‘हाम्रो लागि विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रयास नयाँ हो । वातावरणमैत्री सवारी साधन चलाउनेबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं’ : शिवहरी सापकोटा, प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
‘पर्याप्त अध्ययनबिना ई–स्कुटर सञ्चालन ल्याउँदा चुनौति थपिएको छ । न यस्ता सवारीसँग लाइसेन्स छ न त कार्बाही गर्ने कानून’ : बसन्त पन्त, प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा
-रिसब रेग्मी
काठमाडौं : बातावरणीय पक्ष र आत्मनिर्भरताको प्रशंग उठ्नासाथ भू–परिबेष्ठित देश नेपालका सरकार प्रमुख विद्युतीय सवारीको प्रशंग निकालिहाल्छन् । केही हदसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग नेपालमा सफल पनि भएको छ । तर, सरकारले आवश्यक अध्ययन् नगरी लहडमा विद्युतीय सवारीको कार्यक्रम ल्याउँदा राजधानी उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका छन् भने खरीद गरिएका सवारी साधन पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
हतारको काम
गत ६ कात्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले खरीद गरेको १६ वटा विद्युतीय बस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । २० जना क्षमताको पाँच र सात जना क्षमताको ११ बस मन्त्रालयले खरीद गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका बसहरू सञ्चालनमा छैनन् ।
सरकारले खरीद गरेको विद्युतीय बस गुणस्तरीय नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । मन्त्रालयको दावी गरेअनुसारको विद्युतीय बस नआएपछि सरकारले उद्घाटन गरेको बस थन्क्याएर राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई बस फेर्न आग्रह गरिएको छ । तर, एडीबीले आग्रह नमानेपछि प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बसहरू सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । सी–६ विद्युतीय मिनी बस सात हजार ४ सय ६५ किलोग्राम हुनुपर्ने भएपनि त्यसअनुसारको बस नआएपछि मन्त्रालयले ल्याएको बस थन्क्याएर राखेको छ ।
यसअघि एडीबीकै सहयोगमा लुम्बिनीका लागि भनेर ल्याइएका विद्युतीय बस पनि ललितपुरको पुल्चोकस्थित साझा यातायातको ग्यारेजमा थन्किएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेर सिंहदरबारसम्म पुगेको बस त्यसयता चलेकै छैन । यी बसहरू गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउञ्जेल तत्कालका लागि साझा यातायातको व्यवस्थापनमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने बताइएको थियो ।
सरकारले तीन सय वटा यस्ता विद्युतीय बस ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय बसबारे निर्णय गरेको हो । तर, चार महिना अगाडि भएको यो निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन । जबकी, सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले विद्युतीय बस अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो लागि विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रयास नयाँ हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘वातावरणमैत्री सवारी साधन चलाउनेबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
उसोत, विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि नेपालमा आवश्यक चार्जिङ स्टेसन समेत छैन । सरकारले निर्णय गरेको तीन सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आवश्यक चार्जिङ स्टेसनबारे ठोस् निर्णय नै भएको छैन । अहिले काठमाडौंमा रत्नपार्कको विद्युत प्राधिकरण र साझा यातायातको कार्यालय पुल्चोकमा चार्जिङ स्टेसन छ ।
ई–रिक्साको भद्रगोल
चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी भन्दा ज्यादा समस्या अहिले सञ्चालनमै रहेका ई–रिक्सा र स्कुटरको रहेको छ । चार वर्षअगाडि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि तीव्रतर रूपमा बढेको ई–रिक्सा र ई–स्कुटर व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । साँघुरा सडकमा मोटरसाइकलसँगै चल्ने ई–स्कुटरले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ ।
तर, बिना अध्ययन बजारको क्षमता भन्दाबढी संख्यामा रिक्सा भित्र्याइदा अहिले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जनशक्तिको अभावमा मुख्य चोकमा ट्राफिक व्यवस्थित गर्न कठिन भइरहेको बेला ई–स्कुटरको आगमनले ट्राफिक प्रहरीलाई झनै चुनौती थपिदिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले कुनै पनि सवारी चलाउने चालकको चालक अनुमतिपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पर्याप्त अध्ययनबिना नै ई–स्कुटर ल्याउँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको ट्राफिक महाशाखा प्रमुख बसन्त पन्तले बताए । यातायात व्यवस्था ऐन संसोधन गरेर ई–स्कुटरलाई दर्ता प्रक्रिया र चालकलाई अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको पन्तले बताए । ‘हामी ऐन संसोधन गरेर ई–रिक्सा र चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा छौं,’ पन्तले भने, ‘नयाँ ऐन आएपछि ई–स्कुटर दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइन्छ ।’
चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकले सञ्चालन गरेको सवारीसाधन दुर्घटनामा परे यात्रुहरूको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्य मौन बस्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीले ई–स्कुटरको बीमा गरेको भएपनि बीमा ऐनले भने चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकहरूले चलाएका सवारी साधन दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति दिनको लागि स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको बिमा कम्पनीहरु बताउँछन् । ई–स्कुटर दर्ता नभएकाले दुर्घटना भएर कानूनी कारवाही गर्ने आधार ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । ‘दुर्घटना भएर फरार भए हामी कारवाही गर्न सक्दैनौं, पन्तले भने, ‘सिसिटिभीमा फुटेज देखिए पनि कारवाही संभव छैन ।’
नाकाबन्दीको असर
मानिस र इञ्जिनको शक्तिद्वारा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जाने यन्त्रलाई सवारीसाधन भनिन्छ । इ–स्कुटर पनि मानिस र विद्युतीय इञ्जिनद्वारा चल्ने भएकोले सवारीसाधन अन्तर्गत पर्ने गर्छन् भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुँदा पनि यही सवारी ऐन अन्तर्गत नै दर्ता भएका छन् ।
नाकाबन्दीपछि तराइका जिल्लाहरुमा तीन पांग्रे ई–रिक्साको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तहले रुट पर्मिट दिएर सञ्चालनमा आएपनि नियमन गर्न जनशक्ति नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दुई पांग्रे विद्युतीय ई–स्कुटर मात्र चल्ने अनुमति भएपनि तराइका जिल्लामा भने तीन पांग्रेलाई पनि खुला गरिएको छ ।
बेल्ला इलेक्ट्रिक भेहिकलका बिक्रेता राजेश महर्जन भने सरकारसँग इ स्कुटरको आधिकारीक दर्ता नभएपनि आफूहरुले लागत राख्ने गरेको बताए । उनले अस्थायी भएपनि आफूहरुले ब्लू बुक दिने गरेको दावी गरे । हामीले स्कुटर बिक्रि गर्दा बिल, ब्लू बुक दिने गरेका छौं,’ महर्जनले भने, ‘ट्राफिकले चाहेमा हामी स्कुटर चालकको विवरण दिन सक्छौं ।’
सरकारले इन्धनमा भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरेर वावावरण प्रदुषण रोक्ने बताएपनि पर्याप्त तयारी देखिँदैन । इ रिक्सा र स्कुटरमा प्रयोग हुने ब्याट्री चार्ज नर्गुपर्ने भएकाले लामो दूरीमा यात्रा गर्न संभव हुँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies