काठमाडौंः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालू आर्थिक वर्षदेखि दोस्रो डिजिटल फ्रेमवर्क लागू हुने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । त्यसको लागि डिएनएफ अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । २०७६ सालमा बनेको डिएनएफ धेरै अपूरो रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गुरुङले डिएनएफ बनाउन विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ दिने भनेर सम्झौता गरेको भएपनि ५८ पैसा समेत प्राप्त हुन नसकेको बताए । विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएको बताए । सात महिनासम्म पनि विश्व बैंक सम्पर्कमा नआएपछि मन्त्रालयले पहल गरेको बताए । मन्त्रालयमा छलफल सकिसकेको र मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि चालू वर्षबाटै लागू हुने बताए ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘दोस्रो डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । डिएनएफ अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । २०७६ सालमा बनेको डिएनएफ पहिलो चरणमा बनेको थियो । यो धेरै अपूरो थियो । आइटी क्षेत्र त दिनदिनै यति धेरै फास्ट चेन्ज भइरहेको छ । यो वर्ष बनाएको पनि अर्को वर्ष संशोधन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीँ नेर वल्ड बैंकले डिएनएफमा नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेर ५८ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले बजेटममा राखेको छ । ५८ करोडमा ५८ पैसा पनि नपाएको । वल्ड बैंकका मान्छेहरुलाई खोज्दा खोज्दा नपाएको, मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्न खोज्दा उनीहरु सम्पर्कमा नरहेको । अर्थ मन्त्रालय र उनीहरुको बीचमा एमओयुमा केके नमिलेको थाहा छैन । त्यसले गर्दा वल्ड बैंकको सहयोग कुरेर बस्यौँ तर सात महिलापछि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । हाम्रो मन्त्रालयको छलफल सकिसकेको छ । अब क्याबिनेटमा लगेर पास गराउन मात्रै बाँकी छ । क्याबिनेटबाट पास भएपछि यही वर्षबाट लागू हुन्छ ।’
मन्त्री गुरुङले नेपाल एआईको क्षेत्रमा धेरै पछि परेको बताए । चालू आवमा फाइभजी काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा सुरु गर्ने बताए । यसले एआईको प्रयोगलाई समेत प्रभावकारी बनाउने जिकिर गरे ।
