–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
कृषि प्रधान देशमा तीन वर्षअघि बल्ल दुधमा आत्मनिर्भर भनियो, त्यो पनि व्यवहारिक प्रयोग भएन । खुल्ला सिमाना लुकिछिपी विदेशबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आउँछ । औपचारिकमै पनि यी वस्तु आउने गरेको छ, भन्सार विभागको आँकडामा गत आ.व.मा दुई अर्ब २९ करोडको, यसअघिको आ.व.मा एक अर्ब ६७ करोडको र यसै आ.व.को सात महिनामा पनि एक अर्ब ४८ करोडको दुध र २४ करोडको चीज आयात भएको आँकडा आएको छ । यहाँ सबैथरी पारिको भन्दा महँगो छ, दुध पनि पारिभन्दा यहाँ महँगो छ किनभने यहाँ सबैभन्दा महँगा र खर्चिला नेता छन् र खर्चिलो राजनैतिक प्रणाली छ । यहाँ किसानले दुध सडकमा पोख्छन्, मिल्क होलिडे भनिन्छ । सरकारी र निजी दुग्ध व्यवसायीसँग मनग्गे पाउडर दुधको स्टक बाँकी छ तर, दुधको भाउ घटाएर वितरण गरिने प्रयास गरिँदैन ।
गरिबी घटाउने योजना छ, गरिबी घट्ने होइन बढ्दैछ । खान नपाएर मान्छे खाडीतिर जाँदैछ, देश छोडेर । लोकतन्त्र आएपछि पनि बानेश्वर सिँहदरबारको फुटपाथ प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । अघि राजाका पालामा दरबारअगाडिको फुटपाथबाट हिँड्न मिल्दैनथ्यो, अबको दरबार बालुवाटार, सितल निवास, बालकोट, सिंहदरबार, बानेश्वर खुमल्टार जताततै सरेको छ । निषेधाज्ञा थिएन पहिले, टुँडिखेलमा जम्मा भएर आफ्नो कुरा राख्न पाइन्थ्यो, अब काठमाडौंमा सबैतिर निषेधित छ । केही दर्जन महिलाहरूले शाहस गरेर संसद भवन त छिरे तर, पक्राउमा परे ती ।
गरिबी निवारण हेतु विगत २०१३ सालदेखि नै मुलुकले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो । लामो समयको प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीसँग छ । २००७ साल भनौ आठ दशदेखिको अभियान अधुरो हुनु र संघीयता र गणतन्त्र आएपछि यो अभियानले सार्थकता पाउँछ भनिरहँदा यतिबेला नेपाली जनजीवन बढी कष्टकर हुनुमा को दोषी छ, मसिनो ढंगले बहस किन नहुने ? आउने दिन अझ कष्टकर हुने धेरै संकेत देखिएका छन् । नाना, खाना, छानाको अभावमा नेपाली परदेशिने र उतैबाट शव फर्काउनु पर्ने बाध्यता छ । इजरायलको घटना पछिल्लो उदाहरण छ ।
बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्य थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु योजनाहरूको लक्ष्य थियो । अहिले त देशमा दिनदिनै नारा, जुलुस पनि देखिन थालेका छन् फेरि, ऋण तिर्न सकिएन भन्दै । कर्मचारी, प्रहरीबीच पनि झडप भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी मात्र होमिएका होइनन् आन्दोलनमा, शिक्षक, चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी सबैजसोले सडक तताएका छन् ।
सुशासनको नारा देशले तय नै गर्न सकेन । बेरुजु बढेको छ । राजनैतिक इमान्दरिताको अभाव छ, कूटनैतिक सफलतामा हम्मेहम्मे परेको छ । जलवायु संकटबाट परेको असर न्यून गर्न विदेशीहरूसँग ठूलै रकम मागिएको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलगायत कोप २८ मा हामीले विश्वप्रति गराएको ध्यानाकर्षणले पनि सोको पुष्टि गरेको छ । गरिब र सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्ने भनियो, तर दूर्गम त के सुगमकै हालत सकारात्मक छैन । बजारमा सामान पर्याप्त आपूर्ति छैन, उत्पादनमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान गएन र व्यापारतिर मात्रै सबैजसोको आँखा पुग्यो । राजनीति सफा भइसकेको अबस्था छैन, बिना लगानीको ठूलो प्रतिफल लिनेतिर ध्यान जाँदैछ ।
गरिबी निवारण र आर्थिक बृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतितका योजनाहरूले अंगिकार गरे जस्तो मात्रै भए, पूरा भएनन् । ठूला विकास आयोजनाहरूको हविगत त्यस्तै छ । देशले समृद्धिको बाटो कोर्ने सपना अधुरै रह्यो ।
हाम्रो देश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरीब भनी प्रमाणित भएको छ । अरु पनि छन् संकटमा यहाँ । श्रीलंका, पाकिस्तानपछि बंगलादेश आर्थिक संकटमा छ अहिले र चौथोमा परेका छौँ हामी । ठूलो व्यापारघाटा, उच्च मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, ऊर्जा संकटका कारण विश्व बैंक र आईएमएफबाट ऋण धेरै लिनु परेको छ बंगलादेशले । हाम्रो संकट पनि उस्तै हो, देश श्रीलंका हुन्न भन्छ नेतृत्व, महिला साक्षरता बढेको, शिशु मृत्युदर घटेको, मानव विकास सूचकांक राम्रो रहेको नजिकको भारत, पाकिस्तानभन्दा राम्रो भएको भनेर फुर्केको बंगलादेशले चमत्कारै गरेको छ भनेको केही समय बित्न नपाउँदै उसको संकट चुलिएको खबर बाहिरियो केही समय अघिमात्र हाम्रो हालत अब के होला त ? असार सकिँदा आधा रोपाइँ भएन, धान काट्न र रोप्नैका लागि विदेशीहरू आउनु पर्छ यहाँ, स्वदेशीहरू खाडीतिर भेँडा गोठाला भए । चामलको कत्रो हाहाकार छ, छिमेकीले भन्सार बढाएर यहाँ कति महँगो भयो, पछि निर्यात नै रोकियो, अब त कोटा तोकेको अबस्था छ, पहिले गहूँ, आटा, सूजी निर्यात रोक्दा यहाँको महँगी धेरै बढ्यो ।
मध्य साउनमा आउँदा २० प्रतिशतले रोपाइँ कम भयो, खेती हुने कर्णाली क्षेत्रमा गोरुको अभाव रह्यो, अरु पहाडी क्षेत्रमा त्यही हालत छ र अन्न भण्डार भनिने तराईमा अनाज उब्जाउ कमी छ । गत वर्षमै भारतबाट मात्रै २० अर्ब बढीको धान, ३५ अर्ब बढीको चामल आयात भयो । नेतृत्व लिनेहरू देश दौडाहामा लागिरहन्छन्, आपूर्ति श्रृंखला के छ हेर्नै भ्याउँदैनन् । खेतिपातीका लागि पशु पनि चाहिन्छ र प्रांगारिक मल पनि । गाईभैँसीमा लागेको लम्पी स्किन रोगले गएको चैत्रदेखि वर्षाकै समयसम्म पनि सात लाख ६४ हजार चौपाया संकमृत भए, चार महिनामा २६ हजार पशु मरे, किसानहरूको ३७ अर्ब ५० हजारको नोक्सानी भएको खबर आयो गत वर्ष । साउनमा आइपुग्दा साँढे दश लाख बढी पशु संक्रमित भए र झण्डै ५० हजार मरेका खबर पनि आयो त्यतिबेला ।
अन्नको त भण्डारै हुनुपर्ने हो देशमा । देशलाई वार्षिक ७६ लाख मे. टन धान आबश्यक छ, आगामी सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक एक करोड दुई लाख ६० हजार मे. टन चाहिन्छ । सरकार भन्छ– ७६ लाख मे.टन उत्पादन हुन्छ, हालको लगानीले १२ वर्षमा यति उत्पादन कसरी होला ? जलवायु संकट बढ्दो छ । यो साललाई ५६ अर्बको बजेट हालियो, गत सालको बजेट १० अर्ब नै फिर्ता भयो, खर्चै गरिएन, खानेबेलाको अन्न बाढीले, पहिरोले बढार्ने गरेको छ । दैनिक प्रति व्यक्ति २५० ग्राम चामल खपत हुन्थ्यो पहिले, सन् २०१० मा आउँदा प्रति व्यक्ति वार्षिक १३२ः१६ केजी भयो, २०१५ मा पुग्दा १३६ः९ केजी भयो, हाल १३८ः७४ केजी छ, आउने दिनमा थप होला पक्कै । कूल उत्पादन नियमित भएछ भने पनि ३० प्रतिशत चामल त आयात नै हुने हो । खाद्य सुरक्षा भन्दै विदेशीले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउन थालेको धेरै समय भइसक्या छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, कोरियालगायत १७ देशबाट चामल आयात गरेर पेट धान्नुपर्ने नेपालीप्रति विश्वको धारणा के होला त ? संक्षेपमा भन्नुपर्दा वार्षिक तीन खर्ब बढीका कृषि उपजको आयात हुने गरेको छ, २८ अर्ब बढीको तरकारी नै आयात हुन्छ, अब त ढुकुटी बढाउने प्रयोजनार्थ सरकारले भान्छामा पनि भ्याट लगाएको छ । देशमा प्याजको हाहाकार भयो, छिमेकीले निर्यात बन्द गर्दा, ९८ प्रतिशत प्याज विदेशबाटै आउँछ, आलु पनि परनिर्भर नै हौँ हामी, आधा आलु छिमेकीले दिनुपर्छ, आलु प्याज बिकेजस्तै नेपाली विदेशका बिक्छन् र आलु प्याज बंगलादेश, इन्डोनेसिया, बेल्जियम, मलेसिया र अमेरिकाबाट समेत आउँछ, यहाँ हामी मुडेको आलु भन्दै किन्छौँ । मुडेमा कति आलु उत्पादन हुन्छ थाहा छैन । कृषि पेशामा ६६ प्रतिशत जनता हुँदाको हालत यो छ देशमा ।
दसैँतिर मात्रै सरकारले भारतबाट १० लाख मे.टन धान खरीद गर्ने भन्यो उताबाट कोटा ९५ हजारको मात्रै रह्यो । मधेश स्वर्ग थियो पहिले, अहिले कस्तो छ, उत्पादन घटेको छ त्यहाँ, औद्योगिकीकरणका सम्भावना धेरै हुँदा पनि शून्य प्रायः नै देखिन्छ, चिनीको हाहाकार छ । पहिलेका शासकहरू रैतीको चुलो नजलेसम्म आपूm खाना खान्नथे रे ! अहिलेकालाई उपचार खर्च नै देशले धान्न सकेको अवस्था छैन, सुविधा धेरै छ तिनको, सुरक्षा खर्च पनि । चुरेको संरक्षण जरुरी छ, नदी, वन, सिमाना, सिमसार, कर्णाली, कोसी, गण्डकी, चुरेबाट बग्ने नदी जलप्रवाहबारे साँचो अध्ययन नै भएन, कमला, बागमती आदि छ हजार बढी नदीनालाको उपलब्धि खोइ त ? अहिले पनि खाद्यान्न आयात २५ प्रतिशतले बढेको छ भन्छ भन्सार विभाग । धान, मकै, जो, कोदो, गहूँको माग बढेको छ, पूर्ति कसरी गर्ने होला ?
हाम्रो देशमा महँगो संघीयता र गणतन्त्र छ । विदेशी ऋणको भारी, उत्पादनका कटौति र बेरोजगारीका कारण युवाहरू यहाँ टिक्न सकेका छैनन् । बजेटको आकारभन्दा धेरै व्यापारघाटा र ऋण छ, देश सम्हालिनसक्नु भइसकेको छ, जन्मदेखि मृत्युसम्मको करले जनता थिचिएका छन्, गरिबीको कहानी घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies