-सन्दीप विक
काठमाडौं : देशको राजधानी शहर काठमाडौं महानगरले लिएको महत्वकांक्षी लक्ष्य हो– ‘स्मार्ट सिटी’ अर्थात् इन्टरनेटको सहायताबाट दैनिकी व्यवस्थापन गर्ने । काठमाडौं महानगरले लिएको स्मार्ट सिटी सपनाको सिको देशैभरका नगरपालिकाले मात्रै होइन, गाउँपालिकाले पनि गरेका छन् । विषेशगरी मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरूको हरेक सार्वजनिक भाषण नै बनेको छ, स्मार्ट सिटी-भिलेज ।
तर, विडम्बना ! देशभर स्मार्ट सिटीको सपना फैलाउने काठमाडौंले खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, काठमाडौं महानगरमा अझै १३०९ घरपरिवारमा शौचालय छैन । मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने बताउँछन् । तर, आठ वर्षसम्म बन्न नसकेको शौचालय चालु आवको दुई महिनामै बन्नेबारे भने ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । सचिव शर्मा भन्छन्, ‘खुला दिसामुक्त अभियानमा सवै जुट्ने हो भने असारभित्रै काठमाडौंलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ ।’
काठमाडौं मात्रै होइन, छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पनि खुला दिसामुक्त बन्न सकेको छैन । स्मार्ट जीवन पद्दतीको सपना देख्ने सिंहदरबारलाई काखमा राखेको काठमाडौं र छिमेकी जिल्लाले समेत खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो ।
काठमाडौंजस्तै मोरङ र कपिलवस्तुले पनि खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जबकी काठमाडौंपछि यी दुवै जिल्ला विकसितमै गनिन्छन् । खुला दिसा व्यवस्थापनमा दुई नम्बर प्रदेश सवैभन्दा पछाडि छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पर्सा, बारा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाले खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बरू, तुलनात्मक पछाडि रहेका प्रदेशहरू गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले खुला दिसा व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । संयोग कस्तो छ भने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंग्याउन बाँकी रहेका प्रदेशहरूले खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
तर, शौचालय निर्माणका लागि २०६८ यता ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अझै ३७ हजार ४५० घरपरिवारमा अझै शौचालय बन्न सकेको छैन । ‘शौचालय निर्माणका लागि भएको यो खर्च नागरिक तहबाटै जुटाइएको हो’, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख इन्जिनियर देवेन्द्रकुमार झा भन्छन्, ‘सरकारले शौचालय निर्माणमा खर्च गरेको छैन ।’
तथ्याङ्कअनुसार, २४ गाउँपालिका र ४४ नगरपालिकाले अझै खुला दिसा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसले पनि विकसित भनिएका जिल्ला र शहरले दिसा व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखाउँछ । अनि, सरकारी तथा सम्बन्धित निकायले उचित ध्यान नदिएको पनि बुझ्न गाह्रो पर्दैन । किनभने, एउटा शौचालयको अनुमानित लागत १३,१३३ रूपैयाँ हो । जबकी, छिमेकी भारत सरकारले प्रति शौचालयका लागि १२ सय भारू छुट्याउने गरेको छ ।
खुला दिसा व्यवस्थापन नहुँदा उत्पन्न रोगका कारण नेपालमा बर्षेनि आठ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्य एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को तयारीमा समेत दिसा व्यवस्थापन नहुनुले देशको प्रतिष्ठामाथि आँच आउनेछ । ‘प्रमुख शहरमै दिसा व्यवस्थापन नहुनु लज्जाको विषय हो’, प्रमुख ईन्जिनियर झा भन्छन् । तर, सवै क्षेत्रबाट विशेष प्राथमिकता नदिने हो भने चालु आवभित्रै सींगो देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रम पूरा नहुने प्रष्ट संकेत देखिन्छ ।
खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नु भनेको दिसा छोप्ने काम मात्र भएकाले ढल व्यवस्थापन, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको प्रयोग, खानेपानीको सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित खानेकुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइ अझ टाढाको विषय हो । जबकी, नेपालको संविधान–२०७२ ले यी विषयलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies