–डा. दिबाकर वशिष्ठ
विश्वव्यापिकरणले ग्राहकहरूको इच्छा र आवश्यकता निकै परिवर्तनशील बनेको छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले पनि मानिसहरूलाई सौखिन बनाउँदै लगेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी संरचनाले नागरिकको भरोसा जित्नुपर्ने देखिन्छ । यस लेखमा विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंकको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकले अन्यको तुलनामा नागरिक र सरकारसमेतको थप भरोसा जित्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल तीन वटा बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लि.) सरकारी स्वामित्वमा छन् । सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेप र कर्जाको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२४ जनवरी २८ मा कुल बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ६१३६ बिलियन र कर्जा लगानी ५०८१ बिलियन रहेको छ । यसमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूकै बढी हिस्सा रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० गते भएको थियो ।
वि.सं. २०८० पौष मसान्तको तथ्यांकअनुसार यस बैंकको कुल निक्षेप तीन खर्ब ३८ अर्ब र कर्जा लगानी दुई खर्ब ५६ अर्ब रहेको छ । कुल ग्राहक संख्या ४१ लाख रहेको र शाखा संख्या २८६ रहेको छ भने करिव १७ लाख मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेका छन् । करिब दुई दशक अगाडि प्रविधिमा शून्य अवस्था र परम्परागत म्यानुयल लेजर प्रणालीबाट गुज्रेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रविधिमा मारेको फड्को र प्रविधिमैत्री कर्मचारीको सकारात्मक सोच र अठोटका कारण हालै नेपालका बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकको रूपमा सम्मानित भएको खबरले ग्राहक र कर्मचारी वर्गमा खुसियाली छाएको देखिन्छ । तथापि, यस बैंकले पनि आफ्नो व्यावसायिक छविलाई थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना २०२४ माघ ७ मा भएको थियो । देशभरी छरिएका २८१ शाखा कार्यालयबाट आम जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरेको छ । छरिएको पुँजीलाई निक्षेपको रूपमा संकलन गरी लाखौं कृषक र उधमीहरूलाई ऋण प्रवाह गरेर उत्पादन र उत्पादकत्वमार्फत आय वृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल वासलातको आकार रु. दुई खर्ब ७६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने २०८० मंसिरसम्ममा गत आ.व. २०७९÷८० को असार मसान्तभन्दा निक्षेप रु १७ अर्ब ८५ करोड र कर्जा करिब रु. सात अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल कृषि कर्जाको भार करिब ३६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । बैंकले कर्जा, तरलता, ब्याजदर र बजारसम्बन्धी जोखिमहरूलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति, नियम, कार्यविधि, परिपत्र, पद्धति, सीमा आदिको समय अनुसार पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्दै केन्द्र एवम् क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरूमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भएता पनि नीति, नियम र जनअपेक्षाको सन्तोषजनक कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना १९९४ कात्तिक ३० मा भएको हो । ७१ जिल्लामा २२८ शाखा कार्यालयद्वारा २३ लाख ग्राहकलाई यो बैंकले सेवा दिएको देखिन्छ । यो बैंकमा तुलनात्मकरूपमा अरु दुई सरकारी वाणिज्य बैंकभन्दा निजी क्षेत्रको शेयर हिस्सा सहभागिता बढी छ तापनि व्यवसायिक रूपमा आफूलाई अब्बल बनाउन धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगत दुई दशकको तुलना गर्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा निकै सुधार भएको छ र प्रविधि र संरचनात्मक सुधार एवम् भौतिक पूर्वाधारमा बैंक हेर्न लायक हुँदै गएका छन् तथापि, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अझै व्यावसायिक बन्नु जरुरी छ । संस्थापकको रूपमा रहेको सरकार र सरोकारवाला निकायले यी बैंकहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गरेमा व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार हुनेछ ।
यद्यपि, बैंकको व्यवस्थापन र कर्मचारीमा व्यवसायिक सोचको विकास हुन जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यसमा पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकको भूमिका आर्थिक विकासमा जिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकोले नागरिक, मिडिया, व्यवसायी, ग्राहक र कर्मचारीमैत्री व्यवहारको पालना गर्दै कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेमा मात्र अर्थतन्त्रको आवश्यकता पूरा हुनुको साथै बैंकहरूको छविमा सुधार आउने कुरामा कसैको विमति नरहला । तुलनात्मकरूपमा सरकारको स्वामित्वका बैंकहरूमा संस्थागत सुशासन राम्रो देखिएता पनि कर्जा लगानी र असुली, कर्मचारी भर्ना, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरुवा एवम् बढुवाको साथै वृत्ति विकास र मुस्कानसहितको सेवामा व्यवसायिक बन्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, व्यावसायिकताको खाँचो टड्कारोरूपमा देखिन्छ ।
अहिले पनि यी बैंकहरूमा प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालक सदस्य र अध्यक्षमध्ये मूलत अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकार सञ्चालनमा रहेकाबाट नै योग्यता, दक्षता र विज्ञताको ख्यालै नगरी टिके प्रथा विद्यमान हुनु दुःखद पक्ष हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गराएको जस्तो देखिन्छ तर, यो पदमा पनि टिका नै लगाउने हो र मोटो रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । एकातर्फ, यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्ति दिँदा बैंकको व्यवस्थापन र व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधार हुन कठिनाइ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समयसापेक्षरूपमा नयाँ सेवाहरूको विस्तार र विकासमा कर्मचारी अभिप्रेरणामा कमी आउनुको साथै, जनअपेक्षाअनुरूप बैंकको सुधारमा समेत बाधा आउने देखिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वका बैंकको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षण तथा संस्थागत सुशासन कायम, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन, जनतालाई भरपर्दो बैङ्किङ सेवा, उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी शेयरधनीहरूलाई अधिकतम प्रतिफल दिने र कार्यरत कर्मचारीलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने हो, बैंकिग क्षेत्रप्रतिको अनर्गल प्रचार र भ्रमपूर्ण क्रियाकलापले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूलाई व्यावसायिकताको सवालमा थप दबाब परेको कुरा जनजाहेर नै छ ।
कोभिड–१९ पश्चात त्यसको प्रभाव तथा रसिया र युक्रेन र पछिल्लो समय इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको लडाइँले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो जसको असर नेपालमा पनि देखियो । मूलतः पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, चर्को मूल्यवृद्धि, सरकारको विकास खर्चमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि हुन नसक्नु, उत्पादन क्षेत्रको विस्तारमा सुस्तता तथा रोजगारीमा कटौती जस्ता कारणहरूले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा कमी आउनुका कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा प्रभाव परिरहेको हालको अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको व्यवस्थापकीय र व्यवसायिक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । हाल बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तताको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र सरकारको पुँजीगत खर्चको आकार बढ्नासाथ बजार चलायमान हुने र क्रमशः कर्जाको माग बढ्ने र बैंकको कर्जा वृद्धि लक्ष्यको नजिक पुग्ने सपना यी बैंकहरूले देख्नुभन्दा पनि बैंकको आफ्नै प्रयासले जनस्तरमा र व्यवसायमैत्री योजना बनाई कार्यान्वयन गरेमा कर्जाको माग बढ्नेछ र तरलताको समेत उचित व्यवस्थापन हुनेछ । जसबाट सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकको व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत अभिवृद्धि भई व्यवसायिकतातिर उन्मुख हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । व्यावसायिक संस्थाले सरकारको मात्र भरपर्दा कालान्तरमा धोका हुनसक्छ भन्नेतर्फ सजग बन्नुपर्दछ किनकी आफै कमाउने र सोही आम्दानीले बैंक संचालन गर्ने हो ।
सरकारको स्वामित्व भएको र ग्रामीण जनतासम्म पहुँच भएको साथै, जनताको विश्वासिलो बैंक भएको नाताले पनि दातृ निकायहरूको र ग्राहकको पहिलो रोजाइको रूपमा सरकारी बैंकहरू पर्दछन् भन्ने भ्रमबाट आफूलाई टाढा राख्नु जरुरी छ । सरकारको स्वामित्व भएको कारण केही जनविश्वास बढ्नु स्वभाविक भएता पनि सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा जसले दिन्छ, सोही बैंकबाट कारोबार गर्ने कुरामा कसैको विमति देखिँदैन । सरकारी कारोबारका अतिरिक्त कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, र उत्प्रेरणा जस्ता विषयहरूमा प्रतिस्पर्धी बैंकहरू सरह गर्न सकेमा सरकारी बैंकहरूको व्यावसायिक सुधार हुने देखिन्छ । कर्मचारी युनियन बैंकका अभिन्न अंग भएता पनि सरकारको स्वामित्वका बैंकहरूमा राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणका कारण युनियनको बोलबाला बढी नै हुने गरेको देखिन्छ तसर्थ, निजी बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व पनि कम नै छ र सञ्चालन खर्च बढी छ । कर्मचारीहरूको हकहितका लागि सामूहिक सौदावाजीको माध्यमबाट मिलेर काम गर्नु पर्दछ ।
व्यवस्थापन तथा प्रबन्धकहरूबाट कुनै कमी÷कमजोरी भएको खण्डमा खबरदारी गर्न पनि कर्मचारी युनियनको विशेष भूमिका रहने गर्दछ । बैंकको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियन दुवैको प्रमुख उद्देश्य भनेको संस्थाको उन्नति र प्रगति नै हो भन्ने हुनुपर्दछ जब उद्देश्य एउटै हुन्छ भने यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एकआपसमा मतभेद भयो भने त्यसले निश्चितरूपमा द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ । जसले बैंकको उत्पादकत्व क्षमता र प्रतिफलमा प्रतिकूल असर पार्दछ । तसर्थ, मिलेर काम गर्दा नै युनियनबाट बैंकको व्यवस्थापकीय र व्यवसायिक सुधारमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणालाई सरकारको स्वामित्वका बैंकहरूले अवलम्बन गर्दै सेवाग्राहीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र आफूलाई व्यवसायिक बैंकको रूप पहिचान दिन सक्ने देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा व्यवस्थापकीय सुधारको पक्ष निकै कमजोर छ । शाखा, क्षेत्र, केन्द्र सबैतिर पदको आधारमा अधिकार र कर्तव्यको उचित बाँडफाँट भएको एकातर्फ देखिँदैन भने अर्कोतर्फ राइट मेन, राइट टाइम र राइट प्लेसकोको अवमूल्यन भएको देखिन्छ । साथै, जबरोटेशनको अभाव देखिएको हुँदा यसतर्फ सुधार गर्न ढिला भैसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संरचनात्मक परिवर्तनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले आफ्नो निरन्तर सुधार, परिवर्तन व्यवस्थापन, प्रविधिको सुरक्षित उपयोग र आन्तरिक क्षमताको वृद्धिको माध्यमबाट आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई अझ छिटो छरितो, उच्च गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै देशको आर्थिक विकास, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सक्षम भएमा मात्र यसको व्यावसायिकता सकारात्मकरूपमा उजागर हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।
(लेखक वशिष्ठ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies