झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पुराना दलहरूलाई पन्छाउँदै नयाँ शक्तिले पाएको अपार जनमतले नै यो सरकारप्रति आमअपेक्षाको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारको कार्यक्रमले नयाँ आशा त जगाउने प्रयास गरेको छ, तर त्यो अपेक्षित भने छैन । चुनावी वाचापत्रका धेरै विषय समेट्ने कोसिस सरकारले गरेको छ । केही नयाँ नीति, कार्यक्रम र नारा अघि सारे पनि अधिकांश पुरानै नीतिको निरन्तरताजस्तो देखिन्छ । सरकारले सूचना प्रविधि, सुशासन, रोजगारी, स्वास्थ्य, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा केही महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने, रिमोट वर्कलाई संस्थागत गर्ने, ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू गर्ने, कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्ने र आर्थिक वर्ष २०८३ देखि रोजगार प्रवर्धन दशक सुरु गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र सीपलाई विकाससँग जोड्ने नीतिले पनि नयाँ सोच देखाउँछ । 

सरकारले संविधान संशोधनलाई साझा राजनीतिक बहसको विषय बनाउने घोषणा गरेको छ । यसले संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाउन सक्छ । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक संवाद परिपक्व र परिणाममुखी हुनुपर्छ । बहसपत्र बनाउँदैमा सहजै सहमति बन्ने वा राष्ट्रिय सहमतिबिनै संविधान संशोधन हुने देखिँदैन । धेरैलाई लागेको थियो, ठुलो छलाङ मारेर आएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ठुलै फेरबदल हुनेछ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय हुनेछन् । तर, सरकारको कार्यक्रम त्यस्तो देखिएन । अपवादका केही नीति र योजनाबाहेक समग्रमा कार्यक्रम पुरानै ढाँचामा आएको छ । धेरै बुँदामा पुरानै सरकारका कार्यक्रमको निरन्तरता देखिएको छ । नयाँ सरकारबाट अपेक्षित साहसिक र स्पष्ट रूपान्तरणकारी दृष्टिकोण अघि सारेको देखिएन ।  

रास्वपा ठुलो जनादेशसहित सरकारमा पुगेको छ । यो जनादेश पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ कामको अपेक्षाबाट आएको प्रस्ट नै छ । त्यसैले रास्वपाले अब भाषणभन्दा कामबाट विश्वास जित्नुपर्छ । अब पनि सुशासनको नारा व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने जनताको अपेक्षा पुनः निराशामा बदलिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो भन्नुभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य सवाल हो । त्यसका लागि समयसीमा तोकिएको प्रस्ट योजना, स्रोत व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको आवश्यक हुन्छ । बजेटले यी कार्यक्रमलाई कति ठोस आधार दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएमा त्यो सफल हुन सक्दैन । जनताले अब वाचा होइन, परिणाम हेर्न चाहेका छन् । यदि सरकारले घोषणालाई व्यवहारमा बदल्न सक्यो भने नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आधार बस्नेछ । नसकेको खण्डमा यो पनि पुराना राजनीतिक कर्मकाण्डभन्दा भिन्न हुने छैन ।