–भरत प्रसाद देवकोटा
नेपालजस्तो मुलुकमा कमजोर आयस्रोत भएका श्रमिकहरूलाई पूर्णरूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सकेमा अबको केही दशकमा नै गरिबी निवारणमा ठूलो सफलता मिल्न सक्छ । हाल सरकारले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू समेत योगदानमा आधारित हुने हुँदा सरकारलाई पनि ठूलो दायित्व घट्नेछ । श्रम ऐन, २०७४ले श्रमिकको सञ्चय कोष उपदान, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा जस्ता सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गरेपश्चात् ती सबै सुविधाहरूको व्यवस्थापन कोषले सञ्चालन गरेका स्किममार्फत नै हुने व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दा कोषमा सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । वि.सं. २०७६ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नियमित योगदान रकमसमेत संकलन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पेन्सन तथा बिमा जस्ता विषय जुन थिएनन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि)का अनुसार सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, रोजगारदाताले विभिन्न बाहाना बनाउँदै पछाडि हटेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई मात्र समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको सुरुवात भएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दा हाललाई रोजगारदाताले वा सरकारले थप कुनै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था भने छैन ।
कोषमा योगदानकर्ताले देशभरका ७१ वटा अस्पतालबाट उपचार सुविधा पाउने लिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूलागरी करिब ९ लाख रोजगारदाता प्रतिष्ठान रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार ३०२ वटा रोजगारदाताहरू प्रतिष्ठानमा सूचीकृत भएका छन्, ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५ लाख ७१ हजार ९३७ जना आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएअनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कुनै वैकल्पिक विकल्प होइन, यो आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । जीवनभरको श्रमपछि सुरक्षित वृद्धावस्था, आकस्मिक रोग वा अपाङ्गता भइहालेको अवस्थामा उपचारको सुनिश्चितता, काम गर्ने उमेरमा मातृत्व वा पितृत्वजस्ता स्वाभाविक अवस्थाको संरक्षण, अनि बेरोजगारी वा आय गुमेको अवस्थामा आधारभूत जीवनस्तर जोगाउने उपाय यही कार्यक्रम हो । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने र नागरिकप्रति राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने माध्यमका रूपमा समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बुझिनुपर्छ । खासगरी असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई औपचारिक संरचनामा ल्याउँदै श्रमको सम्मान र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गराउने यस कार्यक्रमको महत्व अझ बढी छ । दीर्घकालीन सोच, समावेशी नीति र समान अवसरको जग बसाल्न सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुनु मात्र होइन, यसको प्रवद्र्धन गर्नु पनि हरेक सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हो । समाजको समृद्धि सामाजिक सुरक्षा बिना सम्भव छैन ।