सोमबार लघुवित्त पीडितहरुले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्रै छिरेर नाराजुलुस गरेका छन् । यो घटना मुलुकको संसदीय इतिहासमै ऐतिहासिक अर्थपूर्ण छ । किनकि यसअघि यस्ता घटना विरलै भएका थिए । संसद्भित्र सांसदहरुकै नाराबाजी, तोडफोड जस्ता गैरसंसदीय गतिविधि धेरैपटक देखिएको थियो । बहुमतले पेलेर जान खोज्दा त्यसको प्रतिवादमा सांसदहरु तोडफोडमै उत्रिएका अनेक उदाहरण छन् । पञ्चायतकालीन संसद्भित्र राजनीतिक एजेण्डा सहित विध्वंशात्मक गतिविधि पनि भएका छन् । तर गणतन्त्र नेपालको यो १६ वर्षे अवधिमा पहिलोपटक सामाजिक एजेण्डालाई लिएर संसद् भवन परिसरको कडा सुरक्षा घेरा तोडिएको छ । जबकी गत मंसिरदेखि स्थानीय प्रशासनले संसद् भवन परिसर मात्रै नभएर राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
केही दिन अगाडि मात्रै संसद् भवन परिसरदेखि, माइतीघर मण्डल, सिंहरदबार परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसरको निषेधाज्ञा थप दुई महिना बढाउने निर्णय भएको थियो । तर निषेधित क्षेत्र तोड्न राजनीतिक दलकै नेता एवं सांसदहरुले नसकिरहेका बेला लघुवित्त पीडितहरुले संसद् भवनकै सुरक्षा घेरा तोडेका छन् । संसद्भित्र संसद् बैठक चलिरहँदा बाहिर लघुवित्त पीडितहरुले सुरक्षा घेरा तोडेर गरेको प्रदर्शनलाई गृह प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ । संसद् भवनको ड्यूटीमा खटिएका ३२ सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी खोसिएको छ भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक नै बोलाए । संभवतः यो प्रकरणलाई लिएर प्रशासनले सार्वजनिक गतिविधिमा थप कडाइ गर्न सक्छन् । लघुवित्त पीडितहरुले जुन तहको विद्रोह गरे, त्यसको परिणाममा अब प्रशासनले कडाइ गर्नु अनौठो भएन ।
तर समस्याको समाधान सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर हुनेछैन, जसरी लघुवित्त पीडितहरुलाई चार महिनादेखि राजधानीमा लगाइएको निषेधाज्ञाले रोक्न सकेन । समस्याको समाधान फेरि पनि लघुवित्त पीडितहरुको माग सुनुवाइले मात्रै हुनेछ । तर सरकार ठीक उल्टो बाटो हिडिरहेको छ । केही वर्षदेखि मुलुककै समस्या बनिरहेको मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने बाटोमा सरकार हिडिरहेको छैन । पटकपटक न्यायको मार्च हिडिरहेका मिटरब्याज पीडितहरुले गत ९ फागुनमा फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । तर एक महिना लामो पैदल हिडेर राजधानी आइपुगेका यी पीडितहरुलाई सिंहदरबार नजिकसम्म पुग्न दिइएको छैन । वर्षौदेखि न्यायको लडाइँ लडिरहेका उनीहरुको आक्रोशले सोमबार संसद् भवनको सुरक्षा घेरा पार गरेको छ । यो आक्रोशलाई सरकारले नागरिकको सामान्य असन्तुष्टि अथवा अराजकतासँग मात्रै जोडेर हेर्ने गल्ती गर्न हुन्न । चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिने बाटोमा सरकार अगाडि नबढे संभावित दुर्घटनाका निम्ति तयार हुनुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies