कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले रुपन्देहीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा चुनाव गत ११ माघमा सम्पन्न भएकाले मन्त्रिपरिषद् हुने प्रचार चलेपनि अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् रहने उनले बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु अहिलेकै सही भएको गुरुङको तर्क छ । तर सँगै मन्त्रीहरुले प्रभावकारी काम देखाउन सक्नुपर्ने समेत बताए । यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रचार गर्ने अरु नेता नभएर स्वयं सरकारकै मन्त्रीहरु छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारको कार्यकालबारे सार्वजनिक बक्तव्य दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयुबारे बोल्ने अनि मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे बोल्ने गर्दा आमसाधरणलाई अड्कलबाजी गर्न सजिलो परेको देखिन्छ । अर्थात् स्वयं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनेगरी सार्वजनिक बक्तव्य दिइरहेका छन् ।
जबकी १३् महिना अगाडि (१० पुस २०७९ मा) बनेको यो सरकारमा अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने १३औं पटक हो । यसरी औसतमा हरेक महिनाजस्तो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको गणित निस्कन्छ । मन्त्रिपरिषद् १३औं पटक बिस्तार हुँदा संसद्मा सहभागी लगभग (नेमकिपा बाहेक) सबै दल सत्तामा गइसकेको छ । अहिले प्रतिपक्षीमा रहेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आमचुनाव लगत्तै सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा यी दलहरु सत्ताबाट बाहिरियो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा गयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन जनाएको छ ।
यसरी वर्ष दिनभित्र संसद्का सबै दल सरकारमा सहभागी हुने, दुईपटक गठबन्धन बदलिने र १३औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ । संघकै जस्तो परिस्थिति प्रदेशहरुमा छ । कोशी प्रदेश एक भन्दा बढी समस्याहरुबाट गुज्रिएको छ । जबकी फेरिपनि मुलुकका निम्ति जरुरी आवश्यकता स्थीरता हो । तर मन्त्रीहरु आफै सरकार पुनर्गठनको हल्ला गर्दै हिड्ने र प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयुबारे बोलेर हिड्ने गर्नुले अस्थिरतालाई खुला निम्तो हुन पुगेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले विशेषगरी कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावित बनाउने देखिन्छ । त्यसैपनि कानुनी प्रबन्धका आधारमा नभई विभागीय मन्त्रीहरु हेरेर काम गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीमाथि लाग्ने गरेको छ । केही हदसम्म यस्तो आरोप पुष्टि समेत हुने गरेको छ । अझ मन्त्री र प्रधानमन्त्री आफैले राजनीतिक अस्थीरतालाई निम्तो दिनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले कर्मचारी पंक्ति र स्वार्थ समूहलाई चलखेलको अवसर मिल्छ । त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies