भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक समेटिए पछि दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । स–साना विषयमै विभाजित हुँदै आएका दलहरु एक ठाउँ उभिन यो प्रकरणले ठूलो मद्दत गरेको छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा उति धेरै चर्चामा नआए पनि यसअगाडि पनि एउटा महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । भदौं तेस्रो साता बोलाइएको उक्त सर्वदलीय बैठकको प्रमुख एजेण्डा थियो– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने ।
तर, उक्त सर्वदलीय बैठकको उद्देश्यअनुरुप काम अगाडि बढ्न सकेन । त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल गर्न शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएका थिए । शीर्ष नेताहरुले दुवै आयोगमा आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति ल्याउने स्वार्थ नत्यागेका कारण त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले थालेको पहलले मूर्त रुप लिन सकेन । अहिले यी दुवै आयोगमा सिफारिस गरिएका नामहरुमाथि उजुरीका लागि सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । सिफारिस गरिएका नामै सार्वजनिक भइसकेकाले अब केही समयभित्रै दुवै आयोगले पूर्णता पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
तर, सरकार र दलहरुले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथि जस्तो विलम्ब र बेइमानी गरिरहेका छन्, त्यो कुनै दृष्टिले नेपाली राजनीति र दलहरुका लागि माफी योग्य छैन । किनभने, शान्ति प्रक्रियाको थालनी २०६३ मंसीर ५ गतेबाट भयो । र, यति लामो समयसम्म यी दुई आयोगको काम सकिएको छैन । अझ उद्देक लाग्दो त यति लामो समय दुवै आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुनुमा छ । २०७५ चैतबाट रिक्त स्थानको पदपूर्ति प्रक्रिया ९ महिना बिलम्ब गरी अगाडि बद्दैछ ।
जसरी उद्देक लाग्दोगरी सरकार र दलहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसले आफ्नै घाँटीमा तेर्सिएको तरबार भुलेको प्रष्ट अन्दाज लगाउन सकिन्छ । किनभने, द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक गतिविधिमा अहिलेका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै नेतृत्व चोखा छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीले समेत सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल यसबाट उम्कन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । जब सकेसम्म चाँडो यो कार्यलाई टुंगोमा पु¥याइदैन, तबसम्म हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सकारात्मक धारणा बनाउने छैन । विगतका सशस्त्र राजनीतिक कालखण्डका अभियोगबाट मुक्त भएर शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत समृद्ध समाज निर्माणको मार्गतर्फ लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । अर्थात्, अहिले गरिएको विलम्ब नेताहरुले वर्षौदेखि आफ्नै घाँटीमा तेर्सिरहेका तरबार नदेख्नु हो । अर्थात्, घातक अस्त्रलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies