काठमाडौं : नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरु सक्रिय रहेका छन् । दूतावासहरुले भ्रमण वर्षको प्रचारका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । यसैक्रममा साउदी अरेबियाको रियादस्थित क्राउन प्यालेस प्लाजा होटल को सभा हलमा "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" भन्ने नारासहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को समुद्घाटन कार्यक्रम ७ जनवरीमा दूतावासले सम्पन्न गरेको छ ।
साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदुत महामहिम प्रा.डा. महेन्द्र प्रसाद सिंहको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रम सुरा काउन्सिल मेम्बर डा.अब्दुल्ला अल सदुनको प्रमुख आतिथ्यता, साउदी च्याम्बर काउन्सिल सदस्य डा.अब्दुल्लाह अहमद् अल महादी,डाइरेक्टर जनरल मोफा डा.मोहम्मद अल समरी,ज्वाइन्ट सेक्रेटरी मिनिस्टर अफ इन्टेरियर डा.अब्दुल्लाह अल खरैसी साथै साउदी कमिसन टुरिजम एन नेसनल हेरिटेजका मेनेजर फाद अल अब्दुल क्रिमलगायतको बिशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा सभापतिको आसनबाट बोल्दै राजदूत डा. सिंहले नेपालको प्रारृतिक सुन्दरताको बयानका साथ नेपाल घुम्नकालागी सबैसंग अपील गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा सन् २०१९को मेमा सगरमाथाकी सफल आरोही लेवनानकी सुश्री नेली अट्टर र साउद अल ईड्डीको सम्मान गरिएको थियो । सो कार्यक्रमको पाकिस्तानी टीभी मा भिंडियो प्रसारणसमेत भएको थियो । कार्यक्रममा साउदी अरबका माननीय सांसद, बिभिन्न मन्त्रालय तथा दातृ निकाय र पर्यटन कमीसनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु , टुर र ट्राभल व्यवसायीहरू , पत्रकार एवं साउदी नागरिक समाज र नेपाली समुदायको प्रभावशाली सहभागिता रहेको थियो । नेपाली दुताबासका नियोग उपप्रमुख दिलिप कुमार पौडेलले धन्यवाद मन्तब्य दिएको सो कार्यक्रमकेो संचालन द्वितीय सचिब बिपिन दवाडीले गरेका थिए ।
-इमरान खान/मध्यान्ह
कपिलवस्तु : कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका अन्तरगत कृष्णनगर बजारमा रहेको महेन्द्र पार्क व्यक्तिबाट कब्जा गरिएको छ । २०१५ सालमा निर्माण भएको उक्त पार्क स्थानीय रुद्रप्रताप शाहले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । रुद्रप्रताप, प्रतिनिधिसभाका सांसद अभिषेकप्रताप शाहका हजुरबुबा हुन् । उनको परिवारले पार्क छेउमा निर्माण गरेको भवनको भाडासमेत उठाउने गरेका छन् ।
नेपाल–भारत सीमानाका सँग जोडिएको महेन्द्र पार्क कृष्णनगरका शिवप्रताप शाह तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री हुँदा तात्कलिन राजा महेन्द्रले निर्माण गर्न लगाएका थिए । राजा महेन्द्रले सभा, समारोह, सम्मेलन र नेपाल भारत आवातजावत गर्ने सर्वसाधारणका लागी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन पार्कका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । राजा महेन्द्रले उपलब्ध गराएको उक्त जग्गामा आकर्षक पार्क र सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना छ । तर, रुद्रप्रताप शाह परिवारको कब्जामा रहेपछि पार्क प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीय दिनेशचन्द्र गुप्ताले मध्यान्हलाई बताए ।
‘राज्यबाट पार्क निर्माण गर्न लाखौं रुपैयाँ आएको छ’, उनले भने, ‘तर यस विषयमा बोल्न पनि गाह्रो छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अभिषेकप्रताप शाहले आफू सांसद हुँदा सांसद विकास कोषको लाखौं रुपैयाँ यही पार्क निर्माणमा खर्च गरे । तर, न पार्क निर्माण भयो न त अरूले नै प्रयोग गर्न सकेका छन् ।
०१५ सालदेखि शाह परिवार कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दलबाट राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुग्दै आएका छन । राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिएका शाह परिवारले कब्जा गरेको पार्कको विषयमा कुनै तहले प्रश्न उठाएको छैन । शाह परिवारकै कारण पार्कका विषयमा कुरा उठाउन नसकिएको स्थानीय प्रभाव भण्डारीले बताए । पार्कलाई एउटा परिवारले मात्रै कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै आएको उनको आरोप छ । विभिन्न समयमा महेन्द्र पार्कलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, शाह परिवारले छाड्न मानेको छैन । त्यसविरुद्ध दबाब पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । स्थानीय कृष्णकुमार गुप्ताले भने, ‘पार्कको विषयलाई उठाउँदै आएका छौं ।'
महेन्द्र पार्कको व्यवस्थापन गर्न भनेर वन विभाग, जिविस, गाविस, संसदीय विकास कोष हुँदै नगरपालिकाबाट समेत बजेट निकासा हुँदै आएको छ । झन्डै एक बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित पार्कको स्वामित्वमा आठ वटा सटर रहेको भवन निर्माण गरिएको छ । ३० को दशकदेखि ती सटरको भाडा रुद्रप्रताप शाह परिवारले लिँदै आएका छन् । प्रतिसटर महिनाको दुई हजारका दरले रुद्रप्रताप शाहलाई भाडा बुझाउँदै आएको कनोडिया वस्त्रालयका व्यापारीले बताए ।
पार्क कब्जा गरिरहेका रुद्रप्रताप शाहले भने यसबारे केही बोल्न मानेनन् । कृष्णनगर नगरपालिकाले पनि महेन्द्र पार्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन । नगरपालिकाका मेयरसमेत शाह परिवारबाटै भएकाले पार्कको विषयमा चासो नदिएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मध्यान्हलाई बताए ।
केशर धामी/मध्यान्ह
काठमाडौं : केही महिना अघि मात्र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) प्रशन्न मल्लले राजीनामा दिए । महानगरीय अपराध महाशाखामा कार्यरत सई मल्ल राजीनामा दिँदै अमेरिकातिर हानिए । अमेरिकाको भिसा पाएपछि उनले पाक्नै लागेको पेन्सनको मायामारेर राजीनामा दिएका थिए ।
एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा नहुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लब विष्टले राजीनामा दिए । बढुवामा आफूलाई छुटाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका विष्टले दाबेदार हुँदाहुँदै पनि बढुवामा नियतबस छुटाइएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसो त तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले पनि प्रहरी महानिरीक्षक नभएपछि राजीनामा दिएका हुन् । हाल सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद समेत रहेका सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो हुँदाहुँदै पनि अर्का डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाइएको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट मुद्दा जिते पनि सरकारले सिलवालको सट्टा प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । त्यसपछि उनी राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागे ।
यी तीन वटा उदाहरण त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो केही वर्षमा तीन डिआईजी, तीन एसएसपी गरी छ प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यस्तै १० जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी), ३९ प्रहरी निरीक्षक, २८७ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई, ८५३ प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई, ४६२६ प्रहरी हवल्दार, ८९६ प्रहरी जवान र १४२ सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा सबैभन्दा बढी प्रहरी हवल्दार रहेका छन् ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा दुई हजार पाँच सय ६४ जनाले राजीनामा दिएका थिए । ०७५÷७६ मा सो संख्या बढेर तीन हजार ७५ पुगेको थियो । राजीनामा दिने अधिकांशले विदेशको यात्रा तय गर्ने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ७५ हजार हाराहारी जनशक्ति रहेको प्रहरीमा नियमित राजीनामा आइरहन्छ ।
तर, अहिले राजीनामा दिनेको संख्या अस्वाभाविक रुपमा बढेको देखिन्छ । दिनहुँ राजीनामा आउन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजीनामा सितिमिति स्वीकृत नगर्नु भनेर मौखिक निर्देशन नै दिएको छ । पछिल्लो समय प्रहरीले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने नीति समेत लिएको छ । प्रहरी सेवामा भन्दा अन्यत्र राम्रो सेवा सुविधा पाएपछि जागिर छाड्नेहरु पहिले पनि हुन्थे । तर, कामको बोझ, पारिवारिक कारण र बढुवामा हुने भेदभाव लगायत कारणले राजीनामा बढिरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका कारण पनि प्रहरीभित्र राजीनामा आउने क्रम बढ्न थालेको देखिन्छ । प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न कतारले हजारौं नपोली कामदार लगिसकेको छ । प्रतियोगिता नजिकिँदै जाँदा कतारलाई ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी चाहिएको छ । अहिले कतारमा नेपाली सुरक्षागार्डको माग उच्च छ । यो कामका लागि रोजगारदाता कम्पनीको पहिलो रोजाईमा अवकाश प्राप्त प्रहरी पर्ने गरेका छन् ।
राजीनामा आउनुको अर्को कारण अहिलेसम्म पाइँदै आएको उपचार खर्च वापतको एकमुष्ट रकम अब नपाइने हल्ला पनि हो । पेन्सनपछि राजीनामा दिनेले एकमुष्ट उपचार खर्च पाउने गरेका छन् । यस्तो रकम नपाइने हल्ला प्रहरीभित्र यति फैलिएको छ कि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘औषधी उपचार वापत पाउने रकम कटौति भएको छैन’ भनेर सूचना नै जारी गर्नु परेको छ । औषधी उपचार वापत प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) सम्मले २१ महिनाको तलव, प्रहरी नायव निरिक्षक (सईले) १८ महिना र इन्सपेक्टर भन्दा माथिकाले एक वर्षको तलव एकमुष्ट पाउँछन् । प्रहरी प्रवक्ता (डिआईजी) शैलेस थापा क्षेत्री पनि राजीनामा दिनेको संख्या बढिरहेको स्वीकार गर्छन् ।
प्रवक्ता डीआईजी थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘संगठनभित्र सेवा सुविधा कम भएपछि राजीनामा आउन थालेको छ ।’ वैदेशिक रोजगारमा पूर्वप्रहरीले सुरक्षा गार्डको राम्रो जागिर पाउने भएकाले पनि राजीनामा दिनेको संख्या बढिरहेको उनले बताए । ‘राजीनामा दिने दर्जा हेर्नुभयो भने धेरै सई, असई, हवल्दार र जवानको संख्या छ’, क्षेत्रीले भने, ‘पेन्सन हुनेबित्तिकै छाड्ने संख्या बढ्दो छ ।’ राजीनामा स्वीकृत नहुन थालेपछि राजीनामा स्वीकृत गरिदिनुपर्यो भन्दै सोर्सफोर्स आउन थालेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) विश्वराज पोखरेल बताउँछन् ।
काठमाडौं : बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु रहेको ३८ रोपनी जग्गाको प्रकरणले नेपालको शासन, प्रशासन, न्यायालय र न्यायालयको फैसला कार्यान्वयनको नराम्रोसँग पोल खोलिरहेको छ । बबरमहलमा रहेको सहरी विकास विभाग र हुलाक सेवा निर्दशनालयबाट पूर्व दक्षिणपट्टि रहेको ३८ रोपनी जग्गा भोगचलनका आधारमा सरकारको हो तर न्यायालयको फैसलाको आधारमा व्यक्तिको निजी हो ।
यो जग्गा हो कांग्रेस नेता भरत शमशेर राणाको । कांग्रेस नेता राणाको केही महिना पहिले निधन भइसकेको छ । उनकी पत्नी उमा राणा र छोरा नन्दशमशेरले सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिले लुटेको भन्दा फरक खालको छ, यो प्रकरण । यो प्रकरण सुरु हुन्छ, ०२१ सालबाट ।
भरतशमशेर तत्कालीन व्यवस्था विरोधी कांग्रेसका नेता थिए । उनको सम्पत्ति जफत गर्दा बबरमहलको यो जग्गा पनि सरकारीकरण गरियो । बालुवाटारको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो तर बबरमहलको जग्गा त्यसो गरिएको थिएन । ०४६ साल अन्तिममा बहुदल आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाले जफत गरेका सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरे । तर, भट्टराईले चुनाव हारे । भरतशमशेर भट्टराई गुटका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भरतशमशेरको जग्गा फिर्ता दिन खोजेनन् । त्यसपछि ०५३ मा भरतशमशेरले मुद्दा दायर गरे । अदालतले सो जग्गा भरतशमशेरको नाममा कायम राख्न आदेश दियो ।
तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन । सो ३८ रोपनी मध्ये भरतशमशेरको १२ रोपनी जति मात्र जग्गा हो । बाँकी २६ रोपनी जति जग्गा भरतशमशेरकी पत्नी उमा राणा र छोरा नन्दशमशेरले अंश भाग पाएका हुन् भनी अदालती ठहरमा समेत उल्लेख छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु अर्थात् सो जग्गा राणा परिवारको नाममा गरिदिनु भनेर फैसला कार्यान्यन निर्देशनालयले सम्बन्धित सरकारी निकायमा बारम्बार पत्राचार गरिसकेको छ । तैपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
हाम्रा संवाददाताको सम्पर्कमा आएका नन्दशमशेरले भने– ‘लोकतन्त्रमा अदालत सर्वाेपरी हुन्छ । अदालतको आदेश बमोजिम जग्गा पाउनुपर्यो, त्यो पाइँदैन भने मुआब्जा पाउनुपर्यो ।’ बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणभन्दा बबरमहलको यो प्रकरण धेरै नै फरक देखिएको छ । ललिता निवासको जग्गा खान नक्कली मोही खडा गरिएको थियो । तर, यो प्रकरणमा जग्गाधनी र सरकारबीच विवाद भएको हो । यसमा कुनै मोही खडा गरिएको छैन । अदालतले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । न्यायालयको फैसलाका आधारमा उमा र नन्दशमशेरलाई यो जग्गा नदिएर धेरै दिन रोक्न सकिँदैन ।
तर, किन रोकियो ? यसमा अवैध केही भएको छ भन्ने सरकारलाई लागेको हो भने त्यसमा छानविन गर्न पनि सरकार अगाडि सरेको छैन । यो जग्गामा कुनै बदनियत देखिएको छ भने त्यसमा दोषीलाई कारवाही गर्न पनि सरकार अगाडि सरेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दिन्न भनेका छन् ।
तर, उनले व्यक्तिको जग्गा चाहिँ सरकारी बनाउन खोजेर कब्जा गराएका छन् । बबरमहलमा सरकारले चर्चेको ३८ रोपनी जग्गा छानविन गरेर व्यक्तिको नाममा दिने हो भने दिएर अदालतको फैसला सम्मान गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो होइन, बदनियत भएको हो भने त्यसमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिवक्ता कमल अर्याल भन्छन्– ‘बबरमहलको ३८रोपनी जग्गा प्रकरणले नेपालमा न्यायलयको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने उजागर गरेको छ । सो जग्गा सम्बन्धमा सरकार तत्कालै निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’
सिंगो नेपाल राष्ट्रका निर्माणकर्ता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशवृक्ष, प्रजातन्त्रदाता श्री ५ त्रिभुवनको पौत्र र नेपाली राष्ट्रवादका पृष्ठपोषक राजा महेन्द्रको मध्यम पुत्र एवं विकास चिन्तक राजा वीरेन्द्रका भ्राताका रुपमा हाम्रो मातृभूमि नेपालमा म पैदा भएँ।
सदा शान्त, सौम्य, सुन्दर यो गौरवशाली स्वाधीन नेपाल राष्ट्रमा जन्मन पाएको, यहाँकै माटोमा हुर्कन पाएको र यहीँको धर्तीको सेवामा जुट्न रम्न पाएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछु।
म नेपालको भक्त हुँ। देशभक्ति मेरो रक्त कण कणमा प्रवाहित छ। नेपालको प्रकृतिप्रति मेरो अगाध प्रेम छ। यही मनोहारी प्रकृतिको संरक्षण संवर्द्धन र सम्मोहनमा मेरो मन निमग्न रहेको पनि हो। मेरो त्यो आस्था, आफ्नो प्रकृतिसँगको त्यो नाता, मोह ममता आज पनि उत्तिकै छ।
हो म राजकुलमा जन्मेँ। नेपालको राज परम्परा सदा नै लोकहितकारी रह्यो, त्यसमा मलाई गर्व छ। आफ्नो देश, आफ्नै देशको माया गर्ने र आफ्नो वंश परम्पराको सम्मान गर्ने एक भावुक प्रकृतिको मान्छे म। म डाँडाकाँडा घुमेँ। पाखा पर्वत पुगेर रमाएँ। तराईका वैभवशाली समथर फाँट एवं वस्ती–वस्तीमा पुगेर मैले हाम्रो प्राकृतिक तथा सामाजिक विविधता तथा विकास र पछौटेपनको सूक्ष्म अध्ययन पनि गरेँ। कैयन् नदीनाला खोला खाल्सी तरेँ। भावुकतावश यही नेपालको गीत गुन्गुनाएर रमाएँ।
नेपालको इतिहास, यहाँको प्रकृति, सामाजिक संरचना र अवस्था व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेर प्रकृति संस्कृति तथा परिस्थितिमा रमाएको मलाई नेपालको ठूलो महान् र विशिष्ट मान्छे बन्ने लालसा थिएन। मैले पछि थाहा पाएँ, अवोध बाल्यावस्थामै मेरो शीरमा नेपाल राष्ट्रको श्रीपेच पहिर्याइयो। त्यो इतिहासले अंकित गरेको विषय भएर पनि मलाई त्यस मानेमा गर्वको कुनै अनुभव रहेन। जान्ने बुझ्ने भएपछि मैले आफ्ना बुवाज्यू राजा महेन्द्रको शासनकालमा र दाज्यैज्यू राजा वीरेन्द्रको राज्यकालमा उहाँहरुलाई सघाउने तथा उहाँहरुका समीप भावपूर्वक रहेर नेपाली प्रकृति तथा यसको समुन्नतितर्फ नै आफूलाई समर्पित राखेँ।
वि.सं. २०५८ को जेठमा आएर नेपालमा एक अकल्पनीय दुःखद अत्यन्त मर्माहत घटना घट्यो। जो सबैका निम्ति त्राशदीपूर्ण थियो, आश्चर्यकारी थियो। अचानक ममाथि ठूलो बज्रपात भयो। सोच्दै नसोचेको आफ्नै वंश नाशको पीडा मैले भोग्नु पर्यो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसहित मेरा दाजु–भाउजू, भाइ–भतिज, धेरैको वियोगको वेदना भोग्नु पर्यो।
जेठ १९ गतेको त्यो अकल्पनीय त्रासदीपूर्ण पीडादायी घटना मेरा आँखामा प्रत्यक्ष रहेन। म राजधानी बाहिर थिएँ, घटना उप्रान्तको विभत्स दृष्य मात्र मैले देख्नु पर्यो, सहनु पर्यो। दरबार भित्रको त्यो कार्यक्रममा मेरी श्रीमती कोमल पनि सम्मिलित थिइन्। त्यो घटनामा मेरी श्रीमतीलाई भगवानले कसरी बचाए कुन्नि, उनीलाई पनि गोली लागेको थियो। ठूलै शल्यकृयापछि पनि अझै पनि उनको शरीरमा गोलीका टुक्राहरु बाँकी रहेको कुरा चिकित्सकहरु व्यक्त गर्दछन्। मलाई कताकता पीडाबोध भइरहन्छ।
त्यतिखेर परिस्थिति, विधि र परम्पराको बाध्यता भित्र रहेर मलाई नेपाल राष्ट्रको राजा बन्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले सार्वजनिक, औपचारिक, अनौपचारिक तथा आम साञ्चारिक क्षेत्रको त्यो पीडा एवं बाध्यता पटक–पटक अभिव्यक्त पनि गरिसकेको छु। मैले धेरै ठाउँमा भनेँ,–प्रकृतिमा रमाएको र आफ्नै भावनामा बगेको एक राष्ट्रभक्त चरित्र मलाई राजा बनेर देश हाँक्ने कुनै रहर र लहड थिएन।
तर नेपालको परम्परा, संवैधानिक व्यवस्था तथा तत्कालीन घटनाचक्रको अवस्था भित्र रहेर मैले नेपालको राजगद्दी सम्भाल्नु पर्यो। नेपाली राजपरम्पराको लोककल्याणकारी आदर्शकै अवलम्बन गरेर अब मैले राष्ट्र, राष्ट्रवासी र राष्ट्रिय व्यवस्था अवस्थामा आफूलाई लगाउनु पर्यो, लगाएँ, लागेँ र प्रजातान्त्रिक आदर्शलाई अगाडि बढाउँदै आफूलाई संवैधानिक दायरा अनुरुप नै आफ्नो धर्म निर्वाह गरेँ।
नेपालको राजदरबार भित्र भएको अकल्पनीय घटना पश्चात् आएको राजनीतिक घटनाक्रमको श्रृङ्खलामा फेरि पनि अनेकथरी गतिविधिहरु भए। तत्कालिन संवैधानिक व्यवस्था भित्र अनेक व्यवधानहरु खडा गर्ने बखेडा विद्रोह आदि भए। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई चल्न नदिन अनेक अवरोधक परिस्थितिहरु पैदा भए। चल्दै आएको सुचारु परिपाटीले काम नचलेपछि अरु कुनै वैकल्पिक सोचले केही हुन्छ कि भनेर सोचियो। वार्ता सम्वाद, सहमति र सुचारु गतिविधिका अनेक उपायहरु पनि गरियो।
वि.सं. २०६२/६३ र ६४/६५ सम्म आइपुग्दा देशको परिस्थितिले के–के कोल्टो फेर्यो। त्यतिखेर कतिलाई अतितको बोध हरायो, कतिलाई भविष्यको अनेक सपना तानाबानाले तान्यो। नमालुम्, के–के भयो के–के। राजनीतिमा देशी विदेशी र राज्य व्यवस्थाका दिग्गज पण्डितहरु नै दिग्भ्रमित भएपछि मैले राजपाठ परित्यागको एउटा सामयिक अठोट गरेँ। उदारतापूर्वक परिवर्तनकारी शक्तिहरुबाटै यो मातृभूमिको उत्तरोत्तर प्रगति होला कि भन्ने सोच राखेर नासोका रुपमा श्रीपेच सुम्पेर नारायणहिटी राजदरबारबाट निस्किएँ।
वि.सं. २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, – राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा काम गर्दा मैले कुनै कसैको अधिकार हनन् हुने काम गरिन। अहिले पनि म आफ्नो अन्तर्हृदय पोख्दछु कि मैले आफ्नो सात वर्षे त्यो राज्यकालमा जे गरेँ, त्यो तत्कालीन संवैधानिक जटिलता र अवरुद्धताको कार्य कारणमै भएर गरेको हो। अन्यथा मेरा यावत् कार्यकलाप देशहित विरुद्ध थिएनन्।
अनि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, ‘म जुनसुकै हैसियत र अवस्था रहेपनि नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डतामा समर्पित रहने प्रण गर्दछु, किनकि मलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको माया छ।’ अहिले पनि १२ वर्ष अघिको आफ्नो त्यो कथनको स्मरण गर्दै मेरो अन्तर्मन भन्छ,– हाम्रो यो प्यारो देश नेपाल हामी सबै मिलेर बचाउने हो, बनाउने हो। हामी सबै मिलेर हाम्रो देश सिगार्ने हो अनि हामी सबै जुटेर हाम्रो देशका सबै जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने हो।
अहिले हाम्रो मुलुक नयाँ परिवर्तनमा छ। राजनीतिक परिवर्तनको इच्छा र समसामयीक सन्दर्भलाई बुझेर मैले लोकसम्मत आधारलाई अख्तियार गरेँ। तत्पश्चात पनि एक स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले मैले राष्ट्रभक्ति तथा जनहितकारी कार्यविधिलाई नै आफ्नो राष्ट्रिय धर्म ठान्दै आएको छु। गहन जिम्मेवारी र शासकीय अभिभाराबाट पृथक रहेर पनि मैले यताका १०–१२ वर्षमा निकै पटक देश दर्शन गरेको छु। धेरैधेरै जनताका हृदय स्पन्दन छामेको छु र राष्ट्रको अवस्थाको बोध गर्दै आएको छु।
सायद धेरैको चाहना भावना वा त्यस्तै केही महत्वबोधका कारणले होला मैले पटक–पटक भनेका बोलेका कुराहरुलाई संग्रहित गरेर यो संग्रह प्रकाशन गरिएको जस्तो लाग्छ। जे होस्, यो आम जनसमक्ष छ। जे जसरी जसले यसलाई अर्थ्याउन्। मेरो अभ्यन्तरको, मेरो अन्तर्मनको आफ्नो स्पन्दन आफ्नो धड्कन त त्यत्ति हो,– यो राष्ट्रले उँचो गति लेओस्, यसको स्वाधिनता स्वाभिमान नगुमोस् र नेपाली जनता सुखी शान्त रहुन्।
आफ्नो ७३ औँ जन्मदिनको सन्दर्भमा मप्रति शुभेच्छा सद्भाव प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति पनि म आफ्नो अन्तर्मनदेखि हार्दीक कृतज्ञताको भाव स्फूरण गर्दछु आफ्नो अन्तर्मनको यो हृदय स्पन्दन मार्फत। धन्यवाद। जय नेपाल।
(पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सोमबार पर्ने ७३ औँ जन्मोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘सन्देश संग्रह (२०५८-२०७६) बाट साभार गरिएको अंश। यो पुस्तक सोमबार नै सार्वजनिक भएकाे छ। साथै शाहले ७३ औँ जन्मोत्सव सोमबार नमनाउने भएका छन् । आफन्तहरु प्रभाकर शमशेर राणा, प्रबल शमशेर राणालगायतको निधन भएका कारण यो पटक जन्मोत्सव कार्यक्रम नराखिएको हो । जन्मोत्सवको दिन पूर्व राजा परिवार सहित फर्पिङ्गमा पुगेका छन् । जन्मोत्सव आयोजक मुल समारोह समितिले भने शाहको सचिवालयमा अभिनन्दन पत्र बुझाएको छ ।)
‘हाम्रो लागि विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रयास नयाँ हो । वातावरणमैत्री सवारी साधन चलाउनेबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं’ : शिवहरी सापकोटा, प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
‘पर्याप्त अध्ययनबिना ई–स्कुटर सञ्चालन ल्याउँदा चुनौति थपिएको छ । न यस्ता सवारीसँग लाइसेन्स छ न त कार्बाही गर्ने कानून’ : बसन्त पन्त, प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा
-रिसब रेग्मी
काठमाडौं : बातावरणीय पक्ष र आत्मनिर्भरताको प्रशंग उठ्नासाथ भू–परिबेष्ठित देश नेपालका सरकार प्रमुख विद्युतीय सवारीको प्रशंग निकालिहाल्छन् । केही हदसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग नेपालमा सफल पनि भएको छ । तर, सरकारले आवश्यक अध्ययन् नगरी लहडमा विद्युतीय सवारीको कार्यक्रम ल्याउँदा राजधानी उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका छन् भने खरीद गरिएका सवारी साधन पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
हतारको काम
गत ६ कात्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले खरीद गरेको १६ वटा विद्युतीय बस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । २० जना क्षमताको पाँच र सात जना क्षमताको ११ बस मन्त्रालयले खरीद गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका बसहरू सञ्चालनमा छैनन् ।
सरकारले खरीद गरेको विद्युतीय बस गुणस्तरीय नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । मन्त्रालयको दावी गरेअनुसारको विद्युतीय बस नआएपछि सरकारले उद्घाटन गरेको बस थन्क्याएर राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई बस फेर्न आग्रह गरिएको छ । तर, एडीबीले आग्रह नमानेपछि प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बसहरू सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । सी–६ विद्युतीय मिनी बस सात हजार ४ सय ६५ किलोग्राम हुनुपर्ने भएपनि त्यसअनुसारको बस नआएपछि मन्त्रालयले ल्याएको बस थन्क्याएर राखेको छ ।
यसअघि एडीबीकै सहयोगमा लुम्बिनीका लागि भनेर ल्याइएका विद्युतीय बस पनि ललितपुरको पुल्चोकस्थित साझा यातायातको ग्यारेजमा थन्किएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेर सिंहदरबारसम्म पुगेको बस त्यसयता चलेकै छैन । यी बसहरू गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउञ्जेल तत्कालका लागि साझा यातायातको व्यवस्थापनमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने बताइएको थियो ।
सरकारले तीन सय वटा यस्ता विद्युतीय बस ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय बसबारे निर्णय गरेको हो । तर, चार महिना अगाडि भएको यो निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन । जबकी, सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले विद्युतीय बस अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो लागि विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रयास नयाँ हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘वातावरणमैत्री सवारी साधन चलाउनेबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
उसोत, विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि नेपालमा आवश्यक चार्जिङ स्टेसन समेत छैन । सरकारले निर्णय गरेको तीन सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आवश्यक चार्जिङ स्टेसनबारे ठोस् निर्णय नै भएको छैन । अहिले काठमाडौंमा रत्नपार्कको विद्युत प्राधिकरण र साझा यातायातको कार्यालय पुल्चोकमा चार्जिङ स्टेसन छ ।
ई–रिक्साको भद्रगोल
चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी भन्दा ज्यादा समस्या अहिले सञ्चालनमै रहेका ई–रिक्सा र स्कुटरको रहेको छ । चार वर्षअगाडि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि तीव्रतर रूपमा बढेको ई–रिक्सा र ई–स्कुटर व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । साँघुरा सडकमा मोटरसाइकलसँगै चल्ने ई–स्कुटरले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ ।
तर, बिना अध्ययन बजारको क्षमता भन्दाबढी संख्यामा रिक्सा भित्र्याइदा अहिले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जनशक्तिको अभावमा मुख्य चोकमा ट्राफिक व्यवस्थित गर्न कठिन भइरहेको बेला ई–स्कुटरको आगमनले ट्राफिक प्रहरीलाई झनै चुनौती थपिदिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले कुनै पनि सवारी चलाउने चालकको चालक अनुमतिपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पर्याप्त अध्ययनबिना नै ई–स्कुटर ल्याउँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको ट्राफिक महाशाखा प्रमुख बसन्त पन्तले बताए । यातायात व्यवस्था ऐन संसोधन गरेर ई–स्कुटरलाई दर्ता प्रक्रिया र चालकलाई अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको पन्तले बताए । ‘हामी ऐन संसोधन गरेर ई–रिक्सा र चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा छौं,’ पन्तले भने, ‘नयाँ ऐन आएपछि ई–स्कुटर दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइन्छ ।’
चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकले सञ्चालन गरेको सवारीसाधन दुर्घटनामा परे यात्रुहरूको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्य मौन बस्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीले ई–स्कुटरको बीमा गरेको भएपनि बीमा ऐनले भने चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकहरूले चलाएका सवारी साधन दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति दिनको लागि स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको बिमा कम्पनीहरु बताउँछन् । ई–स्कुटर दर्ता नभएकाले दुर्घटना भएर कानूनी कारवाही गर्ने आधार ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । ‘दुर्घटना भएर फरार भए हामी कारवाही गर्न सक्दैनौं, पन्तले भने, ‘सिसिटिभीमा फुटेज देखिए पनि कारवाही संभव छैन ।’
नाकाबन्दीको असर
मानिस र इञ्जिनको शक्तिद्वारा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जाने यन्त्रलाई सवारीसाधन भनिन्छ । इ–स्कुटर पनि मानिस र विद्युतीय इञ्जिनद्वारा चल्ने भएकोले सवारीसाधन अन्तर्गत पर्ने गर्छन् भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुँदा पनि यही सवारी ऐन अन्तर्गत नै दर्ता भएका छन् ।
नाकाबन्दीपछि तराइका जिल्लाहरुमा तीन पांग्रे ई–रिक्साको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तहले रुट पर्मिट दिएर सञ्चालनमा आएपनि नियमन गर्न जनशक्ति नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दुई पांग्रे विद्युतीय ई–स्कुटर मात्र चल्ने अनुमति भएपनि तराइका जिल्लामा भने तीन पांग्रेलाई पनि खुला गरिएको छ ।
बेल्ला इलेक्ट्रिक भेहिकलका बिक्रेता राजेश महर्जन भने सरकारसँग इ स्कुटरको आधिकारीक दर्ता नभएपनि आफूहरुले लागत राख्ने गरेको बताए । उनले अस्थायी भएपनि आफूहरुले ब्लू बुक दिने गरेको दावी गरे । हामीले स्कुटर बिक्रि गर्दा बिल, ब्लू बुक दिने गरेका छौं,’ महर्जनले भने, ‘ट्राफिकले चाहेमा हामी स्कुटर चालकको विवरण दिन सक्छौं ।’
सरकारले इन्धनमा भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरेर वावावरण प्रदुषण रोक्ने बताएपनि पर्याप्त तयारी देखिँदैन । इ रिक्सा र स्कुटरमा प्रयोग हुने ब्याट्री चार्ज नर्गुपर्ने भएकाले लामो दूरीमा यात्रा गर्न संभव हुँदैन ।
-सन्दीप विक
काठमाडौं : देशको राजधानी शहर काठमाडौं महानगरले लिएको महत्वकांक्षी लक्ष्य हो– ‘स्मार्ट सिटी’ अर्थात् इन्टरनेटको सहायताबाट दैनिकी व्यवस्थापन गर्ने । काठमाडौं महानगरले लिएको स्मार्ट सिटी सपनाको सिको देशैभरका नगरपालिकाले मात्रै होइन, गाउँपालिकाले पनि गरेका छन् । विषेशगरी मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरूको हरेक सार्वजनिक भाषण नै बनेको छ, स्मार्ट सिटी-भिलेज ।
तर, विडम्बना ! देशभर स्मार्ट सिटीको सपना फैलाउने काठमाडौंले खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, काठमाडौं महानगरमा अझै १३०९ घरपरिवारमा शौचालय छैन । मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने बताउँछन् । तर, आठ वर्षसम्म बन्न नसकेको शौचालय चालु आवको दुई महिनामै बन्नेबारे भने ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । सचिव शर्मा भन्छन्, ‘खुला दिसामुक्त अभियानमा सवै जुट्ने हो भने असारभित्रै काठमाडौंलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ ।’
काठमाडौं मात्रै होइन, छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पनि खुला दिसामुक्त बन्न सकेको छैन । स्मार्ट जीवन पद्दतीको सपना देख्ने सिंहदरबारलाई काखमा राखेको काठमाडौं र छिमेकी जिल्लाले समेत खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो ।
काठमाडौंजस्तै मोरङ र कपिलवस्तुले पनि खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जबकी काठमाडौंपछि यी दुवै जिल्ला विकसितमै गनिन्छन् । खुला दिसा व्यवस्थापनमा दुई नम्बर प्रदेश सवैभन्दा पछाडि छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पर्सा, बारा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाले खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बरू, तुलनात्मक पछाडि रहेका प्रदेशहरू गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले खुला दिसा व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । संयोग कस्तो छ भने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंग्याउन बाँकी रहेका प्रदेशहरूले खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
तर, शौचालय निर्माणका लागि २०६८ यता ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अझै ३७ हजार ४५० घरपरिवारमा अझै शौचालय बन्न सकेको छैन । ‘शौचालय निर्माणका लागि भएको यो खर्च नागरिक तहबाटै जुटाइएको हो’, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख इन्जिनियर देवेन्द्रकुमार झा भन्छन्, ‘सरकारले शौचालय निर्माणमा खर्च गरेको छैन ।’
तथ्याङ्कअनुसार, २४ गाउँपालिका र ४४ नगरपालिकाले अझै खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसले पनि विकसित भनिएका जिल्ला र शहरले दिसा व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखाउँछ । अनि, सरकारी तथा सम्बन्धित निकायले उचित ध्यान नदिएको पनि बुझ्न गाह्रो पर्दैन । किनभने, एउटा शौचालयको अनुमानित लागत १३,१३३ रूपैयाँ हो । जबकी, छिमेकी भारत सरकारले प्रति शौचालयका लागि १२ सय भारू छुट्याउने गरेको छ ।
खुला दिसा व्यवस्थापन नहुँदा उत्पन्न रोगका कारण नेपालमा बर्षेनि आठ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्य एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को तयारीमा समेत दिसा व्यवस्थापन नहुनुले देशको प्रतिष्ठामाथि आँच आउनेछ । ‘प्रमुख शहरमै दिसा व्यवस्थापन नहुनु लज्जाको विषय हो’, प्रमुख ईन्जिनियर झा भन्छन् । तर, सवै क्षेत्रबाट विशेष प्राथमिकता नदिने हो भने चालु आवभित्रै सींगो देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रम पूरा नहुने प्रष्ट संकेत देखिन्छ ।
खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नु भनेको दिसा छोप्ने काम मात्र भएकाले ढल व्यवस्थापन, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको प्रयोग, खानेपानीको सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित खानेकुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइ अझ टाढाको विषय हो । जबकी, नेपालको संविधान–२०७२ ले यी विषयलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रस्तावनाः स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्दन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) ‘अध्यक्ष’ भन्नाले काउन्सिलको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) ‘आमसञ्चार’ भन्नाले सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय वा मुद्रणका सञ्चार माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आम सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
(ग) ‘काउन्सिल’ भन्नाले दफा ३ बमोजिमको मिडिया काउन्सिल सम्झनु पर्छ ।
(घ) ‘छापा पत्रकारिता’ भन्नाले समाचारपत्र, समाचारपत्रिका वा अन्य पत्र–पत्रिकालाई सम्झनु पर्छ ।
(ङ) ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(च) ‘मन्त्रालय’ भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(छ) ‘विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता’ भन्नाले विद्युतीय अनलाइनको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने समाचार, लेख, अन्तर्वार्ता, टिप्पणी, श्रव्य दृश्य, सम्पादकीय, चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्रसमेतका समाचार सामग्री सम्झनु पर्छ ।
(ज) ‘सदस्य’ भन्नाले काउन्सिलको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले काउन्सिलको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
(झ) ‘साहित्यिक पत्रकारिता’ भन्नाले विभिन्न साहित्यिक गतिविधि, समाचार तथा साहित्यिक सामग्री समेटी आमसञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन, प्रसारण, सम्प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद‒२
काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
३.काउन्सिलको स्थापनाः (१) स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिएको छ ।
(२) काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।
४) काउन्सिल स्वशासित र संगठित संस्था हुनेः (१) काउन्सिल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) काउन्सिलको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) काउन्सिलले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) काउन्सिलले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र काउन्सिल उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
५..काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) काउन्सिलको नीति, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ख) आमसञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने तथा आचार संहिता उल्लंघनको विषयमा उजुरी लिने,
(घ) आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा परेका उजुरी उपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने,
(ङ) सरकार, आमसञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई सौहार्द्रपूर्ण बनाउन आवश्यक काम गर्ने,
(च) आमसञ्चार माध्यमका समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(छ) आचार संहिता सम्बन्धी समसामयिक सामग्रीहरु प्रकाशन गर्ने,
(ज) आमसञ्चार माध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचार संहिता विपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
६. आचार संहिता बनाई जारी गर्नेः (१) काउन्सिलले पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा कायम राख्न आवश्यक आचार संहिता बनाई जारी गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको अधीनमा रही प्रत्येक आम सञ्चार माध्यमले आ–आफ्नो लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।
(३) काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको पालना गर्नु प्रत्येक आमसञ्चार माध्यम, विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) आमसञ्चार माध्यम, विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताले यस ऐन बमोजिमको आचार संहिताको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा काउन्सिलले आवश्यक अनुगमन गर्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा आचार संहिताको पालनाको लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताको कर्तव्य हुनेछ ।
परिच्छेद‒३
काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा बैठक
७..काउन्सिलको गठनः (१) काउन्सिलको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष
मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ सदस्य
आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको छ जना सदस्य
(२) काउन्सिलको बरिष्ठतम् कर्मचारीले काउन्सिलको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(३) अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।
क्)) मन्त्रालयको सचिव संयोजक
ख्) कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य
ग्) वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक, कार्य सञ्चालन तथा अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
८. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यताः देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन योग्य हुनेछः(
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) अध्यक्षको हकमा दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको योग्यता भएको र दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनयन हुने सदस्यको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
९. अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यताः देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य मानिनेछ
(क) कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता लिएको,
(ख) दफा ८ बमोजिमको योग्यता नभएको वा नरहेको
(ग) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, लैङ्गिक हिंसा वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(घ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, वा
(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयको लागि अयोग्य भएको ।
१०. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिः (१) काउन्सिलको अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदावधि सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछः
(क) कार्यक्षमताको अभाव भएमा,
(ख) काम सन्तोषजनक नभएमा,
(ग) खराब आचरण भएमा,
(घ) इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, वा
(ङ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।
११.अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुनेः देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुनेछः
(क) अध्यक्षले नेपाल सरकार र मनोनीत सदस्यले मन्त्रालय समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजमा दफा ९ बमोजिमको कुनै अयोग्यता सिर्जना भएमा,
(ग) दफा १० बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निजलाई पदबाट हटाइएमा,
(घ) निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
१२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ
(क) काउन्सिलको नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, गराउने,
(ख) काउन्सिलको बैठकमा काउन्सिलको नीति, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने,
(ग) काउन्सिलको बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने, गराउने,
(घ) काउन्सिलको बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) काउन्सिलले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने,
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।
१३. अध्यक्षको सेवाको शर्त तथा सुविधाः (१) अध्यक्ष काउन्सिलको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
१४.काउन्सिलको बैठकस् (१) काउन्सिलको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
तर, एक बैठक र अर्को बैठकवीचको अन्तर तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन ।
(२) काउन्सिलको सचिवले काउन्सिलको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
तर उचित र पर्याप्त कारण भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कारण खुलाई चौबीस घण्टा अगावै काउन्सिलको बैठक बोलाउन बाधा पर्ने छैन ।
(३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारणसहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा अगावै काउन्सिलको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ काउन्सिलको सचिवले त्यसको जानकारी सदस्यलाई दिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काउन्सिलको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
(५) काउन्सिलको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा काउन्सिलको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) काउन्सिलको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा दफा १५ बमोजिम कार्यवाहक तोकिएको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(७) काउन्सिलको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(८) काउन्सिलको सचिवले बैठकको निर्णय अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ र निर्णयको प्रति सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(९) काउन्सिलको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्य्विधि काउन्सिल आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१५.कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्नेः (१) अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको कार्यवाहक अध्यक्षले यस ऐन बमोजिम अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद‒४
आचार संहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाही
१६.उजुरी दिन सकिनेः (१) कुनै आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी लिखित रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सूचना वा जानकारी काउन्सिललाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएमा काउन्सिलले यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीको दर्ता तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१७.उजुरी उपर जाँचबुझ र निर्णयः (१) दफा १६ बमोजिममा परेको उजुरी वा काउन्सिललाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त आचार संहिता उल्लंघनको सूचना वा जानकारी उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा प्राप्त उजुरी, सूचना वा जानकारी काल्पनिक, आधारहीन वा झुट्टा देखिएमा काउन्सिलले आधार र कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी, सूचना वा जानकारीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयको लिखित जानकारी उजुरीकर्तालाई दिनुपर्नेछ ।
(२) दफा १६ बमोजिम परेको उजुरी वा काउन्सिललाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त आचार संहिता उल्लंघनको सूचना वा जानकारी उपर उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा आचार संहिता उल्लंघन गरेको देखिने आधार विद्यमान भएमा काउन्सिलले विस्तृत जाँचबुझ गर्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई सोधपुछ गर्ने वा उजुरसँग सम्बन्धित प्रमाण बुझ्ने समेतका काम गर्न सक्नेछ ।
(३) काउन्सिलको विस्तृत जाँचबुझबाट आचार संहिता उल्लंघन गरेको देखिएमा आचार संहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई काउन्सिलले देहाय बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ
(क) उजुरी गर्ने पक्षसँग आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई मेलमिलाप गराउने, निजको भनाई सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने,
(ख) आचार संहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई क्षमायाचना गर्न लगाउने वा काउन्सिलले निर्धारण गरे बमोजिमको संख्या, समय वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन गर्न लगाउने,
(ग) काउन्सिलले दिएको निर्देशन वा आदेश अवज्ञा गर्ने तथा आचार संहिता पटक पटक उल्लंघन गर्ने आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई निजले सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(घ) काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन पालन नगर्ने आमसञ्चार माध्यम र त्यसमा संलग्न प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार, सम्वाददाताको नाम सहितको सूची तयार गरी काउन्सिलको आदेश, निर्देशन वा आचार संहिताको उल्लंघनकर्ताको रुपमा सार्वजनिक गर्ने,
(ङ) सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताको प्रेस पास निश्चित अवधिको लागि निलम्बन गर्ने,
(च) काउन्सिलले गरेको निर्णय वा आदेश सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न लगाउने, वा
(छ) छापाका पत्रपत्रिका भए वर्गिकरणमा निश्चित अवधिको लागि समावेश नगर्ने वा तल्लो स्तरको वर्गिकरणमा घटाउने ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गर्नु अघि काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।
(५) काउन्सिलमा प्राप्त उजुरी उपरको जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१८.जरिबाना गरी क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्नेः (१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
(३ उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९.प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्नेः (१) कुनै आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले गरेको आचार संहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउनका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम आचार संहिता उल्लंघन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने भएमा आचार संहिता उल्लंघनमा कारबाही भएको कारणबाट मात्रै त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।
२०. पुनरावेदन दिन सक्नेः दफा १७ वा १८ बमोजिम काउन्सिलले कारबाही गर्ने गरी गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय वा आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद –५
काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीक्षण
२१.काउन्सिलको कोषः (१) काउन्सिलको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्स्(
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट आर्थिक अनुदान वा सहायता स्वरूप प्राप्त रकम ।
(३) काउन्सिलले विदेशी सरकार, व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन पाउने छैन ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा प्राप्त रकम काउन्सिलले तोकेको प्रचलित कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(५) काउन्सिलको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम रकम खर्च गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको अधीनमा रही खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(७) काउन्सिलको कोष र कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२२. लेखा र लेखा परीक्षणस् (१) काउन्सिलले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) काउन्सिलको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परिक्षकबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले काउन्सिलको आय व्ययको लेखा, तत् सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।
परिच्छेद‒६
विविध
२३. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) काउन्सिलमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् ।
(२) काउन्सिलका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सेवाका शर्त, पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२४.समिति वा उपसमिति गठन गर्न सकिनेः (१) काउन्सिलले आफ्नो कामकारबाही सूचारु रुपले सम्पादनमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यावधि सो समिति वा उपसमिति गठन गर्दाको बखत काउन्सिलले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२५ निजी स्वार्थ भएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुनेः अध्यक्ष, सदस्य वा काउन्सिलका कर्मचारीले काउन्सिलको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कुनै विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा आफ्नो स्वार्थ रहेको काउन्सिललाई जानकारी गराई त्यस्तो निर्णयमा भाग लिनु हुँदैन ।
२६.अधिकार प्रत्यायोजनः (१) काउन्सिलले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा दफा २४ बमोजिम गठित समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर, काउन्सिलमा परेको उजुरी उपरको कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।
(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार काउन्सिलका कुनै सदस्य वा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२७. शपथ लिनु पर्नेः अध्यक्षले आफ्नो पदको कार्य सम्हाल्नु अघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष र सदस्यले आफ्नो पदको कार्य सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
२८.वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विवरण, कोषको अवस्था समेतका विवरण समावेश गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिना भित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२९.निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्दन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यमहरुलाई विपद्को अवस्थामा सार्वजनिक हित र पेशागत मर्यादाको निम्ति आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु आमसञ्चार माध्यमको कर्तव्य हुनेछ ।
३०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः काउन्सिलले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।
३१.नियम तथा विनियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही काउन्सिलले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियम लागू गर्नु अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
३२.खारेजी र बचाउः (१) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका कामकारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिमको काउन्सिलमा रहेका पदाधिकारीहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन ।
(४) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिमको काउन्सिलमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी यस ऐन बमोजिमको काउन्सिलको समान स्तर र तहको पदमा सरेको मानिनेछ ।
(५) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिमको काउन्सिलको सम्पत्ति, दायित्व, अभिलेख तथा काउन्सिलमा परेका उजुरी यस ऐन बमोजिमको काउन्सिलमा सर्नेछ ।
काठमाडौं : किष्ट बैंकका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक बिएन घर्ती र प्रविन श्रेष्ठ बैंक कसुर अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको हो । घर्तीलाई हिरासतमा राखिएको छ भने बिरामी भएको नाटक गर्दै श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना भएका डिएसपी श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिए ।
बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवाली गत असोज १९ गते पक्राउ परिसकेका छन् । ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाल ज्ञवालीलाई बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ३–३ वर्ष जेल र दुवैलाई ६ करोड २५ लाख गरी १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सजाय सुनाइएको थियो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट साढे १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिई कर्जा अपचलन गरेको पाइएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७३ असोज ४ गते ज्ञवाली दम्पत्तीलाई दोषी ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको थियो ।
जनकपुर— २ नम्बर प्रदेशमा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बुधवार विहान १० बजेबाट शुरु भएको उम्मेद्वारी दर्ता राती १२ सम्म पनि सकिएन ।
बुधवार राती ११ बजे मुख्य निर्वाचन अधिृकतको कार्यालय जनकपुरमा पुग्दा धमाधम उम्मेद्वारी दर्ता भैरहेको थियो ।
उम्मेद्वार आफै थकित थिए र कर्मचारी पनि उस्तै मुद्रामा देखिन्थे । तर, २० बर्षपछि हुन लागको स्थानीय तहको चुनावको रौनक चाहीँ कायमै थियो ।
बाहिर उम्मेद्वारका समर्थकको भीड थियो । बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए । राती साढे ११ बजे मुख्य निर्वाचन अधिृकतको कार्यालय रातोपाटीको टोलीसँग कुरा गर्दै एक जना उम्मेद्वारका समर्थक भन्दै थिए, ‘हाम्रो उम्मेद्वारी दर्ता चाडो गराउन भनेर विहान ११ बजे नै आएका थियौँ । तर, अहिले राती ११ बज्दा पनि पालो पाइएन् ।’
उम्मेदवारी दर्ताका लागि ६ वटा टेवल राखिएको थियो । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका २४ वडाका सवै उम्मेद्वारीका लागि दर्ता संख्या कम देखियो । दिउँसो पनि दर्तामा निकै भीड थियो । केही पार्टीका उम्मेद्वारहरुले कर्मचारीमाथि आरोप लगाएका थिए । जस्तो कि एक जना राजपाका समर्थकले भनेका थिए, ‘तीन दलका उम्मेद्वार आउदा चाडो दर्ता गरियो । राजपालाई हस्ताक्षर मिलेन, फोटो मिलेन भनेर जानी जानी ढिला गरियो ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार २१ गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता, त्यसै दिन उम्मेद्वारको सूचि प्रकाशन, २२ गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, २२ गते नै मनोनयन पत्र जाँच गर्ने, २३ गते मनोनयन भएकाको नामवली प्रकाशन गर्ने, २३ गते नै उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने कार्यतालिका छ ।
२४ भदौमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामवली, त्यसैदिन उम्मेदवारलाई चिन्ह र असोज २ मा मतदान हुनेछ |
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies