–हेमराज राई
सरकारले संसद्लाई क्रियाशील बनाउनेगरी संसद्मा विभिन्न विधेयक, प्रस्तावहरू छलफलका लागि ल्याएको खण्डमा मात्र संसद् पनि प्रभावकारी र सक्रिय हुन्छ । गत अधिवेशनमा सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । बजेटबाहेकका विधायिकी ‘एजेन्डा’ संसद्लाई दिइएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का तर्फबाट कतिपय विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत देखापर्यो । संसद् सञ्चालनलाई गरिमामय बनाउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएन । गत अधिवेशन मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिनेगरी ल्याइएको विधेयक पारित भयो । पीडित जनताको पक्षमा आएको त्यस विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको थियो ।
सभामुखको अग्रसरतामा आगामी संसद्ले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भन्ने सुनिएको छ । सत्य निरुपण, संघीय निजामती, प्रदेश प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत संविधान, शान्ति सम्झौता र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने कार्यभार छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र मानवअधिकारसँग गाँसिएका विषयमा दलहरूबीच सहमति र समझदारी कायम गर्नुपर्छ, बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने अवस्था आउन दिनुहुन्न ।
जनप्रतिनिधिका हैसियतले गाउँटोल, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विकास निर्माणमा सांसदले दृष्टि पुर्याउनुपर्छ भन्ने आमजनताको मत छ । यो भावनालाई सम्बोधन गर्न विकासका साथै सामाजिककार्यमा पनि जनप्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिनुपरेका कारण सदन र विषयगत समितिका बैठकमा कहिलेकाहीँ संसद्मा उपस्थिति कमजोर देखिएको हुनसक्छ । तथापि, विधायकको जिम्मेवारी भएकाले विधायिकी कार्य र राष्ट्रिय मुद्दामा हुने बहसमा सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय बैठकमा २५ प्रतिशत सांसद पनि उपस्थित नभएका कारण कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु भनेको लज्जास्पद घटनाजस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि बैठक सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हुन्छ, प्रतिपक्षले त कमीकमजोरी औंल्याउने र सतर्क गराउने हो । संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजाने सन्दर्भमा सत्तापक्षबाटै बेवास्ता भएको देखिन्छ । संख्याको कारण बैठक स्थगित हुनु लज्जाको विषय हो । त्यस्तो घटना दोहोरिने वातावरण बनाइनु हुन्न ।
दलका नेता र नेतृत्व इमान्दार नहुँदाको परिणाम मुलुकमा भ्रष्टाचार मैलाउन पुग्यो । कानुन परिपालना र व्यवहारमा इमान्दारिता देखिएन । इमान्दारिता प्रदर्शन नगरेको नेतृत्वलाई तह लगाउनेगरी कारबाही हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन निर्माणमा राज्यको सक्रियता देखिन्न । त्यहाँ हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्र र सही व्यक्तिको चयन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएन । अनुगमन र मूल्यांकनको बाटोलाई बलियो तुल्याउन नयाँ प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव र नेतृत्वपङ्क्तिमा इमान्दारिता कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन कमजोर हुने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।
निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यन्त खर्चिलो भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग गाँसिन्छ । एउटा उम्मेदवारले अन्धाधुन्ध खर्च गरेपछि अर्काे उम्मेदवार पनि त्यसतर्फ जानुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । पैसाका आधारमा नभई नीति, विचार र कार्यक्रममार्फत मत प्राप्त गर्नेतर्फ उम्मेदवार र नेतृत्व उन्मुख हुनुपर्छ । पैसाको लोभलालच दिएर मत तान्ने देखिएको प्रवृत्ति परिवर्तन र अन्त्य हुन आवश्यक छ । पैसा खर्च गरेर होइन, उम्मेदवारले नीति, विचार र कार्यक्रम व्याख्यामार्फत मत माग्ने सोच सबैले अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च भएको छ, आगामी निर्वाचनमा फेरि उठ्न गर्नुपर्ने त्यसखाले तयारीले पनि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि यतिका अवधिसम्म उद्योगधन्दाको विकास गर्न र युवापुस्तालाई रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले संसार एउटा गाउँमा परिणत भई आफ्नो योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा विदेश जाने तथा दैनिक रोजीरोटीको जोहो गर्न बाध्यताले विदेश पलायन हुने दुईखाले अवस्था छ । विदेश गइयो भने आर्थिक उपार्जन हुनसक्छ र देश–विदेश घुम्न पाइन्छ भन्ने बुझाई र गर्व गर्ने संस्कृतिले मलजल गरेको छ, यो गलत छ । हाम्रा पाखुरी र पसिना आफ्नै देशमा लगाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रियताको सञ्चार र देशभक्ति प्रत्येक नेपालीमा हुनुपर्छ, त्यो खाले सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ ।
बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र तुल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियहितप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार र समर्पित भएर लाग्नुपर्छ । यहाँ भएका अथाह प्राकृतिक स्रोतलाई नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित र विकासप्रतिको चिन्तन तथा चुनावी घोषणाप्रति इमान्दार भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतालाई आह्वान गर्दै नेपाली समाजलाई विदेश पलायन हुने चिन्तन फेर्नुपर्छ ।
(लेख कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies