लामो समय पछि सरकारले नेपाल–भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्याबारे मुख खोलेको छ । आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट र द्धढ रहेको बताएका थिए । नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने कार्य नगर्न आग्रह गर्दै निर्माण काम तत्कालै रोक्न पनि भनेका थिए । मन्त्री कार्कीले ऐतिहासिक सन्धी, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका थिए ।
तर, सरकारको धारणा राखिरहँदा पत्रकार सम्मेलनमै उठेको प्रश्नबारे भने मन्त्री कार्की स्वंय नै अनुत्तरित भए । ‘कूटनीतिक पहल कहाँ पुग्यो ?’ भनि पत्रकारहरुले उठाएका प्रश्नमा उनले मौनता साँधे । विषय चुलिएको लामो समय पछि सरकारको तर्फबाट बोलेका कार्कीले सरकारले हालसम्म कूटनीतिक पहललाई कहाँसम्म पु¥यायो भन्ने स्पष्ट पारेनन् । उनले न त कसरी त्यो पहल अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा नै स्पष्ट जवाफ दिए ।
सीमा समस्या अहिलेको होइन् तथापी यसअघिको सरकारले जे–जसरी उक्त समस्याबारे पहल अगाडि बढाएको थियो गठबन्धन सरकारले त्यही पहललाई पनि गति दिन सकेन । लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक निर्माण थालेपछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति औपचारिक रुपमा दर्ज गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूभागको विषयमा धारणा प्रष्ट बनाएको थियो । भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक रुपबाटै सडक सञ्जाल विस्तारलाई रोक्दै कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति गराएको थियो । तर, तत्कालिन समय गरिएको उक्त सहमति सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको छ ।
गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन सरकारले अगाडि बढाएको कूटनीतिक पहलको विषयलाई निरन्तरता दिन सकेन । कमजोर कूटनीतिक शैलीमा सरकारको उपस्थिति देखेसँगै नै भारतीय पक्षले सडक निर्माणलाई पुनः अगाडि बढाएको हो । तर, सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउँदै गर्दा पनि सरकारले भने लामो मौनता देखायो । दल र नागरिक तहमा छलफल भइरहँदा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेन । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले आफ्नो धारणा सुनाएको भएपनि सरकारले कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउँछ वा बढाउँदैन भन्ने विषय यकिन छैन । भारतसँग सरकारले ‘डिल’ गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमै सरकारका प्रवक्ताले दिएको कमजोर जवाफ पनि यसको साँक्षी हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies