मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभामा उठाएको एजेण्डा भारी हुन थालेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको सहकार्य अगाडि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले पहिलो दिनदेखि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो ।
गत फागुन २४ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेको भनी प्रश्न उठाइरहेको छ । तर सत्तारुढ दलहरु गृहमन्त्री फेर्न र कांग्रेसले माग गरे अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार भएका छैनन् । सरकार नगल्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई आफ्नै एजेण्डा भारी हुन पुगेको हो ।
यही चैत ७ गतेको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै कांग्रेस सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले आफूहरुको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने बताएकी थिइन् । तर ११ दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस नरम रुपमा प्रस्तुत भयो ।प्रतिनि
धि सभाको बैठक अगाडि कांग्रेसको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा संसदमा आफूहरुले उठाएको एजेण्डाको समीक्षा भएको थियो । नेताहरुका अनुसार संसद अवरोध गरेरै जानुपर्ने र नरम भएर जानुपर्ने दुवै खाले मत प्रकट भएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल संसद अवरोध गर्ने विषयमा नरम हुने प्रस्ताव गरे । सोही अनुसार आइतबारको बैठकमा कांग्रेस प्रस्तुत भएको हो । आइतबारको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै कांग्रेस सांसद संजय कुमार गौतमले केही समय सरकारलाई पर्खिने, तर मागमा निरन्तर अडिने बताए ।
‘सरकार गम्भीर बनोस् । संसदीय छानबिन बनाओस् र यो कुरालाई चाँडो भन्दा चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगोस् भन्न चाहन्छौं’ सांसद गौतमले भनेका छन्, ‘होइन भने हामी यो मुद्दा उठाइरहन्छौं । बारम्बार यो कुरा गरिरहन्छौं । आम जनताको बीचमा यो मुद्दा लिएर जान्छौं ।’
तत्कालको नरमपनालाई कमजोरी नठान्न पनि उनको चेतावनी छ । ‘हामी ठान्दौनौं कि यो विषयलाई लिएर रोष्ट्रममा पुगौं । हामी चाहँदैनौं कि संसद अवरोध अवरोध गरौं । तर, हामी बाध्य भयौं भने त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ’ सांसद गौतमले भनेका छन् ।
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार गृहमन्त्री लामिछाने रोष्ट्रममा जाँदा अवरोध हुनेछ । संघीय संसद सचिवायका अनुसार यही चैतको तेस्रो साता शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ गृहमन्त्रीले दिने कार्यसूची तय हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक कार्यसूचीमा यही चैत २० गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ ।
गृहमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची यही चैत २७ गतेका लागि तय भएको छ । यसअघि चैत २ गते यो कार्यसूची तय भएको थियो । त्यसदिन कांग्रेसको अवरोधका कारण गृहमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटेको थियो ।
चैत २७ गते वा त्यो भन्दा अगाडि गृहमन्त्री लामिछाने रोष्ट्रममा पुग्नु अगाडि नै आफूहरुको मागमा सरकार निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अन्यथा संसद चल्न नदिने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
झण्डै एक महिनादेखि संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठाएको प्रश्न र चेतावनीमा कांग्रेस यो वा त्यो बाहनामा आफैँ नरम हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउन छोड्न निहुँ चाहिने नछोड्न नसक्ने अप्ठयारोमा कांग्रेस नेताहरु पुगेका हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies