सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आइतबार देखा परेको दृश्यले नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरताकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । संघीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को तर्फबाट दुई जना सांसदको दाबी प्रस्तुत हुन पुगेको छ । नाउपा सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा)ले पनि समर्थन गरेको चौधरीको दाबी छ । नाउपाकै कैलाश चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले समर्थन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदको दाबी पर्नुमा नाउपाभित्रका सत्ताको आशक्ति मात्रै कारक छैन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टिले मुख्य काम गरेको छ । यसमा साथै जोडिएको छ नाउपा भित्रको आन्तरिक कलह । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीमा विभक्त नाउपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नाउपाबाटै अलगअलग मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । नाउपा भित्रको विवाद मिलाउन र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा माधव नेपालले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली सकारात्मक नभएपछि माधव नेपालले नयाँ निर्णय लिँदा सुदूरपश्चिममा संघीय सत्ता समीकरण भन्दा फरक समीकरण बनाउने पर्यास भएको हो । परिणाममा नाउपाबाटै मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेश हुने अवस्था बनायो ।
एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणमा साथ दिनुका अनेकन कारण देखाइएका छन् । यसअघि पटक–पटक भएका बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेर सहमति जनाएको तर, आइतबार कुरा फेरेको आरोप एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको छ । तर, जे जस्ता तर्क गरिएता पनि एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सुदूरपश्चिमबाट सत्ता गठबन्धमा फेरि संकटको सुत्रपात भएको छ । यसले राजनीतिक रुपमा कुनै पार्टीलाई नाफा वा घाटा हुन सक्ला तर, जनताको भागमा कवल नोक्सान मात्रै पर्नेछ । किनभने, छोटो समयमा सरकार फेरिँदा राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् भने पूर्व जिम्मेवारीका रुपमा राज्यमा भार थपिन्छ । यस्तो समग्रतामा मुलुककै हितमा नरहने अस्थिर राजनीति नागरिकले चाहेका छैनन् । सार्वभौमसम्पन्न जनताको चाहनाबिपरित जाने छुट नेताहरुलाई छैन् । जनमतको कदर गर्दै अस्थिर राजनीति सदाका लागि अन्त्य गर्नेतिर दलहरुको ध्यान पुग्नपर्छ । यही नै सही निकास हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies