काठमाडौं : भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने र मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने मुख्य सर्तसहित ६ महिनाका लागि बनेको सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयमा मुछिएका छन् ।
७३ वर्षीया पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जेनजीले अभिभावक मानेर देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुर्याएका हुन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता समेत दिन सकेकी छैनन् । उनको काँधमा अझै सात मन्त्रालयको भारी छ । तीनवटासम्म मन्त्रालयको भार थोपरिँदा देखिनेगरी अरू मन्त्रीले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर चल्नुपर्ने सरकारले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेको छैन । उल्टै शक्तिराष्ट्रबाट राजदूत फिर्ता बोलाएर कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर पारेको छ । चुनावी वातावरण निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी छन् ।
कार्की क्याबिनेटका निर्णयहरू पनि विवादित छन् । मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय विवादित बन्दा सर्वोच्चसम्म पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिने गरेका छन् । सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले ११ राजदूतलाई असोज ३० गते फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ मा सुनुवाइ गर्दै सरकारले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, दूरगामी महत्व र कूटनीतिक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारले राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेपछि यो विषय झनै विवादित बन्यो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रेम सिलवालले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पालना नगरेको भन्दै दर्ता गरेको अवहेलना रिटको सुनुवाइ पेसी मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहलमा सरकारले मोरिससको सेल कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट र युरो थ्रीका सवारीसाधन आयात गर्न दिनेजस्ता विवादास्पद निर्णय गरेको छ । भलै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्णय प्रमाणीकरण नगरेपछि रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । यी निर्णयले सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
जुन एजेन्डाको आधारमा नागरिक सरकार गठन गरिएको हो, त्यो सरकार दुई महिना बित्दा नबित्दै विवादस्पद निर्णय र गतिविधिमा मुछिनुले सकारात्मक सन्देश नदिएको सुशासन विज्ञ डा. दीपेश घिमिरेले बताए । ‘भ्रष्टाचार भनेको स्वार्थको द्वन्द्व पनि हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘महान्यायाधिवक्तासँग जोडिएर आएको घटनामा स्वार्थको द्वन्द्व देखियो । दुई महिनाको अवधिमै एकपछि अर्को गर्दै सरकार र मन्त्रीहरूका घटना जसरी बाहिरिएका छन् त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’
सुशासन कायम गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुने उनी बताउँछन् । तर त्यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्री कार्की मौन बस्नुले विगतका सरकारले गरेका गल्तीलाई नै दोहोर्याउन खोजेको जस्तो देखिएको घिमिरेको टिप्पणी छ ।
पछिल्लोपटक सरकारकै कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’लाई उन्मुक्ति दिलाएर विवादमा तानिएकी छन् । भण्डारी पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा २९ भदौमा नियुक्ति भएकी थिइन् । ‘होप फर्टिलिटी’ले किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३१ असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अहिले भण्डारीलाई हटाउन दबाब छ । बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी’मा भण्डारीको २३ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानमा तानिएकी होपकी प्रमुख डा. स्वस्ती शर्मा भण्डारीकी सानिमाकी छोरी रहेको पुष्टि भएको छ । भण्डारीले गरेको निर्णयमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनताले सरकारको सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
चुनावी सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनाको अनुसन्धानमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ भने भागेका कैदी र लुटिएका हतियार खोज्न सकेको छैन । यसबाट दलहरू चुनाव हुनेमा विश्वस्त छैनन् । यता जेनजीका अगुवासमेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनीहरूले जेनजीको बलिदानी केवल सरकार परिवर्तन र चुनाव गराउनकै लागि मात्रै नभएको बताए । जेनजी अगुवा खेमराज साउदले भने, ‘सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको म्यान्डेट पूरा गर्न सकेको छैन । जेनजीको बलिदानी केवल सरकार परिवर्तन र चुनाव गराउने मात्रै होइन । यो सरकारले त्यसलाई बुझ्नुपर्दछ ।’
सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको लापर्बाहीका कारण भारतको कम्पनी पिटिसी इन्डियासँगको विद्युत् सम्झौतामा ४३ करोडको नोक्सानी भएको आरोप लागेको छ । जेनजी समूहलगायत नागरिकस्तरबाट पनि विद्युत् सम्झौता सार्वजनिक गर्न आवाज उठिरहेको छ । घिसिङ र ठुला उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद चर्कंदा व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री गुहार्न बाध्य छन् । २६ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरेको तथ्यको प्रमाण दिन माग गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री घिसिङकै निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणले सो तथ्यांकबिना नै व्यवसायीलाई बिल पठाएको छ । सो विषयमा उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पत्र लेखेरै प्रणाम दिन चुनौती दिनुले सरकारको कमजोरी उदांगो भएको आमटिप्पणी भइरहेको छ । पछिल्लोपटक शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयमा आउने शिक्षासम्बन्धी विभिन्न मागलाई बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
कार्की नेतृत्वको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई मन्त्रीबाहेक अन्यले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर, सार्वजनिक गरेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसहित बाँकी मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगरिनुले सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको सुशासन विज्ञ घिमिरे बताउँछन् ।
चुनावी सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति राजनीतिक दलसहित जेनजी अगुवाहरू समेत आक्रोशित छन् । अर्यालले दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै दिएका अभिव्यक्ति र पद सम्हालेपछि गरिरहेका गतिविधिले सरकार चुनाव गराउनभन्दा दलप्रति रिसइवी साँध्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । अर्याललाई जेनजीकै अगुवा सुदन गुरुङले समेत जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागिसकेका छन् । ‘हामी नेपाल’का संस्थापक गुरुङले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरेको र जेनजीहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै अर्यालको खरो आलोचना गरिरहेका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘शहीदको रगत सम्झनुहोस् । नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस् । काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस् । अब तपाईंबाट आशा मरिसकेको छ ।’ उनको यस्तो अभिव्यक्तिले गृहमन्त्री अर्याल जेनजीको नजरमा असफल भइसकेको देखाउँछ ।
.jpg)
.gif)
