काठमाडौं : सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले आयोजना गरेको ‘अन्तर–बैंक पुरुष फुटसल’ प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल भएको छ । वैशाख ९ देखि १२ गतेसम्म आयोजना भएको उक्त प्रतियोगितामा १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बुधवार वीरगन्ज स्थित हाम्रो फुटसल मैदानमा भएको फाइनल खेलमा प्रतिस्पर्धी टिमलाई ६–० गोलले हराउँदै सिद्धार्थ बैंकले उपाधि जितेको हो । विजेता टिमलाई वीरगन्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंहले ट्रफी हस्तान्तरण गरे ।
फाइनल खेलमा ४ गोल गर्दै म्यान अफ द म्याच सिद्धार्थ बैंकका सुदिप ताम्राकार भएका थिए । साथै, उक्त फुटसल प्रतियोगितामा सिद्धार्थ बैंकका प्रज्वलजंग कार्की उत्कृष्ट गोलरक्षक र सिद्धार्थ बैंककै पुष्प दनुवार सर्वोकृष्ट खेलाडीका रुपमा पुरस्कृत भएका थिए ।
काठमाडौं : समृद्धि फाइनान्सले काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको डिलाइट टेलरिङ सेन्टरसँग समझदारी गरेको छ । समझदारी अन्तर्गत समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकहरुले समृद्धि मोबाइल बैकिङ, डेविड कार्ड प्रयोग गर्दा कपडा खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
समझदारीपत्रमा फाइनान्स कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत शुभाष श्रेष्ठ र डिलाइट टेलरिङ सेन्टरका तर्फबाट संस्थापक नरेश घलेले हस्ताक्षर गरेको फाइनान्सले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था समृद्धि फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरुमार्फत नगद कारोवार, आरटिजिएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ लगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं : लक्ष्मी सनराइज बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका आफ्नो दुई वटा शाखाहरू स्थानान्तरण गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको महाराजगञ्जमा अवस्थित दुई शाखामध्ये एक शाखा अब भक्तपुर जिल्ला स्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर २, बालकोटमा स्थानान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको पेप्सिकोलामा अवस्थित दुई मध्ये एक शाखा अब भक्तपुर जिल्लास्थित मध्यपूर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८, बोडेमा स्थानान्तरण भएको छ ।
स्थानान्तरण गरिएका साविकका महराजगञ्ज र पेप्सिकोला शाखाका ग्राहकहरूले सोही क्षेत्रमा रहेको अर्को शाखामार्फत् सेवा लिन सक्नेछन् । स्थानान्तरण भएसँगै लक्ष्मी सनराइज बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकहरुमाझ बैंकिङ सेवाको पहुँच अझ सहज अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ ।
काठमाडौ : नेपाल–चीन (तिब्बत) १७औं आर्थिक तथा व्यापार मेला आयोजना हुने भएको छ । वैशाख १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उक्त मेला हुने बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको हो । नेपाल सरकार र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको वाणिज्य विभागबीच सन् १९९० मा सम्पन्न दुई देशका सरकारको व्यापार प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा सो मेला हुँदै आएको छ ।
नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा दुई वर्षमा आलोपालो हुनेगरी आर्थिक तथा व्यापार मेला आयोजना गर्ने सम्झौता बमोजिम मेला आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
मेलामा चीन (तिब्बत)बाट स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारका उपाध्यक्ष लङ फुकुअनको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित करिब एक सय २५ व्यापारी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । मेलामा चीन (तिब्बत)को तर्फबाट ५० प्रदर्शनी कक्ष रहने केन्द्रले जनाएको छ ।
काठमाडौं : सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी विशेष छुट दिने सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका सेवामा विभिन्न किसिमका छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बैंकका ग्राहकहरुले नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा अवस्थित दुई संस्था नवदर्मा स्किन एण्ड लेजर एस्थेटिक प्रालि र समाज डेन्टल हस्पिटल प्रालि, बौद्ध, काठमाडौंमा अवस्थित उत्पला क्याफे र बसुन्धरामा अवस्थित चिरायू नेस्नल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्टिच्यूटका सेवाहरुमा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन ।
बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । यसअघि पनि बैंकले स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरी ग्राहकहरुलाई सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका हुन् । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महत्वकांक्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाए । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन् ।
‘बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस्, जे पजि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस’, निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन, कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझाए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे । ‘हामीले विगतदेखि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौं’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो ।’ खतिवडाले दायित्व जति संघीय सरकारमा राखेर श्रोत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याउँदै त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट गरे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । ‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं । अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौं ।’ उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिनाश्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए ।
अर्थमन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन् गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लैजाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै अर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहको उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने नारासहित आजबाट शुरु भएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सरकारको सहजीकरण र समन्वय अनि निजी क्षेत्रको लगानीबाट यो सम्भव रहेको पनि बताए । “राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्छ, यसका लागि नेपाल सरकारले ऐन, कानुन, नीति–नियमहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले मुलुकको हित र समृद्धिलाई सर्वोपरी मानेर लगानीलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीयतासँगै नेपाल लोकतन्त्रको उच्च अभ्याससहित राजनीतिक स्थिरतातर्फ लम्किरहेको र यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भन्दै संघीयतापछि मुलुकले उन्नति र समृद्धि खोजेको स्पष्ट पारे ।
“नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाल सरकारले मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ, यसकै फलस्वरुप कुनै बेला ठूलो ऊर्जा संकट भोगेको नेपालमा बढ्दो ऊर्जा उत्पादनले राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबूद बनाउँदै लगेको छ, नेपाल ऊर्जामा आयातित गर्ने राष्ट्रबाट निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा परिणत हुँदैछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
यसले विगतमा रहेको परनिर्भरताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर बिजुली व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्ने आफूलाई लागेको बताउँदै उनले नेपाल छिमेकी राष्ट्रहरूका क्षेत्रीय बजारमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यातमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने सक्ने अवस्थामा पुग्नु सन्तोषको विषय भएको धारणा व्यक्त गरे ।
त्यसअवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतीको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए । “आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छ । यो महत्वाकाक्षीजस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको हो”, उनले भने ।
लगानीका लागि देशभित्रको स्रोतको उपयोग गर्दै वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अहिले संसदमा दर्ता भइ दफाबार छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक चाँडोभन्दा चााडो पारित भइ कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे । जलविद्युत परियोजना विकासका लागि नयाँ विद्युत ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
“परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ”, मन्त्री बस्नेतले भने । अहिले जलविद्युत परियोजना निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्धासमेत पेचिलो बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । यस एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागि समेत टेवा पुग्ने उनले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले रु १३ खर्ब जलविद्युत आयोजनामा लगानी भइसकेको बताए । “आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी पाँच लाखभन्दा धेरै नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन्”, उनले भने ।
उनले पछिल्लो समयमा विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा सफल भएको र यसलाई अझ वृद्धि हुदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले राखेको २८ हजार सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले विदेशी लगानी वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत झमेलालाई सहज बनाउँदै लैजान सरकारसँग आग्रह गरे । जलविद्युत परियोजना विकाससँग स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगिरहेको छ । आयोजाना प्रवर्द्धकले स्थानीय सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, खेलमैदानलगायतका पूर्वाधारमा निर्माणमा योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
नेपालका लागि क्यानाडाका राजदूत क्यामरुन म्याकीले भिडियो सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकास महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । “नेपालमा जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि क्यानाडासँग रहेको सीप ज्ञान र अनुभव उपयोगी हुने विश्वास छ”, उनले भने ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत निर्यातभन्दा पनि देशभित्रै खपत वृद्धि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र अन्य सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे । एक्स्पो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग भएको बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग महासंघको माइतीघरस्थित सचिवालयमा भएको छलफलमा उनले भने, “निर्यातजन्य वस्तु साना मझौला उद्योगमै छ । यस्ता उद्योेगको प्रबद्र्धन र विकासमा म हरतरहले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
साना तथा मझौला उद्योगहरुको बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि उचित नीति बनाइ कार्यान्वयन गराउनका लागि तयार रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले भने, “अब हाम्रो सम्भावना, रोजगारीको क्षेत्र, हाम्रो समृद्धिको यात्रा साना घरेलु तथा लघु र मझौला घरेलु उद्योगहरु नै हो । त्यसमा पनि अझ हाम्रो स्रोत र साधनमा आधारीत उद्योगहरुको निर्यातमा ठूलो योगदान रहन्छ ।”
देशमै औद्योगिक उत्पादन बृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुका लागि कर्जामा सहुलियत र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम छिट्टै मन्त्रीपरिषदमा जान लागेको बताए ।
नेपाली उद्योगहरुको समस्याकै रुपमा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एउटै कर हुँदा समस्या भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उनले अब तयारी वस्तुमा धेरै र कच्चा पदार्थमा थोरै कर लगाउने गरी प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
“अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका धेरै भन्दा धेरै कुरामा देखिनेगरी सरकारभित्र पनि निजी क्षेत्रको पैरवी गर्छु । उद्यमशीलताका तमाम सम्भावनाहरु छन् । आज पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेको साना तथा मझौला उद्योग नै हुन् । निर्यातजन्य वस्तु साना मझौला उद्योगमै छ । अहिले पनि हामीसँग जडिबुटी प्रशस्तै छ । अमला, टिमुर यत्तिकै खेर गइरहेको छ । उत्पादनले बजार पाएको छैन,” मन्त्री भण्डारीले भने ।
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु आर्थिक समृद्घिको सम्बाहकका रुपमा रहेतापनि यस्ता उद्योगहरुको प्रमुख समस्याको रुपमा बजार पहुँच रहेको बताए ।
नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योग लगायतका उद्यमीहरुलाई दिदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र कोभिड पीडित उद्यमीहरुलाई दिइदै आएको पुर्नकर्जा कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै साना उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न उनले अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु वासु गिरी र लता प्याकुरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु हरिहर थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, अञ्जना शाक्य, सत्यनारायण प्रजापति, मोहन कटुवाल, महासंघ अन्तरगत केन्द्रिय महिला समिति अध्यक्ष रोशनी उपाध्याय र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवाल, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डे, सचिव रुद्र न्यौपाने, केन्द्रिय सदस्य पूर्ण पाण्डे, महासंघ अन्तरगत केन्द्रिय महिला समिति सचिव दीपा शाक्य तथा सदस्य गोमा खनाल, महासंघ, बागमती प्रदेश महिला समिति अध्यक्ष सुलोचना श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औं योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिइएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषिको व्यवसायिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६औं योजना केन्द्रित हुने बताए ।
“पर्यटन प्रवर्द्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित सुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नवीनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।”
आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवम् गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै उनले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।”
सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबैं निकायको समन्वयमा तयारगरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारलगायतका सबैको सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयबाट योजनाले लिएको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुका साथै अन्य सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।”
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै १६औं योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । “वनजन्य तथा खनिजजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ, नीतिगत त्रुटि हटाएर जानुपर्छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।” जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रले विकासबाट मुलुकमा महत्वपूर्ण टेवा मिल्ने उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रमा सरकारले पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवम् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र आम नागरिक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । “मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत साधन मुलुकमै हुँदा पनि कानुनी उल्झनले गर्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ”, उनले भने, “उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग गर्न ऐन कानुनमा सुधार गर्नपर्छ, उत्पादन अभिवृद्धि गरेर जानुपर्छ, आयातमा मात्रै निर्भर हुन हुँदैन ।”
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीयतालाई मजबुद बनाउने गरी योजना अघि बढाइनुपर्ने बताए । “प्रदेशमा जनशक्ति छैनन्, प्रभावकारी कामका लागि कानुन छैनन्”, उनले भने, “प्रदेशलाई स्रोत र साधनबाट सबल नबनाइ मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन ।” उनले मुलुकको विकासका लागि योजनाबद्ध विकास अवधारणा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
लेखनाथ सिकारु/मध्यान्ह
काठमाडौं : सरोकारवालाहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको भागेदार सहकारीको नीति सिद्धान्त कि पात्र दोषी हो पर्गेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड पुल्चोकमा सहकारी सम्वन्वय सञ्जालको ५२औं बैठकमा सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको भागेदार सहकारीको नीति सिद्धान्त कि पात्र दोषी हो पर्गेल्नुपर्ने बताए । घिमिरेले सहकारीमा देखा परेका यावत खाले समस्यालाई उचित ढंगबाट पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले फलाम तातेको बेलामा हाने मात्र उचित आकार ग्रहण गर्ने भन्दै सहकारीहरुको अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै भएकाले सहकारीको नीति, सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा समस्या हो कि सञ्चालकका रुपमा रहेका पात्रहरुको समस्या हो पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको पहिलो खुड्किलो, पुँजीवादको चंगुलबाट भुईंमान्छेहरु जोगाउने सहकारी क्षेत्रमा आएका यावत खाले समस्याले राम्रा काम गरेका सहकारीहरुप्रति पनि हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सहकारी, सरकार र सिंगो सरोकारवालाहरुको सहकार्य र समन्वय जरुरी भएको बताए । उनले विभागले सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुगमन प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै यसमा सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेसहित पशु सेवा विभागका रजिष्ट्रार डा. उमेश दाहाल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीका चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल सूचना तथा सञ्चार सहकारी संघ लिमिटेडका मनकुमारी जिसी, नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी संघका जानुका थापा, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता संघका चन्द्रबहादुर ठकुरी, नेपाल नगरपालिका संघका कलानिधि देवकोटालगायतका वक्ताहरुले सहकारी क्षेत्रमा समसामयिक मुद्दा, चुनौती र समाधानमा सहकारी र सरकाको साझा अभियान र प्रतिवद्धता जरुरी भएको भन्दै केही कमजोरीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बद्नाम भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
वक्ताहरुले धारणा राख्ने क्रममा सहकारी ऐन ०७४ कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको, साथै सहकारीलाई सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कम्पनी र फेमिली मोडलबाट चलाउन खोज्दा पनि समस्या आएको बताएका थिए । उनीहरुले सहकारीको सिद्धान्तविपरीत अवैध सहकारीले अवैध ठाउँमा लगानी गर्दा पनि समस्या आएको बताए ।
बैठकले केही सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्र नै बद्नाम हुने जोखिम बढ्दै गएकाले सम्बन्धित संस्थाको लगानी असुली तथा जायजेथा बेचविखन गरी सदस्यहरुको बचत फिर्ता एवम् ऋणीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋण रकम असुली कार्यमा सहजीकरण गर्न सम्बध्द सबै पक्षलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रप्रति देखिएको गलत प्रचारवाजीलाई निराकरण गर्दै आम समुदायलाई आश्वास्त पार्नका लागि सहकारीले उत्पादन वृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाह, रोजगार सिर्जना तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा पुर्याएको योगदानको प्रचारप्रसार गर्दै सहकारीको जनप्रियता वृद्धि गर्न सञ्जालमा आबद्ध निकाय तथा संघ संस्थाहरुले विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यस्तै आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना तथा गरिबी निवारणका लागि ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम समावेश गर्न सहकारी महासंघद्वारा पहलकदमी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies