आमचुनाव सम्पन्न भएको १६ महिना नहुँदै कोशी प्रदेश सरकारमा छैटौं सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका निम्ति बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले लिन सक्ने संभावित कदमले प्रदेशको राजनीति अनिश्चित बनाएको छ । किनकि कांग्रेस नेता कार्की संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कुनैपनि दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेपछि उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सदस्यको हैसियतले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो उपधारा बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधिमा जाने अधिकार संविधानले दिएको तर्क कांग्रेस नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
त्यसैले कोशी प्रदेशको राजनीति अनिश्चयतिर जाने संभावना बढी छ । कोशीकै जस्तो संकट अरु प्रदेशतिर पनि देखिएको छ । गण्डकीमा सभामुखलाई समेत जोडेर एमालेकै नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जबकी कोशीमा सभामुख जोडेर बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थिएन । त्यसबेला सर्वोच्चले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर सत्तारुढ दलहरुले सर्वोच्चको व्याख्या बेवास्ता गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिस्थिति पनि कोशी र गण्डकीकै जस्तो बाटोतिर अगाडि बढेको छ । त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवादलाई सत्तारुढले सहयोग गरिरहेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद बढ्दै गएर पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ । अध्यक्ष रञ्जितालाई सरकारले सहयोग गरिरहेको छ ।
जनादेशको अपमान र संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी दलहरुको गतिविधि बढ्नुमा लगातार सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षभित्रै तीन पटक सत्ता गठबन्धन फेरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरिरहँदा सोही अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको छ । तर प्रदेशसभाको गणितले साथ नदिएकाले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा दलहरु देखिदैनन् । तर जसरी पनि सरकार परिवर्तन गर्ने चाहनामा दलहरुले संविधानमाथि जानाजान बलमिच्याईं गरिरहेका छन् । दलहरुको बल मिच्याईंले जनतामा राजनीतिप्रति थप बितृष्णा बढिरहेको छ । सुशासनको प्रतिबद्धतामा अविश्वास पैदा भइरहेको छ । सुशासन नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएपनि संविधानको बल मिच्याईं दण्डित विषय हो । पक्कैपनि संविधान बदल्ने तागत दलहरुसँग छ । तर सँगै विद्यमान संविधान पालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies