-पदम भण्डारी
विकासको सन्दर्भमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई एक चौथाइको हाराहारीमा समेटिएको छ । यसले कतिपय सकारात्मक टिप्पणीहरूको वकालत गरेको छ भने कतिपय नकारात्मक टिप्पणीहरूको समेत वकालत गरेको आभास पनि हुन्छ । अहिले आएर हाम्रो कृषिप्रधान देशको समग्र कृषि विकासको मोडलको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ भने कतिपय अवस्थामा आमनैराश्यतासमेत थपेको छ ।
झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जन तथा आयको स्रोत रहेको कृषिको योगदानको वास्तवमा पछिल्लो समयमा केही गम्भीर र उत्साहजनक छलफल, बहस र प्रयासहरू भइरहेका छन् । साह्रै कम ध्यान पुगेको कृषि विकासको प्रमुख समस्या भनेको सरकारले लिने कृषि विकासका नीतिहरूको हो । यसका लागि सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । हामीकहाँ माक्र्सवादी चिन्तक भनेर कहलिएका घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि कृषि क्रान्तिको रोमाञ्च ह्वात्तै बढेको छ । कोरोनाको महामारीले यसमा थप ऊर्जा दिएको छ । कुन–कुन नीतिगत सवालहरूमा सरकारले तत्कालै सामाधान खोज्नुपर्छ भन्ने सवालमा यहाँ केही चर्चा गर्न लागिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक परिवेश र हाल आएर कोभिड–१९ ले उपलब्ध गराएको अवसर र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोग एवं विभिन्न प्रकोपहरूका कारण उर्वरा कृषि भूमिको ह्रास हुँदै जानु, कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरूमा कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरूले पनि आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु र गैरकृषिक्षेत्रको विकासको आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासका पूर्वाधार (सिँचाइ, सडक, बिजुली, सञ्चार, उद्योग र बजार व्यवसाय तथा उन्नत प्रविधिहरू) मा पर्याप्त लगानी आकृष्ट हुन नसक्नु कृषिक्षेत्रको विकासको मूल समस्याका रूपमा रहेका छन् । आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालको विद्यमान प्रतिबद्धता, नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा एवं सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरूसमेतको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन कृषि योजनाका मूलभूत पक्षलाई कायम राखी सरकारले निम्नलिखित गरी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि व्यवसायमैत्री नीतिहरू हुनुपर्छ ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्न, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन एवं सदुपयोग गर्न सरकारले निम्नलिखित नीतिहरूको तर्जुमा गरी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि वातावरण बनाउनु जरुरी छ । सरकारले अब यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।
पशुवस्तुको दाना पदार्थमा गुणस्तर नियन्त्रण : पशुवस्तुको दाना पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न र दाना पदार्थमा अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न दाना पदार्थको उचित स्तर बनाइराख्न दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू छ । तर यो ऐन पोल्ट्री फिडको गुणस्तरका लागि पुरानो र अप्रासंगिक छ । यो ऐनलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै दुग्ध फिडका लागि गुणस्तर मापदण्डहरूको अपर्याप्तता छ । फिड गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन र नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्थामा स्पष्टताको अभाव छ । कुखुरापालन र दुग्ध क्षेत्रको व्यवसायीकरणको सन्दर्भमा यसलाई थप अद्यावधिक र कार्यात्मक बनाउन पशु आहार विनियमन २०४१ को संशोधन गर्न जरुरी छ । कुखुराको दानाका लागि गुणस्तर अद्यावधिक गर्दै पशु आहाराका लागि मानकहरू सेट गर्दै संघीय पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा जिम्मेवारी र फिड गुणस्तर निरीक्षण, अनुगमन र गुण नियन्त्रणको मापदण्ड परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपाल फिड मिल संघ, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल कुखुरापालक संघजस्ता पेसागत संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
कृषि गोदाम प्रणाली : ग्रामीण स्तरमा गोदामहरू बनाउनाले साना किसानहरूको भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्छ । यसबाट उनीहरूले आफ्नो उत्पादन त्यस समयमा बेच्न सक्छन्, जब उनीहरूलाई बजारमा लाभकारी मूल्य प्राप्त हुन सक्छ र कुनै प्रकारको दबाबमा बिक्री गर्नबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ । गोदाम घरको सुरक्षा, आउने–जाने बाटोको सुविधा, सामान लोड–अनलोड गर्ने प्लेटफर्म, शौचालयको सुविधा, धर्मकाँटा लगाउने ठाउँ, प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया आदिका लागि उपयुक्त विधि अपनाउनु जरुरी छ । गोदामघर बनिसकेपछि किसानहरूले आफ्नो उत्पादन धितो (बन्धक) राखेर आवश्यक ऋण प्राप्त गर्ने सुविधा, आवश्यक ऋणहरूको नियम एवं सर्तहरू, ब्याजदर, धितो राख्ने अवधि, राशि आदिको निर्धारण, गोदाम घरको बिमा, त्यहाँ राखिने कृषि उपजको बिमा, त्यसको जिम्मेवारीबारे स्पष्टता हुनु जरुरी छ । नीति–निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कृषि उद्यमीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, सहकारी र निजी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू, चामल, दाल र तेल मिल संघजस्ता संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
अनुबन्ध खेती ः कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरू, कृषि पेसामा आश्रितहरू, ठूलो रूपमा खेतीमा संग्लग्न हुन चाहनेहरूका लागि कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरूले पनि अनुबन्ध खेती अर्थात् सम्झौताका आधारमा खेतीपाती गर्न ऐन–कानुनको अभावमा र करार भङ्ग रोक्नका लागि उपायहरूसम्बन्धी ऐन–कानुन, नियमहरू बनाउनु जरुरी छ । अहिले बजारमा व्यापारीहरूको नियन्त्रण छ र मनोमानी गर्ने हिसाबले आफंै दरभाउ तोक्ने र बजार नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ । कृषि उत्पादनबाट उत्पादकहरूलाई सामग्री, प्रविधि र वित्त आदि प्रवाहको माध्यमबाट उत्पादकहरूलाई अनुबन्ध खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
अनुबन्ध खेतीसम्बन्धी ऐन–कानुन, नियमहरू नभएका कारणले किसानहरूको वित्तीय संस्था, बैंक र बिमासँग सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावनाहरूलाई समेत कमजोर पारिरहेको छ । अनुबन्ध खेती ऐन (कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन) को तयारी र यसको व्यावहारिक प्रयोग जरुरी छ । यसका लागि किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
सामग्री अनुदान, कृषि प्रसार सेवा ः हाल कृषि सामग्रीमा दिइएको अनुदान वास्तविक किसानकोमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ । कृषि सामग्री र कृषि प्रसार सेवा विस्तारमा अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सब्सिडीहरू आपूर्तिद्वारा सञ्चालित र पहुँच भएका कृषकहरूमा सीमित छन् । हालको विद्यमान अनुदान प्रणालीले साना किसानहरूलाई समेट्न नसकेको, पछाडि पारिएको र इच्छित परिणाम उत्पादन गर्न असफल भएकाले उत्पादनसँग जोडेर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । हालको अनुदानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर साँच्चै खाँचोमा परेका किसान र कृषि व्यवसायमा पुग्ने गरी नीति बनाउनु जरुरी छ । कृषि प्रसार सेवालाई व्यवसायसँग जोड्नु जरुरी छ । सेवाहरूको व्यावसायिक प्रदायकहरूमार्फत खाँचोमा परेका किसानहरूलाई अनुदान र सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । नगद अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै भौचर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ ।
जमिनको उपयोग : मुलुकमा खेतीयोग्य भूमि घट्दै गइरहेको, कतिपय प्रयोगमा नआएको, खास किसानहरूमा खेतीयोग्य जमिनको पहुँच नभएको, पहुँच हुनेहरूको पनि जमिन धेरै कम भएको, जग्गामा विखण्डनका कारण यान्त्रिकीकरणमा कठिनाइहरू भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको जस्ता समस्या विद्यमान छन् ।
जमिनमा पहुँच नभएका किसानहरूलाई खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच बढाउने, जग्गा चक्लाबन्दी एवं एकीकृत गर्ने र भूमि बैंक नीतिहरूको निर्माण गर्नुका साथै कृषि यन्त्रहरूको परिचालनका लागि कस्टम हायरिङ सेवाहरूका लागि नीतिहरूको निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ–संस्थाहरूसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
नेपाल–भारत व्यवसाय : नेपालको भारतसँगको व्यापारमा धेरै ठूलो अन्तर छ, अर्थात् व्यापार घाटामा छ । नेपालको आयात–निर्यातको वास्तविक तथ्याङ्क पनि राम्रोसँग राखिएको छैन र त्यो एक ठाउँमा फेला पर्दैन र फेला परेका तथ्याङ्कहरूमा पनि एक रूपता छैन । व्यापारमा विश्लेषण र व्यापारसम्बन्धी पूर्वानुमान पनि गरिएको छैन । भारतले जहिले पनि नेपालको हितविपरीत हुने गरी आफ्नो नीतिमा फेरबदल गरिरहेको हुन्छ । व्यापारिक नीतिको यो प्रस्थान बिन्दुले नेपाल–भारत व्यापारमा असर पारिरहेको छ । व्यापारमा यस्तो प्रतिकूल प्रभाव कम गर्नका लागि नेपाल–भारत नीतिमा समायोजन गर्नु आवश्यक छ । तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, व्यापारको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने, भारतीयहरूले अपनाएको नीतिगत परिवर्तनहरूको अनुगमन गर्ने र यसअनुरूप नीतिगत पैरवी गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत ट्रेड वाच गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रणालीहरूको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय, किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ–संस्थाहरूसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
प्राङ्गारिक खेती संवद्र्धन र प्रमाणीकरण : नेपाल भौगोलिक रूपले दुई ठूला औद्योगिक मुलुकहरूको बीचमा छ । कृषिका सबै वस्तु–बालीहरूमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुनाले नेपालको आफ्नो छुट्टै पहिचान हुने वस्तु–बालीहरूको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपालले स्वस्थ र सुरक्षित कृषि उत्पादनका लागि दुवै मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । स्थानीय उपभोक्ता स्तरमा स्वस्थ र सुरक्षित खानेकुराको चेतनाको विकास गराउने र प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनु जरुरी छ । जस्तै कर्णाली प्रदेशले सिङ्गो प्रदेशलाई नै प्राङ्गारिक घोषणा गर्न प्रतिबद्धता देखाएको छ । त्यस्तै अरू प्रदेशहरूले पनि चासो देखाइरहेका छन् । नेपालमा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सेवाहरूको सीमित पहुँच छ, जुन उत्पादकहरूले खर्च गर्न महँगो हुन्छ ।
यसका लागि सरकारले प्रमाणीकरण लागतमा साझेदारी गर्नुपर्छ । चिया, अदुवा, अलैंची, कफी र तरकारीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्राङ्गारिक उत्पादन गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचका लागि प्रमाणित हुनुपर्छ । प्राङ्गारिक खेती र प्रमाणीकरण प्रणालीमा सरकारले नीति ल्याउनु जरुरी छ । हाम्रो उत्पादनलाई प्राङ्गारिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ । संघीय एवं प्रदेश तहमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सेवाहरूको स्तरोन्नति, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको कार्यान्वयन, सम्भाव्यता र आवश्यकता, सहभागितामूलक प्रमाणीकरण प्रणालीको नीतिगत ढाँचा मूल्यांकन गर्नुपर्ने मुख्य पक्षहरूमा सरकाले तत्कालै काम थाल्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको कृषिक्षेत्रको योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित तह (पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको तह) मा सरोकारवालाहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गरी सहभागितात्मक पद्धतिलाई बढावा दिनु जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies