–शम्भू पनेरू
केही समययता मुलुकमा ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सदनसम्म यस्ता विषयमा बहस हुन थालेका छन् । विगतमा लुप्त रहेका कतिपय व्यवस्था विरोधी पनि जुर्मुराएका देखिन्छन् । यस्ता शक्तिले एकातिर सडकमा जत्था देखाइरहेका छन् भने अर्कोतिर मिडियामार्फत प्रचारको अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यद्यपि, यिनीहरुको झुण्ड सानो छ तर, त्यसको प्रचार बलियो छ । जसको प्रभाव आज समाज जबरजस्त व्यवस्थाविरोधीको अभियानमाथि बहस गर्न बाध्य छ ।
नाममा व्यवस्था परिवर्तन भएको डेढ दशक पुगेको छ भने विधिवत् व्यवस्था परिवर्तन भएको बल्ल एक दशक पुग्दैछ । नाममा यसअर्थमा कि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि एक अर्थमा व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो, जसलाई पहिलो संविधानसभापछि केही व्यवस्थित बनाउने काम भयो । यद्यपि, विधिवत् रूपमा संविधान नै बनाएर २०७२ असोजबाट मात्रै व्यवस्था परिवर्तन भयो । यसअर्थमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको छोटो अवधिमा छौं । बामे सर्दैं छौं, सिक्दै छौं ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सिकाई प्रक्रियामा छ । आठ वर्षको यो अभ्यास कति नै पूर्ण हुने ? योबीचमा तीन तहको सत्ताको अभ्यास सुरु भएको छ । तीन तहबाट जनतालाई शासनसत्ताको अनुभुत दिलाउने काम भइरहेको छ ।
आज नयाँ स्थानीय तहले सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् भने प्रदेश र संघले अभ्यास गरिरहेका छन् । यद्यपि, यी अभ्यासहरु अपेक्षित छैनन् । तथापि, यी अभ्यास परिपक्क बन्ने दिशामा उन्मुख छन् । सुरुवाती चरणमा अभ्यासहरु असफल पनि हुन सक्छन् । सही नहुन पनि सक्छन् । तिनलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मा सबैको हो । तर, व्यवस्थित नबन्दै त्यसको विकल्प खोज्ने विषय भने विज्ञानसम्मत हुन सक्दैन ।
आज तीन तहको सत्ता सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको छ । जनताले नै रोजेका पात्रहरु ती अभ्यासमा सहभागि छन् । तर, अपेक्षित नभइरहेको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने दिशातिर बहस हुनु आवश्यक पनि हो । तर, अहिले बहस व्यवस्था नै ठिक होइन भन्दै व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेगरी हुन थालेको छ । यो परिवर्तनबाट आत्तिएकाहरु व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने नाममा अघि सरेका छन् । विगतमा लुकेकाहरु आज जुर्मुराएका छन् ।
समीक्षा पनि विज्ञानसम्मत गर्नुपर्छ । बगेको नदीलाई फर्काएर, गइसकेको समयलाई फर्काएर, पूरानै अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने कल्पना कदापि सही हुन सक्दैन । आज जसरी व्यवस्थाको विरोधमा आवाजहरु उठेको छ, यो विज्ञानसम्मत छैन । यो बहस आजको युगले स्वीकार गर्न सक्ने बहस होइन ।
हामी उभिएको बिन्दुबाट अहिलेको व्यवस्थाका कमजोरी पहिचान गरी सच्याउनु पर्दछ । अहिलेका नेतृत्वमा रहने पात्रहरुको समीक्षा गर्नुपर्छ । जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुनुका कारणमाथि मन्थन गर्नुपर्छ । राज्यको अवस्था र हैसियतअनुसार कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट छलफल हुनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्थामा नआएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ ।
अहिले पनि थुप्रै ऐन नियम पञ्चायतकालिन छन् । बहुदलले विस्थापित नगरेका थुप्रै गलत अभ्यास गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चलिरहेकै छन् । हाम्रो स्थायी सरकार तथा कर्मचारी संयन्त्र पूर्णत पञ्चायतकालिन छ । जसको शैली परिवर्तन भएको छैन । जसलाई परिवर्तन गराउने नियम कानुन अजै बन्न सकेका छैनन् ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट व्यवस्था परितर्वन भएको हो । तर, यो अवधिमा पनि युद्धकालिन थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । यसले असन्तुष्टि मात्रै होइन, थुप्रै समस्याहरु पनि निम्तिरहेका छन् । बदलिएको व्यवस्थामा शासन पद्धति बदलिन सकेन । तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि अनुहारमा फेरिए तर, खास व्यवहारमा फेरिन सकेनन् । त्यसको समीक्षा आजको आवश्यक हो ।
समग्रमा अहिलेको आवश्यक फेरिएको व्यवस्थाभित्रका कमजोरीलाई सच्याउँदै परिपक्क बनाउनु हो । तर, त्यस दिशातर्फ हाम्रो बहस नभएर व्यवस्था विरोधीका व्यर्थ कर्तुतमाथि बहस केन्द्रीत बनिरहेको छ । जुन अनपेक्षित मात्रै नभएर विज्ञान विरोधी पनि हो । शासन सत्तामा रहनेले, नेतृत्वमा रहनेले तत्कालै समीक्षा गर्नुपर्छ । यदि तत्कालै समीक्षा गर्ने अवस्था नबनेमा यो दुर्भाग्य हुनेछ । विज्ञानको नियमभन्दा उल्टो जान खोज्ने विषयले समाजलाई सही दिशा दिँदैन । समाजलाई विभाजित बनाउनेछ, अन्धकारतर्फ डोहोर्याउनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies