.png)
– नीलकण्ठ तिवारी
सरकारले यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले चुनाव घोषणा गर्दै गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८५(१) ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार अल्पमतमा परेर धारा ७६(७) आकर्षित भएमा मात्र पाँच वर्षे कार्यअवधीभन्दा अगावै चुनाव हुन सक्छ । अन्यथा पाँच वर्ष अगावै चुनावको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्न ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सभाको ऐनलगायतका प्रचलित ऐन, नियमर राज्यले गर्ने गरिरहेको अभ्यासअनुसार कार्यकालको सुरुवात सपथ ग्रहणलाई मान्ने गरेको देखिन्छ । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरमा दुई चरणमा गरिएको भएता पनि २०७४ फागुन २० गते मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य गरी दुवै सदनको सपथ ग्रहण गरिएको थियो । त्यही दिनदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम कारबाही सुरु गरेको सर्वविदितै छ । सोहीअनुसार राष्ट्रियसभाको कार्यवधिको समय सीमा फागुन २० गते कायम गरिएको छ । एकै दिनसँगै सपथ लिएको दुई सदनको फरक कार्यअवधीको कल्पना गर्न मिल्ने देखिँदैन । संविधानले पनि त्यस्तो कल्पना गरेको छैन । तर, २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पाँच वर्षे कार्यअवधिभन्दा करिब साढे तीन महिना अगावै तय गरिएको छ । कार्यअवधि अगावै गरिएको घोषणाले अहिले संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दुई वटा प्रश्न उठेको छ । पहिलो कुरा, निर्वाचनको लागि मनोनयन (निर्वाचन आयोगका अनुसार असोज २३ गते) शुरु भए पछि चालु प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल के हुने ? दोस्रो, नयाँ निर्वाचित सदस्यहरुको सपथ फागुन २० गते हुने या कहिले ? प्रष्ट देखिन्न । यसैबिच, निर्वाचन आयोगले मंसिर २२ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यअवधि समाप्त हुने भनि टिप्पणी गरेको देखिन्छ । मंसिर २२ गतेको कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार देखिन्न । निर्वाचन गरेको मितिलाई आधार मान्ने हो भने त्यसको कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसबेला निर्वाचन पनि दुई चरणमा गरिएको थियो । समानुपातिक तर्फका सांसदहरुलाई झन् धेरै पछि मात्र प्रमाणपत्र पाए ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा रिक्तताको परिकल्पना गरेको देखिन्न । चालु प्रतिनिधिसभाको लागि संविधानले घोषणा गरेको कार्यकाल घटाउने अधिकार सरकारलाई दिएको पनि देखिन्न । केही गरी चालु प्रतिनिधिसभा कार्यअवधी पूर्व नै विघटन हुने र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर सपथ नलिँदैको बिचमा लामो समय रिक्तताको अवस्था रहेमा संवैधानिक संकट पैदा हुँदैन भन्ने के निश्चित ? र त्यही रिक्तताको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्ति केन्द्रहरुले चलखेल गरी नेपालको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? अतः यी सबै प्रश्न समेट्ने गरी सरकारले अविलम्ब निर्वाचन विधेयक सदनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा, संविधानले परिकल्पना गरेको समयमा निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने हुन्छ ।
(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल बुद्धिजिवी संगठनका संह–संयोजक हुन् ।)
