–गोविन्द विक
नेपाली राजनीतिलाई सत्ताको स्वादमा रमाउँदै फुर्सद छैन । जनस्तरका सवाल र सुशासनका कुरा नेपाली राजनीतिका लागि तपसिलको विषय बन्दै गइरहेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको मौका छोपेर कसरी सत्तामा पुग्ने र आफू अनुकूलको सत्ता भोग गर्नेभन्दा अन्य कुनै योजना र कार्य दलहरूमा देखिँदैन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रको अलमलका कारण तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दोस्रो दलको रूपमा सीमित नेकपा (एमाले)लाई हाता लिएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले काम गर्ने मेलोमेसो मिलाउँदा मिलाउँदै प्रचण्डले एमालेलाई पाखा लगाउँदै नेपाली कांग्रेसहितको दलसँग काँध जोड्न पुगे । एमाले फेरि प्रतिपक्षमा पुग्यो । केन्द्रको राजनीति उथलपुथल भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखियो । गठबन्धन सरकार भएपछि आफूखुशी काम गर्न नपाइने स्वभाविक नै थियो । सत्ता साझेदार दलभित्रको चोचोमोचो मिलाउँदा नै समय निकै घर्किसकेको थियो ।
कम्युनिष्टहरूसँग काँध जोडेर सत्ताको स्वाद लिइरहेको कुरा नेपाली कांग्रेसभित्रकै एक थरी नेताहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई छैंटौ पटक प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा अरु कुनै योजना ध्यान छँदै थिएन भने कांग्रेसभित्र पनि विधि र प्रक्रिया मान्ने बिपीको समाजवादलाई समय सान्दर्भिक व्यवहारमा देखाउँदै लैजाने हुटहुटी भएका नेताहरूलाई सभापतिको छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउलाई रोक्ने प्रयासमा देखिन्थे । एमाले भने प्रतिपक्षमा पुगेपछि कसरी कांग्रेसहितको सत्ता गठबन्धनलाई पछारेर आफू सत्तामा मिसिने र गिर्दै गरेको जनविश्वासलाई बलियो बनाउने दाउ हेरेर बसेको थियो । सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष सीमान्तकृत, दलित, महिला, भूमिहीन, किसान, श्रमिक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिका समस्याप्रति न सत्ता पक्षको ध्यान गएको छ न प्रतिपक्षको ध्यान । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नै देशभरका तुइन हटाएर पुल लगाउने प्रतिवद्धता निर्णय भएको थियो तर, तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीहरूको कथा अहिलेपनि जिवितै छ । तर, अहिलेसम्म तुइन हटाउने सपना पूरा भएको छैन । कतिपय दुर्गम गाउँमा स्कुलका विद्यार्थी, मजदुर, किसानहरू तुइनबाट खसिरहेका छन् । त्यसको लेखाजोखा न सत्तालाई छ न प्रतिपक्षलाई ।
सत्तामा हुनेहरूको दाउ सत्ता जोगाउनका लागि नै फुर्सद हुँदैन भने प्रतिपक्षमा हुनेहरूलाई सत्ता कसरी भत्काउने भन्ने कुराले नै फुर्सद हुँदैन भनेपछि जनताका मुद्दा कसले उठाउने ? जनस्तरबाट सामान्य सर्वसाधारण जनताले अनुभूत गर्नेगरी विकास र सुशासनको प्रत्याभूत कहिले हुने ? यसको उत्तर न सत्तासिनहरूसँग छ न प्रतिपक्षसँग छ । प्रतिपक्षमा रहँदा थोर बहुत जनस्तरका सवालमा बहस गर्न खोजे पनि सत्तामा गएपछि बिर्सिहाल्ने रोग नयाँ होइन । संसद भवन जनताको दुःख र पीडा कसरी हटाउने ? सुशासनको आभास कसरी गराउने ? भएका ऐन कानुनको परिमार्जित गर्दै नयाँ ऐन कानुन जारी गर्ने भन्ने बहस र छलफल हुनुपर्ने तर, संसद भवन त एकअर्कालाई छेडखानी गर्ने, एकअर्काको विरुद्धमा कटाक्ष गर्ने मन नपरेको मन्त्रीको राजीनामा माग्ने, रोष्टम घेरेर हुलहुज्जत गर्ने थलो बनेको छ, बनाइएको छ, यो जति दुखद पक्ष के हुन्छ ? सत्ताको रतेउलीमा रमाउनका लागि मात्रै जनताले मत दिएर जिताएका हैनन् भन्ने हेक्का नेतृत्वमा नहुनु नेपाली समाजको दुर्भाग्य बनिरहेको तितो वास्तविकता हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन ।
संसदमा अहिले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजिनामा पहिलो सर्त राखेर संसद अवरोध गरिरहेको छ । दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको काण्डमा एक पटक अदालतले दण्डित गरिसकेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका विषयमा पक्कै पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । किनभने सहकारी ठगीमा उनी पनि मुछिएका छन् । आरोपित हुन् । भलै आरोप सत्य नहोला यद्यपि, छानबिनबाट भने उम्किने छुट उनलाई छैन । तर पनि नयाँ आशा र भरोसा बोकेर आएका रविबाट जनस्तरमा निकै आशा गर्नु स्वभाविक पनि हो । घुसकाण्डमा आरोप लागेपछि ७२ घन्टाभित्र कारबाही गरेर आफ्नै पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई ठेगान लगाएको रास्वपाले रविको सवालमा त्यस्तै गर्नुपर्ने हो या हैन यसको समिक्षा पार्टीले गर्ला नै । तर, बेथितिको हिलो सफा गर्ने भने त्यही हिलोमा आफू पनि डुबेपछि उस्तै देखियो भन्नेहरूको भीड पनि बढिरहेको छ । त्यसैले रास्वपालाई बेथितिको हिलोमा डुबेर पन्छिने छुट नभएको राजनीतिक जानकारहरूको जिकिर कायमै छ ।
नैतिकताको प्रश्न गरेर राजिनामाको अड्को थाप्ने कांग्रेसको दाउ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनस्तरका मुद्दा परिमार्जित समयअनुकूल उठाउनुभन्दा पनि गठबन्धन सके भत्काउने र फेरि कम्युनिष्टसँग काँध जोड्न जाने र देउवाको छैंटौ पटकको इच्छा पूरा गर्ने दाउ मात्रै छ । यसरी सत्ताका लागि राजनैतिक संस्कार नै बिर्सिएर जतासुकै कुम जोड्न तयार दलहरूले न समृद्धि नै दिन सक्छन् न सुखी नेपाली नै बनाउन सक्छन् । सत्ताको स्वादभन्दा बाहिर भएको, गरिएको राजनीति भएको भए आज कुर्सीको रतेउलीमा अलमलिनुभन्दा पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएर अड्कीएका सयौँ कामहरू सुरु हुन्थे होलान् । शिक्षा ऐन, निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत प्रदेशले काम गर्ने कतिपय नीति नियमावली अधिकार प्रत्यायोजनका कतिपय दस्तावेजहरू बनिसक्थे होलान् तर, नेपाली राजनीतिको सुर त्यतातिर छँदैछैन ।
सत्ताको स्वादले मात्तिएको राजनीतिलाई जनस्तरको चासो लिने कुनै समय नै छैन, त्यही भएर राजनीतिप्रति नेताको व्यवहारप्रति जनअपेक्षा निराशातिर गइरहेको नेतृत्वलाई पत्तो नै छैन । सत्तामा नभए पनि जनताको काम गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ नेपाली शब्दकोशबाट दलहरूले हटाइसके । यो स्थिर राजनैतिक व्यवस्थाका लागि यो अशोभनीय मात्रै छैन, मुलुक र जनताका लागि उत्तिकै घातक पनि छ । सत्तासीन राजनैतिक दलहरूले जनताको मतलाई खेरजाने गरी काम नगर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अभियानमा नलाग्ने हो भने जनस्तरका समस्या सम्बोधन गर्न समय लाग्दैन ।
मुलुकलाई समृद्धि बनाउने, भ्रष्टाचारी र घुसखोरीलाई तह लगाउने, सर्वहारा जनताको पक्षमा लड्ने भनेर सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाएर आएको पार्टीका मुख्य सारथीहरू आज सुन काण्डमा लुटपुटिएका छन् । कृष्णबहादुर महराहरूले सुनकाण्ड मच्चाउँछन् भन्ने कसले सोचेको थियो ? बिपीको समाजवाद बोकेर लोकतान्त्रिक पार्टीको हिमायती भन्ने बालकृष्ण खाँडहरूले नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम कुम्ल्याउँछन् भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो ? सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेहरूका नेतृत्वलाई के थाहा थिएन र आफ्ना आसेपासेको चालचलन । मेलै दोहोरो नागरिकता लिएकै छैन, प्रक्रियामा त्रुटि भयो होला तर, म सही छु भन्दाभन्दै न्यायलयले दण्डित ग¥यो के मैले गलत गरेको छु भन्ने हेक्का नेतृत्वलाई हुनुपर्ने थियो की थिएन ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरूले घेरिएका छन् नेतृत्व पंक्ति ।
कुनैपनि दल दूधले नुहाएका छैनन् भन्दा अन्याय हुँदैन । सबै एउटै मेसोमा छन्, कोही अलि धेरै होला त कोही अलि थोरै, फरक यति हो । त्यसैले सकिन्ने कि सच्चिने भन्ने सन्देश दलहरूमा राम्रो प्रवाह भएको छ । सत्ताको छेडखानीमा समय बर्बाद गर्ने ध्याउन्नमा नलागी आ–आफ्नो भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर पूरा गर्न हिम्मत गरियो भने आउने पुस्ताका लागि राजनैतिक संस्कारको थिति पक्कै पनि बसाल्न सकिनेतर्फ बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies