–डा. दिबाकर बशिष्ठ
आधारदरबारे अझै पनि ऋणिमा अनविज्ञता कायमै भएको अवस्थामा आफूले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर कति हो र यो कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्नेकुराको ग्राहकले जानकारी माग्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्दछ र यसबारे बैंकहरूले ऋणिलाई समयमै जानकारी दिनुपर्दछ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको बेसरेट अर्थात् आधारदर अधिकांश वाणिज्य बैंकको एकल अंकमा आइपुगेको छ । यसलाई औषतमा हेर्दा ९.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । तीन वटा बैंकको बेसरेट अझै पनि १० प्रतिशतमाथि नै छ । बेसरेट घटेसँगै अब कर्जाको सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर स्टाण्र्डड चार्टर बैंकको ७.५६ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.९२ प्रतिशत छ । यसरी हाल घटेको बेसरेटलाई ग्राहक तथा बैंकहरूले अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ ।
एकातर्फ, कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भनेर ऋणि कर्जाको लागि बैंकमा नजाने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी खुम्चिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिई नियमित कारोबार गरिरहेका ऋणिहरूको बारम्बारको जिज्ञाशाअनुसार यो आधारदर के हो र कसरी निकालिन्छ, यसमा प्रिमियमदर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रबाट सुनेको भएता पनि वास्तविकरूपमा अधिकांश ग्राहकलाई यसबारे जानकारी छैन । तसर्थ, यसबारेमा बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्दछ । मुद्रा तथा पुँजी बजारमा मुद्राको माग र आपुर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ, भन्ने पनि छ । कसैले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ, त्यस्तै केहीले बैंकले आफुखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् भन्ने चर्चा ग्राहक माझ बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । यसले ऋणिहरूमा बैंकप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ किनकी आधारदर अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निकालिने वैद्य दर हो भन्नेमा धेरैमा अन्योलता देखिएको पाइन्छ ।
मुद्राको माग ब्याजदर, कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर र मूल्य स्तर जस्ता चरहरूमा भर पर्दछ भने आपूर्ति अनिवार्य मौज्दात, बैंकदर, खुला बजार सञ्चालन जस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्दछ । कर्जा लगानीबाट प्राप्त ब्याज र निक्षेप तथा सापटीमा प्रदान गरेको ब्याजको फरक नै बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । आधार ब्याजदर समानरूपमा लागु हुने र पारदर्शी प्रक्रियाहरू समाविष्ट आधार दरलाई बैंकिङ क्षेत्रको सन्र्दभ दरको रूपमा त लिइन्छ तर, यसबारेमा ऋणिलाई समेत पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको कारण उनीहरूमा आफ्नो कर्जाको ब्याजदर कति, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा अधिकांश कर्जा लिने ग्राहकमा अनभिज्ञता देखिएको हुँदा पनि कर्जाको माग घट्न गएको हो भन्नेहरू पनि मनग्य छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरमा हाल देखिएका वित्तीय संकट तथा तिनीहरूबाट अर्थतन्त्रमा परेकोे क्षतिलाई मध्यनजर गरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई पनि केन्द्रीय बैंकहरूले एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अगिंकार गरेको सन्दर्भमा ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लागत तथा प्रतिफलको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र पर्ने नभै बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनमानसमा अविश्वाससमेत पैदा हुनसक्छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने उल्लेख गरेअनुसार आधारदर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस्तो ब्याजदर बैंकको संचालन खर्च र कोषलागतको आधारमा वा देशमा आर्थिक संकट आइपरेको अवस्थामा विशेष निर्णयद्वारा स्थिर वा परिवर्तनशील दुबै हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्वहरू समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समानरूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो भन्ने कुराको चेतना र सन्देश ग्राहक वर्गमा दिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तसर्थ, आधारदर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । वास्तविक ब्याजदर त यसमा प्रिमियम दर जोडेपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
आधारदरका तत्वहरूमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन बैंकले निक्षेप लागत र कोष लागतलाई कम गर्न सक्छ, उसैको आधारदर समेत न्यून हुने गर्दछ । यसबाहेक संस्था सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने सञ्चालन खर्च बापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका लगानीकर्ताहरूकोे पँुजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधार दरका प्रमुख तत्वहरू हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भदरको रूपमा लिई ग्राहक÷क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधिअनुसार विशेष प्रिमियम समावेशगरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्दछ । ब्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधारदरको गणना नियमितरूपमा गर्न सकेमा यसबाट मुद्रा बजारको वस्तुस्थितिअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहज हुन जाने देखिन्छ तसर्थ, यसबारेमा ऋणिहरूलाई पनि अवगत गराउन सकेमा ऋण अशुली तथा ग्राहकसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने र बजारशाखा पनि वृद्धिको साथै, कर्जा पनि वृद्धि हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
वास्तवमा नेपालमा बैंकहरूको कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा विविधता देखिन्छ । कोष लागत कम भएका विशेषगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको तुलनात्मकरूपमा सञ्चालन लागत बढी छ । यस अवस्थामा नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूलाई कोष लागत घटाउन दबाब छ भने सरकारी बैंकलाई सञ्चालन खर्च घटाउन दबाब छ । आधारदर विशेषगरी कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा निर्भर रहने हुँदा कर्जाको दरमा सरकारी र नीजि क्षेत्रका बैंकहरूबिच फरक हुने गरेको छ, जसले ऋणिहरूलाई थप अन्योल बनाएको छ ।
सरकारी बैंकमा ऋणको ब्याज किन कम र नीजि क्षेत्रका बैंकहरूमा किन बढी भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्छ, जसको मुख्य कारण आधारदर बारेको अनविज्ञता नै हो भन्नुमा दुई मत नहोला । कर्जा माग गर्ने व्यक्ति सकेसम्म कम ब्याजदर भएको बैंक खोज्ने गर्दछन् तर, जटिल आवश्यकताको कारण बढी नै ब्याजदर भए पनि कर्जा लिन बाध्य हुने गर्दछन् । आधारदरले सबैलाई समानताको सिद्धान्त लागु गरेता पनि बैंक पिच्छे फरक कर्जा ब्याजदर हुँदा ऋण लिने व्यक्तिहरूमा अन्यौलता बढाउनु स्वभाविक हो । आधारदरको बारेमा ऋण लिने ग्राहक थप सुसुचित हुँदा उनीहरूको बारगेनिङ्ग पावरसमेत बृद्धि हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ कम आधारदर भएका सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई हुने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि कसरी संचालन खर्च घटाउने र कोषको लागत कम गर्ने भन्नेमै तल्लिन देखिन्छन् तर, अहिलेको आर्थिक मन्दिको परिवेशमा कोषको लागत अपेक्षित घट्ने सम्भावना कम भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी घटाउने र कसरी मितव्ययी बन्ने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ अन्यथा, कर्जाका ग्राहक तथा निक्षेपकर्ता दुवैलाई निरुत्साहित बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ । जसले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा समेत तिव्र गिरावट आउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भाखा नाघेको कर्जासमेत थप बढ्ने र लगानीसमेत खुम्चिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
–लेखराज रेग्मी
