वर्षको अन्त्यतिर नेपाली राजनीति थप रोचक बनिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीति स्थिर हुने कुनै संकेत छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो सरकारप्रति ढुक्क छैनन् । केही दिन अगाडि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उथलपुथलको अर्को संभावनाबारे बोलेका थिए । राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भनिरहेका छन्, त्यसैले यो सरकार पनि धेरै नटिक्ने अनुमान गरिदैछ । जबकी फागुन तेस्रो साता फेरिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार सरकारले पूर्णता पाउनै सकेको छैन । संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाए पनि मन्त्रिपरिषद्को संख्या २३ मात्रै छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै दुई मन्त्री थप्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र देखिएको विवाद हेर्दा यो दल सरकारमा सहभागी हुन सक्छ ।
नयाँ समीकरण बमोजिम बागमती र मधेश बाहेक अरु प्रदेशले रुप लिन सकेको छैन । मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र मधेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले बहुमत पाएको छ । दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेको छ । तर बाँकी प्रदेशहरु अनिश्चयमा परेको छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश राजनीतिक संकटतिर धकेलिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोर्स अगाडि बढेको छ । बाँकी प्रदेशको राजनीतिक संकट सत्तारुढको पक्षमा बहुमत नहुनुले सिर्जना भएको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको वर्तमान मुख्यमन्त्रीले बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माअोवादीभित्रकै सांसदबाट मत लिने प्रयास गर्दैछन् ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारकै कारण नाउपा विभाजन नजिक पुगेको छ । नाउपाको आन्तरिक राजनीतिले नयाँ सरकार कसरी बन्छ वा बन्दैन भन्ने निर्धारण हुनेछ । तर यी तीन वटा प्रदेशमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट आउन सक्ने संभावना धेरै छ । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार रहेकाले नयाँ सरकार बनाउन समस्या परिसकेको छ । यो उपधारा बमोजिम बनेको सरकारले मध्यावधि चुनाव गराउँछ अथवा फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको कोर्स निर्माण हुन्छ भन्ने संवैधानिक अलमल छ । कोशीकै जस्तो समस्या अरुतिर पनि आउँदा प्रदेशहरु चरम संकटमा पर्ने देखिन्छ । यसले आमनागरिकमा संघीयताप्रति बितृष्णा बढाउनेछ । त्यस्तो बितृष्णा उत्पन्न हुन नदिने एउटै विकल्प छ, जनादेश बमोजिम सत्ता निर्माणको अभ्यास गर्ने । त्यसो गर्दा संघीय सत्ता समीकरण बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अडान त्याग्न आवश्यक छ । यदि त्यस्तो हिम्मत दलहरुले नगर्ने हो भने व्यवस्थाविरुद्धको प्रश्न थप बलियो भएर जानेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies