छ । एउटा असल शिक्षकले एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन मद्दत गर्छ । जब एउटा विद्यार्थी असफल हुन्छ, शिक्षक सँगसँगै असफल भइरहेको हुन्छ ।” एउटा शिक्षक आफू सफल हुनका लागि अध्ययनशील र जिज्ञासु बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नयाँ–नयाँ तरिका, सीपको बारेमा जानकारी राख्नुपर्दछ । शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण तथा प्रयोगले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर राख्नु जरुरी हुन्छ ।
शिक्षण विधिमा परिवर्तन गर्न सकेमा वा विद्यार्थी केन्द्रित गर्न सकेमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति शिक्षक स्वयम्को जागरुकता पहिलो सर्त हो । त्यसपछि विद्यालय प्रशासनको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी, शैक्षिक सामग्री जुटाइदिने, उत्साह प्रदान गर्ने र उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिने काम विद्यालय प्रशासनले गर्नुपर्दछ । तालिम प्राप्त शिक्षकले कक्षाकोठामा सीपको प्रयोग गर्नुपर्ने, सिकाइ कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि थप सिकाइका लागि सुधार योजना बनाउने, विद्यालय विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराउने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुने देखिन्छ र यसका लागि विद्यालय तहबाटै तत्परता लिनु आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय सरकारहरू कि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएका छन्, कि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उचित योजना बनाई काम गर्न सकेका छैनन् । यही कारण शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने विकास नभएको आकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहले शिक्षाको समग्र विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनुगमन, निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला शिक्षकले आफूलाई नै सच्याउनेतर्फ अग्रसर भई शिक्षण सिकाइमा लागेमा एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन सकिन्छ अनि मात्र सय वर्षको लागि समृद्धि आउन सम्भव हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies