काठमाडौं : २०७२ को संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी गरे यता नै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । भारतको चाहना बिपरीत संविधान जारी भएकाले नेपालले लामो समय नाकाबन्दी सहनु परेको थियो । त्यस बेला पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । भारतको विरुद्ध लडेर उनले चीन साथ लिएका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनले फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदियो । त्यसबेला ओलीको एक मात्रै चाहना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण गराउने थियो । उनले ल्याए पनि ।
तर, भारतीय पक्षले भने यसपछि नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरे । सीले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किए लगत्तै भारतले कश्मीर सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपालको भूमि मिचे । यसको केही समय पछि फेरि भारतले चीनसँग जोड्ने सडक नेपाली भूमि मिचेर गरे ।
त्यसैको उतारचढाब बीच ओलीले संसद् विघटन गरेका छन् । असंवैधानिक कदम चाल्दै ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । यसबीचमा चीनले नेकपा विभाजन रोक्न र संसद् पुनस्र्थापना जोड दिएपनि ओली टसमस भएको देखिदैन । यही घटनाक्रम बीच ओली भारततिर नजिक भएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
संसद् विघटन लगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा परेको टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गराउनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुले पनि त्यही प्रमाणित हुन्छ । अहिले अहिले फेरि ओलीको भारत भ्रमण हुने चर्चा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । तर, सरकारी पक्षले भने यो भ्रमणलाई दुई पक्षीय सम्बन्ध सुधारका रुपमा हेरेको छ ।
खोपदेखि पुरानो सम्झौताको आश !
आगामी माघ १ र २ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद, लामो समयदेखि थाँती रहेको सीमा समस्या समाधानको प्रयास तथा द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा थप टेवा पु¥याउने सम्भावनाको खोजी तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाईमार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक साझेदारी र सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई अझ सबल, सुदृढ एवं भरपर्दो बनाउन हरसम्भव प्रयास बताइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण उच्चस्तरमा हुन नसकेका द्विपक्षीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन पनि परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । यसअघि भारतको बाह्य गुप्तचर संस्थाका प्रमुख, सेनाध्यक्ष र विदेश सचिवबाट भएको भ्रमणले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
करिब १७ महिनाअघि भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि उच्च कूटनीतिक तहमा पहिलोपटक नयाँदिल्ली जान लाग्नुभएका मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति, मैत्री, भ्रातृत्व, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै त्यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितका निम्ति उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँदिल्लीमा हुने आयोगको छैटौँ बैठकमा काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचाँै बैठकमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रगति समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयमिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनुका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा नै सघनरूपमा विचारविमर्श हुने बताइएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies