काठमाडौं : बागमती प्रदेश नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा देखिएको आन्तरिक लडाइँले प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रदेश सरकारमा अन्योलता छाएको हो ।
विश्वासको मतको पक्ष–विपक्षमा मतदान हुँदा लामाको पक्षमा १५ मत र विपक्षमा २२ मत खसेपछि लामा दलको नेताबाट हटे पनि मुख्यमन्त्री नछाड्ने गरी तयारीमा जुटेका छन् । संसदीय दलको नेता हुँदै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने लाइनमा रहेका नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँको पक्षमा २३ सांसदहरूले साथ दिने पक्का भएको छ ।
तर मुख्यमन्त्री लामाले पद नछोड्ने अडान राखेका छन् । पार्टी विधानअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत लामाले गुमाएका छन् । यद्यपि उनले मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने अडान छोडेका छैनन् । संसदीय दलको नेताबाट हट्दैमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारण नरहेको लामाले जिकिर गरे ।
लामा यसअघि २१ सांसदको हस्ताक्षरमा दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बागमती सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कांग्रेसका सांसदबीच पछिल्लो समय असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।
त्यसैअनुरूप लामाको विपक्षमा यसअघि २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित बानियाँले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर रहेका कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरू मीना पराजुली र माया श्रेष्ठले आफूहरूको असहमतिका बीच हस्ताक्षर गराइएको भन्दै लामाकै पक्षमा विज्ञप्ति निकाले पनि अन्ततः उनीहरूले पनि बाँनियाका पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको विधानमा ‘पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताका हैसियतमा नेतृत्व प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ ।
तर लामाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो पक्षमा सदनमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्दै आएको उनी निकटका सांसदहरू बताउँछन् ।
संसदीय दलमा मंगलबार विश्वासको मत नपाएका मुख्यमन्त्री लामाले सरकार एउटा विषय र संसदीय दलको नेता अर्को विषय भएको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता चाहिँदैन, मलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै आधार नै छैन,’ उनले भने ।
सांसदहरूको बहुमतले दलको नेता हटाइए पनि पद नछाड्ने लामाको अडानले अर्को मुख्यमन्त्री चयनका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ । यस घटनाले कांग्रेसभित्र थप असहज परिस्थिति निम्तिएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सांसदले अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता चुनेको अवस्थामा समेत नयाँ मुख्यमन्त्री तत्कालै बनाउने सम्भावना कम छ । लामा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एउटा दलको बहुमत नपुगेर सरकार नबनेपछि १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लामाको विपक्षमा कांग्रेसका २३ सांसद उभिएका छन् ।
