प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई आमसञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनेगरी पठाइएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले तत्काल सच्याएको छ । बिहीबार ७७ जिल्लाका प्रजिअलाई पठाइएको ६८ बुँदे निर्देशनमा आमसञ्चार माध्यमबारे संविधान बिपरीत प्रबन्ध राखिएको थियो । यदि उक्त निर्देशन सच्याइएको थिएन भने आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित सामग्रीबारे प्रजिअले निर्णय गर्न सक्थे । जसका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयका अधिकारी रहनेगरी छुट्टै सयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । यस्तो निर्देशनको चर्को विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले विहीबार साँझ गल्ती सच्याएको छ । सच्याइएको पत्रमा मस्यौदा पत्र नै सार्वजनिक भएको प्रष्टोक्ति दिइएको छ । निर्देशन सच्याइएपछि उक्त निर्देशन संभवतः कार्यान्वयनमा गएको छ ।
तर निर्देशन सच्याइए पनि नवनिर्वाचित गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह प्रशासनको नियत भने सार्वजनिक भएको छ । यसअघिका अरु निर्णय र गतिविधिका पृष्ठभूमि हेर्दा पनि गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चार माध्यम नियन्त्रणकै मनोविज्ञानमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त संविधान बिपरीत नागरिकको अधिकार संकुचित गर्ने यात्रामा पहिलेबाटै लागिपरेका छन् । राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुको निषेधित क्षेत्रलाई निरन्तर बिस्तार गर्दै लैजाने, सामाजिक सञ्जाल कस्नेगरी निर्णय गरिनु, टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले सरकार नागरिकको अधिकार खोस्ने यात्रामा रहेकै पुष्टि हुन्छ । जसलाई बल पुग्नेगरी बिहीबार गृह प्रशासनबाट आमसञ्चार माध्यमको सामग्रीबारे निर्णय लिने अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजियो । तर चर्को आलोचना भएपछि गृह प्रशासन तत्काल पछाडि हटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संविधान विरोधी अभियानलाई गृह प्रशासनले साथ दिनुमा नवनियुक्त मन्त्री लामिछानेको लोकप्रिय बन्ने चाहना समेत रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेले लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेका छन् । मन्त्री लामिछानेको कदमलाई आम समर्थन रहेको समेत देखिन्छ । किनकि उनले गरेका कामहरुलाई सुशासनसँग जोडेर प्रचार गरिदैछ । त्यसक्रममा राज्य भन्दा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सफलता भनेर प्रचार गरिदैछ । जबकी लोकतन्त्रमा प्रणाली महत्वपूर्ण विषय हो । प्रणालीलाई संस्थागत, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउँदा सुशासन स्थापित हुने हो । तर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिदा मुलुक अर्को समस्यातिर जाने भय देखिन्छ । जसको उदाहरण गृह मन्त्रालयको ६८ बुँदेले प्रष्ट पार्छ । किनकि यो ६८ बुँदेले मुलुकको सुशासनको अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजिएको आभास हुन्छ । संविधानले भने संघीयता शासन प्रणाली बमोजिम स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको शृङ्खला तयार पारेको छ । तर सिंहदरबार र विभागीय नेतृत्व लामिछानेलाई शक्तिशाली देखाउनेगरी निर्देशन जारी गरिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies