–रमेश लम्साल
चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, अव्यवसायीक व्यवहार तथा आर्थिक अनियमितताका कारण अधिकांश सरकारी संस्थान उठ्नै नसक्ने गरी धरासायी भएका छन् । विशेषगरी नेपाली नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएका संस्थानलाई नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । सरकारको व्यवहार भने ठिक विपरित रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले अपेक्षितरूपमा अन्यभन्दा प्रगति गरेका छन् । नाफा कमाएका छन् । सरकारको साख राखेका छन् । सरकारले गरेको लगानीलाई प्रतिफलमा रूपान्तरण गरेका छन् ।
कुनै बेला झण्डै रु ३४ अर्ब ६१ बराबरको सञ्चित नोक्सानीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरूमा गरेको प्रगति आफैमा उदाहरणीय छ । लोभलाग्दो छ । सही नेतृत्व पाउने हो भने जस्तोसुकै समस्यामा परेका सरकारी संस्थानले पनि काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने खास परिचय दिएको छ, प्राधिकरणले । तर, पछिल्ला दिनमा जब सरकार बदलियो, प्रधानमन्त्री बदलिए र मन्त्री नयाँ आए त्यसपछि प्राधिकरणमाथि पुनः कालो बादल त देखिएको होइन भन्ने आशंका घटनाक्रमले पैदा गरिदिएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको प्रस्तावमा एक पटक घाटा अपलेखन गरेर प्राधिकरणलाई गति दिने प्रयास गरिएको थियो ।
चरम अँध्यारो र लोडसेडिङको चक्रव्यूहमा फसेको प्राधिकरणलाई माओवादी नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीले नै त्राण दिएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारले मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउने र प्राधिकरणलाई व्यवसायिकरूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही योजनाको आलोकमा आजसम्म आइपुग्दा अधिकांश सरकारी सरकारी संस्थान धारासायी हुँदा पनि प्राधिकरणले देखाएको सफलता अरुका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ ।
प्राधिकरणमा विशेषगरी कुलमान घिसिङ आएयता मात्रै रु. ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफा भएको छ । प्राधिकरण आफैले पूर्वाधारमा झण्डै एक खर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । विगतमा प्राधिकरणले अध्यारोको व्यापार गथ्र्यो । हरेक साता सार्वजनिक हुने लोडसेडिङको सूचना र सोही सूचनाका आधारमा तय हुने मानवीय जीवन व्यवहार के–कति कष्टकर थियो भन्ने आम नेपालीको विष्मरणमा पुगिसकेको छैन ।
नागरिकलाई अध्यारोमा राखेर केही सिमित व्यापारीलाई बिजुली दिनेहरूले यतिबेला प्राधिकरणको विपक्षमा मत राखिरहेका छन् । तोकादेशका भरमा बाँडिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने जिम्मेवारीसमेत प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वलाई आइपरेको छ । कुनै नियम कानुन, विधि नै नबनाइ राज्यको सम्पत्ति व्यवसायिक हितका लागि को–कसले वितरण गरे भन्ने कुराको फेहरिस्तका बारेमा आम नेपाली जानकार नै छन् ।
खास अर्थमा भन्दा, ‘अध्यारोका व्यापारी’ले इन्भटर देखेका छन् । जेनरेटर र त्यसबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त मुनाफा देखेका छन् । आम नागरिकलाई अध्यारोमा राखेर कमाएको पैसाको स्रोत के थियो र त्यो कहाँ कसले, कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्ने पनि नेपाली नागरिकलाई थाहा छ । तिनै मानिसहरू यतिबेला साखुल्य बन्दै कुतर्क गरिरहेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा राम राज्य थियो, अहिले नै हो सबै बिग्रेको उनीहरूको यस्तै धारणा छ ।
एउटा झुटलाई एक सय पटकभन्दा बढी दोहोर्याएपछि त्यो सत्यका रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने गोयवल्सको प्रचार शैली उनीहरूले अपनाएका छन् । सामान्य नेपाली नागरिकले मिटर नपाउँदा बोलिदिने कोही छैन । तिनले बिजुलीको महशुल नबुझाउँदा काटिने लाइनको बारेमा बोलिदिने पनि कोही छैन ।
प्राधिकरणले सफलता हासिल गरेको अमूक राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई मन परेको छैन । त्यसको जश अर्कैले लिएको उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन । ठूलो संस्थामा हुने वार्षिक ठेक्का पट्टा, त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्तीमा भाग खोज्ने परिपाटीको शुरुवात गराउन चाहन्छ सत्ता । भूपी शेरचनले कुनै समय त्यसै लेखेका होइनन् ‘ घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे ... ।’ सत्ताको नजर पनि भूपिले भनेजस्तै दोषी छ । सत्ताले लगाएको चश्मा दोषी छ । सोही कारण प्राधिकरणले गरेको प्रगति उनीहरूका लागि सही साध्य भएको छैन । कुलमानले राम्रो काम गरे, उनलाई माओवादी नेतृत्वले ल्याएको हो भन्ने तागत उनीहरूसँग छैन । किनकी, राम्रो कामको जश अरुलाई दिइयो भने तिमीहरूले के गर्यौ त भन्ने प्रश्न उठन सक्छ भन्ने भयले काम गरेको छ सत्तालाई ।
प्राधिकरणको प्रगति सरकारको प्रगति हो, राज्यको प्रगति हो भनेर स्वीकार गर्नुको साटो सार्वजनिकरूपमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै असंगत तर्क गर्दै हिँडेका छन् । उनले संसदमा देखाएको रुखो रवैया सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने प्रकृतिको थिएन । व्यापारीले कर तिर्न पर्दैन, प्राधिकरणले गलत बिल काट्यो होला, कागजमा नाफा देखाइएको छ, आदि इत्यादी तर्क गरेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सार्वजनिकरूपमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन । त्यो पदमा रहेको व्यक्तिले यस्तो टिप्पणी गर्ला भनेर अनुमान पनि गर्न सकिँदैन ।
साउन ६ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति आफैमा त्यो पदका लागि मिल्दो थिएन । खासमा प्रधानमन्त्री प्राधिकरणको संरक्षण हो । राम्रो गर, गलत नगर उनले भन्न सक्छन् । कानुनअनुसार व्यवहार गर भन्ने उनको दायित्व हो । तर, बिल नतिर, तिर्नुपर्दैन, गलत बिल काटेको भन्ने जस्ता पुष्टि नहुने तर्क गर्न भने मिल्दैन । सामान्य मानिसले त गलत बोल्न मिल्दैन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले त झनै मिल्दैन । समाजवाद उन्मुख संविधान प्रदत्त शासन व्यवस्था भएको देशको प्रधानमन्त्रीले त त्यस्तो तर्क गर्ला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान नेतृत्वमा आएयता निरन्तर नाफामा छ । कूल २५.७८ प्रतिशत भइरहेको विद्युत् चुहावट अहिले १२.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट मात्रै प्राधिकरणले प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब थप आम्दानी गरेको छ ।
विद्युतको बजार भारतदेखि बंगलादेशसम्म विस्तार भएको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने इमान्दार भएर काम गर्न सकियो भने समस्यामा परेका सरकारी निकायले एकाध वर्षमा तरक्की गर्न सक्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साह गर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति बन्न सकेन । पछिल्ला दिनहरूमा त स्टन्टबाजहरूको बोलवाला बढेको छ । चर्का कुरा गर्नेहरू एकाएक नायकमा रूपान्तरित भएका छन् । खासमा प्राधिकरणको प्रगति एउटा नायकको भन्दा फरक छैन । किनकी, त्यहाँ लोकप्रियतावाद भन्दा बढी काम थियो र इमान्दार प्रयत्न थियो ।
काम गर्ने क्रममा सामान्य गल्ती कमजोरी हुन सक्छ । त्यसलाई स्वीकार गरेर आगामी दिनमा झनै राम्रो गर्ने र त्यसका लागि आड भरोसा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, संसदीय समिति लगाएर तह लगाउँछु कारवाही गर्छु, भ्रष्टाचारी करार गर्छु भन्ने मानसिकता राख्नु विल्कुल सुहाउँदो विषय होइन । सार्वजनिक लेखा समिति र त्यसका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले देखाएको व्यवहार र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले देखाएको व्यवहारमा समानता देखिन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहन छ उनीहरूको व्यवहारमा । समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषयको नोट अन्यत्र बनेर आउँछ । ‘कर्पोरट लयर’ले तयार पारेको कागजातलाई निर्णय गराउन खोजिएको भन्दै संसदमा आवाज उठेको छ । तथ्यहरूले पनि त्यही देखाएको छ ।
व्यापारिक स्वार्थका लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दोषी करार गराउन खोजिएको छ । त्यसको निशानामा माओवादी छ । सिंहदरबारको टार्गेट प्राधिकरण र कुलमान होइनन्, प्रचण्ड र माओवादी हुन् भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । सोही कारण कुलमान माथि ‘अनावश्यक’ प्रेसर थोपरिएको छ । शुक्रबार उनले सगौरव भनिदिए, कुनै समय घाटामा चलेको संस्थालाई हामीले नाफामा लग्यौ । उनले सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणलाई नमुनायोग्य नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा स्थापित गरिएको मात्रै बताएनन्, सरकारसँग मिलेर काम गरेको उल्लेख गरे ।
यसबीचमा प्रश्नहरू उठेका छन्, सरकारी संस्थानहरू किन बन्द भए ? गोरखकाली रबर उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, विरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, काठमाडौँको ट्रली बस किन डुब्यो ? कुनै बेला नेपाली जनताको सेवा गरेका, राज्यको लगानी परेका यी संस्थान आज कहाँ छन् ? तथ्य भन्छ, त्यसको अस्तित्व समेत मेटिइसकेको छ ।
निजीकरणको दलदल र चपेटामा पारेर सरकारी स्वामित्वका उद्योग, संस्थानहरू बिलाए । के प्राधिकरण पनि सोही दिशामा लैजान खोजिएको हो ? संघीय संसदमा उठेको संगीन प्रश्न हो । तर, उत्तर दिने निकायमा रहेकाहरू प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य हटाएर कुलमानमाथि चेक गरिरहेका छन् । चेसमा राजालाई चेक गर्न प्यूसाहरू अगाडि सारिन्छ । यस्तै, रवैया सरकारले सञ्चालक समिति सदस्य वर्खास्त गरेर शुरु गर्न खोजेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको गलत कामलाई रोक लगाइदिएको छ ।
त्यसो त लेखा समितिको रवैयालाई पनि आम नागरिकले गरेको विरोधले रक्षात्मक बनाइदिएको छ । अवैध रूपमा कुनै पनि निर्णय नगर्न नागरिकको तर्फबाट लेखा समितिलाई चेतावनी दिइएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने स्वतन्त्र नागरिकको अभिव्यक्ति कति शक्तिशाली रहेछ । सामाजिक सञ्जालले नकारात्मक भाष्य मात्रै स्थापित गरेको छैन । सकारात्मक काम पनि गरेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि सरकार र सरकार सम्वद्ध निकायले देखाएको व्यवहार युक्ति संगत थिएन । सरासर गलत थियो भन्ने स्थापित गरिदिएको छ । सानाको लाइन काट्ने प्राधिकरणले किन ठूलालाई छुट ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भनेको भरमा छुट दिन मिल्छ ? आम नागरिकको जवाफ छ मिल्दैन । सकिदैन । हुँदैन ।
अर्थतन्त्रको सबलीकरण र उन्नयनका लागि ऊर्जा क्षेत्र नै प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता गरिसकेको छ । हाल पनि औसतमा सात सय मेगावाट बिजुली भारत निकासी भइरहेको छ । गत आवदेखि नै नेपाल खुद निर्यातक बनेको अवस्था छ । निकट भविष्यमा नै थप बिजुली निकासीका लागि सहमति समेत आउँदैछ । यसले पनि क्रमशः समृद्धिको ढोका खोल्दैछ । बंगलादेशमा देखा परेको राजनीतिक परिवर्तनका कारण तत्काल नै ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने सम्भावना कम भएपनि कर्मचारी प्रशासन दोहोरो सम्पर्कमा छ । यसबाट आगामी दिनमा बंगलादेशको बाटो पनि खुल्ने नै देखिन्छ ।
सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र सोही दिशामा केन्द्रीत रहेको स्पष्ट हुन जान्छ । तर, राज्यको एउटा निकायले गरेको प्रगतिमा खुसी भएर, थप प्रगति गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सरकार भने सिगौरी खेल्न तयार छ । यसले कोही कसैको भलो गर्दैन । नागरिकको आवाज कुल्चदा के हुन्छ भन्ने खास उदाहरण बंगलादेशले देखाइसकेको सन्दर्भमा शासकहरूले बेलैमा सचेतता अपनाउँदा नै राम्रो हुन जान्छ ।
