–निर्मला कोइराला
विधायकको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताका आवश्यकता सम्बोधन तथा देशको समृद्धिका विषयमा पनि सोच्ने र ध्यान पुर्याउनपर्ने दायित्व हुन्छ । राज्य र जनताका लागि केही गर्छु भन्नेहरूका लागि संसद् महत्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यसैले यति महत्वपूर्ण ठाउँलाई जनताको पक्षमा भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर संविधानप्रदत्त सेवासुविधा जनतालाई सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसमा कमीकमजोरी भइरहेको भन्ने देखिन्छ । कानुन निर्माणलाई हामीले तीव्रता दिन सक्नुपर्छ । सुरुवाती दिनमा राजनीतिक तालमेल, सरकार र समिति गठनमै धेरै समय खर्चनु परेकाले कानुन निर्माणमा आशातित प्रगति हुन सकेन ।
विधायकहरू पार्टीका काम विशेषबाहेक सदन र संसदीय समितिका बैठकमा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्छ । तर सांसदको पनि भूगोल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले कहिलेकाहीँ जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई अन्यथा ढंगबाट बुझिदिन हुन्न । सबै ‘माननीय’लाई एउटै आँखाबाट हेर्न हुन्न । तथापि, जनताले विकास निर्माणका विषयमा संघीय सांसदसँग निकै ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका हुन्छन् ।देश
को परिस्थिति र समाजको स्थितिका आधारमा सांसदहरू विकास निर्माणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण गर्छ । चुनावका बेला भोट माग्न जाँदा जनतासँग कबुल गरेका विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ । जिल्ला जाँदा मतदाताले धारा छैन, कुलो भत्केको छ, विद्यालय भवन चर्केको छ, खानेपानी समस्या भो भन्ने गुनासा आउँछन् । जनताका ती अपेक्षाको सम्बोधनका लागि जनप्रतिनिधिले हरसम्भव प्रयास गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदले विकास निर्माणका काम गर्ने होइन, कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् ।
मुुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका बखत होस् वा सरकार फेरबदलका क्रममा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धनको विषयलाई राजनीतिक दलले मुल एजेण्डा बनाएका छन् । हामी पनि यो विषयमा अलमलमा परेका छौँ । किन यस्तो भयो, कसरी भयो भन्ने लाग्छ । प्रमुख कारण भनेको स्थायी सरकार नभएर नै हो । कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म भ्रष्टाचार फैलिएको छ भन्ने जनताको बुझाइ छ । सबै विषय जनताले भनेजस्तो नभए पनि कतिपय अवस्थामा यो प्रमाणित भएको छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल र सरकार एक ठाउँमा हुनुपर्छ । सामूहिक प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढाउन हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली पनि केही हदसम्म दोषी छ । निर्वाचनमा यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनी कहीँकतै लेखिएको छैन । हामी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाटै चुनावलाई धुमिल्याउने र धेरै खर्च गर्ने काम गरिरहेका छौँ । यसमा सुधार गरिनुपर्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि समाज परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । समाजलाई आर्थिकरूपले सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । परिवर्तनको उपलब्धिको महसुस जनतालाई दिन सकिएन ।
नेपाली समाजमा पनि आशाभन्दा निराशाको लहर ठूलो छ । नेतृत्वबाट पनि निराशाकै कुरा बढी सुनिन्छ । जनतालाई हाम्रो देश हामी आफैँ बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने आशा र ढाडस दिलाउने सन्देश दिनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले अब नेतृत्वको मिसन पनि समाज परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ । समाजमा भएका अन्याय, विभेद, धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ, प्रयास जारी राख्नुपर्छ । प्राकृतिक हिसाबले हामी निकै धनी देश हौँ । निराशा छर्ने होइन, आशाको सन्देश प्रवाह गरेर देश बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि दल, नेता र जनता एकाकार हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिएका निराशा अन्त्य गर्नुपर्छ । मिडियाको प्रयोग पनि सकारात्मक कामका लागि हुनुपर्छ । युवा विद्यार्थीलाई आशा जगाएर विदेश पलायनबाट रोक्नपर्छ ।
गोविन्द आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा देखिएका विविध टीकाटिप्पणीबारे उनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित रूप :
कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको गठबन्धन अकस्मात तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरूपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर, ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।
के राजनीतिक कारण वा बाध्यता थिए, जसले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्नुपर्यो ?
खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रूपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मतरूपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरूपमै गलत हुनजान्थ्यो । त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य’ अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्ध्रूपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणा विपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नुपर्यो ? साथै, कांग्रेसले गरेको निर्णयमा अमूर्त विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर किन भनियो तथा संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान विपरीत हुने गरी हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यद्वारा हिन्दू धर्मका नाममा किन हस्ताक्षर गर्नु पर्यो ? यस्ता कैयौँ गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि खडा भएका छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन राताराता तोडिएको होइन र यसका पछाडि राजनीतिक र वैचारिक मतभेद नै मुख्य हो । यसमा कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यस्ता विषय त कांग्रेससँग आपसमा छलफल गरेर पनि टुङ्गो लगाउन सकिँदैनथ्यो र ?
राजनीतिकरूपमा कांग्रेसले फरक लाइन पास गरेर माओवादीमाथि गम्भीर आरोपहरु थोपरिसकेपछि कांग्रेससँग नै टासिइरहनु पर्दथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो माओवादीका लागि राजनीतिक वैचारिकरूपमै गलत हुन जान्थ्यो । यी प्रश्नहरुले माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पार्टीसँगको सहकार्यबारे गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्यायो । जुन कुरा उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि फागुन १७ गते चितवनमा सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी माओवादीमाथि आरोप लगाउने कार्यलाई बेमौसमी बाजा भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्च्याउन कांग्रेससँग बिन्तीपत्र नहालिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसरी जुन दलले गठबन्धन आवश्यक नरहेको ठहर गर्यो माओवादीले त्यो दलसँग गठबन्धन गरिरहनु जरुरी र औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।
कांग्रेस एउटा अलग्गै पार्टी भइसकेपछि उसले माओवादी जनयुद्धलगायत विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्दैन र ?
राजनीतिकरूपमा अहिले माओवादी जुन ठाउँमा खडा छ, त्यसका आधार जनयुद्ध नै हो । अहिलेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि माओवादी जनयुद्धकै जगमा खडा भएको हो । कांग्रेसले माओवादी जनयुद्धलाई पूरै अवमूल्यन गरेर जनयुद्धकालमा सरकारमा बसेर माओवादीमाथि आतङ्ककारी घोषणा गरी दमन गरिरहेको अवस्थामा झैँ चित्रण गर्नु र २०४७ सालको संविधानको बचाउ गर्नुले कांग्रेसले प्रतिगमन त रोजेन भन्ने आशङ्कालाई ठाउँ दिएको छ नि । यसमा कांग्रेसका विद्वान नेताहरुको किन ध्यान गएन ? माओवादी पार्टी, समग्र माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वमाथि कांग्रेसले आरोप लगाइरहँदा उसैसँग टासिइरहनु सम्भव नै थिएन । त्यसबेला माओवादीका सामु तीनवटा विकल्प थिए । पहिलो त कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाउन कांग्रेसले जेजस्तो निर्णय गरे पनि प्रतिक्रियाविहीनरूपमा बसिरहनु, दोस्रो यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरेर भाग्नु र तेस्रो कांग्रेसबाहेक अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेससँग झुकेर पदमा बसिरहने वा राजीनामा दिएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो रोज्नुभएन । बरु उहाँले तत्काल पहलकदमी लिएर संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलहरु, जसले उहाँलाई यो कार्यकालका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए, ती दलसँग सहकार्यको हात बढाउनु भयो र उहाँहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्नुभएन र थप प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरियो । यसमा कांग्रेससँग प्रतिवेदन सच्च्याउनुस् भनेर निवेदन त हालिएन नि ? बरु कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरिसकेपछि माओवादीले पनि स्वतन्त्र निर्णय गरेर आफ्नो कित्ता ‘क्लियर’ गर्यो ।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि थिए कि ?
हो, कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारणहरु पनि थिए तर ती निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक त मैले भनेझैँ राजनीतिक वैचारिक कारण नै हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत साथ पाउनु भएन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको दबाब, घेराबन्दी र असहयोग सामान्य थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बरु आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर सुशासनको यात्रा नरोक्ने सार्वजनिकरूपमै उद्घोष गर्नुभएकै हो । यसपछि पनि पाइला पाइलामा प्रधानमन्त्रीमाथि असहयोगका सयौँ दृष्टान्त छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएका र विवादमा आएका मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा रोकियो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । यी विषय कांग्रेस नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा छ, जसका बारेमा एक–एक घटनामा तथ्यसहित बहस गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले मात्र फाइदा उठायो र अहिले थप केही नपाउने भएर गठबन्धन नै तोडियो भन्ने आरोप छ त ?
यो गलत आरोप हो । बरु कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा र कांग्रेसलाई नाफा मात्र भइरह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँग मिल्दा पहिलो दल बन्यो । यसअघि उसले पाएको सिटभन्दा झन्डै तेब्बर सिट बढायो । माओवादी भने पहिलेभन्दा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा पहिलेको ५२ सिटबाट घटेर जम्मा ३२ सिट मात्र पायो । यसमा कांग्रेसको भोट माओवादीलाई गएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि कांग्रेसले चुनावअघि माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी र धोका दिने काम गर्यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकै कारण २०७९ पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रस्तावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइयो । कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसले विपक्षी दलसँग तालमेल गरेर आफ्नै मुख्यमन्त्री बनायो ।
त्यसैगरी कोशीमा कांग्रेस उम्मेदवार जित्दा माओवादीवाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई हराइयो । कांग्रेसबाट यति ठूलो अन्तर्घात हुँदा पनि कांग्रेसले जिम्मेवार नेता र सांसदलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण लिनसम्म आवश्यक ठानेन । यी घटनाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । तर यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट एक्कासी गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारूपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुगेको हो । त्यसैले गठबन्धनबाट बढी फाइदा त कांग्रेसले नै लिएको थियो ।
कांग्रेसले माओवादीबाटै गठबन्धन तोडेर धोका दिइएको र राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएको छ त ?
राजनीतिकरूपमा गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने कांग्रेस, अनि माओवादीलाई जनयुद्धकालमा कांग्रेसले भने जसरी हिंसावादी शक्ति भन्दै भए नभएका आरोप लगाउने पनि कांग्रेस । कोशीमा दुईपटक माओवादीलाई धोका दिने कांग्रेस अनि माओवादीले धोका दियो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक बेइमानी र धोका दिने काम कांग्रेसले गरेको हो, जसलाई घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछन् । आफै पटक पटक माओवादीलाई धोका दिने, सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नै पास गरेर माओवादीमाथि आरोप थोपर्ने कांग्रेसले अरूमाथि यस्ता आरोप लगाउँदा आत्मरति त होला तर वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन ।
माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नुमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिदैछ नि ?
यसमा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु पर्दैन । हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेता बसेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो । नयाँ गठबन्धन कुनै बाह्य देश वा शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बनेको होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै एमाले, रास्वपा, राजपा र एकीकृत समाजवादीसँगसहितका पार्टीसँग गठबन्धन नगरेको भए देश थप अस्थिरतामा जान्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाहिरी शक्तिलाई जोड्नु आवश्यक छैन ।
नयाँ गठबन्धन पनि केही समयमै भत्कने टिप्पणीप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
नयाँ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक गठबन्धन हो जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनायो, तिनै शक्ति अहिले यो गठबन्धनमा छन् । खासगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले गठबन्धन बनाउन र यसलाई अघि बढाउन जसरी पहलकदमी लिइरहनु भएको छ, यसले गठबन्धन लामो समयसम्म जाने स्पष्ट पार्दछ । यो गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै भन्दा देश र जनताका पक्षमा केही काम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको छ । त्यसैले गठबन्धनका बारेमा बाहिरी केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेजस्तो अवस्था छैन । स्वार्थका आधारमा बनेका गठबन्धन हुन् भत्कने । यो गठबन्धन त निश्चित राजनीतिक वैचारिक धरातलमा खडा भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यही गठबन्धनले नै २०८४ सालको निर्वाचन पनि गराउनेछ ।
– के.बी. बस्नेत
वर्तमान समयमा धेरैजसो देशहरूमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेकोले प्रत्येक व्यक्तिको नैतिकतालाई स्खलित गर्दै सम्बन्धित देशका सरकार आफ्नो समाजका हरेक अंगलाई निकम्मा बनाउँदै छन् । त्यसैले, सम्पूर्ण मानवजाति नै संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकोले सबैजसो देशहरूमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रहरूमा विकृति, बिसङ्गति र अराजकता जस्ता कुकृत्यहरू दिन प्रतिदिन तीव्ररुपले बढिरहेको छ । यी देशहरूमा निमुखाहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने असमानता र अशान्ति पनि कम छैनन् ।
आजकाल भ्रष्टाचारीहरूले अर्थोपार्जनका लागि आफ्नो देशको गोप्य सूचना अन्य देशहरूमा पठाउने र अराष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाई विश्वभरि नै बिखण्डनको वातावरण फैलाइरहेका छन् । तर, हालसम्म पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान उपयुक्त किसिमबाट आकृष्ट हुनसकेको छैन ।
यथार्थतः कुनै पनि देशका भ्रष्टाचारीहरूमा राष्ट्रिय भावना हुँदैन । फलतः उनीहरू आफ्नो देशको हित विपरित सौदागर गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हित विपरित, सन्धि सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कातर्फ विदेशीहरूसँग मिलेमतो गरेर स्वदेशी आयोजना/परियोजना, उद्योग र विभिन्न व्यवसायहरू संकटमा पार्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू चर्चामा आए । यस सन्दर्भमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएसँगै केही राजनीतिक नेताहरूको संलग्नता भए पनि उनीहरूको उपयुक्त किसिमबाट छानबिन हुन सकेन । यति मात्र नभई उक्त सुन काण्डमा सत्तारुढ दलका नेता तथा उनीहरूका नातादार संलग्न भए पनि उनीहरूलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । किनभने यहाँ कानुन सबैको लागि समान छैन ।
अघिल्लो वर्ष यहाँ ललिता निवास प्रकरण निकै नै चर्चामा आयो । यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री संलग्ता द्वयको देखिए पनि उच्च ओहदाको कारण उनीहरूलाई कार्बाहीको दायरामा लाइएन वास्तवमा यो सरकारको कमजोरी हो ।
एकातिर दूरसञ्चार क्षेत्रमा एमडीएमएस र टेरामक्स प्रकरण ठूलो भ्रष्टाचारका सूचीमा परेका छन् भने अर्कातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दिनदिनै जसो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू घुससहित रंगेहात पक्रदै आएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारका गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिलिएको छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारले यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि यथोचित कदम चाल्न नसकेको कुरा जगजाहेर छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषयलाई विशेष जोड दिए पनि नेपालभित्र अनियमितता रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सन्दर्भमा यहाँको वर्तमान अवस्था विगतको भन्दा खासै फरक देखिँदैन । केही दशकयता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रचार प्रसार गर्ने गरेको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोगमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार सूचकांक तयार गर्छ । जसले कुनै पनि देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ र भ्रष्टाचार कत्तिको छ भन्ने तथ्य दर्शाउँछ । यसमा १३ प्रकारको सर्वेक्षण गरिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचकांकमा १८० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट इंकित गर्छ । उक्त सूचकांकको नियमानुसार पचासभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मानिने हुनाले हाल विश्वका दुईतिहाइ देशहरूमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । हालसालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंकले सुधार भए पनि समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ उस्तै अवस्था विद्यमान छ ।
वस्तुतः नेपालमा आजसम्म पनि कमजोर सुशासन छ । जसको फाइदा उठाउँदै उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचार गरी रातारात धन कमाउन डराउँदैनन् । यहाँको न्याय प्रणाली पनि कमजोर भएकोले उनीहरूमध्ये धेरैजसोले सफाई पाउँछन् । फलस्वरुप, उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न हतोत्साही हुँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औं स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०२२ मा ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं स्थानमा रहेको थियो । हाल उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार यो देशले ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ औं स्थानमा रहेको छ । जसले यहाँ भ्रष्टाचार व्याक रहेको जनाउँछ ।
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण आज आमजनताको चासोको विषय भएको छ । परन्तु, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधको नारा भाषणमा सीमित छ । यसका लागि आजसम्म पनि उपयुक्त कार्यहरू गर्न सकेका छैनन् । आज विश्वभर मौलाइरहेको भ्रष्टाचार सहजै न्यूनीकरण गर्ने अवस्था छैन । यसले कुनै पनि देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकार जगत्को बदनाम हुन सक्छ । भविष्यमा यस्तो हुन नदिन एकतर्फ भ्रष्टाचारका स्रोतहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ नयाँ किसिमको अभियान सञ्चालन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन जरुरी छ ।
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । यसपालिको हाम्रो राष्ट्रिय नारा ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने रहेको छ । सामान्यतयाः लगानीको अर्थ उद्यम, व्यापार वा प्रतिफलको चाहना भन्ने बुझिन्छ । महिलामा लगानी भन्ने नारा अलिक सुहाएन जस्तो लागेको छ पंक्तिकारलाई । यसै पनि पसल, व्यापारिक केन्द्रमा नारीका फोटाहरू सजाइने जमाना छ । कुत्सित नजर लाग्ने गरेको छ, हाम्रो समाजमा किशोरी वा अन्य स्त्रीहरूमा । त्यसो त माताजीहरूले आफैं आफ्नो अस्मिता सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप पनि छ । चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाएका खेलाडीसम्मले नारीकै कारण ठूलै मुद्दा खेपिरहेका छन् अहिले । हुन त अतितदेखि नै यो समस्या नभएको होइन, राजनैतिक पण्डितहरूदेखि व्यासमा बस्ने पण्डित र ब्रह्मचारी बाबाहरूले पनि जसोतसो मुद्दा खेपेकै अवस्था छ ।
गत वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ‘नारा डिजिटल, लैङ्गिक समानताका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधि’ भन्ने रहेको थियो भने राष्ट्रिय नारा ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँँचको विस्तार’ रहेको थियो । तर, परिणाम के हात लाग्यो मूल्यांकन गर्न हामीलाई समय छैन । यति भनिन्छ कि संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह सबैलाई अनि सामाजिक, शैक्षिक, निजी संघ संस्थाहरूलाई समेत सरोकारवालाहरूलाई सरकारले ऊर्दी जारी गरिदिनसक्छ ।
हाम्रो भूमि वैदिक सभ्यताको भूमि हो । ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात् नारीको जहाँ सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन् । यो दर्शनलाई बोकेका छौँ हामीले । पूर्वीय मान्यताले नारीलाई निकै पुजनीयरुपमा सम्मान गरेको छ । ‘न अरि’ अर्थात् जसले कसैप्रति वैरभाव, शत्रुता गर्दैन र जसको कोही शत्रु हुँदैन, उसको नाम नारी हो । पहिलेको भनाइ थियो नारीहरूले कुनै तिक्डम गर्दैनन्, जान्दैनन् र त पुरुष दिवस मनाउने परम्परा अहिलेसम्म कतै छैन । नारीको सम्मान गर्ने पर्व नारी दिवसलाई संसारले चिनेको, पाएको छ । सिर्जनाकी स्रोत नारी पृथ्वी हुन्, स्तुत्या छिन्, बन्दनिया र पुजनीया पनि ! पूर्वीय दर्शनमा नारीलाई धरणी, धर्ती र माताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । माता, भनौं धरणी अर्थात् धर्ती कसको लागि अप्रिय हुन्छ र !
पुजा, बन्दना, आराधनामा सर्वप्रथम “त्वमेव माता” भनी सम्बोधन गरिन्छ । त्यस्तै औपचारिक सम्बोधनमा पहिले लेडिज एण्ड जेन्टलम्यान भनिन्छ । बालबच्चाको पहिलो खानामा आमा, भान्साको कुशल व्यवस्थापनमा नारी, पतिको सेवा सुश्रुषामा पहिलो प्राथमिकता, पुत्र, पुत्री स्नेहमा पहिलो वात्सल्यता, दिएर मात्रै आफू अघाउने मातृवत्सला देवी स्वरुपिणी नारीको जति स्तुति गरे पनि कम नै हुन्छ । नारीलाई भोग्या, बजारकी खेलौना, सौन्दर्य र कामुकताको व्यापारमा राख्ने आधुनिक शैलीलाई पूर्वीय वाङ्गमयका धरोहरहरूले चोटिलो प्रहार गरेका छन् । नर संहारकारी रावण, कंस, दुस्शासन जस्ता दुष्टहरूलाई क्षणभरमै सिध्याउन सक्ने नारीमा दैवीशक्ति र सत्ता हुन्छ, जसलाई ठाडो नजरले कुनै दुष्टले आँखा लाउन सक्दैन ।
महिषासुर, चण्ड, मुण्ड, रक्तवीजदेखि तमाम असत्यको विनाश गर्ने स्त्री नारी नै हुन् – द्रौपदी, सीता, अहिल्या, अरुन्धती यशोदा, देवकी, कुन्ती सवै नारी पात्र हुन् जसले पौराणिक साहित्यमा अनुपम उदाहरण पेश गरेका छन् । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता श्रीविष्णु र संहारकर्ता श्रीशिव सबै नारीका उपासक थिए र नारीबाटै शक्ति एवम् सामाथ्र्य पाएर नै आफ्नो कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए । किल्लाको रक्षक नारीलाई सीमानाको रक्षक दुर्ग अर्थात् ‘दुर्गा’को रूपमा चिनिन्छ । भय, त्रास, सन्त्रास, दूर्भिक्ष रोक्ने नारी पतिव्रता धर्म पालन गर्ने नारीमा वायुको गति रोक्ने सामथ्र्य हुन्छ भनिएको छ ।बासनापूर्तिको रूपमा ग्रहण गर्न लागेको रावणको विध्वंश गर्ने नारी सीता कंशको काल बनेर बिन्धबासिनीको रूपमा आएकी हुन् । छिट्फूट नारीमा ‘पुतना’को अंश, ‘होलिका’को अंश नदेखिने होइन तर, समग्रमा भन्नुपर्दा स्त्री घरकी शोभा हुन्, कुटुम्बकी प्रिया हुन्, गृहस्थ धर्मकी आधारशीला हुन् र आवश्यक परेका बखत ‘रणचण्डिका’ पनि हुन्छिन् ।
ब्राह्मी, बाराही, बगलामुखी, त्रिपुरादेवी, इन्द्राक्षी, वैष्णवी, कौमारी, माहेश्वरी आदि नामले चिनिने नारी भोगवती र रूपमती मात्रै होइन मायावती पनि हुन् । जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्न, जुन समूहमा नारीको आदर हुन्न, जुन मन्दिरमा देवीको प्रसाद हुन्न – कुनै दृष्टिले पनि त्यसले सार्थकता पाउँदैन । कुलधर्मकी रक्षिका कुलदेवी नारी कन्या हुन् । पुजा गरिन्छिन्, वधु हुन्, कुलवधु हुन्छिन्, आमा हुन्छिन् र सम्मानित सासुसमेत । पूर्वीयदर्शन, हिन्दुपरम्पराले देखाएको नारी सम्मान सायदै अन्य संस्कृति, धर्मदर्शनले देखाएको होला । दिवस नै आउनु पर्दैन नारीको इज्जत दिन । घरकी लक्ष्मी, धनकी प्रतीक, वचत तथा वानी व्यहोराका भण्डार स्रोत रहेकी एक नारीले सयौँ सन्तान, शिष्यलाई अनुशासित र मर्यादित रूपमा राख्न सिकाउछिन् । १० पुरुष शिक्षित हुन १ नारी शिक्षित हुनु जतिकै प्रतिफल समाजले प्राप्त गर्न सक्छ ।
आद्यगुरु शंकराचार्य दैवी नारी त्रिपुरादेवीका उपासक थिए । धर्मराज युधिष्ठिर दैवीनारी दुर्गाका उपासक थिए । सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हराएका बखत उनको प्राप्तिका लागि बाबु बसुदेवले देवीकै उपासना गरेका थिए । स्वामी रामकृष्ण परमहंस देवी कालीका उपासक थिए । स्वामी विवेकानन्द देवी नारीका उपासक थिए । जगत् सन्चालक नारयणकी प्रिया देवी नारीको नाम नारायणी हो । पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण नदी तीर्थ क्षेत्रलाई देवी संरक्षिकाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । शिवकी शक्ति उमा ब्रह्माकी शक्ति सरस्वती नारी नै हुन् । दुर्गा, सुभद्रा शाम्भवीदेखि रोहिणी भद्रा, जया, विजया सवै नारी नाम हुन् । हामी ठूला ठूला महायज्ञमा माला लगाउन, उद्घाटन गर्न जाने गर्छौँ अनि स्त्रीहरूलाई दैवीरूपमा हेर्न जानदेनौ, हाम्रो समाजमा धर्म हरायो जति ठूला यज्ञहरू भएपनि धनार्जनका लागि मात्र भएको छ ।
हामीले चाहेको जीवन्त जीवन सन्चालनदेखि सम्पूर्ण जगत् सन्चालनमा नारीको हक, हित, संरक्षण गर्न सके हामीले हाम्रै सम्मान गरेको ठहर्छ । केही आधुनिक नारीको वकालत गर्नेहरूबाट भने नारीको सम्मान र संरक्षण नभएको पाइएको छ । नारीमा भएको आधार शक्तिको पहिचान हुन बाँकी नै छ । संसार हाँक्ने नारी मुलुकका राष्ट्रपतिदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म पनि बनेका उदाहरण छन् । नारीलाई अवसरको आवश्यकता छ, उनीहरू आफँै योग्य छन्, योग्यता दर्शाउन सक्दछन् । हिजोआज सूचना, सञ्चार, आर्थिक क्षेत्र, औद्यागिक कल कारखाना, सेना, प्रहरी, क्षेत्रमा पनि नारी सहभागिताबाट उनीहरूको सामथ्र्य कम छैन भन्ने थप पुष्टि भएको छ । नारी अस्मिताको रक्षा नारीबाट र पुरुषजातिले उनीहरूको सम्मान गर्न सके समाज सुधारका सम्भावना बढ्छन् । साच्चै नारी एउटै रथका दुई पाङ्गा नै हुन् । नारी दिवसमा मात्रै होइन सधै उनीहरूको सम्मान गर्नु पर्छ । तर, नारीहरूकै कारण विगत केही समयदेखि पुरुषहरूले कष्ट पाएका पनि छन् ।
वि.सं. २००७ को परवर्तन पछि वि.सं. २०१० भाद्र १७ मा सम्पन्न काठमाडौं म्यूनिसिप्यालिटीबाट नेपाली नारीहरूले जनप्रतिनिधि हुने अवसर पाए भने वि.सं. २०१५ को पहिलो संसदीय चुनावबाट १ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ४०ः७५ प्रतिशत रह्यो । ०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमा कुल निर्वाचित पद ३५ हजार २५१ थियो । यसमा कूल उम्मेदवारको संख्या एक लाख ४५ हजार १३ जना मध्ये पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार ३१४ भनौँ ६१ः५९ प्रतिशत र महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६९९ भनौँ ३८ः४१ प्रतिशत देखियो । यसमा कूल निर्वाचित पुरुष २० हजार ६३१ भनौँ ५९ प्रतिशत र र महिला निर्वाचित संख्या १४ हजार ४६६ भनौँ ४१ प्रतिशत रहेको छ । ०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभामा पहिलो निर्वाचन प्रणालीतर्पm कुल २ हजार ४११ उम्मेदवारमा पुरुष संख्या २ हजार १८६ भनौ ९०ः६७ प्रतिशत र महिला उम्मेदवार २२५ जना भनौं ९ः३३ प्रतिशत रह्यो । समानुपातिकतर्पm महिला १ हजार १८७ र पुरुषतर्पm १ हजार १२ गरी २ हजार १९९ जनाको अन्तिम बन्द सूची कायम रह्यो भने प्रदेशसभातर्पm पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा कूल ३ हजार २२४ जना उम्मेवार हुँदा पुरुष उम्मेदवार २ हजार ९४३ भनौ ९१ः२८ प्रतिशत र महिला उम्मेदवार २ हजार १८६ भनौँ ८ः७२ प्रतिशत देखियो । सोही सभाको समानुपातिक तर्पm महिला १ हजार ५११ र पुरुषतर्पm २ हजार १९७ गरी कूल ३ हजार ७०८ जनाको उम्मेदवारी अन्तिम सूची कायम रहेको देखियो । समग्रमा प्रतिनिधि सभामा पुरुष १८४ जना अर्थात् ६६ः९० प्रतिशत र महिला २०० जना भनौँ ३३ः३६ प्रतिशत विजयी भएको पाइन्छ ।
राजनीतिमा महिला कम छैनन् अहिले, संसारभरिमा महिला प्रतिनिधित्व हामीकहाँ अग्रणी स्थानमा छ, तर पछिल्लो आम चुनावमा दलहरूले चुनावमा न्यूनतम कोटा पनि दिन सकेनन्, कति समानुपातिक तिरबाट तान्नु परेको देखियो । प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरलैण्ड, जर्मनी, क्यानडा, नेदरलैण्डकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारीहरूले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । विश्वको १९२ देशको पछिल्लोे तथ्यांकअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्वकै हिसाबले नेपाल ३७ औँ स्थानमा छ । नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ ।
–गोविन्द विक
खोटाङ्ग जिल्ला काहुले गाविस वडा नं. ८ (साविक जन्तेढुङ्गा गाउँ पालिका वडा नं. ३) मा जन्मिएकी राजन विककी आमा सानैमा बितिन् । बुबाले कान्छी आमा भित्र्याएपछि उनका दुःखका दिनहरू सुरु भए । दुःखसँग लुकामारी गर्दै राजन अगाडि बढ्न थालिन् ।
न माइतीको साथ, न घरका अरु कसैको साथ, न त साथी सङ्गीको साथ । एक्लै संघर्ष गरेर जीवनको गोरेटो पार लगाउँदै गर्दा गाउँबाट काठमाडौंतिर आइपुगिन् । काठमाडौंको शहरमा कोही चिनेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन, केही पढ्न पनि आउँदैन, राजनको लागि काठमाडौं झन् अन्धकारमय भयो । सानैदेखि नेपाली कांग्रेससँग नजिक राजन भन्छिन् जन्मदै कांग्रेस भएर जन्मिएको उनका परिवारले कांग्रेसलाई नै भोट दिन्थे ।
सानैमा पारिवारिक ममताको अभावमा पिसिएकी राजनले पढ्ने बेला स्कुल भनेको कस्तो हुन्छ ? के हो ? थाहा पाउने मौका नै मिलेन । आफ्नै दुःख पार लगाउन संघर्ष गरिरहेकी राजन विकलाई अरुको दुःखले झनै पीडा दिन थालेको उनी सम्झन्छिन् । आमा–बुबा विहीन अरुका छोराछोरीले भोकै बसेको, स्कुल जान नपाएका बालबालिकाको पीडा अनि श्रीमानले बीचैमा छोडेर अलपत्र भएका महिलाहरूको दुःख राजनका लागि प्यारो हुँदै गयो । उनले अठोट गरिन् अब मेरो दुःखसँगसँगै आमा–बुवा विहीन बालबालिका र श्रीमान् विहीन महिलाहरूको दुःखलाई पनि पार लगाउन मैले परिस्थितिसँग लड्नै पर्छ ।
आफ्नो र अरुको दुःखलाई पार लगाउने उपायको रूपमा दलित महिला उत्थान केन्द्र नामक गैर सरकारी संस्था खोलिन् । उनी भन्छिन्, संस्था मेरा लागि थिएन, अभिभावक विहीन बालबालिका र महिलाहरूका लागि थियो । तमाम आमा–बुवा विहीन बालबालिका र एक्लो छहारीमा दुःखसँग लुकामारी खेलिरहेका महिलाहरूको जिजीविषालाई सहज बनाउने प्रयत्न गर्ने प्रक्रियामा निकै हन्डर खेप्नु परेको कुरा अहिलेपनि दिमागमा ताजै छ ।
पितृसत्ताले हैकम जमाएको नेपाली समाजमा महिलालाई त्यसैपनि कठिन नै छ, त्यसमाथि राजन झन् सबैसँग एक्लिएकी उनको साथी भनेको दुःख मात्रै थियो । संस्थामार्फत अभिभावकविहीन बालबालिका र एकल महिलाहरूको अधिकारकालाई बालआश्रम चलाउने र महिला उत्थानका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाइ महिलालाई आफू अनुकुलको हतियारका रूपमा हेर्नेहरूका विरुद्धमा निर्मम भएर लड्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेको उनी भन्छिन् । काम गर्दै जाँदा त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा परेका पारिएका करिब ६२ जिल्लाका कयौं अनाथ बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिएर अहिले ती बालबालिका ठूला भई अष्ट्रेलिया अमेरिका जापान पुगिसकेका उनले बताइन् । राजन विकद्वारा सञ्चालित स्कुलमा निमुखाहरूले निःशुल्क पढ्न पाइने र आवाज दबिएका दबाइएका महिलाहरूको आवाजका लागि विभिन्न समूहहरू गठन गरी काम गरिरहेको विभिन्न सीपमुलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको र आफूले सकेसम्म निमुखा बालबालिका निमुखा महिलाहरूका लागि काम गर्ने उनले बताइन । समाजसेवा मनदेखि नै हुनुपर्ने उनको अनुभव छ ।
कुनै औपचारिक शिक्षाको स्वाद लिन नपाएकी राजन विक नेपाली कांग्रेसकी नेता पनि हुन् । पार्टीले उनलाई गतिलो जिम्मेवारीमा त लगेन तर, पार्टी संगठनदेखि पाटीलाई मजबुत बनाउन अहोरात्र लागिरहेको छिन् । आफूले कसैको चाप्लुसी गर्न ध्यान नदिएको हुनाले नै आफूलाई पार्टीमा गतिलो अवसर नमिलेको उनी गुनासो गर्छिन् । आफू पढ्न नपाएको हुनाले नै सबैका छोरोछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ, आफू बिरामी हुँदा एउटा सिटामोल खाने हैसियतसमेत गुमाएको पीडाले गर्दा स्वास्थ्य सस्था खोलेर निमुखाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने धोको उनी सुनाउँछिन् ।
पैसा नहुनेले आमाबुबाको अडेसो गुमाएकाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राजन स्कुल खोलेर अहिले सञ्चालनमा रहेको उनले बताइन् । एक त शिक्षा थिएन, अर्को सबैबाट टाढिएको झन् अर्को पीडा, दलित भनेर अछुत मानिएको पीडा, तमाम दुःख र संर्घषलाई नजिकबाट अनुभव गरेको र अझैपनि तिनै अभिभावक विहीन बालबालिका र एकल महिलाहरूको दुःखलाई पार लगाउने सोच र योजनामै संघर्ष गरिरहेको उनी सुनाउँछिन् । अशिक्षितको पीडा, पीडा आफन्त बिहीनताको पीडा जाततन्त्रमा रुमलिएको जातीय छुवाछुतयुक्त व्यवहारको पीडा, पितृसत्तात्मक पुरुषवादी समाजले महिलालाई गर्ने व्यवहारको पीडा यी सबै पीडालाई दैनिकी बनाएकी राजन विकको अर्को नाम हो संघर्ष ।
दबिएका दबाइएका महिलाको आवाजका लागि हेपिएका बालबालिकाको उत्थानका लागि राजन विक अझ सशक्त गतिलो खम्बा बन्न चाहन्छिन् । उनलाई सहयोगी हातहरूको सकारात्मक मनहरूको खाँचो अझै छ । “मलाई सहयोग र साथ दिने सकारात्मक मनहरू भए म अझै निमुखा बालबालिका निमुखा महिलाहरूका लागि अडेसो बन्न सक्छु”, उनी भन्छिन् ।
महिलाले अवसर पाएका छन्, नपाएका नेताका श्रीमती राज्यका उच्च तहमा बस्नेहरूका श्रीमती अथवा भनौ उपल्लोस्तरका महिलाहरूले अवसर पाएका छन् । दलित पिछडिएका अर्काको चाप्सुली नगर्ने आफ्नै संघर्षबाट खारिएर अगाडि बढेका निमुखाहरूको पीडालाई नजिकबाट बुझेका महिलाहरूले राजनैतिक दलमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा राज्यका निकायमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउने क्रममा उनीहरूको लिस्टमा अटाउँदैन ।
हामीले पुरुषका विरुद्ध लड्ने भन्दा पनि पुरुष प्रवृत्तिका विरुद्ध बोल्ने हो लड्ने हो भन्ने उनको मान्यता छ । नारी दिवसको रूपमा हजारौं वर्षदेखि मार्च ८ मनाउँदै आइएको छ । तर पनि निमुखा दलित महिलाहरूका लागि कहाँ छ नारी दिवस ? दिवसले मात्रै महिलाहरूको मुक्ति नहुने बाल अधिकार दिवस मनाएर बालबालिकाको उत्थान नहुने संघर्षबाट खारिएकाहरूलाई राज्यले नै परिचालन गरी महिला अधिकारका लागि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
–डा अरुणा उप्रेती
दश वर्ष पहिले नै पत्रिकाहरूमा स्वास्थ्यका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण समाचार छापियो, ‘बजारी खानेकुरा स्वास्थ्यलाई घातक’ । यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउने र क्यान्सर गराउन सक्ने भनेर समाचार दिइएको थियो । क्यान्सर रोगका बारेमा लामो समय काम गर्दै आएका डाक्टरहरूले यो विषयमा बोलेका थिए तर, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यो समाचार त्यति महत्वका साथ प्रचारप्रसार गरेनन् । यस्ता तयारी बजारका खानेकुरामा विभिन्न किसिमका चाउचाउ, पिज्जा, बर्गरजस्ता आकर्षक देखिने खानेकुराहरू पर्छन् ।
जतिबेला पत्रिकामा यो खबर निस्किएको थियो, त्यस समाचारको फोटोकपी नक्साल नजिकैको एकजना चौधरी भाइको पसलमा कसैले छाडेको रहेछ । त्यही बेलामा ती चौधरी भाइको सानो नानीलाई उनकी आमाले स्कूल जाने बेलामा स्कूलको टिफिनमा “खानेकुरा बनाउन भ्याएन, यही नै लैजाउ” भनेर एक चाउचाउ हालिरहेकी ती महिलालाई त्यो फोटोकपी एकप्रति दिइयो । उनले कनिकुथी गरेर पढिन् र ‘क्यान्सर’ शब्द पढेपछि त उनी छोरालाई हेर्न थालिन् । अनुहार अँध्यारो भयो तर, छोराबाट उनको खाजा चाउचाउ लिन सकिनन् । “आजलाई भयो, अब के गरुँ त मान्दैन,” उनले भनिन् ।
घरपरिवारका मानिसले प्रायः आजको भोलि नै कुनै समस्या नहुने भएकाले यसरी खाना खाँदैमा केही खराबी हुँदैन भन्ने ठान्छन् तर, जसरी चुरोट र रक्सीले आजको भोलि नै नराम्रो प्रभाव पार्दैन, त्यसैगरी यसरी खाइने पिज्जा, बर्गर, चाउचाउले पनि एकै दिनमा नराम्रो प्रभाव पार्दैन । चुरोट र रक्सी चाहिँ बच्चाले माग्यो वा झगडा गर्यो भनेर कुनै पनि आमाबाबुले बालबालिकालाई दिँदैन भने यसरी तयारी खानेकुरा मात्रै दिने किन होला ? भन्ने प्रसङ्ग उठ्छ नै ।
यस विषयमा झण्डै २५ वर्षअघि रजनी जोशीले आफ्नो स्नातकोत्तरको शोधपत्रमा यस्तै विषयमा अध्ययन गरेकी थिइन् । प्रायः महिलाले यो स्वास्थ्यकर हुन्छ भनेर विज्ञापन आउँछ, त्यसैले राम्रो होला भनेर दिएको वा समय नभएकाले किनेर प्याकेटमा दिएपछि भइहाल्ने भनेर वा बच्चालाई एकदम मनपर्छ र बच्चाले खान्छु भनेर, झगडा गर्छ, अरूले खाएको देखेपछि उसलाई खान मन लाग्छ अनि कसरी नदिने ? आदिजस्ता उत्तर आएका थिए । अहिले पनि आमाबाबुलाई सोध्यो भने त्यसैगरी उत्तर आउँछ होला र अहिले त्यसमा सित्तैमा उपहार पाइने भनेर जोडिएपछि बालबालिकाहरू झन् होमिएर किन्छन् र उनीहरूको खाजा, खाना सबै त्यही बन्छ ।
यस्ता खानेकुराहरूले मोटोपन र क्यान्सर दुईवटै असर गर्छन् र मोटोपन फेरि आफैँमा अनेकथरिका समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । सानो उमेरको माटोपन भएकाहरूको पछि मुटुको रोग, चिनी रोग आदिजस्ता समस्या त हुन्छन् नै । मोटोपन कारणले गर्दा पछि ढाड र घुँडा दुख्ने समस्या आउँछ । यसका साथै यस्ता तयारी चाउचाउहरूको खानाका कारणले हरियो तरकारी, भात, रोटी, दालजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान त्यति मन लाग्दैन । अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका भिटामिनहरूको कमी हुन जान्छ । यस्ता तयारी खानेकुराहरूको विषयमा र त्यसले पर्ने नकारात्मक असरहरूका बारेमा बालरोग विशेषज्ञहरूले लेख्दै आएका छन् ।
टेलिभिजन, रेडियोहरूमा जसरी पैसा तिरेर यस्ता खानेकुराहरूका बारेमा विज्ञापन आउँछ, त्यसैगरी स्वास्थ्यका खानेकुराका बारेमा कतै विज्ञापन आउँदैन । नेपालका डाक्टरहरूले मात्र होइन, विश्वभरिका डाक्टरहरूले बच्चाहरूले खाने तयारी खानेकुराको विज्ञापन र त्यसको विरोधमा बोलिरहेका छन् । तयारी खानेकुरामा रहेको नुन, बोसो, चिनी आदिले बच्चाहरूलाई सानैदेखि अस्वस्थ्यकर खानेकुरा र क्यान्सरका लागि जग बस्छ भनेर लेखेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको क्यान्सर परिषद्का एकजना सदस्य डा. टेरी स्लेमिनले भनेका छन्, “विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरूमा बालबालिका प्रयोग गरेपछि बालबालिकाले त्यस्ता खानेकुरा चाहन्छन् । बच्चाहरूलाई यस्तो बानी परेपछि उनीहरूलाई त्यो आवश्यक हुन्छ । अष्ट्रेलियाको क्यान्सर परिषद्ले त्यहाँको सरकारलाई यसरी विभिन्न किसिमका प्याकेटका तयारी खानेकुराको विज्ञापनमा जथाभावी बालबालिकालाई प्रयोग नगर्नका लागि नियम बनाउन आग्रह गर्नेछ ता कि यस्ता खानेकुराहरूको प्रयोगले भविष्यमा हुने क्यान्सर बच्चालाई नलागोस् । यसरी तयारी खानेकुराहरूले बालबालिका र वयस्कलाई पनि क्यान्सरको खतरा निम्त्याउँछ । यसरी तयारी र प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरूले महिलाको शरीरका चिनीको मात्र बढाउँछ । तौल बढाउँछ र स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र मूत्रनलीको क्यान्सरको सम्भावना बढाउँछ । त्यस्ता तयारी खानेकुराहरूमा मैदा, बोसो र रासायनिक पदार्थ मिसिएको हुनाले यस्ता समस्या देखिन्छन् । ६५ हजार महिलामा १३ वर्षसम्म गरिएको अध्ययनअनुसार दुई हजार चार सय ७८ जना महिलाको महिनावारी रोकिएपछि पनि यस्ता खानेकुराहरूको प्रयोगले स्तनको क्यान्सरको खतरा बढाउन सक्छ । एक लाख ८८ हजार रजोनिवृत्ति भएका महिलालाई सोधिएको प्रश्नमा उनीहरूले कस्तो किसिमको खाना खान्छन् ? के ख्वाइन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थिया । तीमध्ये जो महिलाले यसरी तयारी प्याकेटका खानेकुराहरू खाएको कुरा बताए । उनीहरूमध्ये ३५ हजारलाई स्तन क्यान्सर भएको देखियो ।”
बालबालिकालाई यस्तो खाना खान हुँदैन भनेर स्कूलमा शिक्षकले वा घरमा आमाबाबुले भन्दैनन् । कतिपयलाई त यस्ता खानेकुराहरूको खाए नराम्रो के हुन्छ र भन्ने धारणा हुन्छ । त्यही आमाबाबुले चुरोट खाने बालबालिका गाली गर्छन्, सम्झाउँछन् तर तयारी खानेकुरा, प्याकेटका चाउचाउ, विभिन्न किसिमका चिजबल्स र आदि खान उल्टै पैसा दिन्छन् । आमाबाबुलाई पनि यस्ता खानेकुराले पछि जीवनभरको रोग निम्ताउँछ भन्ने थाहा हुँदैन । “बालबलिकालाई हात धोएर खान खाउ नत्र बिरामी भइन्छ” भन्ने आमबाबुले “प्याकेटका खानेकुरा नखाउ, बिरामी भइन्छ भन्दैनन्” किनभने उनीहरूलाई यसको बारेमा कसैले पनि जानकारी दिएको छैन ।
क्यान्सर त एउटा समस्या भयो, त्यसैगरी हड्डीहरू कमजोर हुनु, मुटुका अरू रोगहरू हुनु पनि खानेकुरासँग जोडिएका छन् । सानोको जग नै गलत बसेपछि, शरीर सानैदेखि कमजोर हुन्छ र ठूलो भएपछि अनेक थरिका रोगहरू हुन थाल्छन् । यदि साना साना नानीहरूलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा यस्ता खानेकुराहरूले बिगार गर्छन् भनेर बुझाइयो र छलफल गरियो भने समस्या केही हुँदैनन् । अमेरिकामा ३० प्रतिशत बच्चाहरू र ६० प्रतिशत बयस्कहरूमा मोटोपन रहेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण नै प्याकेटका खानेकुराहरू हुन् र यसले गर्दा प्रतिवर्ष १७१ विलियन डलर सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।
प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरूको स्वाद बढाउने कुरा नै विभिन्न किसिमका रासायनिक पदार्थ र चिल्लो पदार्थ हुन् । यिनले खानेकुरा प्याकमा राखेपछि लामो समय बिग्रन दिँदैन । त्यसैले प्याकेटमा भएका खानेकुरा सधैँ ताजा जस्तै त देखिन्छन् तर, वास्तवमा यी हानिकारक नै हुन्छन् । मलेसियामा उपभोक्ता संघ आफैँले एक अध्ययन गरेर बताएको छ । संघले २००८ मा अप्रिल देखि जुनमा नेपाल, फिजी, सिङ्गापुर, भारत, चाइना, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा एक अध्ययन गरेको थियो । यस्ता खानेकुराहरूको प्रयोगले हाम्रा बालबालिक मानौँ बमको अदृश्य गोलामा बसिरहेका छन् । यस्ता विज्ञापनहरू विभिन्न स्कूलमा गएर खिचिन्छ, बालबालिकालाई लोभ्याइएका र फेरि उनीहरूलाई नै यस्ता प्याकेटका खानेकुरा खान दिएर बालबालिकाको पढाइस्तर कमजोर देखियो ।
तयारी खानाले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा कमजोर बनाउने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । बालबालिकाले तयारी खाना खाँदा उनीहरूलाई रोग हुने कारणले यस्तो बानीका लागि विभिन्न किसिमका विज्ञापनले प्रेरित गर्ने र बालबालिकाले खाएको देखेर विज्ञापनको नक्कल गर्ने हुनाले अष्ट्रेलियाको चिकित्सक संघले यसरी खानेकुराको विज्ञापन गर्न नै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ । यसरी अन्य देशका डाक्टरहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि आवाज उठाइरहेका बेलामा नेपाली चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यकर्मीले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक जनस्वास्थ्यविद् हुन् ।)
–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
पछिल्लो समयमा शेयर बजारप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । शेयर बजारमा नयाँ–नयाँ लगानीकर्ताहरू धमाधम देखा परिरहेका छन् भने विभिन्न कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयरहरू पनि जारी हुने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, हाइड्रोपावरलगायतको मात्र नभएर सञ्चार क्षेत्रको पनि प्राथमिक शेयरहरू जारी हुन थालेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्रबाट नेपाल रिपब्लिक मिडियाको प्राथमिक शेयर जारी भइसकेको छ । त्यसो त कान्तिपूर नेटवर्क र डिसहोम मिडियाले पनि आइपिओ शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रबाट पहिला आइपिओ जारी गर्नेमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाले बाजी मारेको त छ नै नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर दोस्रो बजारमा पनि निरन्तर कारोबार भइरहेको छ ।
खासगरी पछिल्लो समयमा दोस्रो बजारमा भन्दा पनि प्राथमिक शेयर बजारमा धेरैको आकर्षण रहेको देखिन्छ । प्राथमिक शेयर खरीदमा आवेदन दिनेहरूको संख्यामा धमाधम बृद्धि भइरहेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ जारी हुँदा शेयर खरीद आवेदन दिनेहरूको घूइँचो नै लाग्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा शेयर बजारमा विशेषगरी युवा र महिलाहरुको प्रवेश पनि बढ्को देखिन्छ । गाउँगाउँमा समेत आइपिओ भर्नुपर्छ भन्ने चलन चलेको छ । सडकदेखि सदनसम्म र चिया गफमा पनि शेयर बजारकै चर्चा हुने अवस्था बन्दै छ । शेयर बजारप्रति सबै वर्ग समुदायहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यही कारणले नै शेयर बजारको दायरा फराकिलो हुँदै गएको मान्न सकिन्छ । नवप्रवेशीहरुको र युवावर्गको रुचि प्राथमिक बजारमा बढेको देखिन्छ ।
सामान्यतयाः आइपिओ खुलाउँदा १५ लाखभन्दा बढीको सख्यामा आवेदन पर्ने गरेको छ भने डिम्याट खातामा दर्ता हुनेहरूको संख्या पनि ५८ लाखभन्दा बढी भइसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा सजिलो गरी अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने र सिआश्वामार्फत बैंकमा गएर आवेदन दिन पाउने भएपछि यसको संख्या बढेको मान्न सकिन्छ । सेबोनले पनि प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिनेहरूलाई १० कित्ता शेयर दिनपर्ने र आवेदन दिँदा न्यूनतम १० कित्ताको लागि मात्र पनि आवेदन दिनसक्ने नियम गरेपछि शेयर खरीद आवेदन दिनेहरू झनै बढेको देखिन्छ । तर यहीबीच प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिने सबैले न्यूनतम १० कित्ता शेयर पाउने भन्ने भ्रम पनि देखापरेको छ । आवेदन दिने सबैले १० कित्ता शेयर पाउने भने होइन । माग गरेभन्दा धेरैको आवेदन प¥यो भने सबैले शेयर पाउँदैन, त्यसबेला गोला प्रथाबाट बाँडफाँट गरिन्छ । तर बढी आवेदकहरूले शेयर पाउने भने देखिन्छ ।
विगतमा वाणिज्य बैंकहरूको ८०÷९० लाख कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन हुँदा मागको संख्यामा पनि आवेदन पर्दैनथ्यो । मानिसहरुलाई आवेदन दिन आग्रह गर्नुपथ्र्यो । अहिले आवेदन दिएका सबैले १० कित्ता शेयर पाइन्छ भनेर परिवारका सबै सदस्यहरूको नाममा आवेदन दिने प्रवृति बढेको जस्तो देखिएको छभन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यसोत परिवारका सबै सदस्यहरूले आवेदन दिन नपाउने दिन नहुने भन्ने पनि होइन । तर पनि अरुको साथीभाई इष्टमित्र आफन्तको नाम र बैंक खाता प्रयोेग गरेर आइपिओको आवेदन दिनेहरूलाई निरुत्साही भने गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
बिगतमा कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ र एफपिओ जारी हुँदा आवेदन दिन आवेदन संकलन केन्द्रहरूमा लगानीकर्ताहरूको भिड नै देखिने गथ्र्यो । अहिले बिगतमा जस्तो प्राथमिक शेयर खरीद गर्न आवेदन संकलन केन्द्रहरूमा चेक र नगद बोकेर घण्टौ लाइनमा बसेर आवेदन बुझाउन पर्ने झन्झटबाट भने मुक्त छ । अहिले सिआस्वा प्रणालीको स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको देशभरका शाखा कार्यालयहरूबाट सिआस्वामार्फत शेयर खरीद आवेदन दिन सकिन्छ भने अनलाइनबाट मेरो शेयरबाट पनि आइपिओको आवेदन दिन सकिन्छ ।
सायद, यही कारणले पनि प्राथमिक शेयरमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको हो । पछिल्लो समयमा प्राथमिक शेयर खरीदमा आवेदन दिन सजिलो र समयको पनि बचत हने गरेको छ । त्यसैगरी १० कित्ते नियमले गर्दा पनि अहिले न्यूनतम रु एक हजारको मात्रै आवेदन दिए पनि पुग्ने भएकोले साना लगानीकर्ताहरू बढी आकर्षित भएको देखिन्छ ।
धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ । यसमा दोश्रो बजारमा जस्तो जोखिम हुँदैन । प्राथमिक बजारबाट केही अनुभव लिइ दोश्रो बजारमा प्रवेश गर्दा राम्रो हन्छ । शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू धेरैजसो प्राथमिक बजारमा मात्रै सिमित भइरहेका छन् भन्दा पनि फरक नहोला । प्राथमिक बजारका धेरैजसो लगानीकर्ताहरू दोश्रो बजारमा प्रवेश गरेको त्यति देखिँदैन । प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरू लामो अवधिका लगानीकर्ता हुन्छन् र आफ्नो शेयरको उचित मूल्य पाएपछि शेयर बिक्रि गर्ने गर्दछन् । अबको समयमा प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरू पनि दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नपर्ने देखिन्छ । शेयर बजार चल्ने भनेकै दोस्रो बजारले हो । त्यसो त प्राथमिक बजारमा जोखिम कम हुन्छ भने दोश्रो बजारमा जोखिम बढी हुन्छ । प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरू लामो अबधिका हुने भएकोले त्यति घाटा व्यहोर्नु पर्दैन भने दोश्रो बजारमा भने कहिले घाटा पनि हुनसक्छ । यसकारणले पनि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको हो ।
–डा. दिबाकर बशिष्ठ
विकास भन्ने वित्तिकै हामी आर्थिक विकासलाई सम्झिने गर्दछौँ । तर, हाल विकास, सुशासन र नागरिकलाई गरिने सेवा प्रवाह सत्ता लिप्साको चेपुवामा परेको देखिन्छ । बारम्बारको सत्ता लिप्सा र सत्ता परिवर्तनले नागरिकलगायत कर्मचारीतन्त्रसमेत आजित भैसकेको छ । यहाँ आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिको साथै जनताको समग्र जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । यो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि पनि हो । नागरिकहरूले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने अवस्था नै आर्थिक विकास हो । सन्तुलित विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानव विकास, समावेशी विकास, स्थानीय विकास, सहस्राब्दी विकास, दीगो विकास आदि आर्थिक विकासका सूचक हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका पक्षहरूमा कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव संशाधन पर्दछन् । यसलाई आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको जीवनमा आउने गुणात्मक परिवर्तन मानिन्छ । नीति, योजना, उत्पादनका साधनको परिचालन आदिद्वारा विभेदको अन्त्य, आयको वृद्धि, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षाको विकास, सशक्तिकरणमा वृद्धिलगायतका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । समृद्ध र समुन्नत आर्थिक निर्माण गर्ने प्रकिया नै आर्थिक विकास हो ।
नेपालमा विभिन्न चुनौतीका कारण आर्थिक विकास ओझेलमा परेको छ । जसमा उच्च गरिबी, कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था, जनचेतनाको अभाव, व्यवस्थापकीय चुनौति, स्रोत र साधनको अभाव, तथ्यांक भण्डारणको अभाव, जनचाहना वृद्धि, प्रतिबद्ध राजनैतिक नेतृत्वको अभावको साथै, बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, वातावरणीय चुनौति, बौद्धिक वर्गको पलायन, जनसहभागिताको उपेक्षा, उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको अभाव, सुशासनको अभाव, भौगोलिक विविधता, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभाव, विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अभाव, मुद्रा र पुँजी बजारको अभावलगायत छन् ।
नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ । नेपालमा बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता तथा दण्डहीनताको कारण पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको र जनतालाई सेवाको डेलिभरी राम्रा दिन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भएको देखिँदैन । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्दछन् । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागी बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अंग गणितीयरूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुन भन्दा पनि ग्राहकहरूको मुहारमा हाँसो र मुस्कानको साथै दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई विकासको अनुभुति गराउनु हो तर, यो सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले र प्रशासनिक सास्तीले ओझेलमा पारेको छ ।
स्रोत, साधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन नै सुशासन हो । यसलाई असल शासन पनि भनिन्छ । जहाँ वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हुन्छ, त्यही नै सुशासन हो । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीति निर्माण, व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानुनी शासन हो भनिएता पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको, सरकार र कर्मचारीबीचको आपसी सामञ्जस्यता कमी आएको, सरकारप्रति नागरिकको आस्था र विश्वासमा ह्रास आएको हुँदा विकास निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन । कमजोर राज्य क्षमता, सकारात्मक सोचको अभाव, अधिकार क्षेत्र नाघी काम गर्ने परिपाटीको विकास, अध्ययन अनुसन्धान बिना नै अरुको नक्कल गर्ने परिपाटीले सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ ।
नागरिकको चाहना भनेको सूचना प्रविधिको विकास, सूचनाको हक, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भविष्यउन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता हो तर, हाल सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै जानुमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्य शक्ति क्षय हुनु, विश्वसनियता कमी, साधन र सीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध र विकासभन्दा लोकप्रिय नारामा मात्र जोड दिने प्रवृत्तिले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सेवा प्रवाह जनविश्वास कायम गर्ने प्रमुख आधार हो । मुलुकमा संघीयताको विकास भइसक्दा पनि प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रलगायत काठमाडौँमै केन्द्रित भएको हुँदा सर्वसाधारण सरकारी सेवा लिनको लागि महँगो गाडी भाडा, हप्तौँको होटल बसाइले आजित भएको देखिन्छ । अझै पनि अधिकांश कार्यालयबाट गुणस्तरीय र छिटो छरितो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । तपाईँको काम भोलि हुन्छ भनिन्छ तर, त्यो भोलि कहिले आउने ? सामान्य उदाहरण लिनुपर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक जना छात्रले ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त गर्न १५ दिन होटलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, अन्य कार्यालयको अवस्थामा पनि तात्त्विक सुधार हुन नसकेको कारण विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
जनतालाई छिटो छरितो सेवा कसरी प्रवाह गर्ने, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने, कृषि, वाणिज्य, पर्यटनलगायत उद्योगको विकास गरी कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा विदेश पलायनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने साथै, देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी समयमा सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने कसरी मन्त्री र सांसद हुने साथै कसरी आफ्नो मानिसलाई उच्च पदमा नियुक्ति दिने बाहेक राजनेतामा अन्य सोचको अभाव रहेको हुँदा आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन ।
विकास, सुशासन र डेलीभरि एक अर्काका परिपूरक हुन । एक बिना अर्को प्राप्त गर्न सकिँदैन । तर जता हे¥यो उतै प्वाल परेको भनेजस्तै अर्थव्यवस्थाको कुनै पनि अङ्गको विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन । विकासकै कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासलाई बिर्सन सकिँदैन । यसलाई हेर्दा अझै पनि परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, जग्गाको खण्डिकरण, मूल्य र बजारको समस्याले किसानले सडकमा दूध फालेको अवस्था, सिँचाइको अभाव, खुला आयात, उन्नत बीउ, मल, र किटनाशक औषधीको अभाव, मौसममा निर्भरता, भौतिक पूर्वाधारको कमी, अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रभावकारी सरकारी नीति र अनुसन्धानको अभावले कृषि क्षेत्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रेको छ ।
उद्योग मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हो । जिडिपीमा यसको योगदान छ प्रतिशत हाराहारीमा छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि हाल अन्तरिम योजना २०१५ सम्म यसको विकासका विभिन्न नीति पारित भएको छ । तर, कार्यान्वयन अपेक्षित छैन, जसको कारणमा राजनैतिक अस्थिरता, उर्जा संकट, कमजोर संस्थागत सुशासन, सुरक्षा, उर्जा, पूर्वाधार, प्रतिस्पर्धा, व्यापारघाटा, पुँजी पलायन, प्रविधि हस्तान्तरणको समस्या र भूपरिवेष्ठिताको कारण अपेक्षित उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । त्यस्तै, पर्यटन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि हुने भ्रमण हो । यसको विकास मानव सभ्यताको विकाससँगै भएको हो । यो दुई किसिमको हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य । यो आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत हो । पर्वतारोहण पर्यटन, पदयात्रा, जलयात्रा, व्यवसायिक, साहसिक पर्यटन, क्यासिनो, सांस्कृतिक, खेलकुद, धार्मिक, कृषि, स्वास्थ्य, चलचित्र, शैक्षिक आदि यसका पक्षहरू हुन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी यसको लक्ष्य हो तापनि बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र पर्यटनका सम्भाव्य क्षेत्रको विकास अभावले यसको विकास पनि अपेक्षित देखिँदैन ।
कुनै पनि वस्तु तथा सेवा वा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिद–बिक्री, विनिमय र हस्तान्तरणका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई वाणिज्य वा व्यापार भनिन्छ । यो आन्तरिक र वैदेशिक दुई प्रकारको हुन्छ । यो आर्थिक विकासको प्रमुख सूचक हो । भारत र चीनसँग मात्र नभई हाल विश्वका १५५ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । हाल कुल वैदेशिक व्यापार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४१ भन्दा बढी प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार निरन्तर घाटामा रहेको छ । हाल ६५ प्रतिशत व्यापार भारत १४ प्रतिशत चीन, २१ प्रतिशत अन्य मुलुकसँग व्यापार हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बढ्दो आयातले र निर्यात गर्न नसकेको अवस्थाले हामी थला परेका छांै । व्यापार घाटा प्रतिवर्ष बढिरहेकै छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने कुल बिप्रेषणमा भारतबाट प्राप्त हुने बिप्रेषणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । व्यापार सम्बन्ध र खुला सीमानाका कारण भारतबाट अनौपचारिक माध्यमद्वारा समेत विप्रेषणको रूपमा रकम भित्रिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भैरहेको छ । हाल संस्थागतरूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरू खुला गरेको छ भने ८ देशहरू (कतार, युएइ, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन र मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । तथापि, यसबाट प्राप्त आयलाई समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशतभन्दा बढी बिप्रेषणले धानेको छ । जनसङ्ख्याले कुनै मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूको सङ्ख्यालाई जनाउँछ । तर जनशक्ति भनेको आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय जनसङ्ख्याको एक हिस्सा हो । कुनै पनि कार्यकुशल तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रविधियुक्त मानसिक र भौतिकरूपमा सक्षम जनशक्तिलाई मानव स्रोत भन्ने गरिन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५७ रहेको छ । तसर्थ, उपरोक्त आर्थिक विकासका पक्षहरू सत्ता लिप्साको फलस्वरूप सत्ता परिवर्तनको चेपुवामा परेको हुँदा सम्बद्ध र सुखी नेपालीको अवधारणा ओझेलमा परेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
–लेखराज रेग्मी
यसपटक समीकरणमा जादुगरी ढंगले जसरी परिवर्तन आयो यसका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक सन्देश महसुस गर्न थालिएको छ । महासमिति बैठकपछि थोरै बलियो देखिएका देउवा नेपाली कांग्रेसभित्रका विवाद समाधान गरेर आफ्नो लागि सकारात्मक स्थिति बनाउने सोच्दै थिए । चौरासीमा एक्लै चुनावमा जाने प्रस्ताव सकारात्मक नकारात्मक जे भएपनि असामयिक र गठबन्धनको मनोविज्ञान समेत हेर्दा असान्दर्भिक नै थियो । यसैमा टेकेर शेरबहादुर देउवा यसलाई तत्काल निर्णय गर्नबाट रोक्न सफल भए । यसले उनको परिपक्व नेताको पहिचान एक हदसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र स्थापित ग¥यो । अर्थात् त्यतिकै परिपक्वता अरुमा देखिएन ।
कांग्रेसले यात राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष दिएर सत्ता साझेदारको रूपमा माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपथ्र्याे वा शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षको बदलामा आफ्नो कार्यकाल प्रचण्डलाई थपेर विश्वासमा लिनुपथ्र्याे । यहाँ कांग्रेसका फरक–फरक गुटले देउवालाई अक्करमा पारिरहेका थिए र यो अवस्था सुरुको सरकार गठनको बेलाकै जस्तो रह्यो । शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाउन नसक्नु, सरकार छोड्न पर्ने सहमति नजिकिँदै जानु र संवैधानिक पदहरूमा शून्य उपस्थितिको स्थिति देखिनु, यी गठबन्धनका यस्ता उपहार थिए कि माओवादी सरकार छोडेर समाजवादी मोर्चा फराकिलो र बलियो बनाएर संघर्षको मोर्चामा जानुको विकल्प थिएन र यसमा आन्तरिक सहमति जुटिहाल्ने सहज परिस्थिति थिएन । यी दुवै प्रतिकुलताबाट बँच्न प्रचण्डसँग यो बाहेक उपाय थिएन र यो उनको बाध्यता थियो । अर्थात् कांग्रेसले ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने गल्ती गरिरहेको थियो ।
भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही निष्पक्ष हुन सकिरहेको थिएन । यसले माओवादी र गठबन्धनलाई क्षति भैरहेको थियो । प्रतिपक्षको भूमिका र कांग्रेसभित्र भ्रष्टहरूको पक्षमा गतिबिधि बढ्नु माओवादीको शाखको गिरावटको कारण बनिरहेको थियो । सकारात्मक काम कारबाही गतिहिन भैरहेका थिए । यी सबै यस्ता कारणहरू थिए कि माओवादीलाई घेरामा राख्ने, बदनाम गराउने र सिध्याउने खेल भैरहेको आशंका झन् पछि झन् बलियो बन्दैथियो ।
यी सबै यस्ता कारणहरू थिए, जस्ले माओवादीभित्र समीकरण बदल्ने पक्षमा प्रचण्डमाथि दबाब बढिरहेको थियो । पार्टीभित्रका विभिन्न लबीहरू यस दिशामा विभिन्न कारणले अगाडि बढिरहेका थिए र शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न नसक्दा बढिरहेको असन्तोषले उनीमाथि दबाब दिनेहरूलाई अनुकुलता पैदा गरिरहेको थियो । समीकरण फेरिनुको अर्को कारण यो पनि थियो । तर, ताबाट भुङ्ग्रोमा पर्नु निकास थिएन ।
भित्र र बाहिरका विभिन्न समूहहरू र एकहदसम्म जनमत पनि प्रचण्डलाई पुरानो भूमिकामा अर्थात् सबै विकृति र विसंगति विरुद्ध जनतामा जान र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा देख्न चाहन्थे । यसले तत्काल खास उपलब्धि दिन नसकेपनि एक स्तरसम्म छबी सुरेर भोलिको चुनावको तयारी गर्न पार्टी र प्रचण्डलाई अनुकुलता थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष र सडक संघर्षको मोर्चा नै कम प्रतिउत्पादक रहेपनि तत्काल विश्वास र साथ पाउने तथा सन्तुलन फेरिएर सकारात्मक परिणामको लागि अनुकुलता पैदा हुने विस्वस्थ स्थिति बनाउन नसक्दा संसदीय प्रतिपक्षमा रहनु त्यति लाभकारी देखिँदैन । दीर्घकालिन राजनीतिका हिसाबले भने यही नै सबैभन्दा फाइदाजनक थियो । एकपटक जोखिम उठाउन शाहस गर्न नसक्नु माओवादी नेतृत्व पंक्तिको कमजोर पक्ष भने यो घटनाले पुष्टी गरेको छ र आत्मसमिक्षाको आधार प्रदान गरेको छ ।
आगामी सम्भावना हेर्दा या त विगतकै जस्तो स्वार्थ समूहहरूको फरक–फरक घेराबन्दी र टकराव, दम्भहरूको टक्कर र अविश्वासको खेती तिव्र हुनेछन र पुनः ध्रुविकरण र आन्तरिक झमेला र अकर्मण्यतामा जानेछ र यसले चौरासी संकट जन्माउन सक्नेछ । तर, यसको सकारात्मक पक्षको विकास, अग्रगामी सोचको सहकार्य र समाजवादको पक्षधरतामा एकस्तरको उन्नती हुँदै एकता र रूपान्तरणले प्राथमिकता पाउन थाल्नेछ र नयाँ चिन्तन (आजको दरिद्र चिन्तनको विकल्प) माक्र्सवादी यात्रामा समृद्धिसहित नयाँ घटनाक्रमहरूको लागि ढोका खोलिदिनेछ ।
एकताका दुवै पक्ष र गणतान्त्रिक पक्षधरताको गठबन्धन नीति र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने र सकारात्मक कार्यान्वयन हुने दिशामा सकारात्मक दबाब पैदा हुन सक्यो भने यो पहललाई धेरैले रुचाउने स्थिति बन्न सक्छ । तर, संसदभित्रको अंकगणित यस्ता अपेक्षाको प्रतिकुल मात्र होइन अमैत्रीपूर्ण समेत महसुस गर्न सकिन्छ । जनविश्वास मर्नु सबैभन्दा ठूलो प्रतिगमन हुन्छ, साइनबोर्ड आफैमा केही होइन । पछिल्लो गठबन्धनले बिगतबाट कस्ता सकारात्मक वा नकारात्मक शिक्षा कति ग्रहण गर्नसक्छ भन्नेमा धेरैकुरा टिक्दो रहेछ । आपेक्षा गरौँ सकारात्मक हुनेछ ।
(लेखक रेग्मी, माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)
-खिमराज गिरी
गत वर्ष २२ फ्रेवुवरी २०२२ मा शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारको पालामा नेपालको संसदले विवादित भनेर धेरै समयसम्म अगाडि नबढाइएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्याक्टलाई पास गर्यो । देउवा प्रधानमन्त्री भएता पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जिम्मामा दिइएको सो सम्झौता अन्ततः माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच केही समय छलफल शुरु भयो र व्याख्यात्मक शैलीमा पास गर्दा केही फरक नपर्र्ने भनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न गरियो । सन् २०१९ को श्रावणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गम्भीर विषय हो र यसको जिम्मा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई दिनुपर्छ भनेपछि उक्त समयदेखि अल्झिएको थियो । सदनमा छलफल गर्न रोकिएको थियो ।
तर, समीकरण परिवर्तनसँगै जबरजस्त उक्त विषयलाईं अगाडि लगियो । बिना रोकतोक पारित नै गराउने योजनाअनुसार उक्त प्रस्तावलाई अगाडि सारिएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पास गराएरै छाडियो । एमसीसी पास गराउँदा बाहिर देखाउने दाँत व्याख्यात्मक घोषणाको साहारा लिइएको थियो । जसलाई कसैले अमेरिकी पक्षले स्वीकार गरेको छैन । यद्यपि, सोही सम्झौता पारित पछि गठबन्धन भने जोगिने । जुन केही वर्ष निर्वाध टिक्ने अवस्थामा पनि पुग्यो ।
सो विधेयक पास हुनुभन्दा केही दिन अघिसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायणकाजी, देव गुरुङ्गलगायतका नेताहरुले यो एमसीसी पारित गर्न नदिने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नेताहरुले आवश्यक परे जे–जस्तो कारबाही व्यवहोर्न पनि राजी भएको बताएका थिए । यता, सत्तामा रहेको अर्को पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै खालको थियो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदैमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक बनेका खनालले एमसीसीमाथि गम्भीर खालका आरोपहरु लगाएका थिए ।
उता सत्ता पक्ष मात्रै होइन, एमसीसीको विरुद्धमा प्रतिपक्षीबाट पनि चर्को स्वर आउने गरेको थियो । नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायतले चर्को स्वरमा विरोध जनाएका थिए । बुद्धिजिवी भनिनेहरुले पनि विभिन्न फोरम नै सञ्चालन गरेर एमसीसीविरुद्ध अभियान छेडेका थिए । यद्यपि, कतिपय बुद्धिजिवीहरुले भने पहिला विरोध र पछि मौनता देखाए ।
आखिर बाहिर बाहिर राष्ट्रियताको माला जप्ने, अनि भित्र भित्र काला चश्मा लगाएर सत्ताको भर्याङ्ग उक्लिन खोज्ने द्धैध चरित्र तथा दरिद्र मानसिकता बोकेका नेपालका केही नेताहरुको सत्ता लोलुपताको कारणले सम्झौताको केही बुँदा पनि नपढी आँखामा पट्टी बाँधे भैm गरी हस्ताक्षर गरेको प्रतिफल अब नेपालले भोग्दैछ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले पास त ग¥यो तर, अहिले बिरालोको घाँटीमा काउछाको माला सावित हुँदै गएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार एमसीए अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले विद्युत लाइन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा तीन फेजमा काम गर्ने सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार हाललाई दुई खण्डको कामको लागि टेण्डर आह्वान ग¥यो र उक्त आह्वानअनुसार करिब सात वटा भारतीय कम्पनीले टेण्डर हाले र पछि सबैभन्दा सस्तोमा भारतको टाटा प्रोेजेक्ट लिमिटेडलाई प¥यो । प्रसारण लाइन बनाउने भनेर उक्त कम्पनी अगाडि बढ्यो तर, एमसीएले उक्त ठेक्का रद्द गरिदियो र टाटा कम्पनी अदालतमा गयो । पछि एमसीएले भन्यो कि नेपालको संसदले उक्त एमसीसी सम्झौता गत वर्र्ष पास गरेको हो र उक्त सम्झौताअनुसार अबको कार्य गर्दा हामीले नेपालको कानुन मान्दैनौं र अब अमेरिकाको कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौं । आखिर केही नेताले जे बोलेका थिए, उक्त कुराको प्रमाणित हुँदै गएको छ । एक वर्षदेखि सतहमै उक्त घटना पुष्टि हुन थालेका छन् ।
तत्कालिन समय नेपाली कांग्रेसका नेता तथा महामन्त्री गगन थापाले त यस्ता कुरामा दायाँ–बाँया भएछ भने मेरो सांसद पद मात्रै खोसियोस् भनेनन् थानकोट कटाइयोस् भनेर कसमै खाएका थिए । के अब एमसीसीले नेपालको कानुन नमान्ने अवस्था आउँदा राजीनामा देलान् त ? यिनको नैतिकताको धरातल मजबुत होला त ? ‘अघि चेते चेते नै पछि चेते होते नै’ भन्ने उखान नै छ नि त्यस्तैगरी नेपालका केही दलका नेताहरुलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको लागि केही गरौं भन्नेभन्दा पनि कसरी सत्ताको भ¥याङ्ग बनाउने र आफू माथि उक्लिने भन्ने मात्रै बन्यो । आफू, आफ्ना र आफन्तलाई राज्य शक्तिको लाभको वरिपरि घुमाई सात पुस्ताको लागि चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकोले पनि विदेशी कुटनीति तथा राज्य सञ्चालन क्षमताको अभाव देखिन्छ ।
नेतृत्व तहमा नैतिकता पटक्कै देखिन्न । इमान्दारीता र परिपक्कता शून्यको तहमा छ । त्यसले गर्दा आज विदेशीको दास बन्न बाध्य भएका छौं हामी र हाम्रा भावी सन्तती । अरु त के बाहिर–बाहिर क्रान्तिकारी दरबारको छाँयामा रमाउन खोज्ने केशरजङ्ग रायमाझीहरुको संस्कारमा हुर्केका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु तथा देश भारतलाई सुम्पिने भयौ भनेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले गाली गर्दा विवादमा परेर दुई तिहाइको सरकार पनि टिकाउन नसकेका वीपी कोइरालाको राष्ट्रवादको मलजलमा हुर्केको नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि अब नैतिकता भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यी नेतृत्वले भएका नदीनाला प्रायः बेचीसके । बनजंगलका जडिबुटीहरु पनि कौडीको भाउमा बेचिसके । भएका खनिज पदार्थमा विदेशीका आँखा पुनः लाग्दैछन् तर, लोभीपापी सत्ताको लुछाचुँडी तथा व्यक्तिगत स्वार्थको भूमरीमा बग्रेल्ती अभियन्ताहरुले आन्दोलन चलाइराखेका छन् । सायद यही पाराले देश अगाडि बढिरहने हो भने अब देशको अस्तित्वको प्रश्न पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न । देश भ्रष्टाचारले गाँजिसकेको छ । अभैm पनि सरकारी कार्यालयमा घुस खाने र खुवाउनेको रमिता देख्नुपरिराखेको छ । खेलाडी, अभियन्ता, कलाकार तथा केही नेताको यौन दुराचारको काण्ड धमाधम बाहिरिँदै छ । आर्थिकरूपमा देश टाट पल्टिन लागिसक्यो । सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको कथा व्यथा सम्झने हो भने यसको पृथक कहानी छ ।
अरु त अति भए पछि खति पनि देख्दैन मानिसले भनेजस्तो मिटरब्याज पीडितहरु संसद भवनजस्तो संवेदनशील छेत्रमा पस्दा समेत सुरक्षाकर्मी अमुक बनेर चियाइरहे तर किन ? यसको उत्तर दिने कोही छैन । जे–जसरी, जुन शैलीमा एमसीसी पारित गरियो, त्यतिखेरदेखि नै धेरैको राष्ट्रवादको नारा उदाङ्गो भइसकेको थियो । तत्कालिन समय सत्ताको भ¥याङ्गको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरियो, दुर्भाग्य यसको असरबारे विश्लेषण गरिएन । आज एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् तर, त्यसको जवाफ कसरी दिने ? निकै गम्भीर बनाएको छ । त्यसैले सत्ताको लोभ र लालचले एमसीसी जस्तो गम्भीर विषयबारे केही नसोची तत्कालिन अवस्थामा गरेको सम्झौताले पछिका दिनमा कंगो र अफगानिस्तानका जनताले जस्तो दुःख कष्ट झेल्नु नपरोस् । नेपाली जनता छिट्टै हुन आवश्यक छ र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies