काठमाडौँ– काठमाडौँस्थित भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी हलमा यही पुस ८ गतेसम्म आयोजना हुने ‘इन्टरप्राइज इन्डिया प्रदर्शनी २०२१’ मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ ।
भारतीय दूतावासका कार्यवाहक राजदूत नामग्य सी खम्पाले उक्त प्रदर्शनीको उद्घाटन गरिन् । उनले सोक्रममा कार्यक्रममा सहभागी भारतीय तथा नेपाली कम्पनीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेकी थिइन् । उनले आयोजकहरुलाई दुई देशबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन नेपाली उद्यमीहरुसँग साझेदारी खोज्न पनि आग्रह गरिन्।
भारत सरकार वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्रालयको सहयोगमा कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीले ‘इन्टरप्राइज इन्डिया २०२१’ को आयोजना गरेको हो ।
दुवैतर्फ उपलब्ध व्यापार अवसरहरूको बारेमा सचेतना जगाई ब्रान्ड इन्डियाको प्रवर्द्धन र द्विपक्षीय व्यापार एवम् लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो । संयुक्त उद्यम, प्रविधि आदानप्रदान, मार्केटिङ प्रबन्धलाई सहजीकरण गर्नुका साथै दुई देशका जनताबीचको सम्पर्कलाई अझ मजबुत बनाउनु यस प्रदर्शनीको मूल उद्देश्य रहेको छ ।
भारतका विभिन्न भागबाट आएका र विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ५० भन्दा बढी भारतीय कम्पनीहरुले यस प्रदर्शनीमा आफ्ना उत्पादन तथा सेवाहरु प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस प्रदर्शनीमा नेपाली व्यवसायी तथा व्यापारीहरुको पनि उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ ।
काठमाडौं : चीनमा कोरोना महामारी फैलिएपछि जीवन जोगाउन स्वदेश र्फिर्कएका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीनले फेरि प्रवेश नदिँदा करिब पाँच सय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाएका उनीहरूलाई चीनले प्रवेश नदिँदा उनीहरुको एमबीबीएसको पढाइ अपूरो भएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गरेपछि मात्र चिकित्सकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड महामारीको समयमा नेपाल आएका विद्यार्थीलाई पुनः विश्वविद्यालय फर्कने वातावरण चीन सरकारले नबनाउँदा समस्या बढ्दै गएको विद्यार्थी र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विश्वविद्यालय बिदा भएका बेला नेपाल आएक उनीहरुले ‘कोर्स पूरा गरेको १८ महिना भइसके पनि इन्टर्नसिप गरेर डाक्टरको प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र काउन्सिलका पदाधिकारीले भने सन् २०१४ का विद्यार्थीले पूरा गरे पनि २०१५ र २०१६ का विद्यार्थीको कोर्स पूरा हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
अहिले १ सय ३६ जना मात्रै सम्पर्कमा आए पनि दुई ब्याचका गरी ३ सय हाराहारीमा विद्यार्थी थप हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यी विद्यार्थी चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययनरत थिए ।
यसअघि, २०१४ ब्याचका एक सय ९३ जना विद्यार्थी पनि इन्टर्नसिप पूरा नगरी नेपाल फर्केका थिए । उनीहरूको समस्या समाधान नहुँदै २०१५ र २०१६ ब्याचका करिब ३ सय विद्यार्थी नेपाल फर्केर अलपत्र छन् । २०१४ का विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउने भए पनि त्यसयताका विद्यार्थीको पढाइ अनिश्चित छ ।
२०१५ र २०१६ का विद्यार्थीले पनि नेपालमा नै इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यी ब्याचका १ सय ३६ विद्यार्थीेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बाँकी रहेको पढाइ नेपालमै पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
सर्लाहीमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा २ वटा विद्यालय भवनको उद्घाटन भएको छ ।
सर्लाही जिल्लाको पिपरिया, कविलासी–२ स्थित श्री बाल गोविन्द जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय र नेत्रगंज, लालबन्दी–१ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका नयाँ विद्यालय भवनहरुको भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख नामग्य खम्पाले उद्घाटन गर्नुभयो ।
उक्त उद्घाटन समारोहमा स्थानीय प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीयबासीले उपस्थिति जनाएका थिए ।
श्री बाल गोविन्द जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको स्थापना सन् १९६० मा र श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको स्थापना सन् १९६२ मा भएको हो ।
यस क्षेत्रका यी दुवै विद्यालयहरुमा प्राथमिक शिक्षाको मात्र सुविधा रहेको थियो । नेत्रगंजस्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन र प्राविधिक शिक्षा अध्यापनका लागि पनि उपयोग भइरहेको छ ।
साथै यो क्षेत्रमा घनाबस्ती भएकाले यस क्षेत्रका बालबालिकाको शैक्षिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न हालका पूर्वाधार अपर्याप्त रहेका छन् ।
नयाँ विद्यालय भवनले दुर्गम क्षेत्रमा अध्ययनका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा समेत योगदान पु(याउने विश्वास लिइएको छ ।
भारत सरकार, नेपाल सरकार र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीबीच भएको सम्झौता अनुरुप उच्च प्रभाव सामुदायिक परियोजनाको रुपमा यस विद्यालय भवनको निर्माण भएको हो ।
सन् २००३ यता भारतले नेपालमा नेपालमा ५२३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु अघि बढाइसकेकोमा हालसम्म ४६१ वटा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जसमध्ये सर्लाही जिल्लाका २० गरी प्रदेश २ मा ५८ वटा रहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त भारत सरकारले सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीलाई ३८ वटा एम्बुलेन्स र एउटा स्कुल बस उपलब्ध गराइसकेको छ ।
काठमाडौं । पाकिस्तानले सन् २००८ मा भारतको मुम्बईमा गरेको आक्रमणको काठमाडौं माइतीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। स्वतन्त्र युवा समूहले शुक्रबार मुम्बई आक्रमणको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा माइतीमार उपस्थित हुँदा पाकिस्तानको चर्को विरोध गरेको हो।
करिब सय जना युवाहरुको उपस्थितिमा पाकिस्तान प्रायोजित आक्रमणविरुद्ध माइतीमा चर्को विराध गर्दै नाराबाजी गरिएको हो। उनीहरुले मुम्बई हमलाको योजनाकार पाकिस्तान मुर्दावाद, निर्दोष हत्यारा पाकिस्तान मुर्दावाद भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्।
सन् २००८ को नोभेम्बर ११ मा पाकिस्तान प्रायोजिक आतंकवादी संगठनहरु लस्कर इ तैयबा र इस्लामिस्ट समूहले श्रृंखलाबद्ध आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणको विश्वभरबाट चर्को विरोध भएको थियो।
पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनले गरेको हमलामा १७५ जना सर्वसाधारण र नौ जना आक्रमणकारीहरुको मृत्यु भएको थियो भने ३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। मुम्बईका विभिन्न आठवटा स्थानमा विस्फोट गराइएको थिया।
काठमाडौं – भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित दार्चुलाको मोती महिला संघ प्राथमिक विद्यालय र श्री मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयका नयाँ विद्यालय भवनहरुको उद्घाटन गरिएको छ ।
भारत सरकारको १ करोड २७ लाख आर्थिक सहयोगमा दार्चुला जिल्लाको खलंगा, तिंकरमा अवस्थित श्री मोती महिला संघ प्राथमिक विद्यालयको भवनको भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख नामग्य सी. खम्पा, जिल्ला समन्वय सिमिति, दार्चुला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय प्रतिनिधिहरुले उद्घाटन गरेका हुन् ।
सन् १९६० मा स्थापना भएको यस विद्यालयले लामो समयदेखि गुणस्तरीय प्राथमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यस विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरु दार्जुला जिल्लाका सीमान्तकृत तिंकरी र भुटिया समुदायका रहेका छन् ।
हाल विद्यालयमा अध्ययनरत ३९१ विद्यार्थी मध्ये ५० प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । यस नवनिर्मित भवनले ग्रामीण क्षेत्रको सिकाई वातावरणलाई सुधार गर्नुका साथै सो जिल्लाको शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ ।
यसै दिन भारत–नेपाल विकास सहकार्य अन्तर्गत भारत सरकारको २ करोड ३३ लाख आर्थिक सहयोग दार्चुला जिल्लाको महाकाली–७ धापस्थित श्री मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवनको पनि भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख खम्पा, महाकाली नगरपालिका, दार्चुला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय प्रतिनिधिहरुद्वारा उद्घाटन गरिएको छ ।
सन् १९६६ मा स्थापना भएको यो विद्यालय सन् १९८४ मा माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति भएको हो । यो विद्यालय सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ । विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुलाई राख्न यसअघिको पूर्वाधार अपर्याप्त थियो ।
भारत–नेपाल विकास सहकार्य अन्तर्गत निर्माण भएको यस दुई तल्ले नवनिर्मित विद्यालय भवनले दुर्गम क्षेत्रमा अध्ययनका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउनेछ ।
भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरुप यी परियोजनाहरुलाई ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’का रुपमा अघि बढाइएको हो । यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयन क्रमशः जिल्ला समन्वय समिति, दार्चुला र महाकाली नगरपालिका, दार्चुलाले गरेका हुन् ।
सन् २००३ यता भारतले नेपालमा नेपालमा ५२३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु अघि बढाइसकेको छ । हालसम्म ४५९ वटा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ जसमध्ये दार्चुला जिल्लाका ६ गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा रहेका छन् ।
उल्लिखित परियोजनाका अतिरिक्त भारतीय राजदूतावासले दार्चुला जिल्लाका विभिन्न स्वस्थ्य चौकी तथा गैर सरकारी संस्थालाई पाँच वटा एम्बुलेन्स र एउटा स्कुलबस उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ ।
काठमाडौं : भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको बुटवलस्थित नहरपुर माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण प्रभागका प्रमुख करुण वंशल र बुटवल नगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका हुन् ।
भारत–नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा सो नयाँ विद्यालय भवनको निर्माण करिब ४।४१७ करोड रुपैयाँको लागतमा हुनेछ ।
सन् १९७१ मा स्थापना भएको श्री नहरपुर माध्यमिक विद्यालय यस क्षेत्रको पुरानो विद्यालय हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यालय नयाँ भवनमा सर्नेछ । हाल विद्यालयमा ११२७ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमा करिब ५०५ छात्रा रहेका छन् ।
सन् २००३ यता भारतले नेपालका सातैवटा प्रदेशमा स्वास्थ्य, खानेपानी, कनेक्टिभिटि, सरसफाई लगायत सार्वजनिक उपयोगिताका क्षेत्रहरुमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत ४५४ वटा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यी परियोजनाहरु मध्ये रुपन्देही जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका १० गरी प्रदेश ५ मा ६० वटा परियोजना रहेकोमा सोही जिल्लाका दुई गरी ९ वटा परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
तेजबहादुर बन/मध्यान्ह
इटहरी : पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको इटहरीबाट अवैध लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा झापाको गौरीगंज गाउँपालिका २ का २७ वर्षीय आइतबारी हस्दा र बिहारको किसनजंग थाना दिलगबैंक ग्राम पञ्चायन १ का २२ वर्षीय सुरज साह रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
उनीहरूलाई इटहरीको मिलन चोकबाट नियन्त्रणमा लिइएको इटहरी प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी चेकिङलाई देखेर तर्किन खोजेपछि शंका लागि चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रतिबन्धित ब्राउन सुगर भेटिएको र तत्काल नियन्त्रणमा लिन सफल भएको इटहरी प्रहरी प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई बुधबार जिल्ला अदालत सुनसरीबाट एक हप्ताको म्याद थप गरी आवश्यकीय अनुशन्धान अघि बढाइएको इटहरी प्रहरीले जनाएको छ ।
चीन र नेपाल बीचको बहुप्रतिक्षित रेलवेको एक हिस्सा हिमालय पर्वतको मुख्य संरक्षित क्षेत्र हुँदै राख्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प हुन नसक्ने, परियोजनामा संलग्न एक वरिष्ठ इन्जिनियरले बताएको साउथ चाइना पोष्टले भनेको छ।
दुई देशहरुको बीच १,००० किलोमिटर सीमामा रेलवेको लागी छ वटा मार्गहरुको प्रस्ताव गरीएको छ। चिनियाँ विशेषज्ञहरुले कुन छनौट गर्नमा विभाजित भएका छन। यी मध्ये मुख्य बहस माउन्ट कोमोलंगमा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो जसको मुख्य क्षेत्र सगरमाथाको घर हो, जो संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो।
घरेलु जर्नल रेलवे स्ट्याण्डर्ड डिजाइनमा प्रकाशित पत्रिका अनुसार एउटा सहमति भएको छ, जसमा भनिएको छ कि रेलवे ३० किमी (१.६ माईल) सुरूंगको माध्यमबाट सीमा पार गर्ने छ।
शानक्सी प्रान्तको सियानमा चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका प्रमुख इन्जिनियर लिआंग डोंगले पत्रिकामा भने कि एक तिहाई भन्दा बढी सुरंग राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य सुरक्षा क्षेत्र भित्र हुनेछ तर पूरै भूमिगत हुनेछ।
सुरूंग हिमालय पर्वतमालाको माध्यमबाट पहिलो हुनेछ जो तिब्बतमा रिकाजेलाई नेपाली राजधानी काठमाण्डौको साथमा, सीमावर्ती शहर गाइरंगको माध्यमबाट जोड्नेछ। लिछ्गका अनुसार यो मार्ग ५१३ किलोमिटर लामो हुनेछ र ५३.६ बिलियन युआन (८.२७ बिलियन अमेरिकी डलर) को अनुमानित लगानी चाहिन्छ।
यो प्रस्ताव “चुनौतीहरू विरुद्ध पर्याप्त, दृढ अडान“ सहित विशेषज्ञहरूको अन्तिम सिफारिसको रूपमा चिनियाँ र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ भनी लियाङले उक्त पत्रिकालाइ बताए।
जीडीपी विश्व औसतको दशभागको एक भाग मात्र भएकोले नेपालले बाल श्रम, अशिक्षा र संक्रामक रोगहरूलगायत थुप्रै सामाजिक विषयहरूमा संघर्ष गर्दै आएको छ।
हिमाली मुलुकसँग जलविद्युत र कार्पेटदेखि विभिन्न किसिमका उत्पादन र कपडादेखि चियासम्मका प्रशस्त स्रोत छन् । तर, बाहिरी दुनियाँमा पहुँच नपुगेको कारण यसको व्यापारिक अवसर सीमित छ ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण खाकाका क्रममा बेइजिङ र काठमाडौँले सन् २०१६ मा दुई देशबीच रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१९ मा नेपाली अधिकारीहरुले आधिकारिक रुपमा भारतीय साँघुरा रेलमार्गको मानक त्यागेर चीनको ब्यापक गेज प्रणाली अपनाएका थिए ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले प्रस्तावित रुटमा टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधको तत्काल जवाफ दिएन ।
लियाङले प्रत्येक रुटमा मूल्यांकन गरी प्रक्रियाको सुरुतिर नै केही प्रस्तावहरू अस्वीकार गरियो। इन्जिनियर गर्न असाध्यै महँगो वा गाह्रो भएकोले खासै सहयोग पाएनन् भनी तिनले बताए।
अस्वीकार गरिएका केही मार्गहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पूरै पार गरे तर रेलमार्गको लम्बाइ दोब्बर वा तीन गुणा बढ्यो। अरू कतिपयले भने थोरै मात्र दूरी काट्छन् तर सबैभन्दा शक्तिशाली विघुतीय रेललाई समेत सुरक्षितसाथ प्रयोग गर्न गाह्रो हुने लामो, ठाडो सुरुङको आवश्यकता Þ पर्यो।
लियाङले त्यहाँ अर्को एक मात्र वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी भएको बताए, जसले पुरानो सीमावर्ती शहर झाङमु हुँदै जाने बाटो को प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव लम्बाइको आधारमा रुचाइएको मार्ग बराबर थियो र मुख्य संरक्षित क्षेत्रबाट जोगिएको थियो।
केही विशेषज्ञहरूले यसको वातावरणीय असर कम भएकोले यो प्रस्तावलाई मन पराए तापनि यसको कम स्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा अन्य प्रतिकूलताहरूले गर्दा यसलाई अस्वीकार गरियो।
चीनको कानूनले वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा निर्माण गतिविधि गर्न निषेध गरेको छ। नेपालको कानूनले पनि वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणमा रोक लगाएको छ। दिगो विकास निति अनुसार पनि प्राकिृतिक सम्पदा र वातावरणमा प्रभाव पार्ने गरी निर्माण काममा रोक लगाएको छ ।
यस्तै नीजगढ विमानस्थलको पेरीफेरी सडक निर्माणका लागि काट्नुपर्ने ४ हजार २ सय ३२ वटा रुख कटानको प्रस्ताव गरिएको छ। सयौं वर्ष पुराना लाखौं सालका रुख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ताहरुले बिरोध जनाउदै आएको छ। वातावरणलाइ बेबास्ता गर्दै निर्माण कार्य गर्दा नारायणगढ मगलिग सडक खण्डमा निरन्तर पहिरो आउने गरेको छ। मेल्मची आएको बाढी र पहिरो पनि वातबरणसंगको छेडवाडको नतिजा हो।
काठमाडौं, ६ साउन । कोरोना महामारीले पत्रकारहरुमा आर्थिक, सामाजिक र पेशागत दबाब सिर्जना भएको छ। यस कारण उनीहरु मानसिक समस्याको जोखिममा छन् ।
कोरियाको नामसोल विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार मञ्चले बुधबार आयोजना गरेको ‘कोभिड विरुद्ध खुशी रणनीति’ विषयक शैक्षिक भर्चूअल कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस अवस्थालाई सामान्य ठान्न नहुने बताएका छन् । जोखिमपूर्ण घटना र ठाउँमा गएर सूचना, दृश्य र तस्बिरहरु संकलन गर्नुपर्छ ।
त्यस्ता ठाउँमा जाँन सामान्य मास्कबाहेक अन्यसुरक्षा सामाग्री हुँदैनन् । आज लगाए पनि भोलिका लागि थप सामाग्री हुँदैनन् । संक्रमणको जोखिमपूर्ण ठाउँमा जानुपर्छ फर्किएर आएपछि परिवारसँगै बस्नुपर्छ । उता पेशाको सुरक्षा पनि छैन । जागिर बचे पनि समयमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने पत्रकारको संख्या कम छ । किनभने विज्ञापनको बजारमा गिरावट छ । यस्तै समस्या र तनावले राती सुत्दा निन्द्रा लाग्दैन । असहज हुन्छ । खाना खान मन लाग्दैन । भोकले खान बस्यो, थोरै खाएपछि बाँकी खान मन लाग्दैन । शौचालय गइरहन मन लाग्छ । त्यहीँ भित्र बसिरहन मन लाग्छ । शारीरिक हाउभाउमा फरकपन देखिन थालेको छ । विनाकारण धेरै खुशी हुने वा दुःखी हुने हुन्छ । भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफ्नो अवस्था बताएपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले ३ महिनासम्म पनि यस्ता लक्षण क्रमशः एउटै मात्रामा रहे भने समस्याको निकारणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
नामसोल विश्वविद्यालयकी सह—प्राध्यापक डा.युउन सिल किमले ‘कोभिड–१९ एण्ड मेन्टल हेल्थ’ शीर्षकमा प्रस्तुति गर्दै भनिन् — हरेक नराम्रा घटनाहरुको सूचना, तस्विर वा दृश्य लिने पत्रकारहरुमा तुरुन्त मनमा खिन्नता, अपशोच जस्ता भावहरु आउन सक्छन् । कहिलेकाहीँ त पेशामा किन आउँछु भन्ने पनि लाग्न सक्छ ।
यो घटनाले ल्याएको संवेग र उनीहरुका लागि जोखिम पनि हो । त्यसैले पत्रकारहरु तनाब, डर, चिन्ता र डिप्रेसनदेखि चाँडै नै मानसिक स्वास्थ्यको गहिरो समस्यामा पर्न सक्छन् । कोविडले हरेक व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा ह्रास ल्याएको छ । यसले अग्रपङ्तिमा खटिने पत्रकारहरुमा पनि आर्थिक समस्याहरु बढेका छन् ।
अन्तरक्रियामा ‘साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट अफ फ्रन्टलाइनर ड्यूरिङ अ प्यान्डामिक’ शीर्षकमा अध्ययनपत्र प्रस्तुत उप—प्राध्यापक डा. सिर्जना थापाले, यसबाट जटिल खालको मानसिक समस्या आउनेतर्फ आजै सोच्नु पर्ने सुझाव दिए। सामान्य अवस्थालाई छिट्टै र औषधिको प्रयोग बिना नै सुधार गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले अरुले भनेका भरमा औषधि प्रयोग नथाल्न, उनको सुझाव छ । पत्रकारले समाचार तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तर्गतका काम गर्ने हो । पहिले हामीले पत्रकारका दायित्वलाई यसरी बुझेका थियौँ । तर यतिले मात्र नपुग्ने भयो । अब समाचार लेख्नेसँगै सञ्चार गृह जोगाउने पनि सोच्नु पर्ने भयो । महामारीले पत्रकारमाथिको दबाबका विषयमा कुरा गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले, महामारीकै कारण प्रिन्टबाट डिजिटल पत्रकारितामा गएको र यसले धेरै पत्रकारको रोजीरोटीका सवालमा समस्या भएको उल्लेख गरे । यो पत्रकारहरुका लागि तनाबको विषय हो ।
विष्टले, पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि नीति पैरवी र नेतृत्व गरिरहने बताए । महामारी सुरु हुँदा खान थिएन, लगाउन थिएन, औषधि थिएन तर सूचना थियो । यो पत्रकारले गरेको योगदान हो । कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनकी नायव महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समितिकी सदस्य आरती चटौतले, सामान्य अवस्थामा मानिसहरुको ध्यान मनोरञ्जनमा र विपदमा सूचना तिर हुने तथ्यलाई बिर्सन नमिल्ने उल्लेख गरिन् ।
गएको ३ बर्षमा करीव १८ हजार व्यक्तिले आत्महत्या गरेको, यसमा पहिलो बर्षभन्दा दोस्रो र तेस्रो बर्षमा बढ्दै गएको अङ्कले व्यक्तिहरुमा मानसिक समस्या बढ्दै गएको प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना रोक्न सतर्कता र सचेतामुलक कार्यक्रमको खाँचो देखाइन् । कोभिड महामारीका समयमा कतिपय पत्रकारहरु जागिर गयो । कति पत्रकारहरुले आंशिक रुपमा काम गरे । कतिले आंशिक तलव लिएर पूरा काम गरे । पत्रकारहरुको यो योगदानका कारण कोभिडका विषयमा जनताले सूचित हुने मौका पाएको वक्ताहरुको भनाइ थियो ।
प्रेस काउन्सिलले गरेको अध्ययनअनुसार ८३ प्रतिशत पत्रकारले कोभिडको समयमा आफूलाई पेशामा असुरक्षित भएको महसुस गरेको बताएका छन् । ३५ प्रतिशतले तनाब छ । ३८ प्रतिशतको तलब घटाइएको छ। सञ्चार गृहमा काम गर्ने ५० प्रतिशत महिलाले आफूलाई लैङ्गिक असमानता महसुस भएको बताएका छन् । ६२ प्रतिशत महिलाले घर र कार्यालयको तारतम्य मिलाउन कठिन भएको बताएका छन् । ६४ प्रतिशतले जिम्मेवारी बहन गर्न कठिन भएको बताएका छन् भने ७५ प्रतिशत महिलाले तनाब बढेको बताएका छन् । यो अध्ययनपछि देखिएको जटिलता सम्बोधन गर्न कुनै पक्षबाट कुनै खालका कार्यक्रम आएनन् । पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित पत्रकारहरुलाई राज्यले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा अग्रभागमा क्रियाशील रहेर समाजलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा लाग्ने पत्रकारहरुलाई खोप लगाउन समेत अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो अत्यन्त लाजमर्दाे अवस्था हो ।’ यी सबै समस्या महामारीले सिर्जना गरिदिएका समस्या हुन् । हरेक घटनाले पत्रकारको मानसिक स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै प्रकारको असर थपेको छ । तर, यसको समाधानका लागि सरकारतर्फबाट कार्यक्रम र लगानीको सुनिश्चितता छैन ।
मञ्चका विश्वविद्यालय सम्बन्ध संयोजक चन्द्रमणि भट्टराई भन्छन्, "आजको शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी कोभिडको संक्रमण भइसकेका पत्रकार र तिनको परिवारको लगत बनाएर उनीहरुका लागि एकल वा समूहगत परामर्शको तयारी गरेको छौं । " भर्चुअल कार्यक्रममा उपत्यकासहित वीरगञ्ज, सिराहा, मोराङ्, कास्कीसहित विभिन्न ठाउँबाट १ सय पत्रकारले भाग लिएका थिए।
काठमाडौं : सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको ठेक्कामा चरम आर्थिक अनियमितता गरी राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले आफ्ना चिनजानका व्यापारीहरुसँग मिलेर करोडौं घोटाला गर्न लागेको आरोप लगाइएको छ । सोही प्रकरणमा निर्देशक पौडेलमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वार खरिद गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मेसिन खरिदको ठेक्का निर्देशक पौडेलले आफ्ना चिनजानका व्यापारी म्याक्स इन्टरनेशनललाई जिम्मा लगाएका छन् ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्नुपूर्व सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले मेसिन राख्ने स्थानको निश्चित गरी EIA तथा DPR गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सो व्यवस्था नगरी केवल मेसिन खरिद गर्ने तथा सोबाट आर्थक अनियमितता गर्ने मनशायले मात्र उक्त मेसिन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र निकालेको समेत मुद्रण केन्द्रमाथि आरोप छ ।
के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण ?
२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए ।
राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।
सोही समयदेखि प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जठान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि विवादमा तानिएका थिए । बास्कोटाको कमिसनको मोलमलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies