मुलुकको अर्थ प्रणाली सुधार गर्न एकपछि अर्को अभ्यास हुँदै आएको छ । पुराना कमजोरी सुधार्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिनलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । जस्तासुकै राजनीतिक परिस्थिति भएपनि अर्थ प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिन संविधानमै निश्चित गरिएको छ । संविधानले बजेटलाई अनिवार्य गरेपछि नियमित संसद् नचलेपनि अध्यादेशबाट सरकारले निर्णय लिने गरेको छ । तर फेरि पनि बजेटको स्रोत संकलन र खर्चमा ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाउनु नियमित जस्तो बनेको छ । यसपटक पनि बजेटको आकार घटाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने काम सुरु गरिसकेको छ ।
सँगै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पनि फागुनबाटै सुरु भएको छ । सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता अनुसारै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल थालेको हो । पहिले तयार भइसकेको कार्यक्रममाथि औपचारिकताका लागि मात्रै संसद्मा छलफल हुने परिपाटी तोड्ने यो आफैमा महत्वपूर्ण थालनि हो । सांसदहरुले यो छलफललाई प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान दिन जरुरी छ । तर प्रभावकारी छलफल हुनेमा विश्वस्त हुने आधार चाहिँ देखिदैन । किनकि कुनै वर्ष विशेषको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि मात्रै छलफल गरेर मुलुकको आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिदैन । अझ सांसदहरु र राजनीतिक दलहरुले भोट हेरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि धारणा बनाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसले मुलुकको विकास सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन ।
जबकी संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई लक्ष्य बनाएको छ । त्यो भनेको समतामुलक समाज निर्माण हो । तर पहुँजवालाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने जोड दिने अनि दलहरुले आफ्नो पार्टीले जस लिनेगरी योजना बनाउने गरेका छन् । यसको अर्थ मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि हाम्रो विधायकहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समय भइसक्दा पनि बजेटहरुको संगतिबारे ध्यान दिइएको छैन । जबकी लामो समय व्यवस्था परिवर्तनकै संक्रमणमा गुज्रिनु परेकाले गरीबीको सूचीमा नेपाल निकै तल परेको निष्कर्ष आमजस्तै छ । यो स्थितिमा सुधार गर्न कुनै वर्षको मात्रै नभएर समग्र बजेटहरुकै समीक्षा आवश्यक छ । पहुँज हुनेहरुलाई होइन, पछाडि परेका समुदायलाई माथि उकास्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी छलफल आवश्यक छ । निरन्तर सुधार भइरहेको बजेट प्रणालीमा अबको बहस समग्र बजेटहरुकै समीक्षाबारे हुन जरुरी छ । यसतर्फ विधायकहरुको ध्यान जाओस् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies