-तुलबहादुर मगर
सरकारको तहबाट लामो समयदेखि नकारात्मक रुपमा लिएको घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा सरकार नै औपचारिक छलफलमा जुटेको छ । विशेषगरी आदिवासी समुदायको मौलिकता र संस्कृतिसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने र साना उद्योगहरुको विकासमा सहयोग गर्ने विषयले पहिचानको संरक्षण, रोजगारको सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालले गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब बढी रकमको ३३ लाख ५६ हजार लिटर विदेशी रक्सी आयात गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्राण्डेड मदिरामार्फत २५ अर्ब ९२ करोड र बियरमार्फत ३२ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । तर सरकारले वैद्यानिकता नदिएको घरेलु रक्सीको अनौपचारिक कारोबार आयातित र स्वदेशी ब्राण्डेड उत्पादनको भन्दा धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको दीगो विकासको निम्ति पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व पनि दिएको देखिन्छ । सो विषयमा केन्द्रीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको देख्न सकिन्छ । विशेषगरी मौलिक प्रविधि र प्राकृतिक पद्दती अपनाएर निर्माण गरिने गुणस्तरीय घरेलु मदिरालाई साना तथा कुटीर उद्योगहरुमा रुपान्तरण गर्न सक्दा त्यसले मौलिक पर्यटनको विकासमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ । जसले देशको समग्र पर्यटन उद्योगको विकासमा समेत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरुले पनि घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा चासो देखाउँदै पहलकदमी लिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा परम्परागत रोजगारी पनि पैदा हुने र संस्कृतिको पनि संरक्षण हुने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
मदिरा ऐन, २०३१ ले इजाजत बिना मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर देशैभरी लाखौंको संख्यामा अनौपचारिक रुपमा पारिवारिक रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण भइरहेको छ । कानूनी समस्याको कारण समय–समयमा प्रहरीले उत्पादकहरुमाथि हस्तक्षेप गर्दा उत्पादकहरुलाई निराश पनि बनाउने गरेको छ । मौलिक ढंगले उत्पादन हुने घरेलु मदिरालाई कानुनी र व्यवहारिक रुपमा निरुत्साहित गर्न खोजेपनि सरकार लामो समयदेखि सफल हुन सकेन । बरु सरकारले सो सम्भावित निर्यात र राजस्व आम्दानीलाई गुमायो ।
ढिलै भएपनि केही दिन अगाडि संघीय सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको आयोजना घरेलु मदिरा प्रवद्र्धन विषयक औपचारिक छलफल भएको छ । जसमा केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्री, कानुन मन्त्री र उद्योग मन्त्री सहभागी भने गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी भए । सो छलफलमा सहभागीहरुले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखे । त्यतिमात्रै नभएर उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले घरेलु मदिराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको समेत बताए ।
ठूला उद्योगी हाबी नहुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेर स–साना तथा घरेलु उद्योगको रुपमा घरेलु मदिराको बिक्री प्रवद्र्धनको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री रिजालको भनाइ थियो । केन्द्रीय सरकार स्तरमा भएको सो छलफलले नेपाली समाज अनुकुलको मदिरा उत्पादनलाई स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारको तहमा भएको छलफलका आधारमा आवश्यक कानूनको प्रवन्ध गरेर अगाडि बढेमा देशैभरी औपचारिक रुपमा हजारौंको संख्यामा मौलिक प्रकृतिका स–साना घरेलु उद्योगहरु सञ्चालन हुन सक्छन् । सामान्यतया घरेलु मदिराहरु कृषिजन्य उत्पादनमा समेत आधारित हुने हुँदा कच्चा पदार्थको उत्पादनदेखि मदिराको उत्पादनसम्म लाखौं मानिसहरुले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साथै, नेपाली मौलिकता सहितको घरेलु मदिराको कानुनी मापदण्डकै आधारमा उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा त्यसलाई ‘नेपाली उत्पादन’को रुपमा निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । यसो हुन सक्दा नेपालकै ग्रामिण क्षेत्रले मदिरा निर्यातको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा समेत आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको दीगो खम्बाको रुपमा मानिने ग्रामिण पर्यटन र होमस्टे पर्यटनको थप विकासमा पनि यसले थप टेवा पुर्याउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies