– जनकराज पाठक
महँगी नियन्त्रण, शूून्य भ्रष्टाचार, गाँस, बाँस र कपासमा जनताको पहूूँच अहिलेको आवश्यकता हो । तर, ठूला भनिएका दलहरु जनजीविकाको यावत समस्यालाई पन्छाएर दलगत स्वार्थसिद्धमा मात्रै केन्द्रीत देखिन्छन् । उनीहरु एउटा संवैधानिक संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर निकै झिनाझम्टीमा उत्रिएका छन् । संसदमा अंकगणितले ठूला देखिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर जसरी लडाईंमा उत्रिएका छन्, यो निकै उराठ लाग्दो छ । जसले जनतामा निकै निराशा पनि पैदा गराएको छ । आज राष्ट्रपतिको चुनावले सरकारको आयु तय गर्नेसमेत विश्लेषण हुन थालेका छन् ।
सामान्य प्रजातान्त्रिक मूूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ नगरेका यी दलहरु ‘व्यवस्था परिवर्तन’को कुरा गर्दा त्रसिन्छन् । उनीहरु छोटे जंगबहादुर राणाको शैलीमा फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्न उद्दत छन् । प्रजातन्त्रमा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ र फरक मतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य नियम हुन्छ । तर, प्रजातन्त्रको सामान्य नियमलाई समेत पालन नगरी संसदभित्र उफ्रिएर छोटे राजाको शैलीमा हर्कत गरिहेका छन् । जसले प्रजातन्त्र नै धरापमा त पर्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । केही माननीयले संसदमा अभिव्यक्त दिँदा हल्लिने व्यवस्था कति समयसम्म टिकाउने ?
प्रजातन्त्र फस्टाउन सबैको उपस्थितिलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । कसैलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन । परिवर्तनको नाममा ‘विदेशीले बोकाइदिएको भारी’ बोकेर मुलुक स्थापनार्थ योगदान गरेको सदिऔंदेखिको परम्परागत शक्ति राजसंस्थालाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्नुु राम्रो होइन । तर, जनस्तरमा उठेको यो विषयलाइृ ‘परिवर्तनको हिमायती’ बताउनेहरु दमन गर्न अग्रसर छन् । आज मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईका सबै भूू–भागमा दैनिकजसो विद्यमान व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाजहरु उठिरहेको छ । जसको प्रतिनिधित्व संसदमा समेत देख्न सकिन्छ । तर, यो आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्को दुर्घटना कसैले टार्न सक्दैन । विगतमा ठूूला–ठूूला राजनीतिक निर्णयहरु सडकबाटै भएको इतिहास हामीले बिर्सन हुँदैन ।
यो संविधान निकै जालझेल, बाह्य प्रभाव र दवाबमा बन्यो । सदियौंदेखि कायम मुलुकको पहिचान नष्ट गरियो । ८० प्रतिशत बढी जनताको पहिचान बनेको हिन्दुु धर्मलाई नामेट गर्ने प्रयास गरियो । भएका सहमतिबाट भागेर राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो । विदेशीले बोकाइदिएको भारी बोक्दा–बोक्दा आज मुलुक विदेशीहरुकै क्रिडास्थल बन्न पुुगेको छ । सत्ता र शक्ति आर्जनको निमित्त ठूूला दलका नेताहरु विदेशी सामु नतमस्तक बनेका कारण नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपाली स्वयम्ले लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ शिराबाट अबको राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढाउन संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको विकल्प छैन । अब मुलुक यो संविधानले चल्न नसक्ने करिब पक्का छ । तसर्थ, यो संविधानको स्थगन वा परिमार्जन अनिवार्य भएको छ । यति ठूूलो संख्यामा रहेका राजसंस्थावादी तथा हिन्दुराष्ट्र पक्षधरहरुलाई निषेध गरेर कसरी अगाडि बढन सकिन्छ ?
हिजो सडकमा भिडेका हामी अब संसदमा पनि भिड्न तयार भएर आएका छौं । आफ्नो मूूल लक्ष्यबाट अबिचलित हामीलाई नहेप्न संसदमा चेतावनीसमेत दिइसकेका छौं । अब मुलुकलाई निकाश दिन यो संविधानलाई स्थगन वा परिमार्जन गरेर जनताको आवाजलाई सम्मान गर्ने संविधान बनाउनुपर्छ । कुनै शक्तिलाई पनि निषेध गरेर अगाडि बढ्नु कुनै हालतमा सही हुँदैन । यसरी सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकियो भने प्रजातन्त्र पनि फस्टाउछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि साकार हुन्छ ।
(लेखक पाठक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन् ।)
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
