राज्यले प्रत्येक वर्ष आय र व्ययको अनुमानित विवरण संसदमा पेश गरी पारित गर्ने संवैधानिक परम्परा छ । यसरी पेश गरिने बजेटमा आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित आम्दानी तथा बाह्य सहयोग र अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने आयका स्रोतहरूको लेखाजोखा गरिन्छ । आम्दानी हुने रकमलाई के–कसरूपमा र कुन कार्यविधि अपनाएर खर्च गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते प्रदेश सभामा र स्थानीय पालिकाहरूले असार १० गते आफ्ना सभाहरूमा वार्षिक आय–व्यय विवरण पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । बजेट पारित भएपछि कानुनबमोजिम विनियोजित रकम खर्च गर्ने अख्तियारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयका तोकिएका पदाधिकारीहरूमा प्रत्यायोजन गरिन्छ ।

सरकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रचलित कानुनबमोजिम व्यवस्थित हिसाब–किताब राख्ने पाटोलाई आर्थिक प्रशासन वा लेखा प्रशासन भनिन्छ । विगतमा प्रत्येक कार्यालयमा भुक्तानी केन्द्र रहने प्रणाली थियो । हाल भने जिल्ला र प्रदेश तहमा लेखासम्बन्धी कार्यहरू सम्बन्धित कार्यालयले नै राख्ने तर खर्च, निकासा, आन्तरिक लेखापरीक्षण र नियन्त्रणका कामहरू एकीकृत कोष सञ्चालन प्रणालीमार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मात्र भुक्तानी हुने कम्प्युटर प्रणाली लागू गरिएको छ । देशभरीको कोषको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी आवश्यक परेमा केन्द्रीय लेखा राख्ने दायित्व महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्हाल्दै आएको छ ।

बजेटको सिलिङ र आर्थिक प्रशासनको सुरुवात

संसदबाट वार्षिक बजेट पारित भएपछि सरकारी रकम खर्च गर्न पाउने निकायहरूलाई साधारण र पुँजीगत खर्चका विभिन्न शीर्षकमा अनुमानित खर्चको फेहरिस्त अर्थात् बजेट सिलिङ प्राप्त हुन्छ । अख्तियारी प्राप्त भएपछि कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब–भत्ता र विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्नका लागि कार्यालयहरूले बिल–भर्पाईसहितका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्छन् । गोश्वारा भौचरमा प्रविष्टि गराएर भुक्तानी आदेश तयार गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइन्छ । सो कार्यालयले जाँचबुझ गरी रीत पुगेको पाइएमा भुक्तानी चेक वा सोझै खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गर्दछ ।

जब कार्यालयमा बजेटको सिलिङ पुग्छ र रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ, ठिक त्यही बिन्दुबाट नियमित र अनियमित खर्चका शृङ्खलाहरू पनि सुरु हुन्छन् । आर्थिक प्रशासनलाई अनुशासित बनाउन मन्त्रालयको हकमा सचिव र अन्य निकायमा कार्यालय प्रमुखलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । तर, कार्यालय प्रमुखहरू दैनिक प्रशासनिक कार्य, सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले लेखाको मुख्य काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका लेखापाल वा लेखा अधिकृतहरूले नै सम्हाल्ने गर्छन् । आम्दानी–खर्चको विवरण राख्ने, भौचर उठाउने, चेक काट्ने र अन्तिममा लेखापरीक्षण गराउने सम्पूर्ण दायित्व व्यावहारिक रूपमा लेखा शाखाकै काँधमा हुन्छ ।

आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको संयन्त्र

उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन लेखापरीक्षण गरिन्छ । नेपालको सरकारी क्षेत्रमा दुई प्रकारका लेखापरीक्षणको व्यवस्था छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण निरन्तर रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिने टोलीले गर्ने गर्दछ ।

सरकारी रकम खर्च गर्दा तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च भए–नभएको, प्रचलित नियम–कानुनको रीत पुगेको वा नपुगेको, आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू संलग्न भए–नभएको तथा तोकिएको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर काम भए–नभएको सूक्ष्म रूपमा जाँच गरिन्छ । नियमसङ्गत तरिकाले खर्च नभएको वा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको पाइएमा लेखापरीक्षकहरूले त्यसलाई कैफियतका रूपमा औँल्याउने गर्छन् ।

बेरुजुको परिभाषा र यसका वर्गीकरणहरू

लेखापरीक्षणका क्रममा कानुन, सिद्धान्त वा तोकिएको मापदण्डविपरीत देखिएको र रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबार नै बेरुजु हो । सरल भाषामा भन्दा रीत नपुर्‍याई वा नियमभन्दा बाहिर गएर गरिएको जुनसुकै खर्च बेरुजुको दायरामा पर्छ । कतिपय निकाय र पदाधिकारीहरूले बेरुजुको सामान्य अर्थ नबुझेर यसलाई बेरोजो वा बेरोजी भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार बेरुजुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हो, जुन नियमविपरीत वा बढी भुक्तानी भएकाले सम्बन्धित पक्षबाट असुलउपर गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ । दोस्रो नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हो, जसमा काम त भएको हुन्छ तर आवश्यक कागजात, प्रक्रिया वा स्वीकृतिको प्रमाण नपुगेकाले पछि प्रक्रिया पुर्‍याएर फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । तेस्रो पेश्की बेरुजु हो, जुन काम छिटो सम्पादन गर्न अग्रिम रूपमा लिइएको हुन्छ तर तोकिएको समयभित्र बिल–भर्पाई पेश गरी फछ्र्यौट नगरिँदा कायम हुन पुग्छ ।

स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रम र गैरजिम्मेवार सोच

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको परिमाण अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय पालिकाका पदाधिकारीहरूले अत्यन्तै भ्रमपूर्ण र गैरजिम्मेवार तर्क गर्ने गरेको सुनिन्छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजु रकम चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट कट्टा गरेर तिर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विकास निर्माणका काम गर्न नसकिएको भन्ने अभिव्यक्ति उनीहरू दिने गर्छन् ।

यस्तो भनाइले बेरुजुसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको ठाडो धज्जी उडाउँछ । बेरुजु भनेको पालिकाको बजेटबाट किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने रकम होइन। जसको लापरवाही, बदनियत वा निर्णयका कारण सरकारी रकम नियमविपरीत खर्च वा दुरुपयोग भएको छ, उसैबाट असुलउपर हुनुपर्छ । यदि सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझाएमा राज्यले बाँकी सरह लगत कसेर उसको जायजेथाबाट असुल गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । आफ्नो कार्यकालमा भएको अनियमित खर्चलाई पालिकाको विकास बजेटबाट सोधभर्ना गर्न खोज्नु घोर बदनियत हो ।

आलेप र मलेपमा संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो

सैद्धान्तिक रूपमा लेखापरीक्षणको मूल ध्येय सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्नु, सुशासन कायम गराउनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो । तर व्यवहारमा भने यो संयन्त्र नै भ्रष्टाचार बढाउने र अनियमिततालाई वैधानिकता दिने माध्यम बनेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ ।

सबै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत लेखा कर्मचारीहरू महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका हुन्छन् । उनीहरू आफू कार्यरत कार्यालयबाट सेवा–सुविधा लिए पनि सरुवा र वृत्तिविकासको साँचो महालेखासँगै हुने भएकाले आफ्नै कार्यालयप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । अर्कोतर्फ, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न आउने अडिटरहरू पनि उही सेवा समूहका हुने भएकाले उनीहरूबीच आपसमा ’आफ्नै गोत्र’ को न्यानो सम्बन्ध हुन्छ ।

जिल्लामा लेखापरीक्षणका लागि खटिने टोलीलाई भ्रमण भत्ताको सरकारी प्रबन्ध भए पनि कार्यालयहरूले उनीहरूका लागि सुविधायुक्त होटल, खानपिन र रात्रीबासको आकर्षक व्यवस्था मिलाउने गर्छन् । अडिट सुरु हुनुअघि नै कुन कार्यालयबाट के–कति ’अडिट खर्च’ उठाउन सकिन्छ भन्ने गोप्य अनुमान तयार पारिन्छ । लेखापालसँग बसेर अडिटरहरूले बेरुजुको प्रारम्भिक सूची बनाउँछन् । अन्तिम प्रतिवेदनमा रातो वा हरियो मसीले रेजा लगाउनुअघि रकमको मोलमोलाई हुन्छ । मागअनुसारको रकम बुझाएमा ठूला अनियमितता पनि सामसुम पारिन्छन् भने रकम नदिएमा वा आलटाल गरेमा साना कुरामा पनि ठूलो बेरुजु निकालेर खामबन्दी प्रतिवेदन बुझाइदिने गरिन्छ । केही समयअघि जुम्ला विमानस्थलमा घूसको रकमसहित अख्तियारबाट पक्राउ परेका मलेप अडिटरको घटनाले यो कालो धन्दालाई छर्लङ्ग पारिसकेको छ ।

व्यक्तिगत रिसइबी र पद्धतिगत कमजोरी

लेखापरीक्षणका क्रममा अडिटरको व्यक्तिगत मनमुटाव वा असन्तुष्टिका कारण पनि बेरुजुको अस्वाभाविक सूची तयार हुने गरेको छ । कानुनसम्मत भएका खर्च र पाउनुपर्ने सुविधामा पनि व्यक्तिगत रिसइबी साध्न बेरुजु उठाइदिने र माथिल्लो टोलीले पनि तथ्य नबुझी त्यसैलाई सदर गरिदिने थुप्रै उदाहरणहरू छन् । यसले गर्दा हरेक वर्ष बेरुजुको अङ्क डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ ।

हाल स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच समन्वय हुनुपर्नेमा धेरैजसो ठाउँमा कमिसनको खेल, बजेटमा हेराफेरी र भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अख्तियार र महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पालिकाहरूमा यो बेथिति भुसको आगो झैँ फैलिएको पुष्टि गर्छन् ।

आर्थिक प्रशासनलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने संरचना नै भ्रष्टाचारको मतियार बन्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । जबसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आर्थिक अनुशासनलाई आत्मसात गर्दैनन् र लेखापरीक्षणलाई निष्पक्ष बनाइँदैन, तबसम्म बेरुजुको पहाड पन्छाउन र सुशासन कायम गर्न असम्भवप्रायः छ ।

(लेखक माझी नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)