–खगेन्द्र पौडेल
नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले जरो गाडेकै अवस्था छ र यसको प्रत्यक्ष असर युवा पुस्तामा देखिन्छ । शिक्षित, सीपयुक्त र ऊर्जाशील जनशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनु, स्वरोजगारप्रति ध्यान नजानु अहिलेको समस्या हो । नेपालमा स्वरोजगारका नीतिहरू त छन्, तर ती व्यवहारमै लागू छैनन् । संस्थागत कमजोरी र बजेट सीमितताको कारणले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । त्यसैले अबका दिनमा स्वरोजगारको नीति सुधार, पुनरावलोकन र कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै विशेष पहल गर्न आवश्यक छ ।
युवालाई स्वरोजगारमा प्रेरित गर्न सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरा हो— उनीहरूलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु । सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नीति निर्माण मात्र होइन, ती नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवहारमा उतार्ने हो । स्वरोजगारको सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता, सहज पहुँच, वित्तीय सहायता, सीप अभिवृद्धि तथा बजार पहुँचलाई जोड दिन जरूरी छ । हालका स्वरोजगार कार्यक्रमहरू खासै प्रभावकारी बन्न नसक्नुको कारण योजनामा समावेश युवाहरूको आवश्यकतालाई बुझ्न नसक्नु पनि हो । त्यसैले नीति निर्माणभन्दा पहिले युवाको वास्तविक परिस्थिति, क्षमताको मूल्यांकन र चाहनाको अध्ययन अपरिहार्य छ ।
नेपालका अधिकांश युवा ग्रामीण पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, जहाँ कृषि, पशुपालन, साना घरेलु उद्योगहरू स्वरोजगारका सम्भावित क्षेत्र हुन् । तर, त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, सीप छैन र बजारको जानकारी झनै कम । त्यसैले नीति यस्तो हुनुपर्छ जसले गाउँमै बसेर काम गर्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन दिन सकोस् । त्यसभित्र कृषि व्यवसाय, डेरी फार्मिङ, पोल्ट्री, माछा पालन, जडीबुटी खेती, फर्निचर, सिलाइ कटाइ, हाते उद्योग आदिका लागि अनुदान, सीप तालिम र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
युवाले स्वरोजगार थाल्न चाहेर पनि ऋण पाउन गाह्रो छ, बैंकको नीति अपारदर्शी छ । स्वरोजगारमा जान चाहने युवालाई सस्तो ब्याजमा सहज ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्ता योजना छन्, तर ती प्रतिफलमूलक छैनन् । जसले लक्षित युवाहरूलाई समेट्न सकेको छैन । अहिलेको आवश्यकता एकातिर युवाहरूलाई स्वरोजगार हुन नीतिगतरूपमा प्रोत्साहित गर्ने हो भने अर्कोतिर काम गरेका युवालाई सहज ऋण, कर छुट जस्ता नीतिमार्फत सहयोग गर्नु हो । त्यस्तै, व्यावसायिक बीमा प्रणाली पनि समावेश हुनुपर्छ, जसले व्यवसायमा हानि भएमा जोखिम न्यूनीकरण गर्छ ।
युवा स्वरोजगारको अर्को मुख्य खम्बा हो— सीपमूलक तालिम । अहिले नेपालमा दिइने सीप तालिम प्रायः परम्परागत र अनुप्रासंगिक छन्, जसले बजारको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले नीति यस्तो हुनुपर्छ, जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सम्भावना, बजारको माग र नवप्रवर्तनशील सोचलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको तालिम दिन सकोस् । सीप तालिमसँगै साना उद्यम विकास तालिम, वित्त व्यवस्थापन, उद्यम सञ्चालन जस्ता विषयहरूलाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ । तालिमपश्चात् कार्यपुस्तिका मात्र हैन, वास्तविक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने संरचना हुनुपर्छ ।
स्वरोजगार नीति युवा अनुकूल बनाउने अर्को कुरा हो— सहयोगी संरचना र प्रोत्साहनको निर्माण । उदाहरणका लागि, गाउँस्तरमा ‘युवा उद्यम केन्द्र’ स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले आवश्यक जानकारी, परामर्श, ऋण सहायता, बजार सञ्जाल जस्ता सेवा एकै ठाउँबाट दिन सकोस् । यस्ता केन्द्रहरूले तालिम सकेका युवाहरूलाई सँगै जोडेर सहकारी वा सामूहिक उद्यमका लागि प्रेरित गर्न सक्नेछ । एउटै गाउँका पाँच जना युवा मिलेर कुखुरापालन वा मशरूम खेती गरे भने त्यसको प्रभाव दिगो र आम्दानीसमेत भरपर्दो हुन्छ ।
प्राविधिक प्रविधिको प्रयोगले स्वरोजगारको पहुँच बढाउन सकिन्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आफ्ना उत्पादन बेच्ने, अनलाइन तालिम लिने, तथा अनलाइन बैंकिङ सुविधा लिने अवसरहरू पनि आजका युवाले खोजिरहेका छन् । स्वरोजगार नीति डिजिटल युगअनुसार अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । ई–कमर्श, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल मार्केटिङ, र सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर कसरी आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने भन्ने कुरा सिकाउने प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, युवाको स्वरोजगारमा उन्मुखता बढाउनका लागि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ । हाम्रा समाजमा अझै स्वरोजगारभन्दा जागिरलाई महत्व दिने मानसिकता छ । स्वरोजगारलाई ‘अन्तिम विकल्प’ जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नीति स्तरमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि नै उद्यमशीलता सिकाउने, उद्यमी युवालाई राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान तथा पुरस्कार दिने, सफल स्वरोजगार उदाहरणहरूको प्रचार गर्ने कार्यहरू हुनुपर्छ । सफल उद्यमी युवालाई सरकारका कार्यक्रमहरूमा ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ बनाउने हो भने त्यसले अरूलाई पनि प्रेरणा दिन्छ ।
युवाको स्वरोजगार वृद्धि विकासको मेरूदण्ड बन्न सक्छ, यदि त्यसमा स्पष्ट, समयअनुकूल र व्यवहारिक नीति लागु गरियो भने । नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, स्वरोजगारमूलक नीति मात्र हो, जुनले तिनलाई देशमै रोजगारीको सम्भावना देखाउन सक्छ । तर, नीतिमा हेराइ मात्र होइन, कार्यान्वयनको इमानदारी आवश्यक छ । राज्यको लगानीको प्राथमिकता, सीप, पुँजी, पुनःप्रेरणा तीनै पक्ष समेटिने हो भने स्वरोजगार युवाको सपना मात्र होइन, राष्ट्रको समृद्धिको मार्ग बन्न सक्छ ।