विकासबारे समाजमा केही भ्रान्त धारणा छन् । ली क्वानको कुरा धेरैले उठाउँछन् । दक्षिण कोरियाको कुरा गर्छन् । चीन र रुसको विकासको कुरा गर्छन् । जापानको पुनरुत्थानको कुरा गर्छन् तर, नेपालको बारेमा उनीहरूसँग कुनै दृष्टिकोण छैन । सतीले सरापेको देश, सबै भ्रष्ट छन्, यहाँ केही हुँदैन । खै क्रान्ति भएर के भो ? जनताले केही पाएनन् । यी यस्ता साझा कुरा छन् जो ‘आमुल परिवर्तनवादी’देखि संसदवादी मात्र होइन पश्चगामी राजनैतिक एजेण्डा बोक्नेहरू सबैको मुखमा झुण्डीएर बसेका छन् । तर जब यौटा ठूूलो सडक बन्दा आँगनको सानो डिल कोतर्नु हुँदैन र बेघरवारको छाप्रोमा प्रभुहरूको आँखा पर्छ । बिजुलीको पोल झुग्गीको धुरीमाथि र सेवासुबिधा आफूूलाई हुनुपर्छ बाटो पन्छाउने र आँगनसम्मै पीच चै सरकारी बजेटमा खोज्ने । यस्ता सयौं हजारौं उदाहरण दिन सकिन्छ । केही गरी कुनै विकास योजना बनिहाले पनि यो कानुनी झमेला र अन्य अवरोध जस्तै : स्वार्थ समूूहहरू कमिसन एजेण्टहरू, राजनैतिक वृत्तिकरण कर्मचारी कार्यशैली र कथित ट्रेड युनियनवाद हाम्रा विकास अबरोध बन्दछन् । तर, त्योभन्दा ठूूलो विकास समस्या भनेको दाता आश्रित छनोट र राष्ट्रिय नीति र दृष्टिकोणको समस्या नै प्रमुख हुँदा रहेछन् । संसदीय विकास समिति र सत्ता र प्रतिपक्षको उछाल पटक, उदासिनता र अप्रतिबद्धता हाम्रा विकास समस्या हुन् ।
माथि उल्लेखित समस्याहरूको स्रोत पुुँजीवादको हालको प्रचलित स्वरूप नै हो । आज औषधि र हतियारको कारोबार बाहेक सबै कमजोर छन् । सम्पूर्ण पुुँजीको केन्द्रिकरण बैंकहरूमा भैरहेको छ तर, निक्षेप सुरक्षा छैन । बैंकहरूको कर्जा र असुलीको धन्दा सुरक्षित छ । तर, बैंकर्स नै निक्षेपको कैयौं गुणा बढी ऋण निकालेर बैंक र आफैलाई डुबाइरहेका छन् र यस्तो स्थिति अल्पविकसित देशहरूमा बढी नै छ । युक्रेन युद्धले रुसलाई सबल बनाइरहेको छ र अमेरिकालाई फाइदा भैरहेको छ । भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया र युक्रेन पूरै ऋणमा बाँचिरहेका छन् तर, हाइफाइ बढी नै देखिन्छ । विश्लेषकहरू फ्रान्स र बृटेन जस्ता बलियो अर्थतन्त्रहरू पनि धरमराइरहेको चर्चा गरिरहेका छन् । यो आर्थिक बयानले देखाउने संकेत हो केही चुनिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कारोबार मात्रै उकालोमा छन्, तथ्यांक यही भनिरहेको छ । यसरी पुुँजीको केन्द्रिकरण जो देखापरिरहेको छ यसको बिलोम तथ्य हो गरिबिको पनि ध्रुविकरण भैरहेको छ । यसले बिगतमा भनिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको स्वरूप र संरचना पनि क्रमशः धरापमा परिरहेको स्थिति देखा पर्दैछ ।
यसले तेस्रो विश्वमा विद्रोहका भ्रूण र सँगै फासिज्मका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । साथै, विश्वको एकलध्रुुवीय स्थितिमा पनि हेरफेरका संकेत देखिँदैछन् । तर यो परिवर्तन सन् १९१७ पछिको दुई ध्रुवीय विश्वको तुलनामा फरक छ । जे होस् यसको सन्देश भनेको साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्था बुर्जुवा वर्गले चाहेजस्तो सुरक्षित छैन र संसोधनवादीहरूले महसुस गरेजस्तो अपराजेय पनि छैन । यसै अर्थमा माओले भनेको ‘पेपर टाइगर’को कुरा उग्र बामपन्थी वा जडशुत्रवादीहरूले बुझे जस्तो सस्तो स्थितिमा पनि छैन ।
तर, समयले साबित गरेको र तथ्यहरूले पुष्टी गरेको यथार्थ कुरा के हो भने परम्परागत संसदीय व्यवस्था आज अभ्यासमा छैन र आजको संसदीय व्यवस्थासँग शास्त्रीय संसदीय व्यवस्थाको कुनै सांस्कृतिक स्वरूप बाँकी छैन । यसले मनोगत ढंगको प्रजातन्त्र र काल्पनिक समाजवादको पर्दा च्यातचुत पारिसकेको छ र यसै मिथकमा आधारित संसदीय व्यवस्था पनि पङ्गुु भैसकेको छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ– समाज या त अगाडि बढ्छ वा संसदीय सीमाभन्दा पछाडि फर्किनेछ । अतः हामी यथास्थितिमा समाजलाई टिकाइरहन सक्नेछैनौ र आजको व्यवस्था अगाडि बढ्ने तर्कमा सहमत हुनेहरूको कमजोरीको कारण प्रतिकुल परिणाम आउनुहुँदैन भन्नेमा सबै सचेत रहन आवश्यक छ ।
–प्रदीप उप्रेती
जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकको संवैधानिक प्रावधानअनुसारको न्यायिक जनअधिकारलाई बिचलित पारिनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । प्रस्तुत मान्यताअनुरूप कुनै कारणबस न्यायिक बिचलनको परिवेश निर्माण भए न्याय हराए सरहको अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्न सकिन्छ । उक्त प्रवृति बढ्दा न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्न गई नागरिक समाजमा वितृष्णा उत्पन्न हुने देखिन्छ । नागरिक स्वतन्त्रताका विविध पक्षअन्तर्गत न्यायिक स्वतन्त्रताको भिन्नै महत्व रहँदै आएको छ । जसले लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन एवम् विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
कथम् कदाचित राज्यव्यवस्थाको शासकीय स्वरूपमा आबद्ध रहेका समूह विशेषको व्यवहारका कारण नागरिक समाजले न्याय हिनताको अनुभूती गर्ने अवस्था प्रारम्भ भए उच्च राजनीतिक महत्वांकाक्षा बढ्न गई राज्य निरंकुशताउन्मूख मार्गमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू जीवन्त रहन्छ । प्रस्तुत क्रियाकलापको अत्यधिकताले निश्चितरूपमा न्याय प्राप्तिको सम्भावना न्यून रहन्छ । परिणामतः राज्यका प्रमुख तीन अभिन्न अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवम् न्यायपालिका बिचमा असम्जस्यपूर्ण व्यवहार कायम रहन गई शक्ति पृथकिकरणको सामान्य सिद्धान्तमा समेत गतिरोध उत्पन्न हुन जानेछ अवस्था तयार हुनेछ । यस प्रकारको व्यवहारको विकासलाई लोकतन्त्र र सहज न्याय प्राप्तिको क्षेत्रमा पक्कै पनि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन ।
जसको मूलभूत सिद्धान्त भनेको निश्चितरूपमा राज्यमा अवस्थित एक संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप खडा नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमीको मूल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विकासमा सहजीकरणको अवस्था तयार पार्नु हो । जसका लागि स्वतन्त्र निर्वाचनजन्य गतिविधिको माध्यमबाट मुलुकको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसदमा नागरिक समाजको उल्लेख्यनीय प्रतिनिधित्व कायम रहने गरी जनप्रतिनिधिहरूको चयन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । तत्पश्चात मुलुक एवम् नागरिक हितको खातिर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार समय, काल परिस्थितिअनुसार आवश्यक मात्रामा कानून, नीति–निर्माण, सुधार, संशोधनलगायतका कार्यहरू गरी कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्व प्रचलित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई नेपालले पनि अनुशरण गर्दै कार्यान्वयनको गतिशिलतालाई क्रमबद्धरूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उपरोक्त पृष्ठभूमीको आधारमा राज्यपक्ष, नागरिक समाज वा अन्य कुनै व्यक्ति, जातजाति वा समुदाय विशेषलाई कुनै पनि कारणले अन्याय पर्न गएको रहेछ, भन्ने लागेमा निराकरणका लागि न्यायको ढोका सधैँ नै खुला रहने संवैधानिक व्यवस्था मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले आत्मसाथ गरेको वर्तमान अवस्था हो ।
यसका अतिरिक्त कुनै पनि समूहमा अन्याय पर्न आए न्यायको प्रत्याभूति निश्चितरूपले न्यायपालिकाले प्रदान गर्नेछ, भन्ने नागरिक समाजको चाहना र अभिलाषा रहेको पाइन्छ । उक्त नागरिक समाजको चाहनाअनुसारको न्याय सम्पादन गर्ने कार्य न्यायलयमा आबद्ध रहेका न्यायमूर्तिहरूको नै हो । जसमा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध खडा गर्नु भनेको सम्मानित न्यायालयको अपमान गर्नु सरहको अवस्था होभन्दा त्यति अत्यूक्ति नहोला ।
प्रस्तुत तथ्यगत अवधारणालाई मनन गर्दै त्यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने न्यायमूर्ती, अधिवक्ता, अभिकर्ता वा अन्य समुदाय विशेषले न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउने छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । जसबाट सरल छिटो र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । न्याय प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल–संवेदनशिलताले भरिपूर्ण कार्य हो ।
प्राप्त प्रमाण, साँक्षी एवम् दस्तावेजका आधारमा त्यस क्षेत्रका दक्षविज्ञको अनुभव तथा न्यायिक सैद्धान्तिक धरातलको पृष्ठभूमीलाई आधार मान्दै न्यायप्रदान गर्ने सिलसिलामा न्यायालयभित्र के, कस्तो प्रकारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा अन्य कुनै पक्षले प्रश्न उठाउनु त्यति शोभनीय कार्य होइन । उक्त विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको अधिकार क्षेत्रको वस्तुवस्तु हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राखी कार्य गर्नु न्यायपालिकाको गरिमा विस्तार गर्नु हो । जसले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सकारात्मक नतिजा हासिल हुने देखिन्छ ।
विपरित अवस्था तयार भए द्धिविधायूक्त वातावरण खडा भई निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा गतिरोध उत्पन्न हुने देखिन्छ । राज्यसँग अन्तरनिहित विषयको न्यायिक समस्या समाधान हेतु गरिएका न्यायिक निर्णयले कहिलेकाहीँ अल्पकालिन अवस्थामा कुनै व्यक्ति वा समुदाय विषेशलाई तात्विक असर नपरेता पनि दीर्घकालिन अवस्थामा त्यसबाट प्राप्त खराब परिसूचकको परिणामले अन्ततः नागरिक समाजलाई नै असहजता उत्पन्न गराउने हुँदा नागरिक हितकारी कार्य गर्न सदैव न्यायिक क्षेत्र लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त व्यक्तिगतरूपमा कुनै आपराधिक पृष्ठभूमी भएको व्यक्ति वा समूह विशेषले आफू अनुकुलको न्यायिक व्यवस्थापन नभएको अवस्थाबाट गरीएको न्यायिक कार्य आफू वा आफ्नो समूहलाई मान्य नरहने भन्ने बखेडा खडा गर्दै विरोधको स्थिती तयार गरे नागरिक समाजमा कस्तो न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्देश प्रवाह रहला भन्ने यक्ष प्रश्नले मूर्तरूप धारण गर्ने देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवहार न्यायिक क्षेत्रलगायत राज्यका अन्य क्षेत्रमा हाबि हुने हो भने, हाम्रा कानूनी मूल्य मान्यता, न्यायिक क्षेत्रका अतिरिक्त राज्य व्यवस्थाका अन्य क्षेत्रमा पर्ने ऋणात्मक असरलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा मौलाउँदै गएको गैह्रलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई हामीले समयमा नै चिन्ह सकेनौ भने न्यायिक जनविश्वास गुम्न जाने देखिन्छ । प्रस्तुत नकारात्मक प्रभावबाट न्याय क्षेत्रलाई अलग राख्दै साख उचो बनाउन सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ ।
यसका बाबजुद पनि सहजै न्यायको अनुभूति र प्रतिस्थापन हुन नसक्ने अवस्था प्रारम्भ भए न्यायिक द्वन्द्वको शुभारम्भ हुने कुरालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत अवस्थाको विकास हुनु भनेको प्राप्त लोकतन्त्रको उपहास गर्नु सरहको अवस्था हो । किनभने, आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्को समूहको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने चाहनाले मात्र पनि स्वच्छ न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न गराउने छ । तसर्थ, कुनै पनि पक्षले जटिलता उत्पन्न गर्ने, गराउने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह नगरौं ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै अपवाद भन्ने कुरा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन जसका कारण मानवीय भुल, कानूनी त्रुटि वा अन्य कुनै भैपरी कारणले गर्दा जित्नुपर्ने समूहले हार्ने वा हार्ने समूहले जित्ने अवस्था पैदा भए थप कानूनी उपचारको व्यवस्थासमेत भएको हुँदा निष्पक्ष न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षले प्रश्न उठाउनु राम्रो मान्न सकिँदैन । तसर्थ, यस क्षेत्रसँग जानकार सबैपक्षले धैर्यधारण गर्नु न्यायिक गरिमाको अभिवृद्धि हो । जसरी प्राप्त जीतलाई हर्षविभोर हँुदै एक आपसमा साटासाट गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै हारलाई पनि सहज परिणामको रूपमा मान्ने संस्कृतीको विकासले हाल देखिएको अधिकांश समस्याहरू क्रमबद्धरूपमा हल भएर जानुको साथै परिणामजनक न्याय प्राप्तिको अनुभूति सर्वपक्षीय कायम रहनेछ । जसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिको विकासको सम्भावना बढ्न जानेछ ।
न्यायिक लोकतन्त्रको यथार्थपरक चाहना राख्ने हो भने राज्यका तिनै अङ्गलाई विवादरहित ढंगले स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । उपरोक्त अवस्थाको विकास नै अब्बल लोकतान्त्रिक व्यवहारको उच्चतम गतिसमेत हो भन्दा फरक नर्पला । जहाँ प्रत्येक नागरिक समाजले स्वतन्त्र राज्यको सम्प्रभू नागरिक हुनुको आत्मगौरव गर्दै निष्पक्ष न्याय प्राप्तिको चाहना सही अर्थमा परिपूर्ण भएको महसुस गर्नेछन् । यस प्रकारका क्रियाकलापको विकासले हरेक नागरिक समाजलाई न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुको साथै, उन्नत नागरिक समाजको चाहना पूरा हुने अवस्था तयार भएको मान्न सकिनेछ ।
–शान्ति चौधरी
संघीय संसद्लाई गतिशील तुल्याउने र बिजनेस दिने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर यहाँ प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर उल्टै आरोप लगाउने चलन छ । प्रतिपक्षको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र सुझाव दिने हो । प्रतिपक्षले असल नियतले दिएका सुझावलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि सरकार एकपक्षीय ढंगबाट अघि बढेकोे अनुभव भइरहेको छ ।
मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने बजेटसमेत अर्थमन्त्री र अरु प्रभावशाली मन्त्री, सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने प्रवृत्ति छ । देशको समन्यायिक विकासमा कसैको पनि ध्यान देखिन्न । बजेट केवल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नु भनेको राज्यकोषको दुरूपयोग पनि हो । आज अर्थमन्त्री र अरु केहीले बजेट खन्याएजस्तै अन्यले पनि गर्न खोजे के होला ? प्रश्न छ ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि समाजको बुझाइ बेग्लै छ । चुनावका बेला जनतासँग गरिएको विकास निर्माणका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । त्यसबेला योजना देखाएर त्यो पूूरा गर्न पहल गर्छु भनी बचन दिइयो । अहिले निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार विकास र कानुन निर्माणको जिम्मेवारीलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि हालसम्म कुनै मतदाताले तपाइँले कानुन कतिवटा बनाउनुभयो भनी प्रश्न गरेका छैनन् । बरु जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र विकासबारे सदनमा कति कुरा राख्नुुभयो भनि थुप्रै मतदाताले जिज्ञासा राख्छन् ।
देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा ((एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै पहलमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । उपलब्धिका रूपमा नयाँ संविधान जारी, गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समानुपातिक र समावेशिताजस्ता नयाँ विषयवस्तु प्राप्ती भयो । प्राप्त यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रमुख शक्तिबीच एक पटक पुनः न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा त्यसका लागि परामर्श र छलफल निरन्तर गरिनुपर्छ ।
कतिपय राजनीतिक दल जनतालाई अल्मल्याएर सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका कुरा गरिरहेको पाइन्छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक दलको चुनावी एजेण्डा बन्दै आए तापनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो छ । मुलुकमा देखिएको दण्डहीनता, विकृति र विसंगतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्दा नीति नियम नै बनाएर प्राथमिकतामा राखिएको होकीजस्तो भान हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार यहाँ निकै डरलाग्दो देखिन्छ । यो लामो समयदेखिकै रोग हो । धेरै पटक सरकारमा जाने व्यक्ति कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वर्तमान सरकारले त्यसका लागि केही कदम चालेको जस्तो देखिएको छ । अनुसन्धानमा पार्टीका आफ्नै मानिस पर्ने देखेर होकी कार्यान्वयनमा दृढता देखिन्न । साँच्चिकै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने हो भने जुनसुकै नेता होस् वा जुनसुकै ओहदामा रहेको कर्मचारी नै किन नहोस् दण्डित गर्नुपर्छ ।
आज युवाको विदेश पलायन सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व तह र उच्च प्रशासकमा बोल्ने र गर्ने व्यवहार फरक छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि घरपरिवार पाल्न आर्थिक कमाइका लागि धेरै नेपाली दाजुभाइ र पछिल्लो समय दिदीबहिनीसमेत विदेश जानु परेको छ । यहाँको कमाइले घरपरिवार धान्न नसकेर उनीहरु बाध्य भएर विदेश जानुपरेको हो । पार्टीका नेता र उच्च प्रशासककै सन्तानले पनि नेपाल छाडेका छन् । उनीहरु विदेशमा छन् । हरेक हिसाबले पहिले र अहिलेको अवस्था फरक छ । राज्यले जनतालाई रोजीरोटी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा ध्यान पुर्याएमा मुलुकका होनाहार श्रम शक्ति बाहिर जाँदैन थिए । जनतामा पनि छोटो समयमै धनी हुने महत्वाकांक्षाले पनि विदेश पलायनलाई मलजल गरेको छ ।
तर, अहिले देशको अर्थतन्त्र विदेशमा जाने युवाले थेगेका हुन् । युवा रोजगारीमा विदेश गएका थिएनन् भने अर्थतन्त्र निकै चौपट भइसक्थ्यो । सहरमा बस्ने र गाउँमा बस्ने मानिसको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र क्षमता फरक छ । सहरमा रहने विदेश जाने, गाउँका मानिस सहर पस्ने एउटा स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो । पढाइपछि रोजगारी नपाएर र घरपरिवार चलाउन बाध्य भएर थप अध्ययन र कामका लागि विदेश जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । राज्यले युवालाई रोजगारी दिलाउन र रोजगार बनाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना र विकासका आयोजना फटाफट अघि बढाउनुपर्छ ।
–गणेशकुमार राई
महात्मा गान्धीले आत्मकथामा मातृभाषाबारे मननीय वाक्यांश उल्लेख गरेका छन् । ‘जो हिन्दूस्तानी आमा–बाबु आफ्नो बच्चासँग बाल्यकालदेखि अंग्रेजीमा कुराकानी गर्न थाल्छन्, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको द्रोह गर्छन्’, उनले भनेका छन् । यसले बालक आफ्नो देशको धार्मिक र सामाजिक बिरासतबाट बञ्चित रहन्छ । त्यत्तिकै अंशमा देशको र विश्वको सेवा गर्नका निम्ति कर्मयोग्य बन्छ । मातृभाषाको सामान्य ज्ञान जो स्वतः उनीहरू पाउँछन्, त्यसले उनीहरूको र राष्ट्रको फाइदा नै पुगेको हुन्छ र आज उनीहरू परदेशीजस्तो भएका छैनन् ।
गान्धीको अभिव्यक्ति उन्नाइसौँ शताब्दीको हो । भारतबाट अंग्रेजको साम्राज्य हट्यो । तर पनि अंग्रेजी भाषाको विस्तार दक्षिण एसियामात्र होइन, विश्व समुदायलाई गाँज्दै लगेको अवस्था छ । २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वको करिब सात हजार मातृभाषाको संख्या दिनानुदिन घट्दो अवस्थामा रहेको छ । हाम्रोजस्तो बहुभाषिक समाजलाई दिन दुई गुना रात चौगुना भने जसरी विदेशी भाषाले थिचिरहेको अवस्था छ । एक दिन कविता वाचन गराएरमात्र मातृभाषाको विकास हुन सक्दैन । तीनै तहको सरकारले मुलुकभित्र बोलिने मातृभाषालाई संविधान अनुकूलको व्यवहार गर्न जरुरी छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नेप्रप्र)ले २०१० देखि २०२२ सम्म दुईदिने मातृभाषा कविता महोत्सवको आयोजना गर्दै आयो । नेप्रप्रको तत्कालीन कुलपति बैरागी काइँला नेतृत्वले छुट्टै एकेडेमीमा मातृभाषा साहित्य विभाग गठन गरेर मातृभाषा क्रियाकलापलाई बढावा दियो र दिवसको सन्दर्भमा कविता महोत्सवको आयोजना गर्दै आयो । त्यसपछिको दुई कार्यकाल गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति रहँदासम्म निरन्तरता दियो । नेप्रप्रलगायतका सरकारको कुनै पनि निकायसँग मुलुकको मातृभाषाहरूको संरक्षण, सवर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने लिखित कार्यतालिका छैन ।
नेप्रप्रले २०१० देखि २०२२ सम्म गर्दै आएको मातृभाषा दिवसमा बाचित कविताको सँगालो प्रकाशन गर्दै आएको थियो । अनुसन्धानमूलक ‘मातृभाषाको रूपरेखा’ तीन खण्ड र ‘मातृभाषा साहित्यको इतिहास’ दुई खण्ड प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसैगरी ‘सयपत्री’ अर्धवार्षिक बहुभाषिक पत्रिका, नेवाः भाषाको ‘थायभू’, लिम्बू भाषाको ‘फक्ताङ्लुङ’, मैथिली भाषाको ‘आङन’ पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएकामा अहिले ती प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यद्यपि, सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ नारा लिएर हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार मातृभाषा साहित्य श्रृंखला आरम्भ गरिएको छ । उक्त श्रृंखलामा एउटा भाषाबारे विमर्श र दुई–तीन भाषामा कविता वाचन गराउँछ । नेप्रप्रले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस–२०२४ धरान उपमहानरपालिकासँग सहकार्यमा धरानमा कविता महोत्सव गर्दैछ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिवसको सन्दर्भमा एक मातृभाषी दिग्गजलाई सम्मान, कविता वाचन कार्यक्रम र ‘थुँगा’ कविता सँगालो प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मातृभाषाका साहित्य, संस्कृति, इतिहासलगायत विविध विषयका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार स्थापित यो प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि दुई दशकमा अनुसन्धान, साहित्य, इतिहास, संस्कृतिजस्ता सयौं पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव राजनीतिक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने परम्पराले यो निकायले प्राज्ञिक आकार भने लिनसकेको छैन ।
सरकारी सञ्चारमा मातृभाषा
सरकारी मातहतका सञ्चारमाध्यमले मातृभाषाहरूको संरक्षणमा केही सकारात्मक पहल गर्दै आएका छन् । रेडियो नेपालले २०५१ भदौ १ गतेदेखि विभिन्न मातृभाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । रेडियो नेपालले अहिले केन्द्र र प्रादेशिक प्रसारणबाट २२ भाषामा समाचार र २१ भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । केही समयअघि बज्जिका भाषाको समाचार प्रसारण आरम्भ भएको छ भने बैतडेली भाषामा योग्य उम्मेवार नपाउँदा समेट्न नसकिएको बताइएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३० भाषामा समाचार र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानले २०६५ असोज १ गतेबाट गोरखापत्र दैनिकमा बहुभाषिक ‘नयाँ नेपाल’ पृष्ठमा आरम्भ गरेको छ । अहिले ४१ वटा मातृभाषाका सामग्री प्रकाशन गरिँदै आएको छ । छ महिनाअघि तीन भाषा थपिएर ४१ भाषाका सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको छ । एउटा भाषाले महिनामा एकपटक र एक महिना बिराएर दुईपटक छापिने गरेको छ । मुलुकमा बोलिने भाषाहरू लेखनमा देवनागरी, रोङ, किरात सिरिजङ्गा, सम्भोटा, तामयिग, रञ्जना (नेवाःलिपि), ओलचिकि, खेमा, मिथिलाक्षर, अक्खा, कोइँच ब्लेसे (सुनुवारलिपि), कैथी, धम, नस्तालिक, ब्रेल, अरबी, रोमन, गुरुमुखी, बाङला लिपि प्रयोग गरेको पाइन्छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित भाषिक सामग्रीहरू लिम्बू, तामाङ, उर्दू, मुगाललगायत केही भाषा सम्बन्धित लिपिमा छापिने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) नेपालको एकमात्र समाचार सेवा प्रदायक संस्था हो । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजनहरूलाई समाचार सेवा दिँदै आएको राससले यसै वर्षबाट अन्य मातृभाषाको समाचारसमेत सेवा आरम्भ गरेको छ । नेपालगञ्ज नगरपालिकासँगको सहकार्यमा पहिलोपटक अवधी भाषाको समाचार सेवा सुरु गरेको छ । अब काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी नेपाल भाषाको समाचार उत्पादन गर्ने योजना बनेको छ । त्यसैगरी मैथिली, भोजपुरी र तामाङ भाषालाई प्राथमिकता दिन राससले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पहल गरी अघि बढेको छ । यसैगरी नेपाल टेलिभिजनले अहिले सात भाषामा समाचार र १४ वटा भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । भोजपुरी, नेवार, मगर, अवधी भाषामा समाचार थप्ने योजना बनाएको छ ।
आदिवासी भाषा दशक
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । त्यसमा सदस्य राष्ट्र नेपाल सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीकै अध्यक्षतामा मूल समिति गठन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाडका रूपमा स्थापित भएको छ । सरकारले भाषा आयोगलगायतका अन्य आयोगहरूलाई कार्यक्रमको बजेट उपलब्ध नगराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मात्र नभई आदिवासी भाषा दशकलाई प्रभावित तुल्याएको छ । राज्यको तर्फबाट दायित्व बहन भएको छैन । युनेस्को नेपाल च्याप्टरले जुन दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म नगरेकाले पनि समस्या आएको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा ‘राष्ट्रभाषा’को संज्ञा दिएको छ । तर, भाषा ऐन निर्माण नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । यसै वर्ष बागमती प्रदेशले भाषा ऐन जारी गरेपछि नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । भाषा आयोगले दिएको सुझावअनुसार बागमती प्रदेशले मात्र भाषा ऐन जारी गरेको छ । अहिले केही स्थानीय तहले स्थानीय विषयका रूपमा मातृभाषामा पठनपाठन सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जगणना २०७८ अनुसार मुलुकमा एक सय २४ भाषा छन् । भाषा संख्या बढ्नुले मातृभाषाप्रति जागरुकता बढेको आकलन गर्न सकिन्छ तर, अधिकांश भाषाहरू अल्पसंख्यक छन् । कम मानिसले बोल्ने, लेख्य परम्परा छैन । केही भाषा त आफ्नै परिवारभित्र सीमित छन् । समुदायमा पनि प्रयोग हुँदैन । भाषाको प्रयोग भएन भने त्यो भाषा विस्तारै लोप हुँदै जान्छ । मातृभाषालाई जोगाइराख्न सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय विषयका रूपमा पठनपाठन भयो भने मातृभाषा जोगाउन सकिन्छ । त्यसको डिजिटल अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । बराम, पुमा, छिन्ताङलगायत अन्य केही भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अर्काइभमा राखिएका छन् । भाषा आयोग, त्रिवि भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अल्पसंख्यकले बोल्ने भाषालाई लोप हुनुभन्दा पहिले त्यसको अभिलेखीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
भाषा दिवस
बङ्गलादेशमा मातृभाषा (बङ्गाली भाषा) बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी मारिएको दिन सन् १९५२ फेब्रअरी २१ को सम्झनामा यो दिवस मनाइएको हो । युनेस्कोले १९९९ नोभेम्बर १७ मा यस दिनलाई विशेष दिनका रूपमा स्वीकार गर्यो भने सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा घोषणा गर्यो । त्यसयता ‘फेबु्रअरी २१’ (फागुन ९) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष सन् २०२४ मा ‘बहुभाषिक शिक्षा नै अन्तर पुस्ता सिकाइको जग हो’ नारासहित २५औँ दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा सन् २०१० देखि औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यसको सुरुआत गरेका हुन् । त्यस निम्ति नेपालस्थित बङ्गलादेश दूतावास र युनेस्कोको संलग्नता रहँदै आएका छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गठित संवैधानिक आयोगहरू आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोगले समेत मातृभाषा दिवसको सन्दर्भमा मातृभाषासम्बन्धी क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा, महात्मा गान्धीले भने जसरी मातृभाषाको सामान्य ज्ञानबाट हाम्रा बालबालिका टाढिदै छन् । मातृभाषालाई हेला गर्दा राष्ट्रघात भइरहेको छ कि ? यसतर्फ तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर भाषा नीति निर्माण, सम्बन्धित भाषिक समुदायको सशक्तीकरण, उत्प्रेरणा जगाउने, स्रष्टाहरूको गुणात्मक विकासमा अग्रसर तुल्याउन जरुरी छ ।
(लेखक, मातृभाषा अभियन्ता हुन् ।)
–खिमराज गिरी
नेकपा स्थापनाको करिब ७४ वर्षको इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने वि.सं.२००६ सालमा नेकपा स्थापनाको दुई वर्ष नबित्दै वि.सं.२००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाइयो र उनले पार्टीभित्रबाटै संघर्षको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन समयदेखि नै पुष्पलालको गणतान्त्रिक लाइन र मनमोहनको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनले पार्टीमा फुटको बीजारोपण शुरु भएको पाइन्छ । तथापि, एकातिर राणा शासनको भर्खर मात्र अन्त्य भएपनि निरंकुशताको शेष बाँकी नै थियो भने अर्कोतिर राजा महेन्द्रको कुटनीतिको विरुद्धमा जानको लागि केही परिपक्क देखिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पनि अनेकौं गुटबन्दी र राजनीतिक सिद्धान्तमा मतभेद देखिन्थ्यो ।
तैपनि वि.सं.२०१६ सालको आम निर्वाचनमा उसले बहुमतको सरकार बनाउन सफल भयो तर, कम्युनिष्ट पार्टी भने केही बामे सरेको अवस्थामा थियो । भारतको कलकत्तामा रहेका पुष्पलाल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर मार्क्सवादको अध्ययनमा जुटेका थिए । उता नेकपामा वरिष्ठ कहलिएका केशरजंग रायमाझीको कम्युनिष्ट धार अलगै थियो । अहिलेका केही कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको सत्तास्वार्थ लिप्त् मनस्थिति जस्तै उनी पनि पदको ललिपपको कारणले पछि दरबारमा विलीन हुन पुगे । यसरी पञ्चायतकालमा पनि बढो संघर्षका साथ विविध धारमा अगाडि बढेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमध्ये वि.सं.२०३५ सालमा नेकपा (माले)को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि “पार्टीको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादका षड्यन्त्रको उपज थियो” भनिएको छ ।
त्यस सयममा नेताहरू सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, केपी शर्मा ओली, प्रदिप नेपाल, जीवराज आश्रितलगाएत थिए । त्यसपछि संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा वि.सं.२०४६ सालको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त बाममोर्चाको रूपमा मनमोहन अधिकारी तथा साहना प्रधानसमेतको संलग्नतामा आन्दोलन अगाडि बढ्यो र वि.सं. २०४७ सालमा नेकपा (एमाले) गठन भयो । जसअनुरूप मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो । तत्पश्चात् भएका संसदीय निर्वाचनमा जनमत आफ्नो हातमा पार्न सफल भएदेखि नेकपा एमालेसँग देशी तथा विदेशी शक्तिहरू झस्किए र अनेक षडयन्त्रका जालोमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न नदिने रणनीति थालियो ।
त्यहीबीच माओवादी जनयुद्धले फेरि कम्युनिष्टहरूको वादमा अनगिन्ती हाँगाबिँगा झाँगिन थाल्यो । वि.सं २०७३ सालमा फेरि नेकपा (एमाले) र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्यो । संसदीय चुनावमा दुई तिहाइको सरकार बनेता पनि पार्टीमा धेरै नेताको पद लोलुपताले गर्दा एकातिर केही नेता तथा कार्यकर्ताको सत्ता मोह र अर्कोतर्फ देशी विदेशी शक्तिहरूमा त्रासको कारणले तत्कालीन नेकपालाई फुटाउने र पहिलेको अवस्थामा पु¥याउने खेल खेलियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा केही छुटपुट अनियमितताका कार्यबाहेकको सडक विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिदर, सुरूङ्ग मार्गको विकास, केबलकार निर्माणमा जोड, भूकम्प पीडितहरूका बस्ती निर्माण, रोजगारीका अवसरहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, देशका सीमानाका कुराहरूलगायत धेरै राम्रा काम पनि नभएका होइनन् तथापि एउटा जङ्गलमा दुई सिंहको राज हुन सक्दैन भन्ने नेपाली उखानको सार्थकता तत्कालीन समयमा लागू भएरै छोड्यो र केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थको कारणले पार्टी फुट्यो । सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि नेकपा एमालेबाट केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू अलग भएर छुट्टै पार्टी खोले भने माओवादी आफ्नै धारमा अगाडि बढ्यो । तथापि, कट्टर कम्युनिष्ट हौं भन्ने दल तथा नेताले समेतले सत्ताको खेलभित्र भुसको आगो बाली दक्षिणपन्थीसँग कुममा कुम मिलाई हिँड्दा स्वयम् कार्यकर्ताहरूलाई पनि खल्लो महसुस त भएकै होला तथापि, २००७ सालदेखि नेपालको राजनीतिक संस्कार र इतिहास यस्तै चल्दै आइरहेको छ । यसको दोष नेता तथा दलहरूको मात्र नभएर जनताको पनि हो । यदि जनताले आत्म साक्षी राखी यो र उ अर्थात् मेरो र अर्कोको नभनी जनताको हितमा काम गर्ने दल तथा नेता रोजिदिएको भए, आज नेपाली जनताले यो हालतमा बाँच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना हुने थिएन ।
–टिकाराम खड्का
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)बीच सन्तुलनकारी र समन्वयात्मक भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मुल कडि पनि हो । शक्ति पृथकीकरणमा अवरोध खडा भए लोकतन्त्र नै जिवित रहन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । जनता सार्वभौम हुनलाई आवधिक निर्वाचन र आवधिक निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र जनताका अधिकारलाई स्थापित गराउने हो । यसर्थ, राज्यका तीन अङ्गमा व्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हो र यसले नै राज्यका अन्य दुई निकायलाई सन्तुलित राख्ने कार्यका लागि सबैखाले व्यवस्था गर्छ ।
व्यवस्थापिका जति बलियो र लोकतान्त्रिक हुन्छ, मुलुक त्यति नै समुन्नत र उन्नत हुन्छ । यसर्थ, यहाँ व्यस्थापिकाका अनेकन विषयलाई केलाउन खोजिएको हो । व्यवस्थापिका किन र कसरी समुन्नत वा विकृत हुन्छ भन्ने मानकको रूपमा लिइनुपर्छ । तर, नेपालको व्यवस्थापिका किन कमजोर बन्दैछ वा बनाइन खोजिदैछ ? यस आलेखमा उल्लेखित सन्दर्भबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद । नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा रहेकाले यहाँ तीन तहका सरकार छन् र यी सबै सरकारका आ–आफ्नै व्यवस्थापिका पनि छन् । यीमध्ये मुलुकको सर्वोच्च निकायमध्येको एक संघीय संसद, त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दा यसको अवस्था निकै दयनीय छ । प्रतिनिधिसभा जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय हो । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरू प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत प्रक्रियाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसद भनेको मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बनाउने संवैधानिक निकाय हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका हकमा कुरा गर्दा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने जिम्मेवारीसँग मात्र नभएर देशको विकास र जनताको दैनिकी व्यवस्थापनका सवालसँग पनि जोडिएर आउँछ । त्यसकारण नेपालको परिपेक्षलाई ध्यानमा राख्दा संसद भनेको विकास सभासमेत हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले पनि यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नेहरू मुलुक विकासका आधार खम्बा पनि हुन् । उनीहरूले मुलुक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको हिस्सा लिएका हुन्छन्, लिनैपर्छ । तर, के यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका हाम्रा सांसदहरूको भूमिका परिपक्क छ ? के उनीहरूले संसदमा देखाउने व्यवहार, कार्य, भूमिका र परिणामलाई मानक मानि हेर्दा उनीहरू परिपक्क छन् ? जनताका प्रतिनिधि बनेर सांसदको लोगो ढल्काउँदै राज्यकोषमा आफ्नो हक जमाउने सांसदले निर्वाचनताका जनतालाई दिएका अनेक आश्वासन पूरा गरेका छन् ? यो अहिलेको अहम् सवाल हो ।
नेपालमा संसदीय अभ्यासको इतिहास केही लामो नै रहेपनि विगतदेखि वर्तमानका रेकर्ड हेर्दा उनीहरूको शैली, भूमिकामा खासै संवेदनशीलता र जवाफदेहिता देखिँदैन । उनीहरू सांसद पदलाई अस्त्र बनाएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेतर्फ मात्रै उद्दत देखिन्छन् भन्दा अतियुक्ति हुन्न । संसदका अधिवेशनहरूको समीक्षा गर्दा र हर बैठकको शुष्म, वस्तुपरक विश्लेषण गर्दा संसद उद्देश्यमुखी वा परिणाममुखी नभई कर्मकाण्डी मात्र बनेको छ । अझ सांसदहरूलाई संसद बैठकमा समेत खासै रूची देखिँदैन । संसदको बैठक शुरू हुँदा अधिकांश सांसदको उपस्थिति हुन्छ तर, के त्यो संख्या बैठक सकिँदासम्म हुन्छ ? देखिन्छ ? अहँ, हुँदैन, देखिँदैन । समग्रमा तुलना गर्ने हो भने संसद बैठक शुरू हुँदा उपस्थित सांसदको संख्या अन्तिमसम्म आइपुग्दा करिब पच्चीस प्रतिशत पनि हुँदैनन् । हो, यो अवस्था हेर्दा पनि सांसदले संसदको महत्व, इज्जत र प्रतिष्ठालाई कसरी कमजोर बनाइरहेका छन् र कतिसम्म कम आँकिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
यति मात्रै कहाँ हो र, नेपाली इतिहासमा २०७१ सालमा जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान पर्खिरहेका जनताले संविधान पाएनन्, उल्टै सभासदहरूले कुर्सी–माइक फोडाफोड गरेर संविधान बनाउने थलोलाई कुरू क्षेत्रमा परिणत गर्ने प्रयास गरे । संविधान जारी गर्नु पहिलेका अरू दृष्टान्त पनि छन्, सभाकक्षमै खुर्सानीको धुलोका पोका राख्नेसम्मका कार्य भए । यसबीचमा यस्ता अमर्यादित घटना अरू पनि थुप्रै भए । संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएपश्चात पनि सांसदहरूले हुलहुज्जत गर्नेदेखि संसद बैठकमै नाङ्गिनेसम्मका कर्म गर्न भ्याएका छन् । अझ संसदको चालु अधिवेशन शुरू भएको केही दिनमै संसदमा देखिन थालेको रडाकोले पनि सांसदहरू संसदलाई कसरी आफ्नो दलको बन्दी बनाउन उद्दत छन् भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
हालैका प्रतिनिधिसभाको बैठकको परिदृष्य नियालौं भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छन् । संसदलाई कानून निर्माण र जनताका मुद्दालाई संस्थागत गराउने थलोको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा सत्तासिन र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको जुहारी चल्ने थलो बनेको छ । यिनीहरूले मुलुक व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी लिने होइन कि उल्टै संसदलाई भड्कालोमा पार्दैछन् । सांसदहरूले संसदलाई एकीकृत र कानूनबमोजिमका विषयमा छलफल बहस गर्ने स्थानभन्दा पनि अराजकता देखाउने थलो बनाइरहेका छन् । संघीय सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरूको राजीनामा माग र उनीहरूको नैतिकताको विषयमा विवाद झिकेर प्रतिनिधिसभा बैठकलाई हुलहुज्जतमा परिणत गरिएको छ । मन्त्रीत्रय प्रकाश ज्वाला, मोहनबहादुर बस्नेत र सुदन किराँतीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षले उठाइरहेको छ । यी तीनै मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालामाथि बालकुमारी घटनाको कारक बनेको र उनले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको आरोप छ । यस्तै, किराँती विभिन्न नियुक्तिका घटनाले विवादित छन् । अहिले प्रतिपक्षीको मुख्य भूमिका नै यी मन्त्रीको राजीनामा माग्ने रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत कार्य क्षमताको गम्भिर प्रश्न चिन्ह त्रेर्सिएको छ । सभामुखलाई संसद बैठक सञ्चालनका लागि विशेष अधिकारहरू प्रदान छन् । संसद सञ्चालन गर्ने, कार्यतालिका बनाउने, हेरफेर गर्नेलगायतका तजबिजी अधिकारको प्रयोग सभामुखले गर्न सक्छन् । तर, यहाँ सभामुख घिमिरेले यस्तो अधिकार पाएपनि संसद बैठकमा देखिएका केहीे दृश्यले उनको कार्यक्षमता र कुशलतामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएको छ । उनी पूर्वपार्टी (एमाले)तर्फ नै बढी प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । बैठक सञ्चालनमा करिब उनको अनुहार नै एमालेका सांसद बसेको रोतर्फ नै हुने गरेको आरोप छ ।
हुनत, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । संसद बैठकमा सभामुखमाथि विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । यसअघिका सभामुखहरूले समेत विधेयक रोक्ने गरेकोदेखि विभिन्न कारबाही प्रक्रियालाई रोकेर राख्ने गरेको भन्दै विवादित बनेका थिए । यसरी सभाको नेतृत्वकर्ता सभामुखले खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै गर्दा यसले संसदको गरिमा कतिसम्म आँच पुर्याउला ? यो सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । यतिमात्रै होइन यस प्रकारका घटनाले संसदको मर्म र भूमिकामाथि समेत औँला उठ्नुलाई अस्वभाविक कसरी मान्ने ?
हाम्रो संसद फेरि गज्जबको छ । अहिलेको व्यवस्था र संविधान मान्दैन भन्ने पनि संसदमा छन् र संविधान मैले ल्याएको हो भन्नेहरू पनि यसैमा छन् । तर, संसदको गरिमा जोगाउने, संविधान कार्यान्वयनका लागि अपनत्व लिनेतर्फ ध्यान गएको छैन । राजनीतिक दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा मात्रै देखिन्छन् सांसदहरू । सांसद न जनताका मुद्दाप्रति गम्भिर छन्, न त सेवाभाव । यसै कारण पनि अवस्था भद्रगोल छ ।
नेताहरू अथवा सांसदहरूले नबुझेका होइनन् तर, व्यवहारमा ल्याउनै पर्ने विषय के हो भने जबसम्म संसद जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्दैन तबसम्म लोकतन्त्र नाम मात्रैमा सीमित हुनेछ । जबसम्म दल र नेताहरू लोकतान्त्रिक मर्मलाई व्यवहारमा ल्याउँदैनन् तबसम्म मुलुक संसदमा देखिएको हुलहुज्जत, उदासीन सरकार, गैरजिम्मेवार नेताहरूको इसारा अनि घनचक्करमा फसिरहन्छ । जबसम्म जनता व्यक्ति र पार्टी केन्द्रित राजनीतिको घनचक्करमा फसिरहन्छन्, स्वयम् विद्रोही चेत राख्दैनन्, तबसम्म जनताको बिजोग अवस्था थप बेहालबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन ।
अहिले जनतालाई कम आक्ने सांसद अनि नेताहरूले भुल्न नहुने कुरा के हो फ्रान्सेली राजा लुईस चौधौंको राजनीतिक इतिवृति । उनीमा यतिसम्म दम्भ थियो कि उनको शासनको प्रमुख दर्शन ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने थियो अर्थात् उनले भन्ने गर्दथे ‘आइएम द स्टेट’ । तर, उनको पतनको चाखलाग्दो वृतान्ततर्फ राजनीतिज्ञ भनिनेहरूले एक पटक ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । अतिले खति निम्त्याउछ । संस्कृत भाषामा एक भनाई छ, जो अहिले पनि बढी प्रयोगमा आएको देखिन्छ । त्यो हो ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ अर्थात् जब विनाशको समय आउँछ, तब बुद्धिपनि गलत दिशामा चल्छ । हाम्रा सांसद, नेताहरूको बुद्धिको दिशाले विनाशको बाटो नरोजोस् । जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाको हुर्मत लिने काम जनताका प्रतिनिधिबाटै नहोस् । सांसदहरूले म मुलुक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अङ्ग कानून निर्माणका लागि आएको हुँ र जनसहजताका लागि निकास खोजीतर्फ आवाज उठाउनु मेरो कर्तव्य र मुल जिम्मेवारी हो भन्ने नभुलुन् अनि उनीहरूको व्यवहार यसतर्फ नै केन्द्रित होस् ।
–वीना लामा
सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । तर सांसदहरू कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन् । संसद्मा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन् ? कसले मस्यौदा तयार पार्छ ? भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई नै थाहा हुँदैन । विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन् । तर, मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्ति विशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन् । सांसदको भूमिका ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देखिन्न ।
विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर होइन, सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी छन् । शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न । जवाफदेहीता कमजोर छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो । त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो । तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैँ टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ । सँगसँगै सत्तापक्षले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीररूपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसद्मा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिनसक्नुपर्यो । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ । यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो ।
संसद्का ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिन्छन् । साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन । उनीहरूको कुरालाई गम्भीररूपमा लिइँदैन । अझ महिला सांसदको हकमा बढी लागू हुन्छ । संसद्मै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ । जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन् ।
एक वर्षको समीक्षा गर्दा त्यति सन्तोषप्रद छैन । विकसित भइसकेको सहरी क्षेत्रका नागरिकमा समेत थप विकासका आकांक्षा हुन्छन् भने ग्रामीण भेग र विकास हुन नसकेका स्थानका बासिन्दामा स्वभाविक रूपमा हुने नै भयो । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले त विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने अरू बाहिरका जिल्लामा नहुने भन्ने हुँदैन । सबै नागरिकले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो, कुनै योजना, कार्यक्रममा बजेट हाल्ने र विकासको गति बढाउने हो भन्ने रूपमा अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन ।
हाम्रा कानुन निर्माण हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुन सक्नुपर्छ । विश्वका उत्कृष्ट भनिएका कानुन पनि हाम्रा लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् । हाम्रो भौगोलिकता, विकासको अवस्था तथा जनताको चाहना हेरेर कानुनका मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो । तर, हामी विदेशीका उत्कृष्ट कानुन भन्दै हुबहु ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ । यो आफैँमा समस्या हो । विकास भइसकेका देशको कानुन ‘कपी पेस्ट’ गरेर हामीकहाँ कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नतिजा दिन सक्दैन ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–के.बी. बस्नेत
आज पर्यटकहरू विश्वका विभिन्न देशमा मनोरञ्जन एवम् अध्ययन अनुसन्धानका लागि भ्रमण गर्छन् । यसरी भ्रमण गर्दा, उनीहरूलाई आनन्द मात्र प्राप्त हुँदैन ज्ञानोपार्जन पनि हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको पर्यटन उद्योग केही खस्किए पनि यसबाट हुने वार्षिक आम्दानी सरदर आठ सय अर्ब डलर छ । जसमध्ये नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले एक प्रतिशत मात्र आर्जन गर्छन् । केही वर्षयता छिमेकी राष्ट्र चीनले उक्त उद्योगबाट निकै फाइदा प्राप्त गर्न थालेको छ ।
हाल विश्वमा हवाई यातायातको धेरै विकास भएको छ । यस्तो यातायातका साधन छिटोछरितो एवम् आरामदायक भएकाले धेरैजसो पर्यटकहरू वायुसेवा रूचाउँछन् । यही कारणले सन् १९९० को दशकदेखि हवाई सेवा रूचाउने पर्यटकहरूको संख्या प्रचुर मात्रामा बढेको छ । एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार विश्वका डेढ अर्ब पर्यटकहरू हवाई मार्गबाट भ्रमण गर्छन् । यसले हवाई यातायात विकासको शुभ संकेत गर्छ । वर्तमान समयमा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूले आफ्ना पारवहन क्षमता १० प्रतिशत बढाएका छन् । विश्वव्यापी अनुमानअनुसार यी कम्पनीहरूले सम्पूर्ण पर्यटकहरूमध्ये झण्डै ८० प्रतिशतलाई सेवा प्रदान गरी प्रशस्त आम्दानी गर्छन् । यसबाट पर्यटन उद्योगको प्रबन्धनमा ठूलो सघाउ पुगेको छ ।
हाल विश्वको विभिन्न देशमा आवत–जावत गर्ने पर्यटकहरूको संख्या तीव्ररूपले बढिरहेको छ । त्यसैले यी देशहरूमा उजागर नभएका भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि तथ्यहरू पत्ता लगाई प्रचार–प्रसार गर्ने प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । वस्तुतः नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताको संगमस्थल हो । यहाँको सांस्कृतिक एवम् धार्मिक विरासत शताब्दीऔं पुराना मात्र नभई अनुपम पनि मानिन्छ । यहाँको समाजको संरचना विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको महत्वपूर्ण समझदारी एवम् सहकार्यमा जीवन्त रहेको छ । यहाँका संस्कार, दिनचर्या र सहिष्णुता अन्य देशहरूको लागि उदाहरणीय मात्र नभई अनुकरणीय पनि हुन सक्छन् । यहाँ विद्यमान विभिन्न जातजाति तथा समुदायको पहिचान र रहनसहन उनीहरूको नाचबाट प्रतिबिम्बित हुन्छन् । योबाहेक उक्त सम्बन्धमा यहाँको कला, शिल्प, लोकगीत, बाध्यवादन, भाषा, साहित्य, दर्शन, धर्म, उत्सव, खाना र पेयपदार्थहरूबाट पनि मुखरित हुन्छन् ।
विश्वमा एक ठूलो उद्योगको रूपमा अंगीकार गरिएको पर्यटन उद्योग नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा हालसम्म पनि पर्न नसक्नु बिडम्बना हो । वास्तवमा उक्त उद्योगको विकासका लागि यहाँका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको सम्बद्र्धन तथा प्रबन्धन गर्न आवश्यक छ । खर्चको हिसाबले नेपाल एक सस्तो देश मानिन्छ । तर, प्रचार–प्रसारको कमीले यहाँ सोचेअनुरूप पर्यटकहरू आउँदैनन् । वस्तुतः नेपाल अविकृत चीजहरूले भरिएको एक स्वतन्त्र देश हो । जहाँ प्रकृतिलाई नजिकबाट नियालेर हेर्न सकिन्छ । यहाँ पदयात्रा, जलयात्रा, तालतलैया विहार, प्याराग्लाईडिङ्ग, बन्जी जम्पिङ, जङ्गल सफारी, गुफाको यात्रा आदि गर्न सकिने भएकोले प्रत्येक वर्ष प्रचुर मात्रामा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो पुर्खाले आर्जेका र प्रकृतिले दिएको प्रचुर सम्पदाको सदुपयोग गर्नसके भविष्यमा नेपालमा पर्यटन उद्योगबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । परन्तु, यसका लागि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शी सोच एवम् दृढ इच्छाशक्तिका आवश्यकता छ । भविष्यमा यहाँको ठोस पर्यटन विकासका लागि एकातिर ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल, गढी, किल्ला, दरबार आदिको सम्बन्धमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर संरक्षण एवम् सहज पहुँचका लागि व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै जरूरी छ । योबाहेक यहाँ पर्वतीय पयर्टन, ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन आदिको विकास गर्न पनि आवश्यक छ ।
यथार्थतः नेपाल एक कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देश हुनाले यही आधुनिक संरचनाको विकास गरी बढी पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सम्भव छैन । वास्तवमा यहाँ उपयुक्त ठाउँमा बाटो, होटल, सुरक्षित वातावरण आदिको सुनिश्चित गर्न सके यहाँको पर्यटन उद्योग विकासमा निकै टेवा पुग्न सक्छ । यति मात्र नभई यहाँको परम्परा, लोपोन्मुख भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनको लागि एक राष्ट्रिय स्तरको र सात प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक संग्रहालयहरू स्थापना गर्नसके उक्त उद्योगको विकासमा थप सघाउ पुग्नेछ ।
कोभिड–१९ को महामारी सुरू हुनुअघि अर्थात् सन् २०१९ मा यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको आगमन दुुई प्रतिशतले बढेको थियो भने उनीहरूको औसत बसाइ अवधि १५ दशमलब एक प्रतिशत पुगेको थियो । योबाहेक उनीहरूको प्रतिदिन खर्च विगतको तुलनामा केही वृद्धि भई ६५ अमेरिकी डलर पुगेको थियो । तर, कोभिड–१९ को चरणबद्ध महामारीपश्चात् सन् २०२० मा विदेशी पर्यटकहरूको आगमनमा झण्डै ८१ प्रतिशत कम भएको कुरा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एक तथ्याङ्कले इङ्गित गरेको छ । उक्त अवधिमा हवाई मार्ग र स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या दुुई लाख ३० हजारमा सीमित भयो । यसबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो ।
हाल कोरोना कमजोर हुँदै गए पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक आँकडाअनुसार यहाँको पर्यटन क्षेत्रले प्रतिदिन सरदर १० अर्ब बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । यति मात्र नभई उक्त क्षेत्रमा संलग्न लगानीकर्ता तथा कामदारहरूको भविष्य अझसम्म सुनिश्चित बन्न सकेको छैन । आगामी दिनहरूमा कोरोनाको महामारी पूर्ण रूपले रोकिए पनि यसको प्रभावबाट पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न तीनदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्ने कुरा सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन् । तसर्थ, उक्त क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्ने काम कम चुनौतिपूर्ण छैन ।
नेपाल सरकारले वर्षौंदेखि पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आए पनि पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको कमी, आर्थिक कूटनीतिको न्यून उपयोग, नयाँ सम्भावित क्षेत्रहरूको खोजी एवम् विस्तार नहुनु र हार्डवेयरमा बढी ध्यान दिई सफ्टवेयर ओझेलमा पर्नाले उक्त क्षेत्रको विकासमा समस्याहरू देखापरेका छन् । नेपालमा पर्यटन विकासका धेरै सम्भावना भए पनि यसलाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउन नसक्नाले अपेक्षाअनुसारको फाइदा लिन सकिएको छैन । योबाहेक पर्यटन क्षेत्रलाई विविधिकरण गर्न नसक्दा धेरैजसो विदेशी पर्यटकहरू काठमाडौं, चितवन, पोखरा, लुम्बिनी र जनकपुरमा केन्द्रित छन् भने बाँकी पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा परेका छन् ।
एकातिर यहाँ विदेशी पर्यटकहरूका लागि सुविधायुक्त होटल तथा रिसोर्टहरूको संख्या एवम् गुणस्तर दुवै कमजोर छन् भने अर्काेतिर यहाँको प्रमुख गन्तव्यस्थल सुविधायुक्त यातायात प्रणालीले जोड्न सकिएको छैन । बेला–बेलामा गरिने बन्द, हड्ताल र कमजोर शान्ति सुरक्षाको कारण यहाँको पर्यटन विकासमा समस्या थपिएको छ । यहाँ बेलाबेलामा विदेशी पर्यटकहरू लुटिएका, कुटिएका र मारिएका घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशमा आउँछन् । जबसम्म उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूत हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको संख्या एवम् बसाइ अवधि बढ्न सक्दैन र यो देशलाई खासै फाइदा हुँदैन । आगामी दिनहरूमा यस सम्बन्धमा सुधार नभएमा बिकराल समस्याको रूपमा देखापर्नेछ ।
नेपालमा भरपर्दो सूचना प्रबन्धन केन्द्रहरूको कमीको कारण यहाँका कला, संस्कृति एवम् प्राकृतिक दृश्यहरूको बारेमा राम्ररी प्रचार–प्रसार गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यहाँको पर्यटन उद्योगमा सोचेअनुरूप विकास गर्न सकिएको छैन । वस्तुतः यहाँको मौलिक संस्कृतिको प्रचार–प्रसार एवम् प्रवद्र्धनको तुलनामा विदेशी छाडापन र खुलापनको नक्कलले यहाँका सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृतिहरू बढिरहेका छन् । सोबाहेक यहाँ पर्यटकहरूका लागि सुविधायुक्त होटल तथा रिसोर्टहरूको संख्या एवम् गुणस्तर कम छ । जसले यहाँको पर्यटन विकासमा समस्याहरू थपेका छन् । प्रत्येक १० लाखको लगानीबाट उद्योग तथा कलकारखानाले १३, कृषिले ४५ र पर्यटन उद्योगले ८९ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्य प्रकाशमा आएको छ । तसर्थ, पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानीले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्ने कुरामा दुईमत नहोला ।
देश र जनताको लागि महत्वपूर्ण मानिएको पर्यटन उद्योगमा सहज पहुँच (एयर कनेक्टीभीटी)को समस्यालाई समाधान गर्न हामीले आजसम्म पहल गर्न सकेका छैनौं । यहाँ न त हवाई मार्गको समस्या राम्ररी समाधान गर्न सकिएको छ न त फुल फ्लेज्ड अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पहल अगाडि बढ्न सकेको छ । एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा पर्यटकहरूको सालाखाला बसाइ १५ दशमलब पाँच दिन छ । सन् २०२० मा यहाँ प्रतिपर्यटकले प्रतिदिन ६५ डलर खर्च गरेका थिए । सन् २०२१ मा उक्त रकम ४८ डलर मात्र थियो ।
वस्तुतः पर्यटकहरूको बसाइ र उनीहरूले गर्ने खर्चले यहाँको पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले एकातर्फ यहाँ पर्यटकहरूको संख्या बढाउनुको साथै उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ प्रति पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्च बढाउनेतर्फ सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनु परेको छ । यसैगरी, अरू देशहरूले पाँच रूपैयाँ नपर्ने कामलाई हजारौं रूपैयाँमा बिक्री गर्न जाने झैं नेपालले पनि आफ्नो पर्यटकीय प्रस्तुतिलाई सुधार्दै झोले पर्यटकहरूलाई दुरूत्साह गर्न आवश्यक छ भने उच्च स्तरका पर्यटकहरूलाई प्रोत्साहन दिन जरूरी छ ।
–बिदुर दाहाल
आज विश्वविद्यालय कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा गहन बहसको विषय बनेको छ । उपकुलपतिको रूपमा केशरजंग बरालको नियुक्तीसँगै त्रिवि सुधारको बहस थप अगाडि बढेको छ । यस लेखमा विशेषगरी परीक्षाको नतिजा समयमा दिन नसकेर आलोचित बनेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले समयमा नतिजा निकाल्न सक्ला ? के यो सम्भव छ ? यो आलेखमा त्रि.वि.का अरु समस्या र चुनौतीलाई बिर्सेर नतिजाको कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
नवनियुक्त उपकुलपति बरालले आफ्नो सोच पत्रमा छिटो परीक्षाको नतिजा दिने उल्लेख गरेका छन् । स्नातक तहको परीक्षाफल प्रकाशन हुन १८ महिनासम्म लागेको इतिहास छ । यस्तोमा के साँच्चिकै नतिजा छिटो निकाल्न नसकिने हो त ? कदापी होइन । तिन महिनाभित्रै नतिजा निकाल्न सकिन्छ । तर, के गर्नु पर्छ त छिटो नतिजा निकाल्न ?
पहिलो कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीमकाय स्वरूप र संरचना छ । त्यसलाई यथाशक्य छिटो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । पुनर्संरचना गर्न समय लाग्ला । त्यसबेलासम्म नतिजा ननिकाल्ने त ? त्यो पनि होइन । नतिजा छिटो गर्ने केही उपाय छन् । त्यसका लागि केही प्रशासनिक केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।
१) सहजताको लागि अहिलेको प्रदेशलाई आधार मानेर परीक्षार्थीका कपी सोही क्षेत्रमा प्याकिङ, कोडिङ र सूचीकृत गरी अर्को प्रदेशमा परीक्षण गर्न पठाउनु पर्छ ।
२) कपी परीक्षणको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमा परीक्षण गर्न दिने प्रणालीलाई परिवर्तन गरी एउटा निश्चित केन्द्रमा परीक्षण गराउने चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्छ । जुन गार्हो काम होइन । गराउन सकिन्छ ।
३) गोपनियताका लागि विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकामा परीक्षा केन्द्रको नाम उल्लेख नगरी परीक्षा केन्द्र नम्बर उल्लेख गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ ।
४) कोडिङ गरेका कपीलाई विश्वसनीय हुनेगरी अर्को प्रदेशको कपी परीक्षण केन्द्रमा पठाई परिक्षण गरेर छिटोभन्दा छिटो पनिका बल्खुमा पठाउनु पर्छ ।
५) पनिका बल्खुमा नम्बर इन्ट्री गर्ने एउटा कम्युप्टर प्राविधिकको टिम बनाउनु पर्छ । बल्खुमा नवजवान र फुर्तिला कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्छ ।
६) परीक्षा लिने र कपी ओहोर दोहोर गराउने प्रणाली तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ढिलो यसैमा भएको हो ।
७) वास्तवमा सम्परीक्षण र नम्बर इन्ट्री पनि सम्बन्धित क्षेत्रीय वा प्रदेश कार्यालयबाट गर्न सकिन्छ । होइन गोपनियतामा समस्या आउने ठानिएमा पनिका बल्खुमा नै ती काम गर्न सकिन्छ ।
८) डीन कार्यालयहरुमा सेमेष्टर प्रणालीका परीक्षा भद्रगोल तरिकाले चलेका छ्न् । तिनिहरुलाई पनि पनिका बल्खुमा समाहित गर्नुपर्छ । परीक्षाका क्षेत्रीय वा प्रादेशिक कार्यालय बाहेक उपत्यकामा एक मात्र कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बनाउनु पर्छ । छरिएका स्रोत साधन र जनशक्ति एकत्रित गर्नुपर्छ ।
९) यी सबै काम गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि केही नीतिगत र प्रणालीगत व्यवधान हटाउनुपर्छ ।
१०) विश्वविद्यालय पुनर्संरचना भएपछि सबै प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुनेछ । सानो र व्यवस्थित विश्वविद्यालयलाई परीक्षा प्रणाली भारी पक्कै हुने छैन ।
११) काम गर्ने शिक्षक÷कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बसेर कपी परीक्षण गर्दा प्रति कपी कम्तिमा रु १०० दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सम्परीक्षणको पनि मूल्य बढाउनु पर्छ । यसले कपी परीक्षण र सम्परीक्षणको काममा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गराउँछ । त्यसैगरी परीक्षामा काम गर्ने कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलबमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले काम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
यसो गर्न सकेमा सबै तहको परीक्षाको नतिजा तीन महिना वा सोभन्दा अगाडि दिन सकिन्छ । यी सबै कुरा सम्भव छ । मात्रै कार्य प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies