काठमाडौं : सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बिहीबार ५ दिन पुगेको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै नाउपाले सरकारमा सहभागी मन्त्री अरूणकुमार चौधरीलाई फिर्ता बोलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
तर पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको ५ दिन भइसक्दा पनि मन्त्री चौधरी सरकारमै छन् र पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीबाट पनि फिर्ता हुने निर्णयमा राज्यमन्त्री चौधरीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । २०८१ साउन १८ गते नाउपाका चौधरी सरकारमा सहभागि भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेपछि पार्टी असन्तुष्ट भएको हो । पावर टिलर वितरणमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । त्यसैको असन्तुष्टि स्वरूप पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
त्यसपछि सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेस प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि नाउपाले फिर्ता लिएको छ ।
नाउपाबाट संघीय संसदमा ४ सांसद, मधेसमा १, लुम्बिनीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ७ जना सांसद छन् ।
नाउपाले असार २१ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । ‘सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौं’, संसदीय दल नेता गंगाराम चौधरीले भने ।
‘यो सरकारले चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेन । त्यसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्री अरूण चौधरीलाई फिर्ता गर्ने संसदीय दलको निर्णय गरेको हो,’ उनले भने ।
पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरेको भोलिपल्ट असार २२ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहितको टोलीले सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टीले फिर्ता लिएको र आफूहरू प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपछि नाउपाका सांसदहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी बेञ्चमै बस्न थालेका छन् ।
पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा र सभामुखलाई जानकारी गराएको भोलिपल्ट नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट असार २४ गते बूढानीलकण्ठ पुगेर चौधरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेका थिए ।
प्रधामनन्त्री ओली र सभापति देउवासँग भेटपछि चौधरी ‘यु टर्न’ भएको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । यद्यपी संरक्षक चौधरीले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा गरेका विषय बाहिर आएको छैन तर दुवै जनाले चौधरीलाई सरकारबाट नबाहिरिन सुझाव दिएको बताइन्छ । दुई दिन अघिमात्र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको पार्टी अझै सरकारमा रहिरहनु यहि कुरालाई पुष्टि गरेको नाउपाका एक नेताले बताए ।
पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु तर राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिनुको अवस्थामा नाउपा सत्ता–प्रतिपक्षी दुवैतिर भएको टिप्पणी पनि नेताहरूले गरेका छन् । पार्टीको निर्णयपछि चौधरी मन्त्रालय गएका छैनन तर सरकारी सेवा सुविधा भने लिई नै रहेका छन् ।
राज्यमन्त्री चौधरी संसद गएका खण्डमा मन्त्रीहरू बस्ने स्थान सत्तापक्षको लहरमा बस्नुपर्ने हुन्छ, । जबकी पार्टी प्रतिपक्षमा बसेकोले उनलाई अप्ठयारो परेको हुन सक्ने पनि नेताहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यौं, प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसिराखेका छौं,’ अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन । तर राज्यमन्त्रीजीले किन राजीनामा नदिएको सन्दर्भमा श्रेष्ठले अनभिज्ञता प्रकट गरिन् ।
संरक्षक चौधरी निकट स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरीलाई उनले तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गरेका हुन् । सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णयप्रति संरक्षक चौधरी सन्तुष्ट छैनन । समर्थन फिर्ता लिने निर्णय अध्यक्ष श्रेष्ठको दबाबमा भएको हो । पार्टीभित्र अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीच विवाद रहँदै आएको छ । त्यहि विवादको नयाँ शृङखलाका कारण पार्टी सत्ता या प्रतिपक्षको धर्मसंकटमा परेको हो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरी श्रीमाती–श्रीमान् भएपनि पार्टी सञ्चालनका विषयमा पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ । पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयबाट दुई वर्षअघि सुरु भएको उनीहरूबीचको विवाद अहिले पनि छ । २ वर्ष अगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसले मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा चर्किएको उनीहरूबीचको विवाद गत वैशाखमा जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने कि नगर्न भन्ने विषयमा बल्झिएको थियो ।
