काठमाडौं : बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु रहेको ३८ रोपनी जग्गाको प्रकरणले नेपालको शासन, प्रशासन, न्यायालय र न्यायालयको फैसला कार्यान्वयनको नराम्रोसँग पोल खोलिरहेको छ । बबरमहलमा रहेको सहरी विकास विभाग र हुलाक सेवा निर्दशनालयबाट पूर्व दक्षिणपट्टि रहेको ३८ रोपनी जग्गा भोगचलनका आधारमा सरकारको हो तर न्यायालयको फैसलाको आधारमा व्यक्तिको निजी हो ।
यो जग्गा हो कांग्रेस नेता भरत शमशेर राणाको । कांग्रेस नेता राणाको केही महिना पहिले निधन भइसकेको छ । उनकी पत्नी उमा राणा र छोरा नन्दशमशेरले सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिले लुटेको भन्दा फरक खालको छ, यो प्रकरण । यो प्रकरण सुरु हुन्छ, ०२१ सालबाट ।
भरतशमशेर तत्कालीन व्यवस्था विरोधी कांग्रेसका नेता थिए । उनको सम्पत्ति जफत गर्दा बबरमहलको यो जग्गा पनि सरकारीकरण गरियो । बालुवाटारको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो तर बबरमहलको जग्गा त्यसो गरिएको थिएन । ०४६ साल अन्तिममा बहुदल आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाले जफत गरेका सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरे । तर, भट्टराईले चुनाव हारे । भरतशमशेर भट्टराई गुटका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भरतशमशेरको जग्गा फिर्ता दिन खोजेनन् । त्यसपछि ०५३ मा भरतशमशेरले मुद्दा दायर गरे । अदालतले सो जग्गा भरतशमशेरको नाममा कायम राख्न आदेश दियो ।
तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन । सो ३८ रोपनी मध्ये भरतशमशेरको १२ रोपनी जति मात्र जग्गा हो । बाँकी २६ रोपनी जति जग्गा भरतशमशेरकी पत्नी उमा राणा र छोरा नन्दशमशेरले अंश भाग पाएका हुन् भनी अदालती ठहरमा समेत उल्लेख छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु अर्थात् सो जग्गा राणा परिवारको नाममा गरिदिनु भनेर फैसला कार्यान्यन निर्देशनालयले सम्बन्धित सरकारी निकायमा बारम्बार पत्राचार गरिसकेको छ । तैपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
हाम्रा संवाददाताको सम्पर्कमा आएका नन्दशमशेरले भने– ‘लोकतन्त्रमा अदालत सर्वाेपरी हुन्छ । अदालतको आदेश बमोजिम जग्गा पाउनुपर्यो, त्यो पाइँदैन भने मुआब्जा पाउनुपर्यो ।’ बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणभन्दा बबरमहलको यो प्रकरण धेरै नै फरक देखिएको छ । ललिता निवासको जग्गा खान नक्कली मोही खडा गरिएको थियो । तर, यो प्रकरणमा जग्गाधनी र सरकारबीच विवाद भएको हो । यसमा कुनै मोही खडा गरिएको छैन । अदालतले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । न्यायालयको फैसलाका आधारमा उमा र नन्दशमशेरलाई यो जग्गा नदिएर धेरै दिन रोक्न सकिँदैन ।
तर, किन रोकियो ? यसमा अवैध केही भएको छ भन्ने सरकारलाई लागेको हो भने त्यसमा छानविन गर्न पनि सरकार अगाडि सरेको छैन । यो जग्गामा कुनै बदनियत देखिएको छ भने त्यसमा दोषीलाई कारवाही गर्न पनि सरकार अगाडि सरेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दिन्न भनेका छन् ।
तर, उनले व्यक्तिको जग्गा चाहिँ सरकारी बनाउन खोजेर कब्जा गराएका छन् । बबरमहलमा सरकारले चर्चेको ३८ रोपनी जग्गा छानविन गरेर व्यक्तिको नाममा दिने हो भने दिएर अदालतको फैसला सम्मान गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो होइन, बदनियत भएको हो भने त्यसमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिवक्ता कमल अर्याल भन्छन्– ‘बबरमहलको ३८रोपनी जग्गा प्रकरणले नेपालमा न्यायलयको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने उजागर गरेको छ । सो जग्गा सम्बन्धमा सरकार तत्कालै निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies