कोभिड महामारीको जोखिमसँगै बन्द अवस्थामा रहेका निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क लिने बाटो सरकारले खोलिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सरकारले निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत शुल्क लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क नलिन यसअघि आफैले दिएको निर्देशन उल्ट्याउँदै सरकारले निजी विद्यालयहरुको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि अब निजी विद्यालयहरुले धमाधम शुल्क लिन शुरु गर्नेछन् । अर्थात्, लकडाउनले पठनपाठनमा जस्तोसुकै असर गरेपनि शुल्क लिन भने निजी विद्यालयहरु पछाडि पर्नेछैन । त्यसैपनि लकडाउनले पारेको मनोवैज्ञानिक असरकै बीच निजी विद्यालयहरुले पाठ्यक्रमको भार थोपरेका थिए । विश्वका कतिपय देशहरु शैक्षिक सत्र रद्द गरेर बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असरबाट रोकिरहेका बेला नेपालका निजी विद्यालयहरुले भने शुरुबाटै अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क लिइरहेका थिए ।
तर, सामुदायिक विद्यालयहरु भने पूर्ण रुपमा बन्द नै छन् । जबकी, निजी विद्यालयहरुले शिक्षकशिक्षिकाको तलब समेत दिएनन् भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले नियमित तलब बुझिरहेकै छन् । जोखिमको कम खतरा रहेका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा समेत लकडाउनको नाममा पठनपाठन रोकिएको छ । तर, यता शहर बजार केन्द्रीत निजी विद्यालयहरुले भने शुल्क लिनकै लागि भएपनि पठनपाठनलाई अनलाइन माध्यममा लगेका थिए ।
हुन त सामुदायिक विद्यालयहरुले निजीले जसरी अनलाइन कक्षा चलाउने अवस्था छैन । सामुदायिक विद्यालय पढ्ने बालबालिकाहरु मध्ये धेरैजसो अनलाइन माध्यमको पहुँज भन्दा बाहिर छन् । तसर्थ पनि अनलाइन कक्षातर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । उच्च सतर्कता अपनाउँदै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने ठाउँमा समेत पठनपाठन रोकिनुले सरकारी निकायको उत्तरदायित्वमाथि समेत थप प्रश्न उठेको छ ।
तर, शुल्क लिन छुट गरिएका निजी विद्यालयमै पढ्ने धेरैजसो बालबालिकाका अभिभावकहरु मध्यम आयका हुन् भने अर्कातिर शुल्क नलिदा विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको खुला तर्कसहित सरकारले शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिदिएको छ । यसले अभिभावकमा थप भार बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि निजी विद्यालय शुल्क उठाउने मामलामा विवादरहित छैन । त्यसमाथि सरकारले नै वैधानिकता दिएपछि अहिलेको अवस्थामा अभिभावक दोहन बढ्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेका बेला अनलाइन कक्षा मार्फत् शुल्क लिइरहेका निजी विद्यालयहरुमाथि सरोकारवालाहरुको बढी चासो र निगरानी खाँचो देखिन्छ । सरकारले पनि यसबारे एकपटक गम्भीर बनेर सोच्नुपर्नेछ । अर्थात्, कक्षा चलुन्, तर अभिभावकहरु अनावश्यक भारमा नपरुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies