कपिलवस्तु : शिवराज नगरपालिकाले आवश्यक कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण नगरी चन्द्रौटामा कानुनी प्रक्रियाबाट दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका होटल, स्पा तथा डान्सबार बन्द गराउन खोजेको विषय अदालत पुगेको छ । व्यवसाय नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार नगरी प्रहरीको सहयोगमा व्यवसाय बन्द गराउन खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सोमबार चन्द्रौटास्थित केही स्पा तथा डान्सबारमा नगरपालिका टोली पुगेको र व्यवसाय बन्द गराउने क्रममा बल प्रयोग गर्न खोजिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । नगरपालिकाको उक्त कदमविरुद्ध व्यवसायीहरूले मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको बताइएको छ । अदालतले असोज १६ गते शिवराज नगरपालिकासहित सम्बन्धित ६ वटा सरकारी निकायलाई कारणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै व्यवसाय बन्द गराउन नगरपालिकाले अपनाएको प्रक्रिया, उसको अधिकार क्षेत्र र निर्णयको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको छ ।

राज्यका निकायमा दर्ता, बन्द गर्ने अधिकार कसको ?
व्यवसायीहरूका अनुसार सम्बन्धित होटल, स्पा सेन्टर तथा डान्सबारहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भएका छन् । उनीहरूले राज्यका सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर करलगायत कानुनी दायित्व पूरा गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

तर स्थानीय सरकारले मनोरञ्जन तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुन, कार्यविधि वा मापदण्ड निर्माण नगरी एकाएक व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या वा कानुनी कमजोरी भए त्यसलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुन तथा प्रक्रिया स्पष्ट नगरी व्यवसाय बन्द गराउने प्रयासले व्यवसायीको कानुनी अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नियमनका लागि कानुन आवश्यक
स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र व्यवसाय नियमन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसका लागि कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रिया आवश्यक हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरू रुक्सार खातुन, नारायण भुसाल र खुशनुमा बेगमले नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा बल प्रयोग गरी व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको भन्दै अदालतको शरण लिएका हुन् ।

उनीहरूले स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर व्यवसाय नियमन गरे आफूहरू त्यसको पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर कानुन तथा मापदण्ड नै नबनाई व्यवसायमाथि हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले काठमाडौं, पोखरा र बुटवललगायतका शहरमा रात्रीकालीन तथा मनोरञ्जन व्यवसायलाई निश्चित मापदण्ड र नियमनभित्र सञ्चालन गर्न सहजीकरण हुँदै आएको उदाहरण दिँदै शिवराज नगरपालिकाले पनि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पहिले कानुन कि पहिले कारबाही ?
नगरपालिकाको कदमपछि अहिले मुख्य प्रश्न व्यवसाय नियमनको कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि केन्द्रित भएको छ । स्थानीय तहले व्यवसाय सञ्चालनमा अनियमितता देखेमा कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसअघि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय अदालतको परीक्षणको विषय बनेको छ ।

अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएपछि अब शिवराज नगरपालिकाले व्यवसाय बन्द गराउन खोज्नुको कानुनी आधार, आफ्नो अधिकार क्षेत्र र अपनाइएको प्रक्रियाबारे अदालतसमक्ष जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।

यस विवादको अन्तिम निरूपण अदालतको निर्णयपछि हुनेछ । तर घटनाले स्थानीय तहले व्यवसाय नियमन गर्दा कानुनी आधार, अधिकार क्षेत्र र निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट राख्नुपर्ने विषयलाई भने बहसमा ल्याएको छ ।

अब नगरपालिकाले अदालतमा पेश गर्ने जवाफ र त्यसपछि आउने न्यायिक निर्णयले चन्द्रौटाका सम्बन्धित व्यवसायको सञ्चालनसँगै स्थानीय तहले होटल, स्पा, डान्सबार तथा अन्य मनोरञ्जन व्यवसाय नियमन गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे समेत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।