काठमाडौं : सरोकारवाला तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणपछि ठूलो संख्यामा नेपाली युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रवन्ध गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ भर्ना प्रक्रिया लगायतमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनकोे सहकार्यका बुधबार आयोजना गरेको कोभिडपछिको वैदेशिक रोजगार चुनौतीसम्वन्धी अन्तरक्रियामा कोभिडका कारण नेपालमा रोजगार आकांक्षी धेरै हुने र विदेशमा समेत रोजगारीको सम्भावना कम हुने भन्दै त्यसअवस्थामा शोषणको क्रम बढ्नसक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले भर्ना प्रक्रियादेखि रोजगार गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा नेपाली कामदारहरुलाई विशेष अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेमासमेत जोड दिए । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कोभिडका कारण नीतिगत र व्यहारिकरुपमा चुनौती थपिएको भन्दै तत्कालका लागि सेवा प्रवाह र कामदारको स्वास्थ्य अवस्था प्रमुख चुनौतीको विषय भएको बताए ।
विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट काम गर्दा श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सहज बनाए पनि कामदारको आखाँको रेटिना लिनेकाम ‘आईरिश’का लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा युवतीलाई कार्यालयमा बोलाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या रहको महानिर्देशक दहालले बताए ।
वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणलीलाई अध्यागमनमा जोडेको र पुनः श्रम स्वीकृतिको बीमा भुक्तनीको काम अनलाइनबाटै भइरहेकोले पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने भन्दै महानिर्देशक दहालले नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै तर्फबाट सुधार आवश्यक आवश्यक रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार अपेक्षित सुरक्षित हुन नसक्नुमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि एउटा कारण रहेको महानिर्देशक दाहालले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपाली नियोगहरुको क्षमताले कामदारहरुको अनुगमन र निगरानी गर्ने तथा उचित तरिकाले गुसानो सुन्ने अवस्था छैन । श्रम कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ । यूरोपमा डिमाण्ड बढेको छ । तर नेपाली नियोगहरुको संख्यात्मक उपस्थितिले त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सकिरहेको छेन । नेपाली कामदारहरु स्वदेशमाभन्दा धेरै गन्तव्य मुलुकमा पनि ठगीमा परेका छन् ।’
नेपालको वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका १ हजार ४ सय निजी संस्था रहेको र उनीहरु सबैलाई निगरानी गर्न समस्या रहेकोले निजी क्षेत्रले आफुलाई मर्यादित गर्न जरुरी रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो विश्वास गरेको तर निजी क्षेत्रले सो अनुसार जिम्मेवारी वहन नगरेका कारण वेदेशिक रोजगार अपेक्षितरुपमा सफल देखिन सकेको छैन, व्यवसायिक मर्यादाको लागि संघले आवाज उठाउनु पर्छ ।’
महानिर्देशक दाहालले कोभिडका कारण मध्यपूर्व केन्द्रित नेपालीको रोजगारी सरेर युरोपतिर सर्दै गरेको भन्दै त्यसलाई नेपालीको पक्षमा ल्याउन कामदारहरुलाई दक्ष बनाएर पठाउनुको विकल्प नरहेका बताए ।
विभागका पूर्व महानिर्देशक रहिसकेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले नेपाल सरकारले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी हटाई लाभदायका वैदेशिक रोजगारीको चरणमा प्रवेश गरेकोले अब मर्यादित कामको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
विगत सात महिनाको अभ्यासले अब कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने ‘न्यु नर्मल सिचुएसन’को अवस्थामा जानुपर्ने भन्दै भट्टराईले वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृतिको नयाँ चरण शुरु गर्नु अगाडि रोजगारीमा जाने कामदारको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कोभिडको क्याप्सुल कोर्ष जोड्नु पर्ने बताए ।
सेवा प्रवाहकर्ताको सुरक्षा कम गर्न अनलाइन प्रविधिमा जानुपर्ने र सरकारी कार्यस्थलका कोभिडसँग जुध्न सहज हुने गरी पुनः व्यवस्थापन गर्ने तथा सिफ्टमा काम गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरी एउटा कोठामा सकेसम्म एक जना नभए बढीमा दुई जना राखेर जसको हातमा फाईल पुग्छ उसैले काम सकेर सेवाग्राहीलाई दिन डेक्स सिष्टममा जानुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
स्वास्थ्य प्राटोकल, विमानस्थल अध्यागमन, गन्तव्य मुलुकहरुको स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर कामदारहरुको हातमा दिए वैदेशिक रोजगारमा नयाँ शुरुवात हुने भन्दै पूर्व सचिव भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमा अनावश्यकरुपमा अपेक्षा बढेको भन्दै सही सूचनामा पहुँच पुर्याएर बढ्दो महत्वकांक्ष घटाउन नसके समस्याको वास्तविक समाधान हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार एजेन्टकोमा जाने कुरा थाहा छ, तर सरकारले स्थापना गरेको रोजगार सूचना केन्द्र वा म्यानपावर कम्पनीमा जाने कुरा थाहा छैन । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ भट्टराईले पनि वैदेशिक रोजगारमा सुशासन ल्याउन दूतावासको क्षमता बढाएर डिमाण्ड प्रमाणिकरण छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारले सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसकिरहेको भन्दै स्थानीय तहमा पनि अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले कोभिडका कारण लगभग ७ महिनादेखि थला परेको भएपनि व्यवसायीहरु कार्यालय सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा व्यवसाय शुरु गर्दा व्यवस्थित र मर्यादित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारी सहज भए कम्तीमा १२ देखि १३ लाख युवायुवतीहरु श्रम बजारमा आउने आंकलन गर्दै महासचिव श्रेष्ठले उनीहरुलाई रोजगारी दिलाउने गृहकार्य सरकारी स्तरबाट नभइरहेको दाबी गरे ।
महासचिव श्रेष्ठले अबको चुनौती समाना गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार आवश्यकता र रोजाई के हो यसको पहिले टुंगो लगाउनु पर्ने माग गरे । उनले भने, ‘बाध्यता हो भने व्यवस्थित गर्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सुधारमा प्रवेश नगर्ने हो भने कामदार पठाउन रोक्नु पर्छ । हामी कर्तव्यबाट विमुख हुन सक्दैनौ तर सरकारले सरोकारवालाहरुको गहन चासो सुन्नुपर्छ ।’
भिसा आएका कामदारको सम्बन्धित श्रम स्वीकृति गन्तव्य देशको सिफारिशमा गर्ने भनिए पनि नेपाली दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणिकरण नगरेकोले ठूलो समस्या रहेको महासचिव श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘साउदी अरबबाट ४० हजार मागपत्र आएपनि प्रमाणिकरण भएको छैन । यूएईबाट सर्भिस सेक्टरको मागपत्र न्यून छ । निर्माणक्षेत्र, अर्ध सरकारी र फ्रि जोनका डिमाण्ड आएका छन् । तर प्रमाणिकरण भएको छैन । दशैं बिदा लगत्तै मागपत्र प्रमाणिकरण नभए नेपाल आउने डिमाण्ड अन्य देशमा जाने अवस्था आउँछ, नेपाल कामदार पठाउने एउटा मात्र देश होइन । नेपालमा धेरै कागजपत्रको माग गरेर अनावश्यक दुःख दिइने गरेका कारण रोजगारदाताको रोजाईमा नेपाल छैन यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।’
सब एजेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुने भन्दै महासचिव श्रेष्ठले एजेन्ट नियन्त्रण व्यवसायीसँग सरोकारको विषय भनेर बुझ्नु पर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको रोजगार बैंक एजेन्ट हटाउने एउटा सहयोगी माध्यम हुने महासचिव श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६६ प्रतिशतभन्दा बढी कामदार न्यून तलवमा काम गर्न गइरहेको भन्दै महासचिव श्रेष्ठले अधिकारका विषयमा जानकारी नरहेका कारण शोषणमा परेकोले त्यसको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तालिम नेपालमै दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सहकार्य गर्न व्यवसायी र संघ तयार रहेको उनले बताए ।
कामदार पठाए वापत व्यवसायीहरुले पाउने सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको भन्दै महासचिव श्रेठले कोभिडले थलिएका करिब डेढ सय व्यवसायी धरौटी सहजरुपमा फिर्ता हुने प्रवन्ध भए व्यवसाय छोड्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरे व्यवसायीहरुको संख्या कतौटी गर्ने सरकारी पहलमा सहयोगी हुने उल्लेख गरे ।
कोरिया र ईजालायलमा रोजगारी गर्न जाँदा जहाज टिकटसहित प्रक्रियाका खर्च कामदार आफैंले व्यहोर्नु पर्ने तर खाडी र मलेसिया जाँदा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भन्ने सरकारी नियम पक्षपातपूर्ण रहेकोले त्यसमा परिवर्तन गरी खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारले रोजगारदाताले जहाज टिकट नदिए आफैंले टिकट काटेर जाने व्यवस्था गर्न समेत महासचिव श्रेष्ठले बताए । उनले व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क परिमार्जन पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको लागि आवश्यक रहेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल, निलाम्बर बराल, अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने, आईएलओ प्रतिनिधि नेहा चौधरीलगायतले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक समस्या के–के हो छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा सहकार्यका आधरामा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष उद्धवराज भट्टराईले कोभिडपछिको वैदेशिक रोजगारका सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रश्तुत गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies