अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिको एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेको जनमत पार्टीले संविधानको प्रमुख अन्तर्वस्तुप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै अहिलेकै प्रणालीबाट मुलुकलाई निकास दिन संभव नरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष सिकेत राउतले पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । राउतले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र, एक सदनात्मक संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायालय र न्यायाधीकरणले मात्रै मुलुकलाई निकास दिने उनको निष्कर्ष छ । यी एजेण्डालाई जनमत पार्टीले आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउने पनि उनको प्रस्ताव छ । सँगै आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार र निर्वाचन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा लैजाने संकेत राउतले गरेका छन् ।
राजनीतिक प्रस्तावकै रुपमा राउतले प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएपनि अरु दलहरुभित्र पनि समान बुझाइ देखिन्छ । आफैले जारी गरेको संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा प्रमुख शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत सबैजसो दलहरुभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ । राप्रपाले अहिलेको व्यवस्था बदलेर राजसंस्था र हिन्दू राज्यको माग सहित फागुनबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसभित्र हिन्दू राज्यको एजेण्डा छलफलमै अगाडि बढाउने नेताहरुले तयारी गरेको देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीप्रति कांग्रेस, एमाले सहित माओवादी नेताहरुको आपत्ति छ । तर माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई निकास दिने भनिरहेको छ भने कांग्रेस–एमालेभित्र समानुपातिक प्रणालीले बिकृति ल्याएको निष्कर्ष छ । मधेश केन्द्रीत अरु दलहरुको माओवादीसँग बुझाइ नजिक छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने एजेण्डामा माओवादी, जसपा र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले वकालत गरिरहेका छन् । त्यही शिलशिलामा राउतले संविधानले भनेको समाजवादलाई धोका भनेका छन् । यस्ता असन्तुष्टि र विमति राखिनुको आधारका रुपमा भने अहिले देखिएका समस्याहरुलाई कारण मानिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायापालिका लगायत संरचना सफल नहुनु मात्रै नभएर राजनीतिक स्थीरता नहुनुलाई दलहरुले आफूखुशी विश्लेषण गरिरहेका छन् । संविधानका अन्तर्वस्तु पक्कै पनि संशोधनीय हुन्छन् । तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणाली भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति समस्या हो भन्ने निष्कर्ष गौण बनाउन अरु कारण देखाउन प्रयत्न भइरहेको पनि भुल्न हुँदैन । किनकि संविधान बमोजिम नेतृत्व नचल्नु दुनियाँले देखेको समस्या हो । तर आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डा उठाइएको छ । तसर्थ पहिले नेतृत्वको प्रवृत्ति बदलौं, त्यसपछि पनि समस्याहरु सुल्झिएन भने प्रणालीमाथि पुनर्विचार गरौं ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies