आमचुनाव सकिएको चार महिना पुग्न लाग्दा समेत संघीय सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफूसँगै सात मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये तीन जना उपप्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि बाँकी चार मन्त्री बिना विभागीय थिए । त्यसको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरी २३ सदस्यीय बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् फेरि अपुरो हुन पुग्यो । १४ मा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भए । यसको एक सातापछि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्दा थप तीन मन्त्री रिक्त भए । १४ फागुनमा राप्रपा र त्यसको भोलिपल्ट एमालेले सरकार छोडेकाले अहिले प्रचण्डसँग एक राज्य सहित ७ मन्त्री छन् । बाँकी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले लिएका छन् ।
पूर्णता नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् अपुरो हुनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बदल्नु थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरु रास्वपा, राप्रपा र एमाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सम्बन्ध बढाउँदै गठबन्धन दलेको थिए । त्यहीकारण रिक्त भएको मन्त्रिपरिषद् चैत पहिलो साता अगाडि बिस्तार नगर्ने तयारी छ । यो भनेको फेरि एक महिनासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात मन्त्री लिएर सरकार चलाउँदैछन् । त्यसमध्ये एक जना जनमत पार्टीका मन्त्री भएपनि बाँकी सबै आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एकमहिनाभित्रै दुई पटक गठन भएको छ ।
पहिले प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले सभामुखमा एमालेकै उम्मेद्वार देवराज घिमिरेलाई सभामुख र रास्वपाका उम्मेद्वार इन्दिरा रानामगरलाई उपसभामुखमा मत दिएको थियो । पछि गठबन्धन बदलेपछि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई मत दिएको छ भने उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने तयारी छ । गठबन्धन बदलिएकै कारणले सबै प्रदेश सरकार फेरि अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । तर यस्तो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आत्मालोचित हुने भन्दा पनि खुशी भएकै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जबकी मुलुकमा अहिले स्थीर सरकार आवश्यक हो । किनकि विश्वब्यापी रुपमा जस्तो आर्थिक संकट देखा परिरहेको छ, त्यसबाट बच्ने पूर्वतयारीमा सरकार लाग्नुपर्ने हो । तर मुलुकमा चुनावपछि पनि जनादेशअनुसार दलहरु नचल्दा आमसाधरणमा असन्तुष्टि चर्कदो छ । लघुवित्त पीडित, दलित आन्दोलनदेखि व्यवस्था बदल्नुपर्ने माग राख्नेहरुको प्रदर्शनमा अनदेखा गर्न नमिल्ने उपस्थिति देखिदैछ । सरकारमै सहभागी जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा भने सत्ता मात्रै देखिएको छ । यो मुलुक, व्यवस्था र संविधानका निम्ति राम्रो होइन । भनिन्छ, नेतृत्वले भोलि आउनसक्ने आँधीको संकेत चिन्न सक्नुपर्छ । तर अहिले जस्तो परिदृष्य देखिदैछ, त्यसले नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय नलिएकै पुष्टि हुन्छ ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
