काठमाडौँ : पूर्वसचिव तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्तरदेशिय विद्युत् निर्यातको भर परेर मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न जोड दिन नहुने बताए। उनले तत्कालको लागी भने भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात बाध्यता रहेको बताए। दीर्घकालीन रूपमा भने विद्युत् निर्यातको भर पर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गरेर नेपालमा नै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको आन्तरिक खपतको लागी हालको विद्युत् माग वास्तविक सम्भावनाभन्दा कम रहेको उनको भनाई छ ।

 उनले प्रसारण पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर र अन्य विद्युत् खपत बढाउने संरचना निर्माण हुन नसक्दा माग खुम्चिएको बताए। उनले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय यातायात, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण तथा घरायसी खाना पकाउने र ताप उत्पादनका लागि विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसबाट उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको समस्या भनेको जेनेरेटेड पावरलाई म्यानेज गर्न हो । देशभित्रको ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन संरचना पनि हामीसँग पर्याप्त छैन । त्यसले गर्दा जेनेरेट भएको विद्युत् पनि उपयोग हुन सकेको छैन । निर्यात गर्न पनि हाम्रा आफ्नै चुनौती छन्, ट्रान्समिसन बोटलनेकहरू छन् । अहिले एउटा मात्रै अपरेसनल ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन लाइन छ, जुन पनि अलरेडी एक्जस्टेड भइसकेको छ । ट्रान्समिसन क्षमता बढाएर निर्यातको भोल्युम बढाउने कुरा गर्दा बुटवल–गोरखपुरलगायतका आयोजना निर्माणाधीन छन् । तर निर्यातमा रणनीतिक बोटलनेकहरू पनि छन् । विद्युतको स्रोतसम्बन्धी प्रतिबन्ध हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले लगाएका छन्। कुन देशले यहाँ विद्युत् उत्पादन गरेको हो, कुन देशको ठेक्का लागेको हो भन्नेजस्ता कुराहरू पनि प्रतिबन्धका रूपमा छन् । त्यसकारण निर्यातका विषयमा हामीले एकदमै उत्साहित हुनुपर्ने छैन, वास्तवमा यसमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यात अहिलेको परिस्थितिको हाम्रो बाध्यता हो । हाम्रो विद्युत्को आन्तरिक माग अहिले २५–२६ सयदेखि तीन हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ । यो हाम्रो वास्तविक माग होइन, दबाइएको माग हो । ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन पूर्वाधार र औद्योगिक करिडोरहरू नबनेका कारण खुम्चिएको माग हो । हामले पूर्वाधार बनाउन सकेमा आज हाम्रो माग पाँच हजारदेखि छ हजार मेगावाटसम्म पुग्छ । त्यसकारण हामीले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरेर आन्तरिक माग विस्तार गर्नुपर्छ । 

उनले जलाशाययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा ठूला क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस)को विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । लाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको अध्ययन तथा कार्यान्वयनसँगै सौर्य ऊर्जाको उत्पादन शीघ्र विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

 उनकाअनुसार सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले विद्युत् आपूर्तिमा हुने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । उनले वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् व्यवस्थापन गर्न भने सीमापार विद्युत् व्यापारको बजार विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।